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03-03-2020
संसद भवन में आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज (मंगलवार) को मुलाकात करेंगे। दोनों की मुलाकात संसद भवन में होगी। इससे पहले लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री तौर पर शपथ लेने वाले अरविंद केजरीवाल ने 19 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की थी। दोनों की यह पहली मुलाकात थी। यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। दोनों नेताओं की इस मुलाकात के दौरान दिल्ली के विकास पर भी चर्चा हुई थी।

 

23-02-2020
अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से पहले अहमदाबाद पहुंचे अमित शाह, लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा

अहमदाबाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को भारत आने वाले हैं। अपने दो दिन के दौरे पर ट्रंप गुजरात के अहमदाबाद भी जाएंगे। वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप के आने से पहले गृह मंत्री अमित शाह रविवार को अहमदाबाद पहुंच गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ट्रंप के अहमदाबाद आने से एक दिन पहले ही वहां जायजा लेने पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया और बेटी इवांका के साथ भारत दौरे पर आ रहे हैं। ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत में रहेंगे। इस दौरान ट्रंप अहमदाबाद, दिल्ली और आगरा भी जाएंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद है। अहमदाबाद में सोमवार को एयरपोर्ट से स्टेडियम के बीच होने वाले रोड शो से पहले शनिवार को काफिले की मॉक ड्रिल कराई गई गई। मॉक ड्रिल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला और उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारियों की गाड़ियों की ड्रिल एयरपोर्ट से लेकर एयरपोर्ट सर्कल, सरदार नगर सर्कल से होते हुए इंदिरा ब्रिज और उसके बाद मोटेरा स्टेडियम पहुंचा। इसी रूट से सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफिला रोड शो के माध्यम से 9 किलोमीटर का सफर तय करते हुए मोटेरा स्टेडियम पहुंचेगा। फिर वहां पर 3 घंटे का कार्यक्रम है, जिसमें पब्लिक इंटरेक्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

 

21-02-2020
अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, हरसिमरत कौर और जयशंकर से की मुलाक़ात

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल से मुलाकात की। हालांकि बैठक में हुई बातचीत का फिलहाल ब्योरा नहीं मिला। एक अधिकारी के मुताबिक गृह मंत्री ने अपने नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में तीनों मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से मुलाकात की।

अमित शाह ने मालदीव के गृह मंत्री से मुलाकात की
वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मालदीव के गृह मंत्री शेख इमरान अब्दुल्ला से विस्तृत बातचीत की जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। अब्दुल्ला गुरूवार से चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। शाह ने बैठक के बाद ट्वीट किया, मालदीव गणराज्य के गृह मंत्री शेख इमरान अब्दुल्ला से मुलाकात की। भारत और मालदीव के बीच संबंधों को और गहरा करने तथा मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। समझा जाता है कि दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। भारत और मालदीव पुरातन काल से जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं। केवल फरवरी 2012 से नवंबर 2018 के बीच की अवधि को छोड़कर दोनों देशों के बीच संबंध करीबी, सौहार्दपूर्ण तथा बहुआयामी रहे हैं।

 

21-02-2020
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले मनीष सिसोदिया, राजधानी के लिए की ये मांग

नई दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री शुक्रवार दिन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले। दोनों नेताओं के बीच में काफी देर बैठक चली। मनीष सिसोदिया ने इस बैठक को सकारात्मक बताया। मनीष सिसोदिया ने सीतारमण से मिलने के बाद कहा कि दिल्ली के विकास को लेकर हमारी सकारात्मक बातचीत हुई। मैंने उनसे मांग की कि केंद्रीय करों में दिल्ली की जो हिस्सेदारी है उसे वह हमें दें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को देखेंगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से केजरीवाल ने बुधवार को की थी मुलाकात
बेहद तल्ख चुनावी जंग जीतकर सत्ता हासिल करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री के कृष्णा मेनन मार्ग स्थित आवास में दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान दिल्ली के विकास से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से वार्ता में कहा कि गृह मंत्री के साथ बैठक काफी सार्थक रही। इसमें दिल्ली के अलग-अलग मुद्दों पर विमर्श हुआ। मोटे तौर पर सहमति बनी कि दिल्ली के विकास के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। इसे दोनों ने स्वीकार किया और मिलकर काम करने का निर्णय लिया। शाहीन बाग से जुड़ा सवाल पूछने पर केजरीवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई।

बाद में अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली में अधिकार और जिम्मेदारी का बंटवारा है। दिल्ली देश की राजधानी है और इसके विकास के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। महिला सुरक्षा समेत विभिन्न मामलों पर साथ मिलकर काम होगा, ताकि किसी भी तरह के मतभेद से बचा जा सके। उल्लेखनीय है कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के चुनाव में अपनी-अपनी पार्टी का चेहरा थे। भाजपा व आप की तरफ से एक-दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी हुई थी। इससे चुनावी माहौल काफी तल्ख हो गया था। दिल्ली में सरकार बनने के बाद दोनों की पहली मुलाकात काफी सकारात्मक रही।

 

11-02-2020
17 फरवरी को बाबूलाल मरांडी थामेंगे भाजपा का दामन, पार्टी के विलय का प्रस्ताव पास

रांची। पिछले कुछ दिनों से झारखंड की राजनीतिक गलियारे में चल रहे अटकलों पर रोक लगाते हुए यह तस्वीर साफ हो गया है कि बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। झारखंड विकास मोर्चा के भाजपा में विलय का प्रस्ताव पारित हो गया है। मंगलवार को झाविमो कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव को सहमति मिली। कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने विलय का प्रस्ताव रखा। विलय का प्रस्ताव पारित होने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 17 फरवरी को रांची के जगन्नााथपुर में प्रभात तारा मैदान में झाविमो का भाजपा में विलय किया जाएगा। पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय उपाध्यक्ष ओमप्रकाश माथुर, भाजपा के सभी सांसद-विधायक मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बाबूलाल ने कहा कि झाविमो का प्रत्येक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगा। बाबूलाल से जब यह सवाल किया गया कि भाजपा में वह किस पद पर काम करेंगे तो बाबूलाल ने कहा कि भाजपा झाडू लगाने का भी काम देगी तो करेंगे। 

 

27-01-2020
मध्‍य क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक 28 जनवरी को, अमित शाह करेंगे अध्यक्षता

रायपुर। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22 वीं बैठक 28 जनवरी को अटल नगर नया रायपुर में आयोजित की जा रही है। इस बैठक की अध्‍यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और बतौर मेजबान छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल उपाध्‍यक्ष होंगे। बैठक में मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल छत्तीसगढ़ सहित उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, इन राज्यों के दो-दो मंत्री, मुख्य सचिव तथा केन्‍द्र और राज्‍य सरकारों के वरिष्ठ विभागीय अधिकारी शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की अंतिम बैठक 24 सितंबर 2018 को लखनऊ (उत्‍तर प्रदेश) में आयोजित की गई थी। वर्ष 1957 में राज्य पुर्नगठन अधिनियम,1956 की धारा 15-22 के तहत पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री इन पांचों क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष और मेजबान राज्य के मुख्यमंत्री (हर साल बारी-बारी से चुना जाता है) उपाध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक राज्य के दो और मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। परिषद, केंद्र और सदस्य राज्यों से संबंधित मुद्दों को उठाती है। क्षेत्रीय परिषद, केंद्र और राज्यों के बीच और क्षेत्र के कई राज्यों के बीच विवादों और समस्‍याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। क्षेत्रीय परिषद में व्यापक मुद्दों पर चर्चा की जाती है,जिसमें राज्‍यों की सीमा से संबंधित विवाद, सुरक्षा, बुनियादी ढांचा से संबंधित मामले जैसे सड़क,परिवहन,उद्योग,जल और बिजली, वन और पर्यावरण से संबंधित मामले, आवास, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि शामिल हैं। 

 

18-01-2020
पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच क्या रिश्ता है समझ में नहीं आता : अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यह साबित करने की शनिवार को चुनौती दी कि संशोधित नागरिकता कानून किसी भी भारतीय मुस्लिम की नागरिकता छीन लेगा। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को यह कानून पूरा पढ़ने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि सीएए नहीं आना चाहिए, इमरान खान कहते हैं सीएए नहीं आना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच रिश्ता क्या है? सीएए का विरोध कर रहे लोगों को 'दलित विरोधी' करार देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून में ऐसी कोई धारा नहीं है जिसके तहत मुस्लिमों की नागरिकता ले ली जाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश का आरोप लगाया। शाह ने कहा, ''मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं...सीएए पूरी तरह पढ़ें, अगर आपको कुछ भी ऐसा मिले जो भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता लेता हो...हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं।'' बीजेपी के राष्ट्रव्यापी 'जन जागरण अभियान' के तहत सीएए पर यहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर देश को धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जद(एस), बसपा और सपा पर सीएए को लेकर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। बता दें कि मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और कई अन्य भाजपा नेता रैली में शामिल हुए।

 

11-12-2019
नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में पेश, पास कराने पक्ष, विपक्ष में बहस जारी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया। बिल पेश करते हुए शाह ने कहा कि इस बिल के प्रावधान में, लाखों करोड़ों लोग जो नर्क की यातना का जीवन जी रहे हैं, उन्हें नई आशा दिखाने का ये बिल है। बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं एक ऐतिहासिक बिल लेकर सदन में उपस्थित हुआ हूं। इस बिल के प्रावधान में, लाखों करोड़ों लोग जो नर्क की यातना का जीवन जी रहे हैं, उन्हें नई आशा दिखाने का ये बिल है। विभाजन के बाद हमारी कल्पना थी कि जो नागरिक यहां अल्पसंख्यक रहते हैं और जो पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हैं वो सम्मान के साथ जीवन जी पाएंगे, अपने धर्म का सम्मान के साथ पालन कर पाएंगे, अपने परिवार का सम्मान से रक्षण कर पाएंगे।

27-11-2019
लोकसभा में एसपीजी संशोधन बिल अमित शाह ने किया पेश, कांग्रेस ने किया विरोध

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एसपीजी संशोधन बिल पेश किया। अमित शाह ने कहा कि इस कानून में कुछ बदलाव के लिए हम ये बिल लेकर आए हैं, शुरुआत में एसपीजी एक अधिशासी आदेश के तहत काम करती थी। बाद में एक कानून बना, जिसके बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप काम करने लगा। शाह ने कहा कि अब सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ये सुरक्षा मिलेगी, इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को पांच साल तक ये सुविधा मिलेगी।
इस बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि आज हम बहुत ही संवेदनशील बिल पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मेरा कहना है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब-जब ऐसे नकारात्मक कदम उठाए गए हैं, बहुत बड़ा खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ा है। मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार किसी व्यक्ति को सुरक्षा क्यों प्रदान करती है। पुलिस व्यवस्था की गई आवाम की सुरक्षा के लिए। फिर सरकार इंगित करती है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जिनको सरकार की तरफ से सुरक्षा देने की जरूरत है। थ्रेट असेसटमेंट के हिसाब से विभिन्न श्रेणियों में सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये जो थ्रेट असेसमेंट है क्या यह परफेक्ट साइंस है।

तिवारी ने कहा कि सरकार यह बताए की ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा वापस ले ली गई। मनीष तिवारी ने कहा कि जून 2019 से नवंबर 2019 के बीच लगातार यह कहा गया कि जिन लोगों को एसपीजी सुरक्षा मिली है, उनके लिए खतरा बढ़ा है। तिवारी ने कहा कि सरकार यह बताए कि जून 2019 से नवंबर 2019 के बीच ऐसा क्या बदलाव आया है कि जिसकी वजह से एसपीजी सुरक्षा सारकार ने छीन ली। उन्होंने कहा कि जिस तरह का हवाला फिलहाल सरकार ने दिया है। ठीक उसी तरह का हवाला पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी दिया गया था। तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने जैसे कदम को सरकार को वापस लेना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1991-94 में इसमें संशोधन हुआ, उसके बाद भी कई बार संशोधन हुआ। गृह मंत्री बोले कि संशोधन होने के बाद जो एक्ट बनेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्धSPG amendment bill in Lok Sabha introduced by Amit Shah, Congress protests होगा। जो प्रधानमंत्री आवास पर रहते हैं, उन्हें ये मिलेगा। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को पांच साल की अवधि के लिए एसपीजी प्रोटेक्शन मिलेगा।

 

26-09-2019
31 दिसंबर को रिटायर हो रहे थल सेना अध्यक्ष, कौन होगा नया सेनाध्यक्ष....

नई दिल्ली। दो महिने बाद थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 31 दिसंबर को वर्तमान आर्मी चीफ बिपिन रावत रिटायर हो रहे हैं। नए आर्मी चीफ के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि नए सेनाध्यक्ष की रेस में लेफ्टिनेंट जनरल एमएम नरावने, लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी सबसे आगे चल रहे हैं। बिपिन रावत के रिटायर होने से 45 दिन पहले ही इसकी प्रक्रिया शुरू होनी है। बता दें कि नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति में रक्षा मंत्रालय का दखल बेहद कम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ही नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति पर आखिरी फैसला लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अकेले मंत्री हैं, जो नियुक्ति कमेटी में शामिल हैं। नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया उस समय शुरू की गई है, जब वर्तमान सेनाध्यक्ष बिपिन रावत रिटायर होने वाले हैं और पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव गहराया हुआ है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और सीमा पार से लगातार फायरिंग कर रहा है।

 


 

08-09-2019
अनुच्छेद 371 को नहीं छुएगा केंद्र, लेकिन अवैध प्रवासी होंगे बाहर

गुवाहाटी। असम की राजधानी गुवाहाटी में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र पूर्वोत्तर राज्य को विशेष प्रावधान प्रदान करने वाले अनुच्छेद 371 को नहीं छुएगा। शाह ने यहां पूर्वोत्तर परिषद के 68वें पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधानों के संदर्भ में था जबकि अनुच्छेद 371 विशेष प्रावधानों के संदर्भ में है, दोनों के बीच काफी अंतर है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाए जाने के बाद पूर्वोत्तर के लोगों को गलत जानकारी देने और गुमराह करने के प्रयास किए जा रहे है कि केंद्र अनुच्छेद 371 को भी हटाएगा। शाह ने कहा कि मैंने संसद में स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है और मैं आज पूर्वोत्तर के आठ मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में फिर से यह कह रहा हूं कि केंद्र अनुच्छेद 371 को नहीं छुएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि देश में किसी भी अवैध प्रवासी को रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी और असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की कवायद समयबद्ध तरीके से पूरी की गई। उन्होंने कहा कि विभिन्न लोगों ने एनआरसी पर कई तरह के सवाल उठाए। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार किसी भी अवैध प्रवासी को देश में रहने की अनुमति नहीं देगी। यह हमारी प्रतिबद्धता है। हाल में एनआरसी की सूची जारी होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे समयबद्ध ढंग से पूरा किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक को केंद्रीय मंत्री और एनईसी के उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। एनआरसी राज्य समन्वयक कार्यालय ने 31 अगस्त को कहा था कि एनआरसी में शामिल होने के लिए 3,30,27,661 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 3,11,21,004 लोगों को शामिल किया गया है और 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया है।

 

 

11-08-2019
अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीर में आतंकवाद खत्म होगा : शाह

चेन्नई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद राज्य में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति पद पर दो वर्ष पूरा होने को लेकर लिखी गई एक पुस्तक के लोकार्पण के बाद शाह ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर विकास के रास्ते पर अग्रसर होगा। शाह पक 370 से संबंधित विधेयकर के राज्यसभा में पारित होने पर नायडू के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 देश के लिए सही नहीं था।

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