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17-09-2020
राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक इस माह आएंगे छत्तीसगढ़,सड़कों का परीक्षण करने 6 जिलों का करेंगे दौरा

रायपुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निमार्णाधीन कार्यों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों का दौरा इस माह सितंबर में निर्धारित किया गया है। राज्य में सड़कों के परीक्षण के लिए 3 राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक 6 जिलों के दौरे पर रहेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर माह में राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक विजय कुमार श्रीवास्तव बस्तर और दंतेवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निमार्णाधीन सड़कों का गुणवत्ता परीक्षण करेंगे। उनका मोबाइल नंबर-9431106230 और 7070799381 है। इसी प्रकार कांकेर और बालोद जिले में कुलदीप राव मोबाइल और कोंडागांव व नारायणपुर जिले में दिलीप कुमार प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निमार्णाधीन कार्यों का गुणवत्ता परीक्षण करेंगे। दिलीप कुमार का मोबाइल नंबर-9918857356 और कुलदीप राव का मोबाइल नंबर-9418045000 है।

14-09-2020
13 गांवों के लगभग 1042 उपभोक्ताओं को मिलेगी उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति

दुर्ग। छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए विभिन्न योजनाओं पर तेजी से कार्य कर रही है। इसी तारतम्य में 14 लाख 15 हजार रुपए की लागत से विभागीय संभाग भिलाई के अंतर्गत 33/11 के.व्ही. सबस्टेशन पाटन में 1815 केव्हीएआर का कैपेसिटर बैंक टेस्ट चार्ज किया गया। उपकेंद्र में कैपेसिटर बैंक चार्ज होने से पाटन क्षेत्र के लगभग 13 गांवों के 1042 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। अधिकारियों ने बताया कि पंपों के इंडक्टिव(मोटर) लोड से प्रणाली पर अनावश्यक एम्पियर भार बढ़ता है और वोल्टेज कम(ड्राप) हो जाता है। कैपेसिटर बैंक के चालू होने से वोल्टेज एवं पाॅवर फैक्टर में सुधार होगा और इससे लाइन लाॅस में भी कमी आएगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी दुर्ग क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक संजय पटेल ने उक्त कार्य कोे सफलतापूर्वक संपादित करने पर अधीक्षण अभियंता व्हीआर मौर्या, कार्यपालन अभियंता प्रोजेक्ट संभाग हेमंत ठाकुर एवं उनकी पूरी टीम को बधाई प्रेषित की है। उन्होंने बताया कि कैपेसिटर बैंक चार्ज होने से 33/11 के.व्ही सबस्टेषन पाटन के अंतर्गत ग्राम सोनपुर, चिकोना, खम्हरिया, डंगनिया, तेलीगुण्डरा, भनसुली, खर्रा, जरवाय, पाटन, पंदर, कसही, गुजरा एवं मटिया के लगभग 1042 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

 

09-09-2020
कलेक्टर ने जिला योजना समिति का निर्वाचन किया स्थगित

रायपुर। कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने जिला योजना समिति का निर्वाचन आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि, छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति का निर्वाचन 10 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से  शहीद स्मारक भवन पुराना बस स्टैंड, मौहदापारा  में होना था। जिला रायपुर के नगरीय निकायों में कोरोना संक्रमण और छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र के निर्देशानुसार इस निर्वाचन की कार्यवाही को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित किया गया है।

 

01-09-2020
मुख्य सचिव ने कहा- राज्य शासन की योजनाओं को प्राथमिकता से करें पूरा

रायपुर। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य में धान उत्पादन का आंकलन करने के लिए किए जा रहे गिरदावरी कार्य, इस माह आयोजित हो रहे जेईई, नीट प्रवेश परीक्षा, आई. टी. प्रवेश परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए परिवहन व्यवस्था, हाल में हुए अति वृष्टि प्रभावितों को मुआवजा वितरण, राहत शिविरों में जरूरी संसाधनों की उपलब्धता और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को एप के माध्यम से भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में बताया। आरपी मण्डल ने आज रायपुर स्थित चिप्स कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि राज्य शासन की प्राथमिकताओं के कार्यों को पूरी गम्भीरता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने इसके लिए जरूरी कार्य योजना बनाने और उस पर प्रभावी अमल करने की बात कही है।

मंख्य सचिव मंडल ने जेईई और नीट के परीक्षार्थियों को रायपुर बिलासपुर और दुर्ग जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए जरूरी वाहनों का इंतजाम करने कहा है। उन्होंने विशेष रूप से जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, बीजापुर, सुकमा, बस्तर के परीक्षार्थियों को जिला मुख्यालय में एकत्रित करके परीक्षा केन्द्र तक पहुंचाने कहा है। गिरदावरी के कार्य की समीक्षा करते हुए आरपी मंडल ने कहा कि राज्य के किसानों को उनकी मेहनत का सही लाभ मिल सके इसके लिए गिरदावरी का सही होना बहुत जरूरी है। अतः सभी संभागायुक्त इस काम का नियमित निरीक्षण करें साथ ही कलेक्टर भी सत्यापन करे। हाल के दिनों में हुए अतिवृष्टि प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत राशि वितरण करने के निर्देश उन्होंने दिए है। उन्होंने कहा है की जनहानि, पशुहानि, मकान के क्षतिग्रस्त होने के प्रकरणों के राहत राशि का भुगतान पहले किए जाएं। साथ ही राहत शिविरों में जरूरी संसाधन की व्यवस्था किए जाएं।

 आरपी मंडल ने गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में निर्मित किए गए गोठानों के सुचारू संचालन के लिए प्रभारी अधिकारी की तैनाती की जाय। गोठान में जरूरी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी गोठान प्रभारी की होगी। गोठानों में चारे की उपलब्धता का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने वन क्षेत्रों में गोठानों की स्थापना के संबंध में भी जरूरी दिशा निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने बताया कि योजना के हितग्राही गोबर विक्रेताओं को भुगतान की प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन तरीके से की जाएगी। इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई है। उन्होंने सभी जिलों में गोबर विक्रेताओं का ऑनलाइन पंजीयन 5 सितम्बर तक कर लिए जाने के निर्देश दिए है। साथ ही स्वसहायता समूहों का भी पंजीयन करने कहा गया है। समूहों के द्वारा वर्मी कम्पोस्ट बनाया जा रहा है।

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने जिलों में प्रारंभ किए गए शासकीय इंग्लिश माध्यम के स्कूलों की स्थिति को लेकर असंतोष जताया और सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री दर्पण योजना के तहत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी देने के लिए बनाए गए ऐप का उपयोग करने की समझाइश भी जिला कलेक्टरों को दी है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरा निर्माण का कार्य एक सप्ताह में पूरा करने कहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव  रेणु पिल्ले ने कोविड संक्रमण प्रभावितों को दी जा रही इलाज और संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, महिला एवं बाल विकास के सचिव आर. प्रसन्ना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


 

 

27-08-2020
बृजमोहन अग्रवाल ने शून्यकाल में उठाया मामला, कहा- उद्यानिकी विभाग ने केन्द्र की योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं दिया

रायपुर। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने गुरूवार को शून्यकाल में उद्यानिकी विभाग का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी विभाग के द्वारा लगभग 100 करोड़ की राशि मिलना था। इस राशि के माध्यम से किसानों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत खेती, राष्ट्रीय खाद्य मिशन, बांस मिशन, राज्य पोषित योजनाओं के तहत लगभग 5 लाख किसानों को फायदा मिलना था। वह 100 करोड़ रूपये की राशि 27 जिलों के जिला उद्यानिकी अधिकारी के खाते में जमा है और बीज विकास निगम के खाते में जमा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह कितना बड़ा ब्लंडर अपराध है कि इसकी यूसी सेन्ट्रल गाॅरमेन्ट को भेज दी गई परन्तु वह पैसा खर्च नहीं हुआ है। किसानों के खाते में नहीं गया है। जबकि उनको बता दिया गया कि हमने इसको बांट दिया है और ऐसा अपराध लोगों के द्वारा, विभाग के द्वारा किया गया है। शायद सरकार की जानकारी में है या नहीं है, सरकार उसके ऊपर कार्यवाही करे। यहां तक कि सरकार ने जो लघु सिंचाई योजना है, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अनुदान पर भी रोक लगा दी है और वह पैसे सरकार के पास पड़े हुए हैं। उसके ऊपर सरकार कार्यवाही करे।

 

22-08-2020
मंत्री टीएस सिंहदेव रेडियो पर ग्राम पंचायत विकास योजना की देंगे जानकारी 

रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव रेडियो पर ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की जानकारी देंगे। वे 23 अगस्त को शाम साढ़े सात बजे से आठ बजे तक आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्रामसभा में इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेब 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। प्रदेश में स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ इस कार्यक्रम को रिले करेंगे।

उल्लेखनीय है कि विभागीय योजनाओं की जानकारी देने और इनका लाभ उठाने लोगों को प्रेरित करने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा द्वारा तैयार साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम हमर ग्रामसभा का आकाशवाणी रायपुर द्वारा हर रविवार शाम साढ़े सात बजे से आठ बजे तक प्रसारण किया जाता है।

19-08-2020
शासन की फ्लैगशिप योजनाओं का करें सफलतापूर्वक क्रियान्वयन,संभागायुक्त ने दिए निर्देश

दुर्ग। संभागायुक्त टीसी महावर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी कलेक्टरों को गिरदावरी कार्य प्रमुखता से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 20 जुलाई को होने वाले भुगतान का कार्य पूरा कराने की तैयारियों के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने मक्का खरीदी की तैयारी, वर्षा, खाद की स्थिति की समीक्षा भी की। गौठानों में छायादार एवं फलदार पौधे लगाने के संबंध में भी उन्होंने निर्देश दिए। इसके अलावा वनाधिकार पत्र प्रदाय किये जाने के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। संभागायुक्त ने लघु वनोपज क्रय एवं प्रसंस्करण के संबंध में भी निर्देश दिये। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के संबंध में भी उन्होंने कार्य करने के निर्देश दिये। आबादी, नजूल पट्टों के संबंध में भी उन्होंने निर्देश दिये। लोक सेवा गारंटी के अनुपालन के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिये।

 

18-08-2020
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20 अगस्त को 19 लाख किसानों को मिलेगी 1500 करोड़ की दूसरी किश्त

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 1500 करोड़ की दूसरी किश्त की राशि का ऑनलाइन अंतरित करेंगे। इस अवसर पर तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2018 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में 232.81 करोड़ की राशि उनके खातों में और साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को दूसरे पखवाड़े में बेचे गए गोबर की राशि भी मिलेगी।

बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5750 करोड़ की अनुदान सहायता राशि दी जा रही है, जिसमें प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ की राशि राजीव गांधी के शहादत दिवस 21 मई को दी गई थी। वहीं इस योजना के तहत दूसरी किश्त के रूप में 1500 करोड़ की राशि 20 अगस्त को प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। इस योजना के तहत 2 अगस्त से 15 अगस्त तक खरीदे गए गोबर की राशि भी विक्रेताओं को उनके खातों में अंतरित की जाएगी।

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