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03-12-2019
सारकेगुड़ा मामले में राज्यपाल से मिले कांग्रेस के आदिवासी नेता, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम एवं मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में आदिवासी नेताओं का प्रतिनिधिमंडले सारकेगुड़ा के गुनाहगारों और उनको संरक्षण देने वालों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर राज्यपाल अनुसूइया उईके से मिला। प्रतिनिधिमंडल में बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल, दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा, नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप, चित्रकोट विधायक राजमन बेंजाम, अंतागढ़ विधायक अनुपनाग, कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी, रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह, सिहावा विधायक लक्ष्मी धु्रव शामिल थे। राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों के कारण बेकाबू हो गया है। इसमें लगाम लगाने की कोई ठोस नीति तैयार नहीं की गई, बल्कि सीधे-सीधे ग्रामीण आदिवासियों को निशाना बनाया गया, जिसका स्पष्ट उदाहरण है सारकेगुड़ा फर्जी मुठभेड़ की न्यायिक जांच रिपोर्ट। सारकेगुड़ा न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में हुए खुलासे से स्पष्ट हो गया है कि 28-29 जून 2012 की रात निर्दोष आदिवासियों की नृशंस हत्याएं हुई। कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि 28-29 जून 2012 की रात बासागुड़ा थाना अंतर्गत सारकेगुड़ा, बीजपण्डुम में बैठक कर रहे महिलाओं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का मार डाला गया था। इस दौरान 16 लोगों को रात में ही और 1 की सुबह हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस ने लगातार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मामले उठाते हुये निर्दोष आदिवासियों को न्याय दिलाने की मांग करते आ रही है और इस न्यायिक जांच रिपोर्ट से कांग्रेस पार्टी का आरोप सही साबित हुआ है। अत: कांग्रेस पार्टी इस ज्ञापन के माध्यम से आदिवासियों के हत्यारों एवं उनको सरंक्षण देने वालों पर कड़ी कार्यवाही की मांग करती है। 

राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ आदिवासी विधायकों के जनप्रतिनिधि मंडल ने आज मंगलवार को दोपहर 12:00 बजे राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से सारकेगुड़ा मामले में जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सारकेगुड़ा नरसंहार मामले में जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद आज राज्यपाल से मुलाकात कर इस मामले में दोषी व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही पीड़ित परिवार के परिजनों को 20-20 लख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने सहित परिवार के एक -एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी देने की मांग की गई है।  पिछली सरकार ने इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाही नहीं की, आज जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिये कांग्रेस पार्टी मांग करते आ रही है। राज्यपाल ने मामले में पीड़ित परिवार के साथ न्याय का आश्वासन दिया है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2012 से अब तक इस मामले में लड़ाई लड़ी। मैं स्वयं इस मामले की जांच कमेटी का प्रमुख रहा और तीन बार सारकेगुड़ा गया। हमारे निर्दोश आदिवासी हमारी परंपरा और त्यौहार मनाने बैठे थे, इस दौरान निर्दोष आदिवासियों को गोलियों से भूना गया। इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग राज्यपाल से की गई। तत्कालीन सरकार के मुखिया और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। बस्तर में ऐसे कई मामले हुए हैं, बस्तर से आदिवासियों ने पलायन किया है, इसकी रिपोर्ट भी तैयार कर राज्यपाल को सौंपी जाएगी। 

02-12-2019
नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन की तिथि बढ़ाए जाने की मांग

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों की नामांकन तिथि को बढ़ाए जाने की मांग इंदिरा गाँधी वार्ड क्र.27 से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी प्रणीत जैन ने की है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद के लिए नामंकन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर रखी गई है। नामांकन फार्म का वितरण 30 नवंबर से किया गया है। इसमें नगर पालिक निगम के सभी 8 जोन से अनापत्ति प्रमाण लेना अनिवार्य है। परंतु जोन क्रमांक 8 द्वारा 30 नवंबर को आवेदन लगाने के बाद भी आज 2 दिसंबर तक अनापत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। विलंब कारण पूछे जाने पर फॉर्मेट में बदलाव बताया गया। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने बाद फार्म वितरण, नामांकन नाम वापसी से लेकर मतदान तक प्रत्याशियों को बहुत ही कम समय दिया गया है। नामांकन फार्म की समस्त शर्तो के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र विलंब से मिलने पर प्रत्याशियों का चुनाव प्रभावित होगा। समय कम मिलने के कारण चुनाव की तैयारी करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा
प्रणीत जैन ने मांग की है कि राज्य चुनाव आयोग को नामांकन अंतिम तिथि कम से कम 3 दिन आगे बढाया जाना चाहिए या फिर सभी जोनों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म की जानी चाहिए। ताकि सभी प्रत्याशी अपने समस्त अनापत्ति सहित जल्द से जल्द दस्तावेज इकट्ठा कर सक्षम अधिकारी के आवेदन प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने इस संबंध में शिकायत राज्य चुनाव आयोग एवं जिलाधीश को प्रस्तुत की है।

21-10-2019
मिलावटखोरों के खिलाफ युवक कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग

रायपुर। युवक कांग्रेस के जिला सचिव अजय दास सन्नी ने शिकायत पत्र लिखकर दीपावली के मद्देनजर खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यापारियों द्वारा खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। सन्नी ने आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से नए अधिकारियों की टीम बनाकर छापामारी अभियान चलाकर सेहत से खिलवाड़ करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है।

13-09-2019
भाजपा ने रैली निकालकर की सेपरेटर मशीन चालू करने की मांग

रायगढ़। रायगढ़ शहर में डेंगू बीमारी नियमित साफ-सफाई व दवा छिड़काव के अभाव में व्यापक रूप ले रही है।  पिछले 15 दिनों से डेंगू के मरीजों में रोजाना इजाफा हो रहा है। पिछले वर्ष जिले में डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए तत्कालीन कलेक्टर शम्मी आबिदी ने मेडिकल कॉलेज में ब्लड सेपरेटर मशीन मंगवाई थी। लगभग 1 साल हो जाने के बाद भी यह मशीन आज तक चालू नहीं हो पाई है। मेडिकल कॉलेज में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन को चालू किए जाने की मांग लेकर आज भाजपा जनता पार्टी के नगर मंडल द्वारा  जिला डिप्टी कलेक्टर को एक आवेदन दिया गया जिसमें उन्होंने डेंगू के उपचार के लिए आई हुई इस विशेष मशीन को चालू कर जिलेवासियों को इसकी सुविधा का लाभ दिलाने का आग्रह किया। पूर्व विधायक रोशन लाल के नेतृत्व में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मशीन जल्द चालू करने की मांग रखी। रोशन लाल अग्रवाल पूर्व विधायक रायगढ़ ने कहा कि  1 साल से यह मशीन मेडिकल कॉलेज में धूल खा रही है जिसके लिए जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। जिले में डेंगू के मरीजों को इलाज मुहैया कराने व इस मशीन की सुविधा देने के  लिए जल्द से मशीन को चालू करने की प्रक्रिया में आगे बढऩा होगा।
 

 

20-08-2019
मांग पूरी नहीं होने पर रेलवे स्टेशन में ऑटो चालकों ने की हड़ताल

रायगढ़। शहर के रेलवे स्टेशन में ऑटो चालकों द्वारा मंगलवार को अपनी अपनी गाड़ियां रोक कर आक्रोश जताया और एक दिवसीय हड़ताल कर अपनी मांगों को पूरी करने की बात रखी।
पिछले कुछ दिनों से रेलवे स्टेशन में होडिंग लगाने के लिए खंबे गाड़े जा रहे थे, जिसमें की कार स्टैंड के लिए गाड़ियां पार होने के लिए जगह छोड़ी गई है वहीं दूसरी ओर ऑटो चालकों के बोलने के बावजूद भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हुए खंबे गाड़ दिए गए। उनका कहना था कि होल्डिंग्स लगाते समय उन्हें आश्वासन दिया गया था की गाड़ियां पार होने के लिए उनके लिए भी जगह छोड़ा जाएगा। मंगलवार को जब होल्डिंग्स के स्टैंड बंद कर तैयार हो चुके हैं वहां किसी भी तरह का जगह ऑटो वालों के लिए नहीं छोड़ा गया है और साथ ही साथ जब वे यात्रियों की सुविधा के लिए जब अपने ऑटो को स्टेशन के सामने लगाते हैं तो आरपीएफ द्वारा कार्यवाही कर उनका चालान बिलासपुर से काटा जाता है।र वही स्टेशन के सामने कोई भी कार आकर खड़ी होती है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती ऐसा क्यों, जब इन मांगों को ऑटो चालक स्टेशन मास्टर के पास लेकर पहुंचे तो उनकी ओर से सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला।
ऑटो वालों का कहना है कि प्रशासन इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह अब कुछ लोगों की मांगों को भी पूरा नही कर सकता और बीती रात ऑटो चालक व पार्किंग एरिया के लोगों के बीच कुछ बहस भी हुई और बात इतनी बढ़ गई की हाथापाई की नौबत आ गई। आए दिन रेलवे स्टेशन में लगे होल्डिंग्स के बैनर व पोस्टर हवा में उड़ते रहते हैं, जिससे कि आम नागरिकों को जान का खतरा बने रहता है उसी बीच रेलवे प्रशासन ने होडिंग्स ऐसे जगह लगाए हैं जहां इस तरफ कुआ और दूसरी तरफ खाई मतलब अगर होल्डिंग्स इस तरह गिरते हैं तो आम नागरिकों की जान को खतरा और अगर होल्डिंग्स उस तरफ गिरते हैं तो ऑटो चालकों के जान को खतरा तो कहां जाएं  ऑटो वाले।
इन्हीं सब मांगों को लेकर आज सभी ऑटो वालों ने निर्णय लेकर एक दिवसीय हड़ताल किया।
वही ऑटो वालों की एक दिवसी हड़ताल से यात्रियों को तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ ही रहा है उसके साथ साथ बच्चों ओर उनके  परिजनों को भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से बच्चे स्कूल प्राइवेट इन्हीं ऑटो से आना-जाना करते हैं हड़ताल होने से उन बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

18-08-2019
सीएम बघेल से विभिन्न संगठनों ने की आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग 

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रतिनिधिमण्डल से कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। विधि विभाग की रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। राज्य सरकार के वन मंत्री मोहम्मद अकबर और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम इस अवसर पर उपस्थित थे। इस मौके पर राष्ट्रीय ब्राम्हण महासंघ के अध्यक्ष प्रमोद गौतम, क्षत्रिय कल्याण संगठन के अध्यक्ष सतेन्द्र सिंह गौतम, कायस्थ समाज के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, भोजपुरी समाज के अध्यक्ष नरेश कुमार सुमन, बंगाली ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सोमेन्द्र चटर्जी, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य समाज के अध्यक्ष मनोरंजन कुमार सिंह, विप्र वाहनी संघ के अध्यक्ष राकेश गौतम सहित संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।


 

18-08-2019
उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर होगी तो उसकी मांग  भी बढ़ेगी : कलेक्टर

महासमुन्द। जिला कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर सुनील कुमार जैन की अध्यक्षता में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक केजी मनोज, लीड बैंक अधिकारी अरुण मिश्रा, महिला स्वसहायता समूह के मार्गदर्शक प्रेमशीला बघेल एवं स्वसहायता समूह के सदस्यों की उपस्थिति में नाबार्ड के योजनाओं एवं गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर कलेक्टर जैन ने महिला स्वसहायता समूह के सदस्यों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादन को देखकर उन्हें शुभकामनाएं दी और उन्हें अधिक से अधिक शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा एवं विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण भी उपल्बध भी कराया जाएगा। उन्होंने कहा महिला समूहों द्वारा बनाए जा रहे उत्पदान की गुणवत्ता बेहतर रहेगी तो उसकी मांग में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने तुमगंाव के जय मां कर्मा जागृति महिला स्वसहायता समूह द्वारा बनाए जा रहे वसुन्धरा ब्रांड नाम से हर्बल साबुन, निरमा, चूडिय़ां सहित अन्य उत्पादनों का मार्केटिंग अच्छे तरीके से करने कहा जिससे स्वसहायता समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आए। कलेक्टर ने इस अवसर पर आदिमजाति कल्याण विभाग के छात्रावासों एवं आश्रमों में महिला स्वसहायता समूह द्वारा बनाए गए साबुन, निरमा एवं अन्य उत्पादन को उपल्बध कराया जाएगा। इसी तरह महिला स्वसहायता समूह के विभिन्न उत्पादनों के बिक्री के लिए सभी विभागों का सहयोग लिया जाएगा। जिले के महिला स्वसहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए शासन द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हंै। जिले के महिला स्वसहायता समूहों द्वारा भी प्रशिक्षण प्राप्त कर आगे बढ़ रही है। नाबार्ड का उद्देश्य महिला समूह के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को भी मजबूत करना है और स्वसहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादन को बेचने के लिए भी बेहतर बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादन को वाजिब दाम मिल सके। नाबार्ड के जिला प्रबंधक के अनुरोध पर कलेक्टर ने महिला स्वसहायता समूहों के लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था करने को कहा है। जिससे कि उत्पादन सामग्री को ग्रामीण अंचलों में भी जाकर बिक्री आसानी से की जा सके।

 

16-08-2019
कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण, नाराज कांग्रेस ने पीएम मोदी से की यह मांग

नई दिल्ली।  कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक को नरेंद्र मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि पीएम मोदी को प्रयास करके यह मीटिंग कैंसिल करवाना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो रहा है उससे हम बहुत हैरान हैं। यह पूरे भारत के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी को सन्देह नहीं होना चाहिए कि पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है तथा यहां कानून में कोई भी बदलाव भारत का आंतरिक मामला है। सिंघवी ने कहा कि 55- 60 साल के बाद पहली बार इस मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि वह हमारे मित्र देशों के यहां फोन करें और इस बैठक को निरस्त कराएं। सिंघवी ने कहा कि सभी सरकार के साथ खड़े हैं लेकिन यह बैठक सरकार की बहुत बड़ी कूटनीतिक नाकामी है, रणनीतिक नाकामी है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को बैठक करने जा रही है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को लेकर विश्व निकाय को पत्र लिखा था जिसके बाद यह बैठक हो रही है।  पाकिस्तान के करीबी सहयोगी चीन ने परिषद में बंद कमरे में विचार-विमर्श करने के लिए कहा था। इस मामले पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक 10 बजे (भारतीय समयानुसार रात साढ़े सात बजे) होगी। 

 

 

16-08-2019
अब मनेंद्रगढ़ को जिला बनाने की मांग, समिति ने की बैठक

मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा श्रीराम मंदिर मैदान में बैठक की गई। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के लोगों के साथ ही नागरिकों की भारी भीड़ मौजूद रही। सभी ने एक स्वर से मनेंद्रगढ़ चिरमिरी के साथ हुए कुठाराघात की निंदा करते हुए कहा कि मनेंद्रगढ़ की वर्षों पुरानी मांग रही है लेकिन यहां के लोगों के साथ छलावा  किया गया। उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में एक नए जिले की घोषणा की। अभी तक कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार यह कहा जाता रहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब कभी भी नए जिले की घोषणा होगी तो उसमें मनेंद्रगढ़ चिरमिरी का नाम पहले स्थान पर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में 36 जिले होंगे जिसमें मनेंद्रगढ़ चिरमिरी पहला स्थान होगा लेकिन 15 अगस्त को जिस प्रकार से क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को दरकिनार करते हुए मनेंद्रगढ़ की उपेक्षा की गई उसे यहां के लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने सोचा था कि जब कभी छत्तीसगढ़ में नए जिले की घोषणा की जाएगी उसमें मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी को प्राथमिकता दी जाएगी लेकिन  इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई जिसमें मुख्य रूप से एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर रायपुर और  एक  दिल्ली जाने की बात कही गई इसके साथ ही साथ चिरमिरी में होने वाली बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में सीकर में एक सांकेतिक प्रदर्शन का भी जिक्र किया गया।

 

13-08-2019
संकुल समन्वयक की मनमानी से ग्रामीण हुए नाराज, हटाने की मांग

गरियाबंद। संकुल केंद्र मरोदा के संकुल समन्वयक लोकेश सोनवानी की मनमानी और पक्षपाती रवैये से ग्राम पंचायत छिन्दोला के ग्रामीण त्रस्त हो चुके हैं। इस बाबत विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तुलसराम,  शाला विकास समिति के अध्यक्ष भगवती, सरपंच शत्रुघन ध्रुव , बीडीसी मेम्बर रमशीला बाई, कांग्रेसी नेता सुरेश मानिकपुरी, ग्रामीण नारायण सिंह, हेमलाल, गोपाल, डिगेश्वर आदि ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए संकुल समन्वयक को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार प्राथमिक शाला छिन्दोला में एक ही शिक्षक पदस्थ थे जिनका व्यवस्था के तहत अंग्रेंजी स्कूल गरियाबंद तबादला कर दिया गया। इसी तरह माध्यमिक शाला के शिक्षक को भी गरियाबंद भेज दिया गया, जबकि इसी वर्ष छिन्दोला में हाईस्कूल का उन्नयन किया गया है। बीईओ कार्यलय से ज्ञात हुआ कि संकुल समन्वयक द्वारा सुझाये गए नामों के आधार पर एक ही गांव के दो शिक्षकों को हटाया गया है। संकुल समन्वयक ये कहते पाए गए हैं कि छिन्दोला की बजाए कहीं और हाईस्कूल खुलना चाहिए था, छिन्दोला में हाई स्कूल खुलने से मेरी परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने जुलाई  में भी लोकेश सोनवानी को पद से हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत किया था। प्रशासन द्वारा मांगे नहीं मानने की सूरत में धरना प्रदर्शन कर बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की चेतावनी दी गई है।

 

06-08-2019
खाद्य मंत्री ने कहा, केन्द्र से करेंगे खाद्यान्न, केरोसिन के आवंटन में वृद्धि की मांग 

रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत नई दिल्ली में  केन्द्रीय खाद्य मंत्री से मिलकर राज्य के खाद्यान्न संबंधित मुद्दे पर चर्चा कर निराकरण करने का आग्रह करेंगे। बैठक में खाद्य मंत्री राज्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा केरोसिन और कल्याणकारी संस्थाओं के खाद्यान्न आवंटन में वृद्धि की मांग करेंगे। श्री भगत ने इस तारतम्य में मंगलवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक ली।
श्री भगत ने विभागीय अधिकारियों से विस्तार से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने मंत्री श्री भगत को धान उपार्जन एवं मीलिंग से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसना चांवल के साथ-साथ अरवा चांवल लेने, उपार्जित चांवल के मूवमेंट हेतु पर्याप्त संख्या में रेक प्रदाय, लंबित परिवहन व्यय का भुगतान, बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र के मीलरों से उसना चांवल के संबंध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा नये बेस डिपो की स्थापना, पुरानें बारदानें की व्यवस्था, एक भर्ती बारदानें के उपयोग की निति पुनः प्रारंभ करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित केरोसिन आवंटन में कटौती कल्याणकारी संस्थाओं के लिए खाद्यान्न में आवंटन, भवनविहीन राशन दुकानों के लिए सर्व सुविधायुक्त भवन निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न आवंटन में वृद्धि, खाद्य विभाग भारत सरकार के लंबित दावों की जानकारी और राज्य के शक्कर कारखानों के लिए अतिरिक्त कोटा जारी करने आदि महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में चर्चा की गई। राजधानी के राज्य अतिथि गृह पहुंना के बैठक कक्ष में रखी गई थी। इस अवसर पर विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव एलेक्स पॉल मेनन, विशेष सचिव मनोज सोनी, नागरिक आपूर्ति के प्रबंध संचालक निरंजन दास, प्रबंध निदेशक मार्कफेड अब्दुल केसर हक सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 

 

05-08-2019
किसानों की मांग पर तत्काल दें बिजली कनेक्शन : पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव

रायपुर।  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव ने अल्पवर्षा के हालात को देखते हुए किसानों के लंबित सिंचाई पम्पों को प्राथमिकता के साथ तत्काल विद्युत कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं। अपेक्षाकृत कम बारिश के चलते जिले में खेती-किसानी के कामकाज समय पर पूर्ण नहीं हो पाये हैं। उन्होंने कहा कि जिले के बड़े हिस्से से होते हुए नदियां बहती हैं। इनके किनारे के किसानों को ज्यादा से ज्यादा अस्थाई पम्प कनेक्शन दिया जाए ताकि वे तेजी से खेती-किसानी के काम को आगे बढ़ा सकें। सिंहदेव आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों की मैराथन बैठक लेकर योजनाओं एवं कार्यक्रमों में प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने खेती कार्य के लिए अनवरत बिजली आपूर्ति करने के साथ ही खराब ट्रांसफार्मर तत्काल रिप्लेस करने को कहा है।  बैठक में विधायक बिलाईगढ़ चन्द्रदेव राय, विधायक कसडोल शकुन्तला साहू, विधायक भाटापारा शिवरतन शर्मा, विधायक बलौदाबाजार प्रमोद शर्मा, विधायक बिलासपुर शैलेश पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मार्कण्डेय सहित कलेक्टर कार्तिकेया गोयल, एसपी  नीतु कमल एवं जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 
प्रभारी मंत्री ने कहा कि खेत एवं फसलों के वास्तविक हालत की जानकारी रिकार्ड होनी चाहिए। इसके लिए राजस्व विभाग के पटवारियों को कृषि विभाग के आरएईओ के साथ मिलकर गिरदावरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री  ने कहा कि इस साल अब तक पर्याप्त बारिश हुई नहीं है। उन्होंने शायद इस बार ज्यादा संख्या में बीमा कराया है।  उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों के मामले से सरकार जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाएगी। अधिकारियों एवं बैंक तथा बीमा कम्पनी की लापरवाही का शिकार किसानों को नहीं भुगतना चाहिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि गांवों की तरह शहरों में भी गौठान बनाए जाएंगे।  स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों द्वारा बीमा कम्पनी से दावा क्लेम नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केवल बलौदाबाजार नहीं पूरे प्रदेश में बीमा दावा प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं। भले ही कम्पनी दावा रिजेक्ट कर दे, लेकिन सौ फीसदी दावा प्रस्तुत होने चाहिए। 

 

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