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21-11-2020
संपत्तिकर के बकायेदारों को नोटिस जारी, भुगतान नहीं करने पर होगी कुर्की की कार्रवाई

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत संपत्तिकर के बकायेदारों को निगम प्रशासन ने सख्ती से कार्यवाही करने के लिए नोटिस जारी करना प्रारंभ कर दिया है। संपत्तिकर के प्रभारी अधिकारी एवं उपायुक्त तरुण पाल लहरें ने छोटे बड़े ऐसे बकायेदारों,जो वर्ष 1999 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक संपत्तिकर की राशि जमा नहीं किए हैं ऐसे लोगों को धारा 173 एवं धारा 174 के तहत नोटिस जारी करना प्रारंभ कर दिया है। अब तक 256 बकायेदारों को नोटिस जारी किया जा चुका है। पहले नोटिस की मियाद खत्म होने के पश्चात 125 लोगों को दूसरी नोटिस भेजी जा रही है, इसके बाद भी यदि समय अवधि में निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। निगम द्वारा ऐसे बकायेदारों पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। पूर्व में संपत्तिकर जमा नहीं करने वाले बकायादार को कुर्की का नोटिस आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी द्वारा जारी किया गया था। आयुक्त के लगातार मॉनिटरिंग करने से ही संपत्तिकर जमा करने वाले बकायादार की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब बकायेदारों पर शिकंजा कसने की कयावद प्रारंभ कर दी गई है, ताकि लक्ष्य के अनुरूप वसूली की जा सके। 30 नवंबर तक देय संपत्तिकर जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संपत्तिकर निर्धारित अवधि के पूर्व राशि जमा करने वाले भवन/भूमि स्वामियों को 30 नवंबर 2020 के भीतर देय संपत्ति कर जमा करने पर 2 प्रतिशत छूट का फायदा मिलेगा। इसके पूर्व अप्रैल एवं मई माह में 6.25 प्रतिशत की रियायत तथा जून एवं जुलाई माह में 5 प्रतिशत की छूट तथा अगस्त 1 सितंबर में 4 प्रतिशत की छूट निर्धारित देय संपत्तिकर जमा करने पर दी गई थी। करदाता जितनी जल्दी अपनी देय संपत्तिकर जमा करेंगे उन्हें उतना ही छूट का फायदा मिलेगा।

 

27-10-2020
मरवाही उपचुनाव: व्यय लेखा नहीं देने पर 4 प्रत्याशियों को मिला नोटिस, कलेक्टर ने कहा- 3 दिन में जमा करें

रायपुर। मरवाही उप निर्वाचन के व्यय लेखा निरीक्षण समय पर नहीं पूर्ण कराए जाने पर 4 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया है।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने इस संबंध में  अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन का समय दिया है। उन्होंने 3 दिनों के अंदर व्यय लेखा निरीक्षण पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया है। इसके तहत मरवाही विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिए रिटर्निंग अधिकारी डोमन सिंह ने प्रत्याशी पुष्पा कोर्चे, लक्ष्मण पोर्ते,  बीर सिंह नागेश, सोनमती सलाम को नोटिस जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि निर्वाचन व्यय लेखा का द्वितीय निरीक्षण 26 अक्टूबर 2020 को पूर्ण किया जाना था किंतु  4 अभ्यर्थियों द्वारा निरीक्षण नहीं कराया गया। यह गंभीर चूक है। रिटर्निंग अधिकारी डोमन सिंह ने ऐसे सभी अभ्यर्थियों को तीन दिवस के भीतर व्यय लेखा का निरीक्षण पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए हैं।  पत्र में निर्देश का पालन नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही का उल्लेख है। उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत निर्वाचन  व्यय लेखा रखने में असफल पर धारा 171 झ के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

23-10-2020
चार कर्मचारियों को कर्तव्य स्थल में उपस्थित होने नोटिस जारी

रायपुर/जगदलपुर। जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने चार कर्मचारियों पर सेवा समाप्ति की कार्यवाही प्रस्तावित कि है। इसमें पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास धरमपुरा में पदस्थ संगीता जोशी, प्री मैट्रिक बालक छात्रवास बिन्ता विकासखण्ड लोहण्डीगुड़ा में पदस्थ रतिराम मौर्य, पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास धरमपुरा में पदस्थ संगीता डे और प्री मैट्रिक बालक छात्रावास सरगीपाल ग्राम नलपावण्ड विकासखण्ड बकावण्ड में पदस्थ भृत्य कंवरसाय माझी है। कर्मचारी अपने कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सिविल सेवा आचरण नियम के तहत सेवा समाप्ति की कार्यवाही प्रस्तावित किया है। आदिवासी विकास विभाग जगदलपुर में पदस्थ चार कर्मचारियों को कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया है। कर्मचारियों को 7 दिवस के भीतर कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होने के निर्देश हैं अन्यथा उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

20-09-2020
सीएमएचओं ने हड़ताली संविदाकर्मियों को 21 सितंबर को काम पर उपस्थित होने का किया नोटिस जारी

जांजगीर-चांपा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बंजारे ने जांजगीर-चांपा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत हड़ताली संविदा कर्मचारियों को 21 सितंबर को सुबह 11 बजे तक अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने नोटिस जारी किया गया है।जारी नोटिस में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-,19 के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए राज्य और जिला स्तर पर सक्रिय कार्रवाई की जा रही है। ऐसे समय में आपका 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाना सर्वथा अनुचित है।

जारी नोटिस में कहा गया है कि21 सितंबर को ड्यूटी में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा 56, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (क्रमांक-10 1979) एस्मा की कंडिका 7 (1) एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिजिस  कोविड- 19 रेगुलेशन 2020 की कंडिका -14 के तहत अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

02-09-2020
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ के प्रसारण पर रोक से किया का इंकार

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेटफ्लिक्स की फिल्म ' गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल' के प्रसारण पर रोक लगाने से बुधवार को इंकार कर दिया। केंद्र की तरफ से भारतीय वायुसेना की गलत छवि पेश करने के आधार पर फिल्म का प्रसारण रोकने का आग्रह किया गया था। न्यायाधीश राजीव शकधर ने बुधवार को फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने से इंकार करते हुए केंद्र से सवाल किया कि 'ओवर द टॉप' (ओटीटी) मंच पर फिल्म के प्रदर्शन से पहले वह मामला न्यायालय के समक्ष क्यों नहीं लाई। न्यायाधीश शकधर ने कहा अब कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता क्योंकि फिल्म प्रदर्शित हो चुकी है। फिल्म 12 अगस्त को ही ओटीटी प्लेटफाॅर्म पर प्रदर्शित हो चुकी है। केंद्र की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि फिल्म भारतीय वायुसेना की गलत छवि पेश कर रही है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने सरकार की तरफ से दलील रखते हुए कहा कि फिल्म से भारतीय वायुसेना की छवि धूमिल हो रही है। फिल्म में बल मैं लैंगिक भेदभाव होने के संबंध में दिखाया गया है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है।न्यायाधीश शकधर ने केन्द्र की याचिका पर 'धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड' और नेटफ्लिक्स से जबाव मांगा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना को भी मामले में एक पक्ष बनाना चाहिए और उन्हें नोटिस जारी कर उनसे भी जवाब मांगा है।

 

08-08-2020
आकाश गंगा के 28 कब्जाधारियों को निगम ने जारी किया नोटिस, 5 दिन के अंदर कब्जा हटा लेने की दी चेतावनी

भिलाई। नगर पालिक निगम प्रशासन ने आकाश गंगा सब्जी मंडी के 28 कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर पांच दिनों के अंदर स्वयं से कब्जा हटाने लेने कहा है। कब्जा हटाने के बाद चबूतरे का फोटोग्राफ दस्तावेज के साथ जोन-1 आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं हटाने की स्थिति में नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा जेसीबी मशीन के माध्यम से शेड को गिराने और बेदखली की कार्रवाई में होने वाले व्यय की राशि कब्जाधारी से वसूल किए जाने की चेतावनी दी है। तोडफ़ोड़ की कार्रवाई से होने वाले नुकसान के लिए कब्जाधारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। दो दिन पहले ही नेहरू नगर जोन की टीम ने आकाशगंगा सब्जी मंडी में बेदखली अभियान चलाया था। कब्जाधारियों को मौखिक रूप से शेड को हटाने का समय दिया गया था। नेहरू नगर जोन.1 आयुक्त सुनील अग्रहरि के निर्देश पर 28 कब्जाधारियों को लिखित में नोटिस जारी कर अवैध कब्जे को पांच दिनों के भीतर स्वयं से हटाकर जोन कार्यालय में सूचना देने कहा गया है। 

07-08-2020
जांजगीर-चांपा एसडीएम को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब...

रायपुर/बिलासपुर। हाईकोर्ट ने महिला स्व सहायता समूह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जांजगीर-चांपा एसडीएम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता स्व सहायता समूह ने एसडीएम पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। ग्राम अमोरा निवासी व जय संवरिन दाई महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष रंजीता यादव ने वकील अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि ग्राम अमोरा में स्व सहायता समूह को उचित मूल्य दुकान का लाइसेंस जारी किया गया है। दुकान के जरिए बीपीएल व एपीएल कार्डधारकों को शासन की योजना के अनुसार प्रति महीने खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।

याचिका के अनुसार पंचायत चुनाव के बाद से गांव की गुटबाजी और राजनीतिक विद्वेषवश कुछ लोगों ने झूठी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में शक्कर व मिट्टी तेल के आवंटन के एवज में शासन द्वारा निर्धारित राशि से अतिरिक्त राशि लेने की बात कही गई थी। शिकायत के आधार पर जांजगीर-चांपा के एसडीएम ने राशन दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया। इसके बाद दो जुलाई 2020 को एक एसडीएम कार्यालय ने एक आदेश जारी कर दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि पंचायत चुनाव की रंजिश के कारण ग्रामीणों ने झूठी शिकायत की। शिकायत के आधार पर एसडीएम ने एकतरफा कार्रवाई कर दी है। याचिका के अनुसार आदेश जारी करने से पहले एसडीएम ने सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामंत के एकल पीठ में हुई। जस्टिस सामंत ने जांजगीर-चांपा के एसडीएम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

06-08-2020
Video: अवैध कब्जे पर नगर निगम सख्त, अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान

भिलाई। नगर नगर निगम शहर भर में अवैध निर्माण हटाने का काम कर रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जगह को खाली कराया गया। इसकी शुरुआत सुपेला सब्जी मंडी से होते हुए पीसी ज्वेलर्स आकाशगंगा तक गई। जोन -1 कमिश्नर सुनील अग्रहरि ने बताया कि पीसी ज्वेलर्स आकाशगंगा द्वारा पब्लिक एरिया में अवैध निर्माण कर आम रास्ते को बाधित किया गया था, जिसे हटाया गया। वहीं कुछ सब्जी व्यापारियों द्वारा अवैध शेड का भी निर्माण किया गया था। इसेके लिए पुलिस बल भी बुलाया गया। अग्रहरी ने बताया कि जोन वन और टू की संयुक्त कार्रवाई में कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया लेकिन निगम अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रेशर में ना आकर कार्रवाई को अंजाम दिया। गौरतलब है कि नगर पालिक निगम की टीम ने आकाश गंगा सब्जी मंडी सुपेला में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। आकाश गंगा सब्जी मंडी की खुली भूमि सहित आठ चबूतरों के बीच की खाली जगह पर टिन शेड लगाकर की गई कब्जा को खाली कराया गया। देर शाम तक तीन बैकहो लोडर मशीन से चबूतरे और टिन शेड को हटाने की कार्रवाई की।

पार्किंग और वेस्ट डंप करने के लिए आरक्षित स्थल के कब्जाधारियों को स्वयं से कब्जा हटा लेने की चेतावनी दी गई। वहीं नेहरू नगर जोन-1 जोन कमिश्नर सुनील अग्रहरि ने सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे को कब्जाधारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। स्वयं से कब्जा नहीं हटाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए। तहसीलदार योगेन्द्र वर्मा, सुपेला पुलिस के जवानों की मौजूदगी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन-1 आयुक्त ने आकाश गंगा सब्जी मंडी के प्रवेश द्वार पर पीसी ज्वेलर्स के सामने लगाई रैलिंग को हटवाया। संपदा विभाग के बीएल कोसरे को भवन मालिक को नोटिस जारी कर आवंटन से संबंधित दस्तावेज निगम कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए। कार्रवाई के दौरान भवन अनुज्ञा विभाग के सहायक अभियंता अनिल सिंह, उप अभियंता अरविंद शर्मा सहित जोन-1 और जोन-2 के कर्मचारी शामिल थे।

21-07-2020
विभागीय कामकाज की समीक्षा की कलेक्टर अभिजीत सिंह ने, कहा- समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकदारों पर करें कार्यवाही

रायपुर/नारायणपुर। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिले के विभागीय कामकाज की जानकारी के लिए निर्माण एजेंसीज के अधिकारियों बैठक ली। उन्होंने कहा की  जिले में विभिन्न निर्माण एजेंसियों की ओर से संचालित किये जा रहे निर्माण कार्यों को तेजी के साथ संचालित कर उक्त निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूरा करें । ऐसे ठेकेदार जो कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जाए फिर भी ठेकेदार काम चालू नही करता तो नोटिस देकर टेंडर निरस्त करने की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा की किसी विभाग की ओर से कोई निर्माण कार्य किया जाता है, तो उसकी सूचना अन्य विभागों को दे। ताकि संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित होकर वहां की पाइप लाइन, केबल आदि की जानकारी दे सकें। जानकारी के बाद भी अगर विभाग की ओर से पाइप लाइन या केबल को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उस विभाग के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर सिंह ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओ की प्रगति के बारे में जानकारी ली।

कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, आंगनबाड़ी केंद्र भवन की स्थिति, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जानकारी ली। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के विभिन्न पदों के लिए आने वाले आवेदनों का ब्यौरा कम्प्यूटर में प्रतिदिन एंट्री करते जायें, ताकि अंतिम तारीख पर ज्यादा भार न पड़े। लोक निर्माण विभाग को निर्माण किये गये स्कूलों की कमियों को दूर कर तत्काल स्कूल शिक्षा एवं अन्य विभागों को सौंपने के निर्देश दिये। कलेक्टर सिंह ने राशन कार्ड में आधार सीडिंग कार्य की प्रगति की जानकारी ली तथा तुरन्त कराने को भी कहा। कलेक्टर ने जिले में किसानों से खरीदी जाने वाले धान को सुरक्षित और बेहतर रख-रखाब के लिए उर्पाजन केन्द्रों में बनाये जा रहे पक्के चबूतरों का निर्माण की प्रगति की भी जानकारी ली। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की द्वितीय चरण, वनाधिकार पट्टा तथा विभिन्न विभागों के लंबित पेंशन प्रकरणो की जानकारी ली तथा पेंशन प्रकरण को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, महिला एवं बाल विकास, क्रेडा, जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, आदिवासी विकास, खाद्य सहित अन्य विभागों के समय सीमा से संबंधित प्रकरणों की बारी-बारी से जानकारी ली और उचित कार्यवाही कर प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिये।

 

25-06-2020
पटवारी प्रतिवेदन सालभर से लंबित, कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

धमतरी। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने गुरूवार को नगर पंचायत भखारा का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां पर उप तहसील कार्यालय भखारा में नामातरण के प्रकरणों में पटवारी प्रतिवेदन के साल भर से लंबित मामले को देखकर नाराजगी जाहिर की तथा संबंधित पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसी तरह लोकसेवा केन्द्र में आवेदकों के लिए समुचित सुविधा नहीं होने पर उन्होंने व्यवस्थाएं दुरूस्त करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरूद योगिता देवांगन को निर्देशित किया।
आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर आज दोपहर उपतहसील भखारा पहुंचे, जहां पर न्यायालय नायब तहसीलदार में नामांतरण प्रकरणों से संबंधित नस्तियों का परीक्षण किया। इनमें से ज्यादातर मामले पटवारी प्रतिवेदन एक साल से अधिक समयावधि तक लंबित पाए गए। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इश्तहार प्रकाशन के बावजूद प्रकरणों का समय-सीमा में निबटारा नहीं किया जाना काफी गंभीर मामला है। ऐसे में संबंधित पटवारी द्वारा सालभर तक प्रकरण को पेंडिंग में रखना कार्य के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करता है। कलेक्टर ने संबंधित पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश एसडीएम कुरूद को दिए।

इसके बाद कलेक्टर ने नगर पंचायत भखारा कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में जाकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत नजूल भूमि का पट्टा निर्माण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी से ली। इसके बाद वे नगर पंचायत के लोक सेवा केन्द्र का भी निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सेवाओं से संबंधित दर सूची को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने और परिसर की साफ-सफाई अभियान चलाकर करने के निर्देश सीएमओ को दिए।

26-05-2020
15 दिन पहले जारी होंगे नीट और जेईई मेन की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड

रायपुर। मेडकिल और इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए नीट 2020 और जेईई मेन की परीक्षा का एलान पहले ही हो चुका है। मेडिकल के यूजी कोर्सेस में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट रविवार 26 जुलाई और इंजीनियरिंग के यूजी कोर्सेस में प्रवेश के लिए एंट्रेस एग्जामिनेशन मेन का आयोजन 18 से 23 जुलाई तक किया जाएगा। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नोटिस जारी कर सूचना दी है। बता दें कि इन परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से 15 दिन पहले जारी किए जाएंगे। इसमें एडमिट कार्ड पर अभ्यर्थी के रोल नंबर, एग्जाम सेंटर, तारीख, शिफ्ट टाइमिंग की जानकारी रहेगी। वहीं एडमिट कार्ड एनटीए, जेईई मेन और नीट की संबंधित वेबसाइट पर जारी होगा।

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