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15-09-2020
शासन ने बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए पुनर्गठित एडवाइजरी फोरम में सीनियर आर्किटेक्ट श्याम शुक्ला को किया शामिल

रायपुर/बिलासपुर।राज्य शासन के नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग द्वारा भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत बिलासपुर शहर स्तर पर बिलासपुर स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम का पुनर्गठन किया गया है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए गठित इस एडवाइजरी फोरम में बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण साहू समेत जिले के सभी विधायकों को शामिल किया गया है। वही इसमें सीनियर आर्किटेक्ट के रूप में बिलासपुर के जाने-माने आर्किटेक्ट श्याम शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं समाजसेवी अटल श्रीवास्तव तथा नरेंद्र बोलर को शामिल किया गया है।

इसके अलावा इस फोरम में महापौर रामचरण यादव, बिलासपुर संभाग के कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बीएससीएल के सीईओ, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य (पदेन), लघु उद्योग एवं सहायक उद्योग संघ के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज शुक्ला को भी शामिल किया गया है।

05-09-2020
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने राजधानी में देखा कोविड-19 के उपचार के लिए अपनाए जा रहे उपायों को

रायपुर। कोविड - 19 के लिये उपलब्ध कराये जा रहे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं एवं उनकी समीक्षा के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की ओर से तीन विशेषज्ञों की टीम ने शनिवार को पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल का निरीक्षण किया। टीम के सदस्यों ने कोविड - 19 मरीजों को उपलब्ध कराये जा रहे मानक उपचार, संक्रमण से बचाव और निगरानी, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण का परीक्षण तथा चिकित्सकीय संस्थान में स्वास्थ्य सुविधाओं की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। केन्द्र से आये विशेषज्ञों की टीम में डॉ. गीता यादव (प्रोफेसर प्रिवेंटिव सोशल मेडिसीन, सफदरजंग अस्पताल), डॉ. अनुभव श्रीवास्तव (डिप्टी डायरेक्टर, एनसीडीसी दिल्ली), डॉ. अभिनव सिन्हा (साइंटिस्ट, एनआईएमआर दिल्ली) शामिल थे।

तीन सदस्यीय टीम ने टेली कंसल्टेंशन हब के माध्यम से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विशेषीकृत कोविड - 19 अस्पताल के डॉक्टरों को ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिये अम्बेडकर अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही परामर्श एवं प्रशिक्षण की सराहना की। इसके साथ-साथ उन्होंने जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उचित निपटारण के तरीकों को देखा। कोविड- 19 के गंभीर मरीजों के लिये उपलब्ध कराये जा रहे गहन चिकित्सा सुविधा एवं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश के पालन के सम्बन्ध में विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की। वायरोलॉजी लैब में सैम्पल एक्सट्रेक्शन , डॉनिंग एवं डॉफिंग एरिया, डाटा संग्रहण एवं सतत निगरानी के तरीकों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक चर्चा की।इस अवसर पर अम्बेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विनित जैन, डॉ. शिप्रा शर्मा,डॉ. एस. चंद्रवंशी, डॉ. आरके पंडा, डॉ. एनआर बेक, डॉ. ओपी  सुंदरानी, डॉ. संतोष सिंह पटेल, डॉ. संदीप चंद्राकर, डॉ. अल्ताफ युसूफ मीर एवं एनएचएम से डाटा मैनेजर आनंद साहू उपस्थित थे।

04-09-2020
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 बिंदुओं पर लिखा पत्र...

रायपुर। प्रदेश के नक्सल क्षेत्रों में आ रही अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृहमंत्री अमित शाह को पांच बिंदुओं पर पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर से दस सीआरपीएफ बटालियनों को कार्यमुक्त किया जा रहा है। इस परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के लिए पूर्व से आवंटित सात सीआरपीएफ बटालियनों को राज्य को अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि नक्सल प्रभावित ज़िलों में दूरसंचार सुविधा में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है भारत सरकार ने प्रथम चरण में वर्ष 2014 में 525 मोबाइल टावर स्थापित किए हैं।

इस योजना के दूसरे चरण अंतर्गत 1028 मोबाइल टावरों की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई है। मोबाइल टॉवरों की संख्या की लोकेशन का भी चयन कर गृह मंत्रालय को जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि बस्तर के युवाओं को थल, नौ और वायुसेना द्वारा विशेष भर्ती का फ़ायदा मिलना चाहिए। सीआरपीएफ के अंतर्गत एक बस्तरिया बटालियन के गठन की स्वीकृति प्रदान 2016 में की गई थी। बेहतर होता एक बस्तरिया बटालियन का गठन करके स्थानीय युवाओं को रोज़गार दिया जा सके और नक्सल मोर्चे पर बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सके वहीं बस्तर क्षेत्रों की सड़क और पुल पुलिया निर्माण पर बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार की आरआरपी वन के तहत इन कार्यों का निर्माण शीघ्र कराया जाना चाहिए।


02-09-2020
पबजी सहित 118 चीनी मोबाइल एप्स पर केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली। भारत सरकार ने चीन के खिलाफ एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को मोबाइल गेम पबजी समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के मोबाइल एप्स पर भारत की यह तीसरी डिजिटल स्ट्राइक है। इससे पहले जून अंत में भारत ने टिकटॉक समेत 47 एप्स पर प्रतिबंध लगाया था और उसके बाद जुलाई अंत में 59 एप्स प्रतिबंधित किए थे। सरकार ने इस फैसले के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है। प्रतिबंधित एप्स की इस लिस्ट में कई लोकप्रिय एप्लीकेशन शामिल हैं। इनमें लोकप्रिय गेम पबजी मोबाइल, पबजी मोबाइल लाइट, बायडू, सुपर क्लीन, शायोमी का शेयरसेव, वीचैट वर्क, साइबर हंटर और इसका लाइट वर्जन, गेम ऑफ सुल्तान्स, गो एसएमएस प्रो, मार्वेल सुपर वार आदि शामिल हैं।

30-08-2020
अनलॉक 4 : छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की गाइडलाइन, आवश्यकता होने पर निजी आयोजनों में शर्तों का पालन अनिवार्य

रायपुर। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अनलॉक-4 के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि, नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए अनलॉक-4 को 30 सितंबर  तक संशोधित रूप में लागू करने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के परिपालन में सभी विभागीय सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर आवश्यक कार्रवाई तय करने को कहा गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी रोक के लिए निजी आयोजन सामान्यत: न किए जाने के लिए जनसाधारण को सलाह दी जाए। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसे आयोजन किए जाने की आवश्यकता हो तो सोशल, फिजिकल डिस्टेंस, फेसमास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश और सैनिटाइजर सहित सावधानियां बरतते हुए आयोजन किए जाने की सलाह दी जाए। साथ ही यह भी तय करें कि आयोजन स्थल पर सामान्य क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों की संख्या न हो। संलग्न दिशा-निर्देश में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को भाग न लिया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागीय सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और सभी विभागाध्यक्षों को अनलॉक-4 लागू करने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश भेजकर उनसे आवश्यक कार्रवाई तय करने कहा है। आदेश की कापी देखने के लिए क्लिक करें   

 

28-08-2020
बस्तर में युवा वॉलिन्टियर्स के कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम को नीति आयोग ने सराहा

रायपुर। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला बस्तर में युवा वॉलिन्टियर के द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। युवा वॉलिन्टियरों के द्वारा अपनों का ध्यान कार्यक्रम के तहत् बुजुर्ग नागरिकों को कोविड-19 से बचाव हेतु जागरूक करने और सोशल तथा फिजिकल दूरी का पालन करते हुए सैनिटाइजर का प्रयोग व समय-समय पर हाथ धुलाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। युवाओं द्वारा बस्तर के गांवों में कोविड-19 से सुरक्षा के लिए घर-घर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कलेक्टर रजत बंसल ने भी युवा वॉलिन्टियरों को जागरूकता कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं दी है।

27-08-2020
रायपुर स्मार्ट सिटी लि.करेगा नर्सिंग स्टूडेंट्स की भर्ती,तत्काल आवेदन कर सकते हैं युवा

रायपुर। भारत सरकार के ‘ट्यूलिप’ योजना के अंतर्गत रायपुर स्मार्ट सिटी लि. को नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्वैब टेस्ट के सैम्पल कलेक्शन व कोविड अस्पताल संचालन के लिए जीएनएम./एएनएम./एमपीडब्ल्यू उत्तीर्ण प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता है। इच्छुक युवा 'ट्यूलिप' पोर्टल की लिंक https://internship.aicte-india.org पर जाकर कर तत्काल आवेदन कर सकते हैं। चयनित युवाओं को कोविड अस्पताल और कोविड स्वैब टेस्ट के सैम्पल कलेक्शन में काम करने का अवसर मिलेगा। इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान युवाओं को प्रत्येक माह स्टाइपेंड के तौर पर 11330 रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। 
आवेदन करने के लिए युवाओं को ‘ट्यूलिप’ पोर्टल की लिंक http://internship.aicte-india.org पर जाना होगा। लिंक पर जाकर युवाओं को ‘रजिस्टर’ पर क्लिक करना होगा और उपलब्ध विकल्पों में अपनी श्रेणी का चयन करना है। इसके बाद संस्थान का नाम, नामांकन संख्या, नाम, ईमेल आईडी जैसे मूल विवरण भरकर खुद को पंजीकृत करना होगा। साथ ही सत्यापन लिंक के लिए अपने ईमेल की जांच कर सत्यापन के लिए क्लिक करना है। ईमेल आईडी का उपयोग करके लॉगिन कर और विवरण फॉर्म भरने व आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के लिए पासवर्ड बनाना है। उपलब्ध विकल्पों की सूची से इंटर्नशिप कार्यक्रम का चयन कर आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए मो: 7970003285 या
ईमेल : ceo.rscl@gmail.com संपर्क किया जा सकता है।

27-08-2020
ध्वनि विस्तारक यंत्र मानक स्तर पर चलाने की कलेक्टर ने दी अनुमति

धमतरी। डीजे साऊंड एंड लाईट यूनियन धमतरी द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विचार करते हुए कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने ध्वनि विस्तारक यंत्र मानक स्तर पर चलाने की अनुमति दी है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार बड़ी सभाएं निषिद्ध की गई हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर जहां तक संभव हो, रिकाॅर्ड किए गए संगीत अथवा गाने बजाए जा सकते हैं, गाना बजाने वालों अथवा गायन समूहों को अनुमति नहीं दी जाएगी। दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र मानक स्तर पर चलाने की अनुमति है।

किसी भी परिस्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ध्वनि मानक का उल्लंघन नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाए। सभी को मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। आयोजन समिति द्वारा पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग किया जाएगा। पिकअप, टाटाएस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश के तहत जारी एसओपी एवं छत्तीसगढ़ शासन के आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

25-08-2020
'खेलो इंडिया लघु केन्द्र' की स्थापना, प्रशिक्षक के लिए 5 सितंबर खिलाड़ी कर सकते हैं आवेदन

कोरिया। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण खेलो इंडिया लघु केन्द्र योजना प्रारंभ की जा रही है। योजनान्तर्गत जिले मे लघु केन्द्र स्थापित किया जायेगा, जहां पूर्व चैम्पियन खिलाड़ियों के अनुभव का उपयोग नए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर किया जाए। साथ ही योजना के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इन पूर्व चैम्पियन खिलाडियों को इस कार्य से कुछ आय प्राप्त हो सके। कोरिया जिले में खेल उपलब्धि रखने वाले इच्छुक खिलाडी, प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए निर्धारित प्रपत्र में अपना बायोडाटा जिला कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग में 5 सितम्बर तक प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष क्र. 9926156850 पर सम्पर्क कर सकते हैं। ’खेलो इंडिया लघु केन्द्र’  के लिए 14 खेलों को चिन्हित किया गया है। इसमें अर्चरी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, साइकिलिंग, फेंसिंग, हॉकी, जूडो, रोविंग, शूटिंग, स्वीमिंग, टेबल टेनिस, वेटलिफटिंग एवं कुश्ती शामिल है। इसके अतिरिक्त इसमें फुटबाल एवं देशी खेलों को भी शामिल किया जा सकता है।

इस प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षक के रूप में मनोनित होने के लिए वह खिलाड़ी पात्र होगा,जिसने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय फेडरेशन के माध्यम से आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अंर्तराष्ट्रीय खिलाडी बना है या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त किया है या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है अथवा सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में राज्य की ओर से भाग लिया है तथा उसकी उम्र 40 वर्ष तक है। खिलाडी की खेल उपलब्धियों के आधार पर उसे मिलने वाला मानदेय निर्धारित किया जायेगा, जो कि 3 लाख रू. प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। ऐसे संगठन अथवा संस्थाएं जो पिछले 5 वर्षों से खेलों के प्रोत्साहन के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्र संचालन के लिए अनुदान प्राप्त हो सकता है। उल्लेखनीय है कि ’खेलो इंडिया लघु केन्द्र’ एक अशासकीय प्रशिक्षण केन्द्र होगा, जिसमें प्रशिक्षण कार्य करने वाले प्रशिक्षक को भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान से वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इस वर्ष प्राप्त प्रस्ताव में से 3 खेलो इंडिया लघु केन्द्र के संचालन के लिए प्रस्ताव का चयन खेल एवं युवा कल्याण विभाग के जिला खेल अधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्राप्त प्रस्ताव को कलेक्टर के अनुशंसा पश्चात संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ को प्रेषित किया जाएगा।

 

24-08-2020
कृषि महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा 7-8 सितंबर को 

रायपुर। भारत सरकार के गृह मंत्रालय विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी काल के दौरान विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा यह निर्णय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर तथा विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की सहमति के बाद लिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं सितम्बर माह से प्रारंभ की जाएगी। इसी परिपेक्ष्य में कृषि महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश  के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ई.ई.ए.) - 2020 का आयोजन 07 से 08 सितम्बर, 2020 को किया जाएगा। इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट icar.nta.nic.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से छात्र देश के किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा सेे संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा की तारीख से लगभग 15 दिन पहले प्रवेश पत्र, रोल नंबर, केन्द्र, तिथि, पाली एवं समय डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी और उनके अभिभावक नवीनतम अपडेट के लिए संबंधित परीक्षा की वेबसाइट अथवा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट www.nta.ac.in पर निरंतर निरीक्षण करते रहें। इस संबंध में अधिक जानकारी अथवा किसी अन्य स्पष्टीकरण के लिए संबंधित ईमेल आईडी icar@nta.ac.in या 8287471852, 8178359845, 9650173668, 9599676953 एवं 888235680 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
 

20-08-2020
स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर पंचायत सारागांव को तीसरा, नगरपालिका चांपा को 5वां और अकलतरा को 74वां रैंक

जांजगीर-चांपा। भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम गुरुवार को घोषित किए गए। इसमें छत्तीसगढ़ ने बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण में फिर से एक बार देश के स्वच्छतम राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया है।स्वच्छता सर्वेक्षण में जिले की नगर पंचायत सारा गांव को 25 हजार से कम आबादी वाली श्रेणी में तीसरा रैंक हासिल हुआ है वहीं जांजगीर-चांपा जिले ने भी अच्छा रैंक हासिल किया है। वहीं 25 से 50 हजार की जनसंख्या की श्रेणी में नगर पालिका परिषद चांपा को 5वां और अकलतरा को 74वां रैंक मिला है।केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल ऑनलाइन पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री आवास से केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के हाथों यह पुरस्कार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने प्राप्त किया।

ऑनलाइन तरीके से पहली बार यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गए। पुरस्कार वितरण के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री पुरी को छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही गोधन न्याय योजना और गोबर खरीदी के विषय में जानकारी दी। इसे केंद्रीय मंत्री पुरी ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना एवं गोबर क्रय योजना को ‘वेस्ट टू वेल्थ‘ का अच्छा कमर्शियल मॉडल बताते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की और अन्य राज्यों के लिए इसे अनुकरणीय बताया।

इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने नगरीय निकायों एवं प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए इसी प्रकार अपना सहयोग आगे भी देते रहने की अपील की। उल्लेखनीय है कि स्वच्छता में प्रदेश को नंबर वन बनाने के लिए सभी शहरों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों, स्वच्छता कमांडो, अधकिारियों एवं कर्मचारियों का अभूतपूर्व योगदान है। इसके साथ ही जनभागीदारी द्वारा लोंगों ने भी सर्वेक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाई। विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं जैसे मिशन क्लीन सिटी, स्वच्छता श्रृंगार, सुविधा 24, एफएसटीपी प्रबंधन, निदान 1100 एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को जागरूक किया गया और छत्तीसगढ़ की शहरी जनता ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर प्रदेश को स्वच्छता के शिखर पर पहुंचाया।

 

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