GLIBS
29-06-2020
भूपेश सरकार ने किया लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन, अधिसूचना जारी

रायपुर। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन किया है। इसके तहत प्रत्येक विभागों में गठित की जाने वाली पदोन्नति एवं छानबीन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक प्रवर्ग से पृथक-पृथक एक-एक सदस्य को रखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 11 में संशोधन कर संशोधित अधिसूचना का प्रकाशन 18 जून को छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया है। अधिसूचना जारी होने की तिथि से यह नियम प्रभावशील हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन से सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

 

12-05-2020
छत्तीसगढ़ सरकार ने विभागों के बजट खर्च में की कटौती, अब 70 प्रतिशत ही कर सकेंगे खर्च

रायपुर। कोविड-19 और सामान्य आर्थिक मंदी से राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कमी से छत्तीसगढ़ शासन ने विभागों की खर्च सीमा को 30 प्रतिशत कम किया है। वित्त विभाग से जारी आदेशानुसार अब राज्य शासन की ओर से विभागों को जारी बजट का अब वो पूरे साल में 100 प्रतिशत की जगह 70 प्रतिशत ही खर्च कर सकेंगे। विभागों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आबंटित बजट को साल के चार तिमाहियों में खर्च करने की पूर्व निर्धारित सीमा में भी संशोधन किया गया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ने परिपत्र सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर और सभी विभागाध्यक्षों को जारी कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत प्रथम तिमाही में व्यय की सीमा 25 प्रतिशत को संशोधित कर 10 प्रतिशत, द्वितीय तिमाही में व्यय की सीमा 15 प्रतिशत को संशोधित कर 10 प्रतिशत, तृतीय तिमाही में व्यय की सीमा 25 प्रतिशत को संशोधित कर 20 प्रतिशत, चतुर्थ तिमाही में व्यय की सीमा 35 प्रतिशत को संशोधित कर 30 प्रतिशत और शत-प्रतिशत व्यय की सीमा को संशोधित कर 70 प्रतिशत किया गया है।

ई-कोष में प्रविष्टि अब 30 मई तक :

सभी विभागाध्यक्ष और बजट नियंत्रण अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (जिला एवं अन्य कार्यालयों सहित) को बजट का पुन: आवंटन कर ई-कोष के सर्वर में प्रविष्टि के लिए 26 अप्रैल तक समय-सीमा निर्धारित की गई थी। तालाबंदी के कारण इस प्रक्रिया में कतिपय कार्यालयों को बजट आवंटन समय पर नहीं हो पाने को ध्यान में रखते हुए इस समय-सीमा में वृद्धि करते हुए अब 30 मई तक निर्धारित कर दिया गया है। सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को त्रैमासिक व्यय की पुनरीक्षित सीमा को ध्यान में रखते ही अपने अधीनस्थ आहरण संवितरण अधिकारियों को बजट पुर्नआवंटन करने को कहा गया है, अन्य सभी निर्देश यथास्वरूप प्रभावशील रहेंगे। वहीं मितव्ययता पर चर्चा के लिए विभागवार समय-सारणी जारी की गई है।

28-04-2020
भतपहरी होंगे पीडब्ल्यूडी के नए ईएनसी, अग्रवाल सड़क विकास निगम के अतिरिक्त प्रबंध संचालक बने

रायपुर। राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के 4 अधिकारियों के फेरबदल किए है। इस सूची के अनुसार पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता डीके अग्रवाल को हटाकर व्हीके भतपहरी को नया ईएनसी नियुक्त किया गया है। भतपहरी अभी अंबिकापुर में मुख्य अभियंता के पद पर हैं। इसी प्रकार एसके कोरी को फिर ब्रिज डिवीजन का चीफ इंजीनियर बनाया गया है। कोरी को एडीबी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी दी गई है। अग्रवाल अब छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम के अतिरिक्त प्रबंध संचालक होंगे। एम एल उरांव को वर्तमान कार्यों के साथ प्रभारी मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर परिक्षेत्र अंबिकापुर बनाया गया है।

 

08-02-2020
Breaking: भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरु, बजट पर चर्चा जारी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक राजधानी में हो रही है। मुख्यमंत्री निवास में हो रही  बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व में ही कैबिनेट मंत्रियों के साथ संबंधित विभागों के बजट प्रस्ताव पर चर्चा कर चुके हैं।

 

06-02-2020
केंद्र में नौकरी के अवसर, इन एजेंसियों के जरिए भरे जाएंगे रिक्त पद...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 6.83 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार में स्वीकृत पदों की संख्या 38,02,779 है। इसमें एक मार्च 2018 तक 31,18,956 पद भरे हुए थे। जितेंद्र सिंह ने कहा, केंद्र सरकार में रिक्तियां सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, मृत्यु, पदोन्नति आदि के कारण होती हैं और रिक्त पड़े पदों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाना आवश्यक है। इस साल 2019-20 के दौरान तीन भर्ती एजेंसियां संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी),कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) 1.34 लाख पदों पर भर्ती करेगी। मंत्रालय के अनुसार, यूपीएसी 4,399 पदों को और एसएससी 13,995 पदों को भरेगा। इसके अलावा बाकी के 1,16,391 पद आरआरबी द्वारा भरे जाएंगे।

 

22-08-2019
आयुक्त ने किया निगम के विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण 

कोरबा। आयुक्त राहुल देव ने गुरुवार को निगम कार्यालय साकेत भवन में स्थित विभिन्न विभागों, शाखाओं का औचक निरीक्षण किया, कर्मचारियों की उपस्थिति देखीे, शाखाओं में किए जा रहे कामकाज, संधारित नस्तियों, दस्तावेजों का सूक्ष्म निरीक्षण किया तथा तत्परता व निष्ठा के साथ दायित्वों के निर्वहन के निर्देश उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को दिए। नगर पालिक निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित विभिन्न विभागों का आकस्मिक निरीक्षण आयुक्त राहुल देव ने किया। उन्होंने निगम के स्वच्छता विभाग तथा संबंधित अधिकारियों के कक्षों, जन्म-मृत्यु पंजीयन, स्टेशनरी शाखा, लेखा शाखा, कम्प्यूटर शाखा, स्थापना शाखा, निर्माण विभाग सहित अन्य विविध शाखाओं का निरीक्षण किया, इस दौरान उन्होंने कार्यस्थल पर कर्मचारियों की उपस्थिति देखी, उनके द्वारा किए जा रहे कामकाज का सघन अवलोकन किया, विभागों में संधारित नस्तियों, दस्तावेजों का सूक्ष्म निरीक्षण किया तथा अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे कार्य समय में अनिवार्य रूप से कार्य स्थल पर उपस्थित रहें, सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण तत्परता व निष्ठा के साथ निर्वहन करें। विभागों में भ्रमण केदौरान मुख्य लेखाधिकारी पीआर मिश्रा, निज सहा.नीलाम्बर यादव आदि उपस्थित थे। 

 

Advertise, Call Now - +91 76111 07804