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01-03-2021
लाइसेंसधारी अब दो हथियार ही रख सकेंगे, तीसरा हथियार 31 मार्च के पहले करना होगा जमा 

रायपुर। आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के डायरेक्टर आर्म्स ने पत्र जारी कर आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निर्देशों का परिपालन करने कहा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने बताया कि आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 के नियम (2) के अनुसार यदि किसी लायसेंसी के पास तीन हथियार है, तो वर्तमान में दो ही हथियार रखने के लिए नियम में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे सभी लायसेंसी अपने लायसेंस में धारित तृतीय शस्त्र को नजदीकी पुलिस स्टेशन, शस्त्र विक्रेता या अधिकृत आरमोरर के पास दिनांक 31 मार्च तक अनिवार्यत: जमा कराएं। यदि कोई लायसेंसी खिलाड़ी के श्रेणी में आते हंै, तो उन्हें छत्तीसगढ़ रायफल एसोसिएशन या भारतीय रायफल एसोसिएशन से प्राप्त प्रमाण पत्र कलेक्टर कार्यालय के संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समयावधि तक शस्त्र या प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में आर्म्स एक्ट के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

22-02-2021
दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत को इस तरह सम्मान देने का विचार कर रही भारत सरकार

रायपुर/मुंबई। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 9 महीने हो चुके हैं। सुशांत की मौत से उनके फैंस को बहुत दुखी हैं। ऐसे में यह खबर उन्हें थोड़ी खुशी दे सकती हैं। खबर यह है कि भारत सरकार एक नेशनल अवार्ड का नाम सुशांत के नाम पर रखने का विचार कर रही हैं। ऐसा करके वे दिवंगत सुशांत को एक सम्मान, श्रद्धांजली अर्पित करना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर एक नेशनल फिल्म अवार्ड का नाम रखने की चर्चा हो रही है।

 

16-02-2021
सरकारी राजस्व को बढ़ाने के लिए चार बैंकों का हो सकता है निजीकरण

नई दिल्ली/रायपुर। भारत सरकार चार सरकारी बैंकों का निजीकरण करेगी। इसके लिए मध्यम आकार के बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। सूत्रों की माने तो भारत सरकार ने चार बैंकों के निजीकरण का फैसला कर लिया है। ये बैंक मध्यम आकार के हैं, जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। सूत्रों का कहना है कि यह फैसला सरकारी राजस्व को बढ़ाने के लिए लिया गया है। सरकार बैंकिंग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजीकरण करना चाहती है। वर्तमान में, बैंकिंग क्षेत्र में सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है, जिसमें हजारों लोग काम करते हैं। वहीं बैंकों का निजीकरण एक राजनीतिक रूप से जोखिम भरा कदम है क्योंकि यह रोजगार के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। बैंक कर्मचारियों ने इस कदम के बारे में पहले ही आशंका व्यक्त की है। भारत सरकार वर्तमान में बैंकिंग क्षेत्र में दो-स्तरीय बैंकों के साथ निजीकरण शुरू करना चाहती है। सरकार द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए चार बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम हैं। हालांकि, इस मामले को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और यह महज एक अनुमान पर आधारित बताया जा रहा है।

12-02-2021
ट्विटर ने 97 प्रतिशत अकाउंट्स को किया बंद, टीम में भी करेगा बदलाव

नई दिल्ली/रायपुर। भारत सरकार और ट्विटर के बीच अब मध्य खत्म हो सकता है।  भारत सरकार ने विवादित पाकिस्तान और खालिस्तानी समर्थित ट्विटर अकाउंट्स पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आईटी मंत्रालय द्वारा विवादित ट्विटर अकाउंट्स की लिस्ट में से 97 प्रतिशत ट्विटर अकाउंट्स को कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया है। भारत सरकार ने बीते दिनों ट्विटर को साफ कर दिया था कि इन ट्विटर हैंडल्स पर जिस तरह कंटेंट शेयर किए जा रहे हैं। उससे विवाद बढ़ेगा ना कि हालात काबू में आएंगे। ऐसे में इन अकाउंट्स को बंद करना होगा क्योंकि इसमें नेगोशियेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

10-02-2021
ट्विटर ने दिया केंद्र को जवाब, कहा- हमने 500 से अधिक अकाउंट को बंद करने के अलावा विवादित हैशटैग को भी हटाया

नई दिल्ली/रायपुर। ट्विटर यानी सोशल नेटवर्किंग साइट ने भारत सरकार को जवाब देते हुए कहा है कि उसने 500 से अधिक अकाउंट को बंद करने के अलावा विवादित हैशटैग को भी हटाया है। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन को लेकर गलत जानकारी फैलाने को लेकर केंद्र सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए ट्विटर को भड़काऊ कंटेंट फैलाने वाले 1178 पाकिस्तानी-खालिस्तानी अकाउंट को हटाने का निर्देश दिया था। ट्विटर ने अपने बयान में कहा, 26 जनवरी 2021 के बाद हमारी वैश्विक टीम ने 24/7 कवरेज प्रदान की है और हमने कंटेंट, ट्रेंड्स, ट्वीट्स और अकाउंटों पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की, जो कि ट्विटर के नियमों के उल्लंघन कर रहे थे। हमारी वैश्विक नीति की रूपरेखा हर ट्वीट को नियंत्रित करती है।

29-01-2021
नारी शक्ति पुरस्कार के लिए नामांकन 31 जनवरी तक

रायपुर। भारत सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय की ओर से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को 8 मार्च को ’नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21’ से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए 31 जनवरी तक ऑनलाइन नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। नामांकन आवेदन ऑनलाइन पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यूडॉटनारीशक्तिपुरस्कारडॉटडब्ल्यूसीडीडॉटजीओव्हीडॉटइन (www.narishaktipuruskar.wcd.gov.in ) के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

24-01-2021
टिकटॉक, पबजी समेत चीन के अन्य ऐप पर पाबंदी जारी रखेगी भारत सरकार 

रायपुर/नई दिल्ली। टिकटॉक समेत चीन के  अन्य ऐप पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। सरकार  ने सभी ऐप  को इस बारे में नोटिस भेजा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने प्रतिबंधित ऐप के जवाबों की समीक्षा करने के बाद नोटिस भेजा है। टिकटॉक ने  संपर्क किए जाने पर सरकार से नोटिस मिलने की पुष्टि  की । टिकटॉक के  एक प्रवक्ता ने कहा, '' हम नोटिस का मूल्यांकन कर रहे हैं और उचित रूप में इसका  जवाब देंगे। भारत सरकार  द्वारा 29 जून 2020 को जारी निर्देशों का पालन करने में टिकटॉक पहली कंपनियों में से एक थी। हम लगातार स्थानीय कानूनों व नियमों का  पालन करने का  प्रयास करते हैं और सरकार  की किसी  भी चिंता  का समाधान करने के लिये अपना सर्वश्रेष्ठ करने का  प्रयास करते हैं। हमारे सभी उपयोक्ताओं की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार  ने सबसे पहले जून में चीन के 59 ऐप पर और फिर सितंबर में 118 अन्य ऐप पर रोक लगा दी थी। इनमें टिकटॉक और पबजी जैसे ऐप शामिल हैं।

24-01-2021
लड़कियों को समान अधिकार देने से संबंधित है राष्ट्रीय बालिका दिवस  

रायपुर। बेटियों का जीवन अनमोल होता है क्योकि बेटियां अनमोलरत्न होती है। देश में 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में इसकी शुरुआत की थी। इसके उद्देश्य की बात करें तो कुल मिलाकर यह लड़कियों को समान अधिकार देने से संबंधित है। इसके साथ ही सदियों से लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करना भी राष्ट्रीय बालिका दिवस का मकसद है। 

इसलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस :
राष्ट्रीय बालिका दिवस देश में लड़कियों को समर्थन, नए अवसर प्रदान करता है। यह समाज में लड़कियों के साथ होने वाली असमानता जैसे भेदभाव, शोषण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह असमानता शिक्षा, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल, संरक्षण, बाल विवाह, स्वतंत्रता इत्यादि के संदर्भ में हो सकती है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के पीछे भारत सरकार का यह कदम लड़कियों के महत्व को बढ़ावा देना है।

29-12-2020
एनटीपीसी में हुई नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति की बैठक

कोरबा। एनटीपीसी द्वारा मंगलवार को नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति की 16वीं बैठक का आयोजन किया गया। कोविड-19 के चलते बैठक का आयोजन ई-प्‍लेटफार्म पर किया गया। बैठक में मुख्‍यअतिथि के रूप में भारत सरकार के राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्‍वयन कार्यालय के सहायक निदेशक (कार्यान्‍वयन) एवं कार्यालय अध्‍यक्ष हरीश सिंह चौहान शामिल हुए। बैठक की अध्‍यक्षता भारत सरकार द्वारा नामित नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति के अध्‍यक्ष एवं एनटीपीसी कोरबा के मुख्‍य महाप्रबंधक बिश्‍वरूप बसु ने की। बैठक को संबोधित करते हुए चौहान ने कोरबा नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति के राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्‍होंने बैठक के दौरान एसईसीएल कुसमुण्‍डा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की राजभाषा रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए कई विषयों पर सुधार करने के लिए अपने सुझाव दिये।

बैठक की अध्‍यक्षता कर रहे बसु ने कहा कि हिंदी का हमारी राजभाषा होने के नाते इस भाषा में काम करना हम भारत सरकार के कर्मचारियों की गौरव की बात है। उन्‍होंने कहा कि समिति के सदस्‍य होने के नाते हम सभी कार्यालयों की राजभाषा हिंदी के क्रियान्‍वयन की दिशा में ठोस काम करना नैतिक जिम्‍मेदारी बन जाती है।बैठक में एसबीआई, सीआईएसएफ, ओरियंटल इंश्‍योरेंस, केंद्रीय विद्यालय, एसईसीएल, भारतीय रेल एवं कई बैंकों के कार्यालय अध्‍यक्षों एवं राजभाषा प्रभारियों ने भाग लिया। बैठक में राजभाषा  हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई विषयों पर विस्‍तार से चर्चा की गई। उल्‍लेखनीय है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए गृहमंत्रलाय के राजभाषा विभाग ने 2012 में कोरबा में नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति का गठन किया एवं इसके समन्‍वय का उत्‍तरदायित्‍व एनटीपीसी को सौंपा है।

25-12-2020
मध्य इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ की नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी की चर्चा 

रायपुर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार  विज्ञान भारती के सहयोग से 22 से 25 दिसंबर के मध्य इंडिया इंटरनेशनल साईंस फेस्टिवल 2020 के छठवें संस्करण का आयोजन वर्चुअल मोड पर नई दिल्ली में किया गया। इसी कड़ी में 23 दिसंबर को स्टेट साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स कान्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कान्क्लेव में विभिन्न राज्यों से उपस्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों के मंत्रियों की उपस्थिति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने 32 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को 6 जोन में बांटा। प्रत्येक जोन ने संबंधित राज्यों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्षेत्रों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों का प्रदर्शन किया गया। सेन्ट्रल जोन के तहत छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में स्थापित छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का संयुक्त प्रदर्शन छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और छत्तीसगढ़ रीजनल साईस एंड सोसायटी के महानिदेशक मुदित कुमार सिंह ने किया। दोनों संस्थाओं की ओर से विज्ञान लोकव्यापीकरण, अनुसंधान एवं विकासीय, बौद्धिक संपदा अधिकार, नवप्रर्वतन और रिमोट सेन्सिग के क्षेत्रों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों और भविष्य में दोनों संस्थाओं की प्रस्तावित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कान्क्लेव में अन्य जोन के परिषदों ने मुख्य रूप से कोविड-19 संक्रमण पर कार्यक्रम, विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम, नवप्रर्वतन योजना, महिला उद्यमी विकास कार्यक्रम, कृषि उद्यान पशुधन और प्रदेश की नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना आदि क्षेत्रों में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया गया।

23-12-2020
भारतीय फिल्म संस्थानों पर भारत सरकार का बड़ा कदम,सारी संस्थाओं का विलय कर एक संस्था बनाई जाएगी

रायपुर/ मुंबई। भारतीय फिल्म संस्थानों को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह ऐलान किया है कि अब फिल्मों से संबंधित सरकारी संस्थाओं का विलय करके एक ही संस्था में बदला जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म्स डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी, भारत को मिलाकर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी।

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