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14-09-2019
जिला प्रेस एसोसिएशन ने पक्षकारों के लिए की भोजन की व्यवस्था

रायगढ़। रायगढ़ जिला प्रेस एसोसिएशन द्वारा लोक अदालत के अवसर पर ग्रामीण इलाकों से आए हुए पक्षकारों के लिए भोजन पैकेट की व्यवस्था की गई। आज जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया  जिसे कवरेज करने के लिए प्रेस एसोसिएशन के सभी पत्रकार पहुंचे थे।  सामान्य चर्चा में पत्रकारों ने लोक अदालत में अपनी सहभागिता निभाने का प्रस्ताव जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष रखा जिसे उन्होंने सहजता से स्वीकारते हुए ग्रामीण इलाकों से आए पक्षकारों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा। प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा एवं अन्य साथियों ने हामी भरते हुए लगभग 300 पैकेट भोजन की व्यवस्था कराई और ग्रामीण इलाकों के पक्षकारों को वितरण किया। लोक अदालत में अधिकतर पक्षकार ग्रामीण इलाकों से आए थे। उन्हें न्यायालय परिसर में ही मुफ्त में भोजन उपलब्ध हो जाने से उनके समय और पैसे दोनों की बचत हुई। सभी ने एसोसिएशन के इस पहल की सराहना की और साधुवाद दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भी प्रेस एसोसिएशन के इस कार्य की प्रशंसा की और भविष्य में भी इस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा की। रामचंद्र शर्मा ने बताया कि हमें इसी वर्ष लोक अदालत में न्यायाधीश द्वारा भोजन व्यवस्था करने की निर्देश दिया गया था जिसे हमने तत्काल पूरा किया। भविष्य में भी हमारा एसोसिएशन इस प्रकार का कार्य करता रहेगा। 

14-09-2019
रायगढ़ में लगी लोक अदालत, पक्षकारों के लिए नि:शुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित

रायगढ़। रायगढ़ न्यायालय परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरण जिनमें समझौते की गुंजाइश हो और आपसी रजामंदी से खत्म किया जा सकता है, ऐसे प्रकरणों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ-साथ न्यायालय परिसर में स्वच्छता पखवाड़ा सप्ताह का समापन किया गया। लोक अदालत में दूरदराज से आए हुए पक्षकारों के लिए नि:शुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीएमओ सहित चार डॉक्टरों की टीम ने न्यायालय परिसर में आने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। सभी के लिए प्रारंभिक उपचार व आपातकाल की स्थिति के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी सीएमएचओ एसएन केसरी द्वारा की गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार आज कोर्ट परिसर में आने वाले सभी वाहनों की नि:शुल्क पार्किंग व्यवस्था की गई थी। लोक अदालत के आयोजन में पहली बार ऐसी सुविधाएं पक्षकारों के लिए की गई थीं। 

 

13-07-2019
लोक अदालत में महज पांच मिनट में हुआ फैसला....

रायपुर। नेशनल लोक अदालत में मात्र 5 मिनट में ही चोरी करने वाले व्यक्ति को न्यायधीश ने पीड़ित पक्ष के बयान लेने के बाद छोड़ दिया गया। यह एक ऐतिहासिक मामला है, जो मात्र 5 मिनट में ही फैसला लिया गया। इस प्रकार के फैसले के बारे में न्यायाधीश उमेश उपाध्यय ने बताया कि लोगों को लोक अदालत के बारे में इस तरह के फैसले आने से मनोबल बढ़ता है। जिससे भूल को सुधार लोग नई दिशा तलाशने निकल जाते हैं। राजीनामा, चोरी, व अन्य आपसी विवाद के फैसले आज लिए गए है। इस पर तत्काल फैसला सुनाया गया है। वही 11 हजार मामले पर चिन्हाकित किया गया था। लेकिन अब तक पांच हजार मामले पर सुनवाई की गई है।

 

13-07-2019
पति पत्नी पांच साल से एक दूसरे से मिलना नही चाहते, लोक अदालत में समझौता के बाद गए घर

रायपुर। नेशनल लोक अदालत में पारिवारिक मामलों को लेकर कई फैसले किए गए है। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर आरके अग्रवाल ने बताया कि सबसे ज्यादा तलाक के मामले आये है। इस पर दोनों पक्ष को साथ बैठकर पहले समझाया गया फिर उस पर निर्णय लिया गया है। साथ ही भरण पोषण के मामले में सुनवाई की गई है। 

न्यायधीश आरके अग्रवाल ने एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि आज हमारे न्यायालय से पति पत्नी साथ घर गए है। जो पांच वर्षों से कभी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे।  इस पर आपसी समझौता कर फैसला लिया गया है। लोक अदालत पर लोगों का भरोसा बदलता जा रहा है। 

 

13-07-2019
लोक अदालत: बिजली चोरी करने के मामले को लेकर 5 हजार का जुर्माना

रायपुर। जिला लोक अदालत में बिजली विभाग में लंबे समय से बिल का भुगतान नहीं करने वाले लोगों का मामला सबसे ज्यादा आया है। सिविल लाइन क्षेत्र में बिजली चोरी करने वाले में विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि चोरी करने वाले को भुगतान करने के लिए सप्ताहभर का वक्त दिया गया है। साथ ही चोरी करने के मामले में अब तक 7 सुनवाई किया गया है। टिकरापारा क्षेत्र में चोरी के मामले को लेकर मात्र 5 मिनट में ही सुनवाई की गई है। जिसमें अर्थदंड के रूप में 5 हजार बिजली विभाग को देय माना जाएगा। 
सात माह से नहीं किया भुगतान
कोटा बिजली ऑफिस ने रामनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट से नोटिस भेजवाया था। जिसमें सात माह से बिजली का भुगतान नहीं किया था। जिस पर कोर्ट ने बकाया राशि सहित दुकानदार के बिजली कट कर अतरिक्त भुगतान करने का दंड सुनाया है।

 

 

16-04-2019
Lok Adalat: चेक बाऊंस के लंबित मामले के निपटारे के लिए 20 अप्रैल को लगेगी वृहद लोक अदालत

रायपुर। राजधानी सहित प्रदेश के सभी जिलों में 20 अप्रैल को वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें चेक बाऊंस के लंबित मामलों का निराकरण किया जाएगा। न्यायाधीश सचिव उमेश उपाध्याय ने बताया कि 20 अप्रैल को एक वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये राज्य स्तरीय लोक अदालत है। लगभग 5-6 साल बाद किसी विषय को लेकर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य और पूरे देश में जिस तरह से चेक बाऊंस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है और लोग चेक अपने आप में समन्वय व्यवहार में उपयोग कर रहे हैं। इसी के चलते चेक बाऊंस के मामले कोर्ट में पहुंच रहे हैं।

इसी तरह रायपुर में भी चेक बाऊंस के मामले बड़ी संख्या में लंबित है। रायपुर में चेक बाऊंस के लगभग 12 हजार 800 मामले लंबित है। ये सभी मामले के निराकरण के लिए रायपुर सहित सभी जिलों में 20 अप्रैल को वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 8 फिडबैक बनाई गई है। इससे अधिक से अधिक चेक बाऊंस मामलों का निराकरण हो सके। वहीं सचिव उमेश उपाध्याय ने लोगों से अपील की है कि अपने चेक बाऊंस के मामले को लेकर लोक अदालत में पहुंचे और निराकरण करवाएं।
 

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