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07-09-2020
सीएम ने ली बैठक : अब जाति प्रमाण पत्रों की शिकायतों पर होगी जल्द कार्रवाई, निरस्त करने की प्रक्रिया भी होगी सरल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक ली। सदस्यों ने बैठक में सुझाव दिया कि, जाति प्रमाण-पत्रों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने सदस्यों के सुझावों पर जाति प्रमाण-पत्रों के निरस्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया आसान है, लेकिन उसके निरस्त करने की प्रक्रिया कठिन है। निरस्तीकरण की प्रक्रिया सरल होने से प्रमाण पत्र धारकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के निराकरण में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्याचार निवारण के संबंध में अनुभाग स्तर पर सर्तकता समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। किसी व्यक्ति का फर्जी प्रमाण-पत्र भी न बन पाए इसके लिए निचले स्तर पर प्रक्रिया सुदृढ़ करने का सुझाव भी सदस्यों ने दिया।
बैठक में सदस्यों ने सुझाव दिया कि जाति प्रमाण-पत्र शिकायत के मामले में हाईकोर्ट से स्टे लिया गया है। ऐसे प्रकरणों के स्टे वेकेंट करवाने की कार्रवाई की जाए। संचालक लोक अभियोजन ने बताया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के  प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के लिए नियमित लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए विधि एवं विधायी विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। मानव तस्करी के मामले में प्रभावी कार्रवाई के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 75 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में गृह विभाग (पुलिस) से प्रतिवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण थाना प्रभारी उन्हीं वर्ग के लोगों को बनाया जाए।


बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अत्याचार निवारण के अंतर्गत वर्ष 2017, 2018 और 2019 में पुलिस और विशेष न्यायालय की ओर से दर्ज प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की गई। अंतजार्तीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य शासन की ओर से वर्तमान में प्रति दंपत्ति प्रोत्साहन राशि 2 लाख 50 हजार रूपए दी जा रही है। वर्ष 2019-20 में 747 दंपत्ति इस योजना से लाभान्वित हुए। उन्हें 1652 लाख 75 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्तियों को वर्ष 2019 में 4 लाख 40 हजार 605 रुपए, वर्ष 2018 में 3 लाख 66 हजार 324 रुपए और वर्ष 2017 में 2 लाख 44 हजार 290 रुपए यात्रा भत्ता, मजदूरी की क्षतिपूर्ति और आहार राशि पर व्यय किए गए। अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 940 व्यक्तियों को 1487 लाख 75 हजार रुपए, वर्ष 2018-19 में 773 व्यक्तियों को 1015 लाख 64 हजार रुपए और वर्ष 2017-18 में 883 व्यक्तियों को 998 लाख 85 हजार रुपए की राहत राशि प्रदान की गई।

 

28-08-2020
जाति प्रमाणपत्र बनाने में आ रही कठिनाई को लेकर प्रधानमंत्री के नाम सांसद दीपक बैज को सौंपा ज्ञापन

बीजापुर। महार समाज युवा संगठन ने भू अभिलेखों में हुई मात्रात्मक त्रुटि के कारण अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र न बनाए जाने के विरोध में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अर्जुन मुंडा के नाम सांसद दीपक बैज को ज्ञापन सौंपा। संगठन के सदस्यों ने बताया कि विगत 15 से 20 वर्षों से जाति प्रमाण पत्र जारी न किए जाने के कारण समाज के युवाओं में शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। मानवीय त्रुटि के कारण वर्षों से आरक्षण लाभ से वंचित हो रहे हैं।
विदित हो कि पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मात्रात्मक त्रुटियों को मान्य करते हुए आदेश जारी किया गया था परंतु माहरा समुदाय के लोगों ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के होने का दावा करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया। महार समाज के सदस्यों ने मांग किया कि न्यायालय में लंबित प्रकरण का निराकरण होने में कई वर्ष लगेंगे,जिससे समाज के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन से अपील की कि अनुसूचित जाति वर्ग के अनुसूची 33 में अंकित जाति महार का प्रमाण पत्र जारी किया जाये। इससे समाज के लाखों परिवारों को आरक्षण लाभ मिल सके और शिक्षा रोजगार में समान अवसर प्राप्त हो। इस संबंध में सांसद दीपक बैज ने कहा कि महार समुदाय का मुद्दा मानसून सत्र में लोकसभा में उठाया जाएगा व सकारात्मक पहल की जाएगी।

 

26-08-2020
निशुल्क महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित

धमतरी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में महाविद्यालय शिक्षा निशुल्क उपलब्ध कराने के लिए आर्यभट्ट विज्ञान वाणिज्य केन्द्र दुर्ग (बालिका) और जगदलपुर (बालक) में 500 सीटर केन्द्र (छात्रावास) स्थापित किया गया है। यहां आवास, भोजन, पानी, बिजली, पुस्तकालय, कम्प्यूटर, लेखन सामग्री, चिकित्सा इत्यादि निशुल्क उपलब्ध कराया जाना है। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बारहवीं में कम से कम 40 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए। स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। बताया गया है कि मेरिट के आधार पर महाविद्यालयों में प्रवेश होने पर केन्द्र (छात्रावास) में प्रवेश होगा। आवेदन पत्र पूरी तरह से भरकर कलेक्टोरेट स्थित सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग में जमा किया जा सकता है।

 

11-08-2020
जिला स्तरीय सतर्कता सलाहकार एवं मानीटरिंग समिति की बैठक कार्योें की हुई समीक्षा

कोरिया। कलेक्टर एसएन राठौर की अध्यक्षता में जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) जिला स्तरीय सतर्कता सलाहकार एवं मानीटरिंग समिति की बैठक हुई। बैठक में विगत बैठक की कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर राठौर एवं पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने संयुक्त रूप से अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इसके साथ ही अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन की स्थिति, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत की समीक्षा, नियम 11 के तहत पीड़ित एवं गवाहों को दिये गये यात्रा भत्ता, मजदूरी की क्षतिपूर्ति, आहार व्यय एवं पुनर्वास सुविधा तथा उससे संबंधित अन्य मामले, राहत प्रकरणों से संबंधित अनुसूचित जाति, जनजाति के लंबित जाति प्रमाण पत्रों की समीक्षा सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर नगर पालिका परिशद बैकुण्ठपुर के अध्यक्ष  अशोक जायसवाल सहित जिला स्तरीय सतर्कता सलाहकार एवं मानीटरिंग समिति के सदस्य तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

 

 

30-07-2020
अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व सफाई कामगारों की ऋण के लिए काउंसलिंग 7 को

रायपुर/मुंगेली। कलेक्टर पीएस एल्मा के निर्देश पर अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग,अल्पसंख्यक वर्ग और  साफ सफाई कामगारो को ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की काउंसलिंग 7 अगस्त को प्रातः 11 बजे कलेक्टोरेट स्थित  सभाकक्ष में किया जाएगा। इसके पूर्व काउंसलिंग की तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित की गई थी। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय निगम में राष्ट्रीय निगम के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त व विकास निगम नया रायपुर की ओर से राष्ट्रीय निगम, की विभिन्न ऋण योजनाओं में जिले को प्रदत्त लक्ष्य के प्रति पूर्ति के लिए आवेदन पत्र  प्राप्त हुए है। ऋण प्रदान करने प्राप्त आवेदन पत्रो की कॉन्सलिंग 7 अगस्त को प्रातः 11 बजे कलेक्टोरेट स्थित सभाकक्ष में किया जाएगा। इस के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित स्थान और समय पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

 

 

30-07-2020
दुर्ग में रहेगा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का मुख्यालय,अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने किया पदभार ग्रहण

रायपुर। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम के निवास कार्यालय में गुरुवार को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष भुनेश्वर शोभाराम बघेल और उपाध्यक्ष द्वय किस्मतलाल नंद और उत्तरी गनपत जांगड़े ने अपने-अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी, अध्यक्ष अल्प संख्यक आयोग महेन्द्र छाबड़ा, अनुसूचित जाति प्राधिकरण के सचिव और संभाग आयुक्त दुर्ग जीआर चुरेन्द्र भी उपस्थित थे। मंत्री डॉ.टेकाम ने प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को पदभार ग्रहण करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि, नवनियुक्त सभी पदाधिकारी पूरी उर्जा और कर्तव्यनिष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए उपायुक्त दुर्ग आरके खुटे ने कहा कि प्राधिकरण का मुख्यालय दुर्ग में रहेगा।

 

07-07-2020
आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास के बालक बालिका आवासीय विद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षा 14 को

रायपुर। प्रदेश में आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास की ओर से संचालित प्रयास बालक और कन्या आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कक्षा 9वीं में प्राक्चयन परीक्षा 14 जुलाई को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक आयोजित की गई है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए संचालक आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास ने सभी जिला कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किए है। निर्देश में कहा गया है कि परीक्षा के लिए सभी संबंधित जिलों में परीक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई है। इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि यदि किसी जिले में परीक्षा केन्द्र स्थल कन्टेटमेंट जोन एरिया में आता हो, तो ऐसी दशा में परीक्षार्थियों के लिए वैकल्पिक परीक्षा केन्द्र की स्थापना की जाए, ताकि विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हो। इसकी सूचना परीक्षार्थियों को समय पूर्व दी जाएं। परीक्षार्थियों के प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर आवश्यकता अनुसार परीक्षा कक्ष की व्यवस्था की जाए। इसमें दो विद्यार्थियों के मध्य फिजिकल डिस्टेंसिंग में 6 फीट की दूरी रखी जाए। परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा कक्षों एवं शौचालयों की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। सभी पर्यवेक्षक, केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षणकर्ता और परीक्षार्थी मास्क लगाकर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करें। परीक्षा केन्द्र को परीक्षा के पूर्व सैनिटाइज करा लिया जाए। इसके लिए नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या पंचायत का सहयोग लिया जाए। परीक्षा केन्द्र की कक्षों में प्रवेश करने के पूर्व परीक्षार्थियों, पर्यवेक्षक और अन्य कर्मचारियों के हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जाए। किसी भी विद्यार्थी का स्वास्थ्य खराब होने पर उसकी बैठक व्यवस्था पृथक से की जाए। परीक्षा के दौरान चिकित्सक और चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था भी की जाए।

 

01-07-2020
4 जुलाई को होगी आदिम जाति विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा  

रायपुर। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के काम-काज की समीक्षा 4 जुलाई को सुबह साढ़े 10 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास ने जिला अधिकारियों को बैठक में जानकारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वन अधिकार मान्यता अधिनियम, विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के काम-काज की समीक्षा की जाएगी।

 

29-06-2020
भूपेश सरकार ने किया लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन, अधिसूचना जारी

रायपुर। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन किया है। इसके तहत प्रत्येक विभागों में गठित की जाने वाली पदोन्नति एवं छानबीन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक प्रवर्ग से पृथक-पृथक एक-एक सदस्य को रखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 11 में संशोधन कर संशोधित अधिसूचना का प्रकाशन 18 जून को छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया है। अधिसूचना जारी होने की तिथि से यह नियम प्रभावशील हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन से सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

 

29-06-2020
साक्षात्कार एवं चयन समिति में एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग का अलग-अलग प्रतिनिधित्व अनिवार्य

रायपुर। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-8 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रत्येक विभाग के अधीन गठित साक्षात्कार एवं चयन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आज मंत्रालय महानदी भवन से सभी विभागों, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है।

23-06-2020
महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए 10 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

रायपुर/बिलासपुर। अनुसूचित जाति,अल्पसंख्यक,पिछड़ा वर्ग, स्वसहायता समूहों के लिए स्वरोजगार आवेदन 10 जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं।  अंतव्यवसायी सहकारी विकास समिति बिलासपुर की ओर से राष्ट्रीय निगम की अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ट्रैक्टर ट्राली, पैसेंजर व्हीकल, गुड्स कैरियर, स्माॅल बिजनेस योजना, स्व सहायता समूह, और अल्पसंख्यक वर्ग की ओर से टर्म लोन योजना, स्व सहायता समूह, शिक्षा ऋण योजना और पिछड़ा वर्ग टर्म लोन योजना व स्व सहायता समूह की ओर से  महिला समृद्धि योजनान्तर्गत स्वरोजगार के लिए 10 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

इन योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए आवेदक संबंधित जाति वर्ग का हो और बिलासपुर जिले का निवासी हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम व 50 वर्ष से अधिक न हो। जाति,आय,निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी की ओर से जारी किया गया हो। आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र व बैंक पासबुक की छायाप्रति और संबंधित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। वाहन योजना के लिए वैध  कमर्शियल लाइसेंस और ट्राली योजना के लिए आवेदक के नाम 5 एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है। इच्छुक आवेदक जिला अंत्याव्यवसायी सहकारी विकास समिति, कक्ष क्रमांक-17, पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर में निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2020 शाम 5 बजे तक है। आवेदन की फोटोकाॅपी, आवेदन में कांट-छांट, ओव्हरराईटिंग इत्यादि स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

 

03-06-2020
जांजगीर चांपा के तत्कालीन कलेक्टर जनक पाठक के खिलाफ दुष्कर्म का जुर्म दर्ज

जांजगीर/रायपुर। जांजगीर चांपा के तत्कालीन कलेक्टर जनक पाठक के खिलाफ अनुसूचित जाति की महिला ने दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखाइ है। शिकायतकर्ता ने जनक पाठक पर अपने ही चैंबर में उसे अपनी हवस का शिकार बनाने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि जनक पाठक उसे अश्लील वीडियो व मैसेज किया करता था। उसका कहना है कि जनक पाठक उसे काम दिलाने का आश्वासन देता रहा और अंत तक काम नहीं दिया। शिकायतकर्ता ने तमाम चैटिंग व वीडियो पुलिस को सौंप दिए हैं। पीड़िता एनजीओ चलाती है और उसका पति सरकारी कर्मचारी है। उसका कहना है के जनक पाठक के तबादले के बाद उसे हिम्मत आई और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है इस मामले में पीड़िता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

 

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