GLIBS
12-06-2021
प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच डेढ़ घंटे हुई बातचीत, मंत्री मलिक ने बताई बड़ी प्लानिंग

मुंबई/रायपुर। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच करीब डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई है। हालांकि महाराष्‍ट्र सरकार के मंत्री मलिक ने कहा, अगले आम चुनाव से पहले सभी विपक्षी पार्टियों के एकजुट होकर महागठबंधन बनाने की जरुरत है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सभी दलों का राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की बात कही है।

 

11-06-2021
सरकार की योजनाओं से समृद्ध हुए किसानों ने भूपेश बघेल से की बातचीत, अपनी आर्थिक उन्नति की दी जानकारी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपने रायपुर निवास कार्यालय में आयोजित लोकार्पण-भूमिपूजन के वर्चुअल कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से चर्चा कर उन्हें मिले फायदे की जानकारी ली। राजनांदगांव जिले के ग्राम रेंगाकठेरा के किसान भागवत वर्मा ने बताया कि उन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजना से वर्ष 2020-21 में उनके खाते में कुल एक लाख 85 हजार रूपए आया है। वर्ष 2021-22 में पहल किश्त 58 हजार रूपए आया है। उन्होंने बताया कि गोबर बेचने पर उन्हें 85 हजार रूपए मिले, जिससे उन्होंने एक स्कूटी ली है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास 22 एकड़ जमीन है, जिस पर वे धान की फसल लेते हैं। इस बार वे 5 एकड़ में राहर की फसल लेने की योजना बनाए हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जानकारी देते हुए कहा कि यदि वे धान की फसल की स्थान पर दूसरी फसल लगाए तो उन्हें इस योजना में 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उन्हें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की जानकारी भी दी।

उन्होंने वर्मा को वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने और जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक फसल की कीमत भी अच्छी मिलेगी।राजनांदगांव जिले के ग्राम मोखला के चरवाहा सेवक यादव ने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचकर मिली राशि में से 40 हजार रूपए में उन्होंने नया शौचालय बनवाया है। उन्हें गोबर से अच्छी आमदनी हुई है। गौठान बनने से काफी फायदा मिला है। मुढ़पार गांव के गौठान में वर्मी कम्पोस्ट बनाने का काम कर रही महिला स्व-सहायता समूह की लता साहू ने मुख्यमंत्री का बताया कि उनके समूह ने 240 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट बनाया है, जिसमें से 201 क्विंटल की बिक्री हो गई है, इसके एवज में उन्हें 71 हजार 792 रूपए की राशि मिली है। मुख्यमंत्री के पूछने पर लता ने बताया कि उनके समूह ने इस राशि से वे हालर मशीन लेने की सोच रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई में भी कुछ राशि का उपयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके समूह में 13 सदस्य है। वे लोग किसानों को खेतों में वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने की समझाईश भी देते हैं।  


मोखला गांव की मेहतरीन बाई ने बताया कि उनके समूह की तीन सदस्य आधा एकड़ में बाड़ी योजना के तहत सब्जी-भाजी लगाई हैं। सब्जी बेचकर उन्हें एक लाख 10 हजार रूपए की आमदनी हुई है। आधा एकड़ में भिण्डी, भाटा, तरोई, लौकी, करेला, बरबट्टी आदि से अच्छी कमायी कर रही हैं। वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने वाले छुरिया विकासखंड के ग्राम पाण्डेटोला के किसान ताम्रध्वज पटेल ने बताया कि उनके पास 8 एकड़ जमीन है, जिसमें से एक एकड़ में उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया, इससे बीजों में अच्छा अंकुरण हुआ और बीमारी भी नहीं हुई। पहले एक एकड़ में 14 से 15 क्विंटल धान होती थी, जो वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने के बाद 22 से 23 क्विंटल हो गई है। इस वर्ष वे चार से पांच एकड़ में जैविक खेती करेंगे। मुख्यमंत्री ने उन्हें जैविक खेती के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह देते हुए कहा कि जैविक खेती के उत्पाद की उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। टूर और ट्रेवल्स का काम करने वाले हितग्राही रूपचंद ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने नीलामी के माध्यम से नजूल की 355 वर्ग फीट जमीन रेल्वे स्टेशन के पास ली है। इसकी उन्हें जरूरत थी। रेल्वे स्टेशन के पास होने के कारण इससे उन्हें अपने व्यापार में फायदा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों को नीलामी के माध्यम से 7500 वर्ग फीट तक जमीन आबंटन का अधिकार दिया गया है। इसका फायदा रूपचंद ने लिया।


जिले की लोकेश्वरी सोनकर ने बताया कि सुपोषण अभियान से उनकी सेहत में सुधार आया है, वजन भी बढ़ा है। उनके बच्चे को भी योजना का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने सुपोषण योजना का लाभ लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करने को कहा। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के हितग्राही रानी सिंह ने बताया कि मेडिकल मोबाईल यूनिट से उन्हें और उनके मोहल्ले के लोगों को उनके घर के पास ही स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इसके लिए अब दूर नहीं जाना पड़ता है। वर्चुअल कार्यक्रम में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल धमतरी की छात्रा कुमारी नैनश्री मिश्रा और प्रियांशी मिश्रा ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं प्रयोगशाला, पुस्तकालए, कम्प्यूटर, शिक्षक आदि पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव और धमतरी जिले के कई हितग्राहियों से चर्चा कर योजनाओं का फीडबैक प्राप्त किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, अध्यक्ष राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम रामगोपाल अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी उपस्थित थे।

 

10-06-2021
Breaking: सीएम योगी और केंद्रीय गृहमंत्री शाह के बीच हुई डेढ़ घंटे तक बातचीत, अनुप्रिया पटेल ने शाह से की ये मांग 

रायपुर/नई दिल्ली। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृहमंत्री ​अमित शाह के बीच मुलाकात के दौरान चर्चा तकरीबन डेढ़ घंटे चली। इस बीच अपना दल (एस) की अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह से मिलने पहुंचीं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल से भेंट की।  अनुप्रिया पटेल ने अमित शाह से मांग की कि राज्य में उनकी पार्टी के दो मंत्री और बनाए जाएं। इसके अलावा केंद्र में भी एक राज्य मंत्री हो। उनकी इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा गया है।

10-06-2021
मंत्री भगत ने की प्रदेश के निर्माता-निर्देशकों और कलाकारों से बातचीत,फिल्म नीति का मसौदा तैयार करने किया मंथन

रायपुर।  प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने गुरुवार को प्रदेश के निर्माता,निर्देशक और कलाकारों से वर्जुअल बातचीत की। इसमें छत्तीसगढ़ में नई फिल्म पॉलिसी तैयार करने के लिए वर्चुअल माध्यम से मंथन किया गया। इस मौके पर निर्माता-निर्देशकों और कलाकारों ने अपने-अपने सुझाव दिए। उल्लेखनीय है कि लम्बे समय से निर्माता-निर्देशकों और कलाकारों की ओर से फिल्म पॉलिसी तैयार करने की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के कलाकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों को गंभीरता से लिया और अब जल्द ही नई फिल्म पॉलिसी तैयार हो जाएगी। संस्कृति मंत्री भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के माध्यम से नई पॉलिसी तैयार की जा रही है। यह प्रदेश के फिल्म विकास को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी। नई फिल्म विकास नीति बन जाने से बॉलीवुड-हॉलीवुड सहित अन्य राज्यों के फिल्ममेकर फिल्म बनाने छत्तीसगढ़ आएंगे और यहां के कलाकारों और तकनीशियनों को भी मौका मिल सकेगा। मंत्री भगत ने बताया कि फिल्म, धारावाहिक, लघु फिल्म, वेबसीरीज आदि फिल्मों की शूटिंग के दृष्टिकोण चिन्हांकित शासकीय स्थलों में भी शूटिंग के लिए निःशुल्क स्थल उपलब्ध कराने के साथ-साथ अनुदान पर भी विचार किया जा रहा है


छत्तीसगढ़ नई फिल्म पॉलिसी का मसौदा तैयार करने वाली वर्चुअल बैठक में प्रदेश के दर्जनों निर्माता-निर्देशकों और कलाकारों ने अपने-अपने सुझाव दिए। इन कलाकारों द्वारा शासकीय प्रयास से सिनेमा घरों की संख्या बढ़ाने, छोटे-छोटे कस्बों व विकासखण्ड स्तर पर सिनेमा घर स्थापित करने कलाकारों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू करने, बीमा सुरक्षा का प्रावधान किए जाने, सेटेलाइट की सुविधा उपलब्ध कराने, आकाशवाणी-दूरदर्शन में अन्य राज्य की तर्ज पर छत्तीसगढ़ी गीतों व फिल्मों का प्रदर्शन करने, फिल्म शूटिंग के लिए शासकीय स्थल निःशुल्क प्रदान करने, चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, फिल्म फेस्टिवल एवं अवार्ड फंक्शन के सबंध में विभिन्न सुझाव दिए गए।
संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ी फिल्म नीति 2021 में किन-किन बिन्दुओं को लिया जाए, अनुदान का क्राइटेरिया क्या होगा, राष्ट्रीय अवार्ड एवं ऑस्कर अवार्ड में जाने वाले फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा क्या होगी। छत्तीसगढ़ की विरासत, इतिहास, कला-संस्कृति, लोकरीति और बोली-भाषाओं को प्रमुख रूप से फोकस कर बनने वाली फिल्मों के लिए अनुदान के संबंध में नई पॉलिसी में विचार किया जा रहा है। प्रदेश के कलाकारों, तकनीशियनों और कला जगत से जुड़े लोगों के लिए पॉलिसी में क्या-क्या शामिल किया जा सकता है। छॉलीवुड से हिन्दी फिल्मों में जाने वाले कलाकारों के लिए भी नई पॉलिसी में विचार किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि फिल्म निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नए सिनेमा घर निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। बंद हुए सिनेमाघरों को पुनः प्रारंभ करने के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में अनुदान देने पर भी विचार-विमर्श किया गया। बाहर से आने वाले फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म निर्माण पर यहां के 25 प्रतिशत कलाकारों की अनिवार्यता जैसे बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है। वर्चुअल बैठक में संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के सचिव अन्बलगन पी., योजना आयोग के सदस्य एवं सलाहकार गौरव द्विवेदी, संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य सहित लगभग 50 की संख्या में निर्माता-निर्देशकों व कलाकार शामिल थे।

 

14-04-2021
एसडीएम से बातचीत की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में वायरल कर आरोप लगाना युवक को पड़ेगा महंगा

धमतरी। एसडीएम से दूरभाष पर बातचीत कर उसकी अवैधानिक रूप से रिकॉर्डिंग करना और लापरवाही का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में रिकार्डिंग वायरल करन युवक को महंगा पड़ेगा क्योंकि उसकी एसपी से शिकायत हुई है और कार्यवाही की तैयारी है। बताया गया है कि एक युवक ने एसडीएम चंद्रकांत कौशिक को कॉल कर खुद को कोशिश फाउंडेशन का सदस्य बताया। परिवहन पास का आवेदन तीन दिन से पेंडिंग होने को लेकर एसडीएम से चर्चा की और बातचीत की रिकार्डिंग कर सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार कर दिया कि पास बनाने में लापरवाही बरती जा रही है। चूंकि अभी एसडीएम समेत पूरा राजस्व अमला कोरोना की रोकथाम में लगा हुआ है, पास जारी करने से लेकर क्वारेंटाइन सेंटर, वैक्सिनेशन, कानून व्यवस्था बनाए रखने समेत अन्य कार्य किया जा रहा है, इन सबके बीच भ्रामक प्रचार से शासन की छवि धूमिल हुई इसलिए कार्यवाही के लिए एसपी को पत्र लिखा गया है। चर्चा में एसडीएम चंद्रकांत कौशिक ने कहा कि लोगो को सिर्फ अतिआवश्यक कार्य के लिए ई पास जारी किया जा रहा है। कुछ लोग गैर जरूरी कार्य के लिए पास जारी करने आवेदन कर रहे उन्हें पास जारी नही किया जा रहा है। भ्रामक प्रचार करने वाले युवक की शिकायत की गई है।

 

19-03-2021
राहुल गांधी का आज असम में रैली, छात्रों से करेंगे बातचीत

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को असम में चुनावी रैली करेंगे। राहुल गांधी असम में छात्रों से भी बातचीत करेंगे और चाय के बागानों में काम करने वाले लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति भी तैयार करेंगे।

10-03-2021
लोकवाणी का प्रसारण 14 मार्च को, नारी शक्ति से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 16वीं कड़ी का प्रसारण 14 मार्च रविवार को होगा। मुख्यमंत्री बघेल लोकवाणी में इस बार प्रदेश की नारी शक्ति से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा।

12-02-2021
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे हटा चीन, 2 दिन में हटाए 200 से अधिक टैंक

रायपुर/नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव का अंत हो गया है। दरअसल 9वें दौर की बातचीत के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस बात पर सहमति बनी कि दोनों देशों की सेनाएं विवादित क्षेत्र से पीछे हटेंगी। ऐसे में पैंगोंग झील के उत्तरी एवं दक्षिणी किनारों पर दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने लगे हैं। इतना ही नहीं विवादित क्षेत्र से चीन ने 200 से अधिक तोपों को को पैंगोंग त्सो झील के किनारों से हटा लिया है।

11-02-2021
Breaking : राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी, 48 घंटे में होगी दोनों देशों के सेनाओं की वापसी

रायपुर/नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को राज्‍यसभा में पूर्वी लद्दाख में वर्तमान स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा कि भारत बातचीत के माध्यम से मुद्दे सुलझाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन ने जो कदम उठाए हैं, उससे भारत-चीन के संबंधों पर भी असर पड़ा है। राजनाथ सिंह ने कहा, हमारा लक्ष्‍य है कि एलएसी पर डिसइंगेजमेंट और यथास्थिति हो जाए। चीन का 38 हजार भारतीय भूभाग पर  अनाधिकृत कब्‍जा है। भारत ने चीन से हमेशा कहा है कि द्विपक्षीय संबंध दोनों तरफ से कोशिश करने पर ही विकसित हो सकते हैं, साथ ही सीमा विवाद भी ऐसे ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीमा पर जारी गतिरोध ‘पैंगोंग झील के उत्‍तरी और दक्षिणी तट पर डिसइंगेजमेंट का समझौता हो गया है। चीन इस बात पर भी सहमत हुआ है कि पूर्ण डिसइंगेजमेंट के 48 घंटों के भीतर सीनियर कमांडर लेवल की बातचीत हो और आगे की कार्यवाही पर चर्चा हो। ‘पैंगोंग झील को लेकर हुए समझौते के मुताबिक, चीन अपनी सेना को फिंगर 8 से पूर्व की ओर रखेगा। इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़‍ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस पर रखेगा।

21-01-2021
सरकार के किसान कानून को डेढ़ साल होल्ड करने के प्रस्ताव पर किसानों की बातचीत आज, टकराव टलने की उम्मीद जगी

दिल्ली/रायपुर। किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण मोड़ आता नजर आ रहा है। कल सरकार से हुई बैठक में सरकार से मिले प्रस्ताव पर किसान नेता चर्चा करेंगे और ऐसा समझा जा रहा है कि सरकार और किसानों के बीच टकराव के टलने की उम्मीद जागी है। कल की बैठक में सरकार की ओर से किसान नेताओं को यह प्रस्ताव दिया गया था कि किसान बिल को डेढ़ साल तक होल्ड किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर ऐसा माना जा रहा है कि कुछ किसान नेताओं ने खुशी जताई है और सरकार के प्रस्ताव पर सारे किसान नेता मिल बैठकर चर्चा करेंगे। हालांकि राकेश टिकैत जैसे किसान नेता इस मामले पर नाराज नजर आ रहे हैं लेकिन सरकार के लगातार नरम पड़ते रहने के बाद अब इस टकराव के टलने की उम्मीद जाग रही है।

11-01-2021
सरकार और किसानों के बीच जिस तरह से बातचीत चल रही है, उससे हम बेहद निराश हैं : सुप्रीमकोर्ट

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से केन्द्र और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, उससे वह ‘बेहद निराश’ है। यह टिप्पणी सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने की। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा,‘क्या चल रहा है? राज्य आपके कानूनों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा,‘हम बातचीत की प्रक्रिया से बेहद निराश हैं।’ पीठ ने कहा,‘हम आपकी बातचीत को भटकाने वाली कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते लेकिन हम इसकी प्रक्रिया से बेहद निराश हैं।’ पीठ में न्यायमूर्ति एसएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. सुब्रमण्यम भी शामिल थे। शीर्ष अदालत प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत में गतिरोध बरकरार रहने के बीच नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा ‘यह एक बहुत ही नाजुक स्थिति है।’पीठ ने कहा,‘हमारे समक्ष एक भी ऐसी याचिका दायर नहीं की गई,जिसमें कहा गया हो कि ये तीन कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं।’उच्चतम न्यायालय ने कृषि कानूनों को लेकर समिति की आवश्यकता को दोहराया और कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो, वह इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा देगा। उसने केन्द्र से कहा, हम अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ नहीं हैं, आप बताएं कि सरकार कृषि कानूनों पर रोक लगाएगी या हम लगाएं?’ हालांकि अटॉर्नी जनरल केके. वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से कहा कि किसी कानून पर तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती, जब तक वह मौलिक अधिकारों या संवैधानिक योजनाओं का उल्लंघन ना करे। वहीं, न्यायालय ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से कहा,आपको भरोसा हो या नहीं, हम भारत की शीर्ष अदालत हैं, हम अपना काम करेंगे। केन्द्र और किसान संगठनों के बीच सात जनवरी को हुई आठवें दौर की बाचतीच में भी कोई समाधान निकलता नजर नहीं आया क्योंकि केंद्र ने विवादास्पद कानून निरस्त करने से इनकार कर दिया था जबकि किसान नेताओं ने कहा था कि वे अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिये तैयार हैं और उनकी “घर वापसी” सिर्फ “कानून वापसी” के बाद होगी। केन्द्र और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगली बैठक प्रस्तावित है।

28-12-2020
भूपेश बघेल लोकवाणी में युवाओं से करेंगे बातचीत,आप भी रिकॉर्ड करा सकते हैं सवाल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार युवाओं से बातचीत करेंगे। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2430501, 2430502, 2430503 पर 29 और 30 दिसंबर को अपरान्ह 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 14 वीं कड़ी का प्रसारण 10 जनवरी को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों,एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा।

 

Advertise, Call Now - +91 76111 07804