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18-09-2020
जिला खाद्य अधिकारियों की नवीन पदस्थापना, विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर। राज्य शासन ने जिला खाद्य अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर मंत्रालय, महानदी भवन से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत गरियाबंद जिले में जीपी राठिया को जिला खाद्य अधिकारी पदस्थ किया गया है। कलेक्टर ने नवपदस्थ खाद्य अधिकारी जीपी राठिया के जिला गरियाबंद में पदभार ग्रहण करने तक सहायक खाद्य अधिकारी शाह जफर खान को जिला खाद्य अधिकारी का प्रभार दिया है। कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने आदेश के परिपालन में तत्कालीन जिला खाद्य अधिकारी डड़सेना को नवीन पदस्थापना स्थल जिला रायगढ़ में कार्यभार ग्रहण करने के लिए भारमुक्त कर दिया गया है।

07-09-2020
Breaking:  मंत्रालय और इंद्रावती भवन में कोरोना जांच के लिए 158 सैंपल कलेक्ट, संपर्क में आए लोगों दी जाएगी दवा

रायपुर। स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य मंत्रालय महानदी भवन एवं विभाग प्रमुखों के कार्यालय इंद्रावती भवन में सोमवार को अधिकारियों-कर्मचारियों की कोरोना जांच की गई। महानदी भवन में कार्यरत 95 और इंद्रावती भवन के 63 अधिकारियों-कर्मचारियों की जांच के लिए सैंपल लिए गए। इस दौरान पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए कार्मिकों की पहचान भी की गई। पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 8 सितंबर को दवाई दी जाएगी।

27-08-2020
होम आइसोलेशन की अनुमति देने 4 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति, आदेश जारी

रायपुर। जिला कोविड-19 कंट्रोल रूम कार्यालय उप संचालक कृषि,एसपी ऑफिस के पीछे जिला रायपुर में 4 चिकित्सा अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। दो शिफ्ट में दो-दो की ड्यूटी लगाई गई है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र का परिपालन कराने के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। चारों चिकित्सा अधिकारी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कराते हुए कोविड मरीज को होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान करेंगे। पूर्व में आदेशित चिकित्सा अधिकारी डॉ. .अनिल परसाई और डॉ. मनोज बर्मन को कार्यमुक्त किया गया है। अब नवनियुक्त चारों चिकित्सा अधिकारी का दायित्व होगा कि, वे निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए कोविड-19 मरीजों को नियमानुसार होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान करेंगे। साथ ही प्रत्येक दिन कुल आइसोलेशन अनुमति प्रदान किए गए मरीजों का पूर्ण विवरण की एक प्रति विभाग को प्रदान करेंगे। राज्य की ओर से निर्धारित गूगल शीट में होम आइसोलेशन का डाटा प्रतिदिन अद्यतन कराएंगे।

21-07-2020
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई पी.पी.पी. मूल्यांकन समिति की बैठक,जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क प्रोजेक्ट की हुई समीक्षा

रायपुर। मुख्य सचिव आरपी मण्डल की अध्यक्षता में महानदी भवन में राज्य स्तरीय पी.पी.पी. मूल्यांकन समिति (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एप्राइजल कमेटी) की बैठक में रायपुर में सर्वसुविधा युक्त जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क की स्थापना के प्रोजेक्ट की विस्तार से समीक्षा की गई। यह पार्क रायपुर में कृषि उपज मंडी परिसर पंडरी देवेन्द्र नगर में बनाया जाना प्रस्तावित है। मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जेम्स ज्वेलरी पार्क स्थल का उच्चाधिकारियों की टीम बनाकर निरीक्षण कराएं और वहां पर विभिन्न अधोसंरचनाओं के लिए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। और परियोजना सलाहकार की नियुक्ति के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जाए। बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी शामिल हुए।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने जानकारी दी कि जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क की परियोजना के लिए करीब दस एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक निजी भागीदारी के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत परियोजना का कार्य किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन की ओर से  नवीन बजट मद निर्मित कर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क की सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए करीब 350 करोड़ रूपए की परियोजना लागत संभावित है। बैठक में उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, ग्रामीण विकास एवं वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विशेष सचिव व्हीके छबलानी, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक अरूण प्रसाद सहित उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित हुए।

 

20-07-2020
Breaking:  मंत्रालय और सभी विभाग अध्यक्ष कार्यालय 7 दिन रहेंगे बंद, आदेश जारी 

रायपुर। मंत्रालय के विभागों के संचालन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। राज्य शासन ने सोमवार को निर्णय लिया गया है कि मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन 22 जुलाई से 28 जुलाई तक की अवधि में नहीं किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव (मंत्रालय) और सभी विभागाध्यक्ष को इस संबंध में सूचित किया गया है। यह निर्देश नवा रायपुर, अटलनगर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों और रायपुर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों पर भी लागू होगा। मंत्रालय और विभागाध्यक्षों के कार्यालय के समस्त अधिकारी-कर्मचारी घर से शासकीय कार्य संपादित करेंगे। सदैव मोबाइल/टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क में बने रहेंगे। आवश्यकता होने की स्थिति होने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाएगा। साथ ही आवश्यक नस्तियों और डाक के लाने-ले जाने व संचालन के लिए व्यवस्था तय करने के निर्देश दिए गए हैं। शेष निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

 

 

10-07-2020
Breaking : मंत्रियों की निजी पदस्थापना के लिए 12 ओएसडी की स्वीकृति, राज्य शासन ने जारी किया आदेश

रायपुर। राज्य शासन द्वारा मंत्रियों की निजी स्थापना के लिए 12 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पदों का सृजन किया गया है। सभी मंत्रियों के निजी पदस्थापना में एक-एक ओएसडी नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी से जारी आदेश के अनुसार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर शासकीय सेवकों की नियुक्ति की जा सकेगी। इस पद पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत को-टर्मिनल नियुक्तियां नही की जा सकेगी।

09-07-2020
अब राशन दुकानों से खाद्यान उठाने की सूचना एसमसएस से मिलेगी,विशेष अभियान 10 से 31 जुलाई तक

रायपुर। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने गुरुवार को मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित खाद्य अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने राज्य के सभी राशनकार्डधारी परिवार के सदस्यों का आधार लिंकिग के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। मंत्री भगत ने कहा कि आगामी अगस्त माह से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। इसके लिए सभी लोगों का आधार लिंकिग जरूरी है। उन्होंने 10 से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर आधार लिंकिग का कार्य पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मंत्री भगत ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने राज्य के प्रत्येक राशनकार्डधारी हितग्राहियों को संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न उठाने की सूचना उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से देने के निर्देश दिए हैं। इस नई सुविधा से अब राशनकार्डधारियों को प्रत्येक माह राशन खरीदी के बाद उनके रजिस्टर्ड नंबर पर एसएमएस से खाद्यान्न लेने की सूचना दी जाएगी।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी पहुंचविहीन क्षेत्रों में आगामी चार माह के लिए खाद्यान्न का भंडारण कर लिया गया है। नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ने बताया कि राशन दुकानों के इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन का सत्यापन किया जा रहा है। अब तक 7377 दुकानों में जांच हो चुकी है। इनमें से 14 उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर प्रकरण बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी राशन दुकानों में जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की बात कही गई है। शहरी क्षेत्रों में अब तक 276 दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाये जा चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे की सहायता से डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिस पर हितग्राही मोबाइल एप व वेबसाइट के जरिये दुकान की स्थिति जान सकेंगे। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव डॉ.कमलप्रीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

 

09-07-2020
ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने उद्योगों के अनुकूल मानव संसाधन तैयार करें :  अमरजीत भगत

रायपुर। योजना आर्थिक  एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने गुरुवार को मंत्रालय, महानदी भवन में बैठक लेकर राज्य योजना आयोग के कार्यों की समीक्षा की। मंत्री भगत ने अधिकारियों को सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा में गुणवत्ता और स्वरोजगार, बांधों, जलाशयों की तलहटी में गाद (सिल्ट) हटाने, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने, रेनवॉटर हार्वेटिंग को प्रोत्साहित करने, प्रदूषण नियंत्रण और फ्लाई ऐश की उपयोगिता को अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने के लिए 9 माह की कार्ययोजना बनाने कहा है। मंत्री भगत ने कहा कि कार्ययोजना बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाए। उन्होंने  विषय विशेषज्ञों और हितभागियों के साथ विचार-विमर्श के बाद निकले निष्कर्ष से संबंधित विभागों को अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में विकसित देशों में स्थापित उद्योगों का छत्तीसगढ़ में निवेश करने की संभावनाओं कोे देखते हुए, उन उद्योगों के अनुकूल प्रदेश में मानव संसाधन तैयार करें, ताकि राज्य के बेरोजगार युवकों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव, आशीष कुमार भट्ट ने राज्य योजना आयोग की ओर से किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमणकाल में बिना रूके अधोसंरचना विकास की गतिविधियों को चालू रखने के लिए सशक्त वित्तीय स्रोतों की तलाश करने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण सहायता योजना के अंतर्गत योजना आयोग में स्थापित सतत् विकास लक्ष्य में किए गए कार्यों की प्रगति और जिला योजना की सतत निगरानी पर बल दिए जाने की आवश्यकता भी व्यक्त की। बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं राज्य योजना आयोग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

07-07-2020
मुख्य सचिव आरपी मंडल ने भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ली बैठक

रायपुर। महानदी भवन में  मुख्य सचिव आरपी मण्डल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी और अभिनव गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक हुई। बैठक में गोधन न्याय योजना की रूपरेखा, योजना के क्रियान्वयन सहित आय व्यय के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव आरपी मण्डल ने कहा है कि राज्य शासन की गोधन न्याय योजना अपनी तरह की अभिनव योजना है। उन्होंने बताया कि योजना की शुरूआत हरेली त्यौहार के शुभ अवसर पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में गोधन के संरक्षण संवर्धन और जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना का शुरूआत किया जा रहा है। इसके तहत पशुपालकों से गोबर खरीदा जाएगा। मुख्य सचिव ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास, वन विभाग सहित अन्य विभागीय अधिकारियों को समन्वय और सहभागिता से एकजुट होकर कार्य करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी जिलो के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वन मंडलाधिकारी, नगरीय निकाय के अधिकारी, उप संचालक कृषि और पशुपालन को टीम भावना के साथ कार्य करने कहा है।

बैठक में गोबर के संग्रहण वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने गौठान समितियों और स्थानीय स्व सहायता समूहों की भूमिका व प्रशिक्षण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने अपने विचार रखे। बैठक में कृषि विभाग की सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम.गीता ने गोधन न्याय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव  अमिताभ जैन और  मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ,प्रधान मुख्य वन संरक्षक  राकेश चतुर्वेदी,ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, वन विभाग के प्रमुख सचिव  मनोज पिंगुआ, नगरीय प्रशासन विकास विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी. सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

 

28-06-2020
Breaking: भूपेश सरकार ने 65 राजस्व निरीक्षकों को किया पदस्थ, आदेश जारी

रायपुर। भूपेश सरकार ने सीधी भर्ती से नियुक्त 65 राजस्व निरीक्षकों की प्रशिक्षण के बाद पदस्थापना की है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से पदस्थापना आदेश जारी कर दिया गया है। सूची देखने क्लिक करें  

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