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07-09-2021
Big Breaking : मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह, राजस्व तथा खाद्य विभाग के 2492 पदों पर भर्ती की तैयारियां शुरु

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गृह (पुलिस), राजस्व तथा खाद्य विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अनुमति जारी करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उनके इस निर्देश के बाद कुल 2492 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। बघेल ने इन विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री  बघेल द्वारा आज लिए गए निर्णय के फलस्वरुप गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत 'बस्तर फाइटर्स' बल के गठन की मंजूरी जारी की गयी जिसमें 2100 पदों के भर्ती की अनुमति दी गयी है| इसी तरह राजस्व विभाग अंतर्गत मैदानी स्तर पर 301 पटवारियों के पदों पर नयी भर्ती की जाने की अनुमति दी गई है| खाद्य विभाग अंतर्गत 84 खाद्य निरीक्षकों के साथ-साथ कुल 91 पदों पर भर्ती की की जाएगी|
मुख्यमंत्री बघेल ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी मेहनत और लगन के साथ तैयारियां करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को रिक्त पदों का परीक्षण कर उन पर सीधी भर्ती किए जाने की कार्ययोजना बना कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोविड संक्रमण के कारण उत्पन्न विषम आर्थिक संकट के बावजूद राज्य सरकार लगातार युवाओं सहित सभी वर्ग के प्रदेशवासियों के हित में निर्णय ले रही है। बस्तर फाइटर्स दल के गठन से जहां बस्तर के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं स्थानीय युवाओं के अनुभवों का लाभ पुलिस बल को भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि पटवारियों की भर्ती होने से किसानों एवं नागरिकों की राजस्व प्रशासन से संबंधित समस्याओं एवं मांगों का त्वरित निराकरण स्थानीय स्तर पर हो सकेगा। खाद्य निरीक्षकों की भर्ती होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण होगा | 
भर्ती की अनुमति जारी होते ही भर्ती विज्ञापन एवं परीक्षा आयोजन की कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बघेल द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया को त्वरित गति एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

06-08-2021
चिटफंड मामले में आवेदन करने की तारीख बढ़ी, कलेक्टर ने अधिकारियों को दी जिम्मेदारी 

रायपुर। चिटफंड कंपनियों के निवेशकों के धन वापसी के लिए गृह विभाग की ओर से जारी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करने की तिथि को 6 अगस्त से बढ़ाकर 13 अगस्त कर दी गई है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त करने के लिए रायपुर जिले के तीनों अनुभाग स्तर पर अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। रायपुर अनुभाग के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)प्रणव सिंह, आरंग अनुभाग के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विनायक शर्मा और अभनपुर अनुविभाग के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निर्भय साहू को अधिकृत किया गया है। आवेदन पत्रों को जिले के अनुभाग/जनपद पंचायत/तहसील/उप तहसील पर भी प्राप्त करने के लिए अनुविभागीय अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

02-07-2021
Breaking : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली गृह विभाग की समीक्षा बैठक

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी, विशेष पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा एवं आर के विज, सचिव उमेश अग्रवाल, पुलिस महानिदेशक जेल संजय पिल्ले, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, नगरीय विकास विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी. सहित गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

01-07-2021
ताम्रध्वज साहू ने क्राइम पर लगाम लगाने की समीक्षा, कहा-पुलिस स्कूल की तरह पुलिस हॉस्पिटल भी होना चाहिए

रायपुर। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने गुरुवार को सिविल लाइन स्थित अपने निवास में गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। गृह मंत्री ने प्रदेश में फोरेंसिक लैब की स्थापना के लिए पहल करने और सायबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए सायबर थानों को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। 

उन्होंने गृह विभाग के आधिपत्य वाली शासकीय अनुपयोगी खाली भूमि पर आवासीय सह कमर्शियल कॉपलेक्स बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस स्कूल की तरह पुलिस हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, ताकि पुलिस परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। गृह मंत्री ने विभागीय जांच प्रकरणों और सीआईडी के प्रकरणों का त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। 
मंत्री साहू ने कहा कि गांवों में कोटवारों की भूमिका काफी उपयोगी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए कोटवारों की ड्यूटी पहले की तरह थानों में लगनी चाहिए, ताकि कोटवारों के जरिए गांव की ताजा जानकारी थानों को मिलती रहें। उन्होंने पुलिस जवानों को जंगलवार प्रशिक्षण देने, नगर सेना के जवानों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनका मानदेय बढ़ाने, आपदा प्रबंधन के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की खरीदी करने और नक्सल पुनर्वास योजना को और अधिक कारगार बनाने के लिए आवश्यक सुझाव देने के निर्देश दिए।

गृह मंत्री साहू ने चिटफंड प्रकरणों के निराकरण और जेलों में निरुद्ध आदिवासियों की रिहाई के प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 187 अनियमित चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध 427 प्रकरण पंजीबद्ध है,इनमें से 265 प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन है। अब तक चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर 9 करोड़ 32 लाख रुपए की वसूली की गई है। 17 हजार 322 निवेशकों को 7 करोड़ 86 लाख रुपए वापस किए गए हैं।
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी, विशेष पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और आरके विज, सचिव उमेश अग्रवाल, पुलिस महानिदेशक जेल संजय पिल्ले, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक होमगार्ड अरूण देव गौतम सहित गृह विभाग के विभिन्न शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

22-06-2021
गृह विभाग ने विभागीय परीक्षाओं का जारी किया शेड्यूल,23 से 28 अगस्त तक दो पालियों में होंगी परीक्षाएं

रायपुर। गृह विभाग ने विभागों की ओर से निर्धारित विभागीय परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। विभागों की ओर से अधिकारियों के लिए निर्धारित परीक्षाएं 23 से 28 अगस्त तक दो पालियों में होगी। विभागीय परीक्षा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर (जगदलपुर) और सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों की ओर से तय किए जाने वाले स्थानों पर होगी।  प्रथम पाली सुबह10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। विभागीय परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी संबंधित विभाग, विभागाध्यक्ष एवं कलेक्टर अपने परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को उपलब्ध कराएंगे। 

विभागीय परीक्षा के लिए सभी विभागों को जारी परिपत्र में सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ, सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों और कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित करने कहा गया है। विभागीय परीक्षा गृह विभाग की ओर से नए संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रसारित पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। नए नियमों के अंतर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है। 

उम्मीदवारों को सूचित किया जाए कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिए कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार को स्वयं पुस्तकें लानी होगी। सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि परीक्षार्थी राजपत्रित-अराजपत्रित है।

परिपत्र में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाएगी। अत: ऐसे परीक्षार्थी इस संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे। इन प्रमाण पत्रों को गृह-सी विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जाएं। संबंधित विभागाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तिाओं की आवेदन-सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को 24 जुलाई  तक भेजें। जिन परीक्षार्थियों की ओर से प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों  के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। ये प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जाएंगे। परीक्षा केंद्र के आयुक्तों से कहा गया है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थी द्वार अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे उन्हें शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। 

परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच और किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णत प्रतिबंधित है। यदि किसी परीक्षार्थी की ओर से परीक्षा केंद्र में कोई संचार साधन लाया जाता है, तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा।

27-03-2021
378 थानों में महिला डेस्क तैयार, बच्चों और महिलाओं को मिलेगी कानूनी सहायता

रायपुर। राज्य सरकार के गृह विभाग ने महिलाओं और बच्चों पर घटित अपराधों के संदर्भ में पुलिस सहायता के लिए राज्य के 378 थानों में महिला डेस्क बनाया है। यहां पीड़ित महिला एवं बच्चे महिला पुलिस अधिकारियों को खुद पर घटित घटनाओं की शिकायत बेझिझक दर्ज करा रही है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध घटित अपराधों की सारभूत विवेचना तथा अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी कर न्यायालय से दंडित कराने के उद्देश्य से राज्य के छह जिलों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ में इनवेस्टीगेटिव युनिट फार क्राईम अगेन्स्ट वुमेन (आईयूसीएडब्ल्यू) संचालित है। अधिकारियों ने बताया कि महिलाएं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पुलिस अधीक्षक के अधीन पारिवारिक सहायता केन्द्र भी संचालित है। यहां पारिवारिक कला, घरेलू हिंसा के कारण पति-पत्नी एवं परिजनों के बीच मनमुटाव के कारण होने वाले बिखराव को रोकने तथा मतभेदों को दूर करने के लिए काउंसलिंग के जरिए विवाद सुलझाने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। पारिवारिक सलाह केन्द्रों में महिला चिकित्सक, समाज सेवी एवं अधिवक्ता काउंसलर उपस्थित रहते हैं। राज्य के चार जिलों बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग तथा सरगुजा में महिला थाना भी संचालित है। कार्यस्थलों पर महिला उत्पीड़न रोकने के लिए सभी जिला एवं संभाग तथा पुलिस मुख्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति का भी गठन किया गया है।

01-02-2021
Breaking: राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला,गृह विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के दो अधिकारियों का तबादला किया है। इस संबंध में गृह (पुलिस) विभाग के अवर सचिव मनोज श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक उप पुलिस अधीक्षक आरएन यादव और स्नेहिल साहू को नवीन पदस्थापना दी गई है।

06-01-2021
रायपुर संभाग के नए कमिश्नर ए. कुलभूषण टोप्पो ने कार्यभार संभाला,दुर्ग संभाग का भी है अतिरिक्त प्रभार

रायपुर। संभाग के नए कमिश्नर ए. कुलभूषण टोप्पो ने बुधवार को संभागीय कमिश्नर कार्यालय रायपुर पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया है। संभाग के पूर्व कमिश्नर जी.आर. चुरेन्द्र ने उन्हें पदभार सौंपा और नए दायित्वों के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि ए. कुलभूषण टोप्पो को रायपुर संभाग के कमिश्नर के साथ-सााथ दुर्ग संभाग के कमिश्नर का भी अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। कार्यभार ग्रहण केदौरान उपायुक्त रायपुर संभाग आनंद मसीह, उपायुक्त(  विकास) सरिता तिवारी सहित कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे। रायपुर संभाग के पूर्व कमिश्नर जी. आर. चुरेन्द्र अब बस्तर संभाग के कमिश्नर बनाए गए हैं। उनके पास पूर्व से ही रायपुर संभाग के अलावा बस्तर संभाग के कमिश्नर का अतिरिक्त दायित्व था। यह भी उल्लेखनीय है कि दुर्ग संभाग के कमिश्नर टीसी महावर पिछले माह सेवानिवृत्त हुए।

ए. कुलभूषण टोप्पो 2003 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे इसके पूर्व संचालक प्रशासन अकादमी, रायपुर में संचालक के रूप में पदस्थ थे। वे इसके पूर्व सरगुजा संभाग के कमिश्नर के अलावा समाज कल्याण विभाग के सचिव, आयुक्त निश्क्तजन, वन विभाग के सचिव एवं विशेष सचिव, राजस्व मंडल बिलासपुर के सदस्य, गृह विभाग के विशेष सचिव, लोक आयोग के सचिव, कलेक्टर सुकमा,रायपुर जिले के अपर कलेक्टर के साथ साथ अन्य विभिन्न पदों पर अपना दायित्व संभाल चुके हैं।

 

27-11-2020
भूपेश बघेल  ने कहा - अनुसूचित जनजाति के विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण में लाएं तेजी 

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में बस्तर संभाग और राजनांदगांव जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए इनके निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बस्तर संभाग के 7 जिलों तथा राजनांदगांव जिले में 494 प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विचाराधीन लोगों की कुल संख्या 869 हैं। जिला स्तरीय समिति द्वारा इनमें से 722 लोगों के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरणों को वापस लिए लाने की अनुशंसा गृह विभाग से की गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने समिति द्वारा अनुशंसित प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करने तथा शेष मामलों को संवेदनशीलता के साथ निराकृत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि जिला स्तरीय समिति द्वारा बस्तर जिले के 39, दंतेवाड़ा के 41, कांकेर के 9, बीजापुर के 142, नारायणपुर के 28, कोण्डागांव के 34, सुकमा के 413 तथा राजनांदगांव जिले के 16 लोगों के प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा की गई है। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी, पुलिस महानिदेशक ;नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक  पी सुन्दर राज, संचालक लोक अभियोजन प्रदीप गुप्ता सहित गृह विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

20-11-2020
महिला पुलिस मित्रों ने की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात, समस्या से कराया अवगत

कोरिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग और गृह विभाग ने संयुक्त रूप से चेतना अभियान कोरिया एवं दुर्ग में 2017 में आरंभ किया गया था। इसमें पिछले एक वर्ष से कोरिया की लगभग 2500 महिला पुलिस मित्रों को जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण वेतन भुगतान मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर कोरिया की महिला पुलिस मित्रों का प्रतिनिधिमंडल सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव द्विवेदी की अगुवानी में केंद्रीय राज्य मंत्री, रेणुका सिंह से मिला। मंत्री ने आश्वसन दिया कि मैं दिल्ली जाकर पत्र जारी करवाती हूं और जो भी दोषी होगा कार्यवाही कराऊ़गी। इस दौरान महिला पुलिस मित्र के रूप में दीपा सिंह,भारती टांडिया,गंगा सक्सेना,आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में सुशीला दास,निशा बंधन,लक्ष्मी सिंह मौजूद थीं।

 

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