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14-01-2021
प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में भाजपा ने किया प्रदर्शन,राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

बीजापुर। बारदानों की कमी के कारण समय पर धान का उठाव नहीं होने से किसानों को हो रही परेशानी और समितियों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर कर सभी किसानों का शत प्रतिशत धान खरीदने की मांग को लेकर भाजपाइयों द्वारा बुधवार को विधानसभा स्तरीय आंदोलन का आह्वान किया गया था।इसी के तहत बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के भैरमगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशाल धरना प्रदर्शन किया और राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार की विफलताओं को गिनाया। छत्तीशगढ़ के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा एवं भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार के अलावा वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने संबोधित किया।अपने संबोधन में भाजपाइयों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है।

जन घोषणा पत्र के वादों के अनुरूप किसानों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। गौरतलब है कि समितियों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर कर सभी किसानों का शत प्रतिशत धान खरीदने की मांग समेत अपने 6 मांगो को लेकर भाजपाइयों द्वारा जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। कार्यक्रम में पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा,भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार,जिला उपाध्यक्ष जग्गू तेलाम,जिला महामंत्री हरीश निषाद, मंडल उपाध्यक्ष चिन्नाराम तेलम एवं पूर्व जनपद सदस्य बलदेव उरसा मौजूद थे।

 

12-01-2021
जिले में अब केंचुआ खाद तैयार कर रही महिला समूह

धमतरी। प्रदेश सरकार की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी के विस्तार के साथ-साथ धमतरी जिला रोजगारोन्मुखी आयाम की ओर बढ़ रहा है। इसी क्रम में गोधन न्याय योजना जिले में न सिर्फ बेरोजगार महिलाओं को संगठित कर समूहों के जरिए रोजगार देकर आय के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि महिला समूह के सदस्यों की क्रय शक्ति में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। प्रदेश सरकार की दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन से जिले के किसान जैविक खाद्यान्न उत्पादित कर रायायनिक खाद के बेतरतीब उपयोग को नियंत्रित करने में योगदान दे रहे हैं। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के वाहक खतरनाक रसायनों के प्रयोग की जगह विषरहित जैविक खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि से धमतरी जिले की सकारात्मक छवि व पहचान बन रही है। कभी रासायनिक दवाओं व कीटनाशकों की अधिकतम खपत के तौर पर जाने जाना वाला धमतरी जिला अब जैविक खेती के रकबे में वृद्धि एवं विस्तार की अभिनव पहल की ओर अग्रसर हो रहा है। रासायनिक उर्वरक की खपत के मामले में धमतरी जिला पंजाब राज्य की औसत खपत से भी ज्यादा है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के लागू होने से केंचुआ खाद के उत्पादन के मामले में अब जिले की पहचान पृथक् तौर पर होने लगी है।

उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में कुल 14 हजार 418 पशुपालकों के पास गौ एवं भैंसवंशीय दो लाख 96 हजार 508 पशुधन हैं। गौठान योजना एवं गोधन न्याय योजना के लागू होने से जिले की 370 पंचायतों में से 324 गौठान ग्रामों में से 176 गौठान ग्रामों के 5599 पशुपालकों को सतत् रूप से गोबर दो रूपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर केंचुआ खाद निर्माण के लिए महिला समूहों को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई 2020 से 09 जनवरी 2021 तक 5599 पशुपालकों से एक लाख 88 हजार 88 क्विंटल 14 किलोग्राम गोबर की खरीदी की जा चुकी है। खरीदे गए गोबर से 2100 पक्का वर्मी टांका एवं 433 लो-कास्ट तकनीक से निर्मिट टांकों में नियमित रूप से भरकर विष्ट डिकम्पोजर से उपचार के बाद केंचुआ डालकर कुल 1053.75 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जा चुका है। इनमें से 505.51 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का क्रय कर कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य विभाग गेहूं, रागी, चना एवं अन्य कृषक फसल प्रदर्शनों में उपयोग किया जा रहा है। साथ ही सहकारी समितियों के माध्यम से नगद परमिट पर 391 किसानों द्वारा चार लाख 21 हजार 624 रूपए का उठाव किया जा चुका है।

 

09-01-2021
भाजपा करेगी 13 जनवरी को विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन

जगदलपुर। धान खरीदी में प्रदेश सरकार की नाकामी को लेकर 13 जनवरी को भाजपा की ओर से विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें हर विधानसभा में 2000 किसान भाइयों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा तथा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इसी तरह 22 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों में धरना दिया जाएगा। इसमें 5000 किसान एवं कार्यकर्ता की उपस्थिति में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर शनिवार को बूथ स्तर के कार्यकर्ता के साथ दरभा,नानगुर,नगरनार एवं जगदलपुर मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक नानगुर मंडल के सारगुड़ पर स्थित सामुदायिक भवन में हुई। भाजपाप्रदेश महामंत्री किरण देव ने कहा कि भूपेश सरकार किसानों का रकबा कम करने में लगी हुई है। किसान आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे है। पूरे प्रदेश में किसानों को गुमराह कर सत्ता में आकर लगातार किसानों को छलने का काम भूपेश सरकार कर रही है। किसानों के साथ अन्याय के खिलाफ प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

यह प्रदर्शन 13 जनवरी बुधवार को दोपहर 12 बजे से 4 तक प्रदेश के हर विधानसभा पर होगा।नगरनार मंडल अध्यक्ष सुब्रोतो विश्वास ने कहा गिरदावरी के नाम पर सरकार शुरू से ये प्रयास कर रही है कि किसानों से कम धान खरीदा जाए। पूरे एक माह लेट से धान खरीदी शुरू की गई। पिछले साल का 2500 रुपये आज तक नही मिल पाया। आधा बारदाना किसानों को लाने को कहाँ जा रहा है,जिसका 15 रुपये ही दिया जा रहा है जबकि बाजार मूल्य 30 रुपये है। आज किसान परेशान है। इस अवसर पर जिला महामंत्री द्वय रामाश्रय सिंह एवम वेद प्रकाश पांडेय,उपाध्यक्ष रघुवंश श्रीवास्तव,मंत्री नरसिंग राव,जिला पंचायत सदस्य द्वय धरमु मंडावी एवं सीता नाग,महेश कश्यप,संजय पांडे,दीप्ति पांडेय,सुरेश गुप्ता,सतीश सेठिया,भोला श्रीवास्तव,पदलाम नाग,अर्जुन सेठिया,शिव लाल सेठिया,नीटू भदौरिया,संग्राम सिंह राणा,आर्येन्द्र सिंह आर्य,मनोहर दत्त तिवारी,राजेश श्रीवास्तव,मनीष पारख, प्रकाश झा,गणेश काले,राकेश तिवारी,अभय दीक्षित,राधेश्याम पद्रे,राजपाल कसेर व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

07-01-2021
प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी के फलस्वरुप भाजपा करेगी धरना प्रदर्शन : पुरंदर मिश्रा

 दुर्ग ।छत्तीसगढ़ भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य पुरंदर मिश्रा ने आज यहां जिला भाजपा कार्यालय में कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार किसानों के साथ वादाखिलाफी कर रही है वही, धान खरीदी केन्द्रों में अव्यवस्था व रकबा कटौती करने का आरोप लगाया है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर  भाजपा द्वारा 13 जनवरी को विधानसभा स्तरीय व 22 जनवरी को जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन कर राज्य सरकार के  नीतियों के खिलाफ विरोध जताया जाएगा। श्री मिश्रा ने यह भी बताया कि प्रदर्शन उपरांत राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। धरना-प्रदर्शन में भाजपा ने किसानों के बड़ी संख्या में शामिल होने का दावा भी किया है।

जिला भाजपा संगठन के प्रभारी व छत्तीसगढ़ भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य पुरेन्दर मिश्रा ने गुरुवार को जिला भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा में यह भी कहा कि पार्टी में गुटबाजी जैसी कोई चीज नहीं यार अगर ऐसी कोई चीज है अभी तो उसको वापस में मिलजुल कर बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया जाएगा। इस दौरान सांसद विजय बघेल, जिला भाजपा अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार तमेर, महामंत्री ललित चंद्राकर, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना, जिला भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष रत्नेश चंद्राकर, भाजपा नेता जागेश्वर साहू, देवेन्द्र सिंह चंदेल, संतोष सोनी, संजय सिंह, रजा खोखर, डॉ. सुनील साहू, राजा महोबिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व सदस्य भी मौजूद थे।

03-01-2021
पुरंदेश्वरी ने प्रदेश सरकार से मांगा 9 हजार करोड़ का हिसाब,प्रति एकड़ 25 क्विंटल धान खरीदी की मांग

रायपुर। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी.पुरंदेश्वरी ने राज्य सरकार से केन्द्र से मिले 9 हजार करोड़ रुपए का हिसाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली जाने से पहले प्रदेश की कांग्रेस सरकार इसका हिसाब बताएं। साथ ही प्रति एकड़ 25 क्विटंल धान की खरीदी की मांग प्रदेश भाजपा प्रभारी ने राज्य सरकार से की है। डी. पुरंदेश्वरी ने कहा है कि बारदाने की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकार की है। सरकार धान खरीदी में किसानों के साथ अन्याय कर रही है। धान खरीदी केंद्र पर प्रति बोरा 8 से 10 किलो वजन कम किया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। 28 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदी का आॅर्डर दिया था, लेकिन अब तक सरकार इसकी आपूर्ति नहीं कर पाई।

 

31-12-2020
प्रदेश सरकार ने जमा नहीं किया एफसीआई में पिछले साल का 28 लाख मीटरिक टन चावलः भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले साल अनुमति मिलने के बावजूद 28 लाख मीटरिक टन चावल एफसीआई में जमा नहीं कराया और मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री लगातार झूठ बोलकर किसानों के साथ खुली धोखाधड़ी करने पर आमादा हैं। कौशिक ने कहा कि जब से कांग्रेस सत्ता में आयी है तब से ही उसकी मंशा स्पष्ट व सही नहीं है। जब भी किसानों के धान की ख़रीदी की बात आती है तो केवल भ्रम फैलाकर प्रदेश की सरकार अपनी ज़िम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती है। कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार की बदनीयती और कुनीतियों के चलते आज पूरे प्रदेश में धान खरीदी बंद हो रही है। प्रदेश सरकार के पास बहानों और बयानों का ही सहारा है।नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि पिछले समय जो धान ख़रीदने की अनुमति चावल के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गईए उसमें 28 लाख मीटरिक टन 30 सितंबर 2020 तक एफसीआई में जमा करने थे। राज्य सरकार यह चावल जमा करने में विफल रही है। सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर तक प्रदेश सरकार ने समय मांगने के बाद अब प्रदेश सरकार दिसंबर तक का समय इसके लिए मांग रही है। इस प्रकार तीन बार समय वृद्धि हुई है और अभी भी प्रदेश सरकार 28 लाख मीटरिक टन चावल एफसीआई में जमा करने में विफल रही है।

कौशिक ने कहा कि अभी भी एफसीआई के गोदाम में 06 लाख मीटरिक टन चावल रखने के लिए ज़गह खाली हैए किंतु इस सरकार ने आने वाले समय का रोना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार का इस मामले में केंद्र सरकार पर मदद नहीं करने का आरोप लगाना मिथ्या प्रलाप है। प्रदेश सरकार ने धान ख़रीदी का काम ही एक माह विलंब से शुरू किया हैए उसके चलते इसमें जो बात सामने आ रही है, सोसाइटियों को जाम करके रखा गया है और यह कहना कि सोसाइटियों में ज़गह नहीं है, किसानों का धान नहीं ख़रीदी जा रहा है।नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि अभी भी सोसाइटियों में रखे धान की कस्टम मिलिंग शुरू करके सोसाइटियों को खाली रखे और धान ख़रीदी का काम जारी रखेए क्योंकि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 25 सौ रुपए में धान ख़रीदने का वादा किया था तो अब सरकार की साँस क्यों फूलने लगी है। कौशिक ने कहा कि धान खरीदी को लेकर पूर्व में ही पुख़्ता इंतज़ाम कर लिए जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने तैयारी के नाम पर कुछ भी नहीं किया। प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय एक नवम्बर से धान खरीदी शुरू हो जाती थी। कौशिक ने कहा कि प्रदेश की सरकार इस मसले पर सियासत कर रही है। अगर सरकार की मंशा सही होती तो किसानों के साथ छलावा नहीं करती। जब पूरे प्रदेश के किसान धान बेचने केन्द्रों में जा रहे हैं तो धान की ख़रीदी नहीं की जा रही है। यह किसानों के साथ सरासर धोखा है। धान नहीं खरीदने से किसानों को काफी आर्थिक नुकसान होगा। भाजपा प्रदेश सरकार के इस रवैए की निंदा करती है। किसानों के हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार को धान खरीदी जारी रखनी चाहिये। यही किसानों के हित में होगा।

 

28-12-2020
साप्ताहिक बाजार में लगाई गई विकास फोटो प्रदर्शनी, ग्रामीणों को मिली योजनाओं की जानकारी

बीजापुर। प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के विकासखण्ड मुख्यालय भोपालपटनम के साप्ताहिक बाजार में जनसंपर्क विभाग द्वारा एक दिवसीय फोटो प्रदर्शनी लगायी गयी। इसे लोगों ने तन्मयता के साथ अवलोकन कर खूब सराहा। फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए लिंगापुर निवासी संतोष कोरम, चिडे़म सतीश एवं अजय कोरम ने कहा कि इन योजनाओं से ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है, उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज खरीदी सहित 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेन्दूपत्ता संग्रहण, किसानों की अल्पकालीन कृषि ऋण माफी आदि को सरकार की संवदेनशील पहल बताया। वहीं देपला निवासी कुरसम सुरेश ने बताया कि वह साप्ताहिक बाजार में घर के लिए कपड़े और साग-सब्जी लेने आया था, पर अब इस प्रदर्शनी के जरिये शासन की योजनाओं की जानकारी लेकर जा रहा हूँ।

लिंगापुर के ही नेकल संतोष ने छायाचित्र प्रदर्शनी देखने के साथ ही प्रचार साहित्य देने पर कहा कि इससे शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए बेहतर जानकारी मिलेगी इसके बारे में गांव के अन्य लोगों को भी अवगत कराऊंगा। इस दौरान फोटो प्रदर्शनी देखने आये नागरिकों एवं ग्रामीणों को शासन की योजनाओं-कार्यक्रमों के बारे में उपसंचालक जनसंपर्क कमल बघेल एवं कार्यालय सुरिजसिंह बघेल ने विस्तारपूर्वक जानकारी दी।वहीं सभी लोगों को गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ सम्बन्धी सम्बल पुस्तिका,छत्तीसगढ़ विचार माला, पेम्पलेट-ब्रोसर ईत्यादि प्रचार साहित्य वितरित किया गया।

28-12-2020
थान खम्हरिया के साप्ताहिक बाजार में लगाई गई भूपेश सरकार के दो साल की उपलब्धियों की फोटो प्रदर्शनी

रायपुर/बेमेतरा। प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूरा होने पर बेमेतरा जिले के तहसील मुख्यालय थान-खम्हरिया के साप्ताहिक बाजार में कल शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें शासन के दो वर्षों के कार्यों को फोटो के माध्यम से लोगों को बताया गया। राज्य सरकार की योजनाओं को छायाचित्र में बखूबी तरीके से ग्रामीणजन समझ रहे हैं और प्रदर्शनी की प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी को देखने लोगों ने कहा कि यह प्रदर्शनी लोगों में एक जागरूकता का माध्यम है, जो लोग शासन की कई योजनाओं को नहीं जानते थे वे इस प्रदर्शनी के माध्यम से जरूर जान जाएंगे।

राज्य में संचालित मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, 23 नए तहसीलों का गठन, महिला उत्थान के लिए संचालित योजनाएं, लघु वनोपज की खरीदी, तेंदुपत्ता संग्रहण, गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर की खरीदी, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, परम्परागत निवासियों को न्याय, छोटे भू-खंडों की खरीदी बिक्री शुरू, लाॅकडाऊन में मनरेगा बना रोजगार का सबसे बड़ा साधन, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, सार्वभौम पीडीएस इत्यादि योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए राज्य में लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी दिया गया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। सेवानिवृत्त प्रधान पाठक प्रभाकांत श्रीवास्तव ने भी इस छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वहां दी जा रही पुस्तकों, पाम्पलेट को पढ़ा और कहा कि यह फोटो प्रदर्शनी जनउपयोगी है। जिससे ग्रामीण शासन की योजनाओं का फायदा उठा सके। यह फोटो प्रदर्शनी जनसंपर्क विभाग बेमेतरा के द्वारा लगाई गई।

25-12-2020
किसानों की समस्या पर भाजपा विधायकों ने किया सत्याग्रह,प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

रायपुर। प्रदेश में किसानों को होने वाली विभिन्न परेशानियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने शुक्रवार को राजधानी के आज़ाद चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि भूख, भय और भ्रष्टाचार इस प्रदेश की नियति बन चुकी थी। हमारे शासनकाल के 15 साल में जनता इसे भूल चुकी थी। लेकिन आज फिर कांग्रस की सरकार में भय,भूख और भ्रष्टाचार बढ़ गया है।  इस सरकार ने सबको ठग लिया है। साय ने कहा कि आम आदमी जब भूखा रहता है तब क्रांति की संभावना बढ़ जाती है और आज  प्रदेश में यही हालात है। आज केंद्र सरकार ने देश के 9 करोड़ किसानों के खाते ने 18 हज़ार करोड़ रुपए की राशि दी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भाजपा विधायकों को विधानसभा की आक्रामकता गाँव गाँव तक पहुंचानी होगी और जनमत को जागृत करना होगा। डॉ. सिंह ने सवाल किया कि आख़िर छत्तीसगढ़ का किसान आज तनाव में क्यों है। क्यों वह अपने पूरे परिवार की हत्या कर आत्महत्या करने विवश हो रहा है। डॉ. सिंह ने कहा कि यहाँ शराब ही अवैध रूप से नहीं बिक रही है, बल्कि प्रदेश सरकार की ओर से उस अवैध धंधे को वैधता का अमलीजामा पहनाया जा रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं डकैती हो रही है। आज कलेक्टर व एसपी का पद नीलामी में बँट रहा है। प्रदेश में विकास के सारे काम बंद पड़े हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आपातकाल देखा है। 19 माह की जेल देखी है इसलिए वे भय से मैदान छोड़ने वाले नहीं है।

धरना में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि 9 से 10 किसान प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों व कार्यप्रणाली से संत्रस्त होकर अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। यह प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। प्रदेश का किसान नकली खाद बीज और गिरदावरी रिपोर्ट से त्रस्त है और प्रदेश सरकार की ओर से किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कौशिक ने कहा कि किसानों के बारे में  पहली बार अटलजी ने सोचा और उन्हें क्रेडिट कार्ड प्रदान किया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को कर्ज दिया। जब हमने 15 सालों में 33 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज लिया तो पूरे प्रदेश में विकास के कार्य दिखे। पर इन्होंने दो वर्षों में 33 हज़ार करोड़ का कर्जा किसानों के नाम पर लिया पर उनके अधिकार में भी डंडी मारने में यह सरकार लगी है। इनकी कुव्यवस्था से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दो साल में छत्तीसगढ़ में 12 हज़ार लोगों ने प्रदेशभर में आत्महत्या की। दो साल में इनके भ्रष्टाचार से आम जनता कराह रही है। इनके ही विधायक पुलिस से अवैध वसूली की रेट लिस्ट लगाने की मांग करते हैं। कौशिक ने दावा किया कि जोगी के तीन साल में 15 साल तो बघेल के 5 साल के कार्यकाल से कांग्रेस 25 साल के लिए शासन से बाहर हो जाएगी।धरना को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ का ज्ञान, छत्तीसगढ़ का जीवन, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था किसानों पर टिकी हुई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार को छत्तीसगढ़ के लिए एक दुर्घटना बताते हुए तंज कसा कि यह सरकार तो एक आदेश पारित कर दे कि उनके अपने आदमियों और कार्यकर्ताओं पर कोई केस नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री बघेल अपने को गरीबों का मसीहा बताते नहीं थकते और ज़मीनी सच्चाई यह है कि गरीबों के आवास योजना के लिए पैसा नहीं देते हैं। कार्यक्रम का मंच संचालन भाजपा शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने व आभार प्रदर्शन विधायक शिवरतन शर्मा ने किया।

 

24-12-2020
भूपेश बघेल ने गौपालकों के खातों में गोबर खरीदी की 10वीं किश्त का किया भुगतान, कहा-आर्थिक स्थिति में हो रहा सुधार

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को प्रदेश सरकार की गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खातों में गोबर खरीदी की 10वीं किश्त की राशि 5 करोड़ 12 लाख रुपए अंतरित किए। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1 लाख 40 हजार से अधिक पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अब तक गौपालकों को 64 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। किसान जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदी के साथ-साथ हजारों ग्रामीण महिलाएं वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन का कार्य कर रही है। वर्मी कम्पोस्ट की विक्रय दर 8 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलो कर दी गई है। इस योजना से नए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं।  मुख्यमंत्री बघेल ने गोधन योजना से जुड़े सभी हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे और कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता उपस्थित थीं।

 

 

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