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26-07-2021
इंडस्ट्रीयल एरिया से लगी निजी भूमि पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना के तहत लगाए जाएंगे फलदार और इमारती पेड़

कोरबा। शहर के इंडस्ट्रीयल एरिया से लगी लगभग 32 हेक्टेयर निजी भूमि पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना के तहत फलदार और इमारती पेड़ लगाए जाएंगे। इस जमीन के भू-स्वामी किसानों ने कलेक्टर रानू साहू की उपस्थिति में पौधरोपण के लिए सहमति जताई है। कलेक्टर रानू साहू ने कोरबा विकासखण्ड के विभिन्न स्थानों का सघन दौरा किया और किसानों तथा हितग्राहियों से मुलाकात की। रानू साहू ने खरमोरा में कदम पेड़ के नीचे चौपाल लगाई और आसपास के किसानों से शासकीय योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी ली। इस दौरान ही किसानों ने इंडस्ट्रीयल एरिया से लगी अपनी जमीनों पर वृक्षारोपण के लिए सहमति दी। किसानों ने कलेक्टर से इस जमीन से होकर बहने वाले नाले को बांधने या पक्का करने की भी मांग की। कलेक्टर साहू ने इस पर निरीक्षण कराकर उचित कार्रवाई का आश्वासन किसानों को दिया।


कलेक्टर साहू ने खरमोरा से दादर खुर्द गांव पहुंचकर धान के बदले मक्का की खेती करने वाले किसान अंगद यादव के खेत का भी अवलोकन किया। उन्होंने यादव की उन्नत तरीके से खेती करने की तारीफ की। कलेक्टर साहू ने गोढ़ी ग्राम पंचायत पहुंचकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र खड़ियापारा और हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान ग्राम पंचायत भवन गोढ़ी में किसानों को पांच पावर स्पेयर पंप और पेट्रोल चलित एक सिंचाई पंप भी वितरित किया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोढ़ी में प्रयोगशाला कक्ष के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने प्रैक्टिकल के लिए जरूरी सामग्री की आपूर्ति में देरी पर नाराजगी व्यक्त की और अतिशीघ्र सभी जरूरी सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश खण्ड शिक्षा अधिकारी को दिए। कलेक्टर ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन की जर्जर स्थिति पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं होने पर बीईओ संजय अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

 

24-07-2021
निगम आयुक्त ने की अमृत मिशन योजना की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

दुर्गं। नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने शनिवार को अमृत मिशन योजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अमृत मिशन के तहत वार्डो में जो नल कनेक्शन दिया जाना था उसका लक्ष्य पूरा हो चुका है। इसलिए पुरानी पाइप लाइन को धीरे-धीरे बन्द किया जाना है ताकि पानी का प्रेशर बना रहे और आम नागरिकों को पानी मिलता रहे। 10 अगस्त तक फील्डर प्लांट को ऑटोमेटिक सिस्टम से शुरू करना है। समीक्षा बैठक के मौके पर अमृत मिशन नोडल अधिकारी आरके पाण्डे, सहायक नोडल अधिकारी एआर रंगहडाले,उपअभियंता भीमराव,जलकार्य निरीक्षक नारायण ठाकुर,लक्ष्मी कॉन्ट्रेक्शन मनोज सिंह, कपीस के अलावा पीडीएमसी के प्रतिनिधि मौजूद थे।

 

20-07-2021
गोधन न्याय योजना की मॉनिटरिंग सही तरीके से कर रिपोर्टिंग करें क्लस्टर प्रभारी : कलेक्टर

धमतरी। कलेक्टर पीएस एल्मा ने सभी नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सुनिश्चित करें कि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी समय पर कार्यालय पहुंचे और ज़िम्मेदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करें। इसके साथ ही उन्हें नगरीय निकाय की विभिन्न योजनाओं सहित गोधन न्याय योजना की समीक्षा करने पर कलेक्टर एल्मा ने ज़ोर दिया है। उन्होंने शासन की महत्ती गोधन न्याय योजना का ज़िले में सफल क्रियान्वयन के लिए क्लस्टर प्रभारी के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे गौठानों का निरीक्षण कर खरीदे गए गोबर को व्यवस्थित तरीके से रखने, तैयार वर्मी और सुपर कंपोस्ट खाद के निराकरण और विक्रय सम्बन्धी रिपोर्ट दें। बैठक में कलेक्टर ने ज़ोर दिया है कि सभी क्लस्टर प्रभारी सम्बन्धित गौठान का निरीक्षण कर क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को भी स्थिति से अवगत कराएं ताकि वहां कोई समस्या हो तो निराकरण किया जा सके। कलेक्टर ने साथ ही ज़िला स्तर पर भी रिपोर्टिंग करने कहा है।

कलेक्टरोरेट सभा कक्ष में हुई बैठक में कलेक्टर ने शहरी वन अधिकार पत्र की प्रगति की समीक्षा करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार और नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियम को ठीक से पढ़कर, सर्वे कराएं और आगे की कार्रवाई करें ताकि पात्र हितग्राहियों को शहरी वन अधिकार  प्रमाण पत्र दिया जा सके। बैठक में कलेक्टर ने वज़न त्योहार की जानकारी लेते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को जल्द से जल्द इसकी एमआईएस एंट्री कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्रोत्साहित कर जितने रकबे में धान के बदले वृक्षारोपण किया जा रहा है, उसकी सही-सही जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश उप संचालक कृषि को दिए। इस मौके पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत प्रियंका महोबिया, अपर कलेक्टर दिलीप अग्रवाल, ज़िला स्तरीय अधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे।

 

12-07-2021
Breaking : भूपेश बघेल रथयात्रा कार्यक्रम और योजना आयोग की बैठक में होंगे शामिल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूर्वान्ह 11:30 बजे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद 12 बजे योजना आयोग की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे।

09-07-2021
राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पंजीयन के लिए नोटरीकृत आवेदन जरूरी नहीं : सौरभ कुमार  

रायपुर। कलेक्टर रायपुर सौरभ कुमार ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पंजीयन के लिए किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के पंजीयन के लिए किसी भी प्रकार के नोटरीकृत आवेदन का प्रावधान नहीं किया गया है। 
उन्होने कहा है कि सभी अधिकारी यह तय करें कि कृषक की ओर से प्रदत्त एवं स्व-प्रमाणित और कृषि विस्तार अधिकारी से सत्यापित आवेदन ही किसानों के पंजीयन के लिए पर्याप्त है। पंजीयन के लिए किसानों से किसी भी प्रकार के नोटरीकृत आवेदन नहीं लेना है। उल्लेखनीय है कि योजना अंतर्गत संयुक्त खातेदार कृषकों का पंजीयन नंबरदार के नाम से किया जाएगा। इसके लिए संबंधित कृषकों को आवेदन पत्र के साथ समस्त खाताधारकों की सहमति सह- शपथ पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। आदान सहायता राशि पंजीकृत कृषक (नंबरदार) के खाते में अंतरित की जाएगी और आदान सहायता राशि का बंटवारा कृषकों के मध्य आपसी सहमति से किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा है कि योजना में पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के दस्तावेजों की मांग कृषकों से नहीं की जाए।

07-07-2021
अमृत मिशन योजना में लेटलतीफी पर महापौर ने अधिकारियों को लगाई फटकार

दुर्ग। महापौर धीरज बाकलीवाल ने पीडीएमसी,अमृत मिशन, और निगम अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने योजनाओं के तहत् जारी मूलभूत कार्यो के साथ टंकी निर्माण,वार्डो में जलप्रदय कार्य की समीक्षा की। उन्होंने अमृत मिशन योजना,पीडीएमसी को कड़े निर्देश दिए। वार्डो में पाइप लाइन में कार्य पूर्ण नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लापरवाही न हो, रुके कार्य को गंभीरता से जल्द से जल्द पूरा करें। बैठक में जलकार्य प्रभारी संजय कोहले,अब्दुल गनी,दीपक साहू,मनदीप सिंह भाटिया,पार्षद मनीष बघेल,बिजेंद्र भारद्वाज,लता ठाकुर,काशीराम रात्रे,एल्डरमैन अजय गुप्ता,कार्यपालन अभियंता राजेश पाण्डेय, सहा.अभियंता एआर राहंगडाले, उपअभियंता राजेन्द्र ढबाले, भीमराव एवं जलकार्य निरीक्षण नारायण ठाकुर व पीडीएमसी और अमृत मिशन एजेंसी के लोग उपस्थित थे।


महापौर ने निगम क्षेत्र में चल रहे अमृत मिशन और पीडीएमसी की समीक्षा की। अमृत मिशन के तहत दिए गए नल कनेक्शन में पानी नहीं आने की शिकायत को गंभीरता से लिया। अधिकारियों ने बताया कि दुर्ग निगम में कुल 31536 कनेक्शन दिया जाना है। शिक्षक नगर तकिया पारा करहिडीह ट्रांसपोर्ट नगर हनुमान नगर गंजपारा पारा पोल साए पारा एवं अन्य मोहल्लों में कनेक्शन धारियों के मकानों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। महापौर बाकलीवाल ने अधिकारियों से कहा जनता की समस्या को हल करना पहली प्राथमिकता है। निगम क्षेत्र में स्थापित 6 टंकी में क्षमता के अनुरूप पानी का भराव नहीं हो रहा है। पानी की समस्या बनी हुई है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को मौके में जाकर समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने 35 दिनों पानी नहीं आने की शिकायत को गंभीरता से लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। जहां-जहां पानी की सप्लाई नहीं हो रही है वहां पर टैंकर से पानी की सप्लाई करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने जानकारी दी गई पुरानी पाइप लाइन होने के कारण एवं खराब होने के कारण पानी की सप्लाई समस्या आ रही है। इसके लिए पूरे शहर में सर्वे करने महापौर बाकलीवाल ने निर्देश दिए।

 

 

05-07-2021
सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के पाठ्यक्रम के लिए विशेष मूल्यांकन योजना का किया ऐलान

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सोमवार को 2021-22 सत्र के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक विशेष मूल्यांकन योजना की घोषणा कर दी है। सीबीएसई के नए मानदंडों के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2021-22 के पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। इस योजना के साथ प्रत्येक टर्म में 50 प्रतिशत सिलेबस कवर किया जाएगा। सीबीएसई ने कहा कि उसका नया शैक्षणिक सत्र प्रत्येक सत्र में पाठ्यक्रम के 50 प्रतिशत के साथ दो टर्म में विभाजित किया जाएगा। पहले टर्म की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में और दूसरे टर्म के लिए परीक्षा मार्च-अप्रैल में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह भी घोषणा की कि वह 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए अपने पाठ्यक्रम को अधिक तर्कसंगत करेगा। बोर्ड ने कहा कि नया पाठ्यक्रम जुलाई के अंत तक अधिसूचित किया जाएगा। सीबीएसई ने 2022 में बोर्ड परीक्षाओं की अपनी योजनाओं के बारे में कहा, आंतरिक मूल्यांकन और परियोजना के काम को अधिक विश्वसनीय और वैध बनाने के प्रयास किए जाएंगे।

 

29-06-2021
विकास उपाध्याय ने कहा-आर्थिक पैकेज की घोषणा 'ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्' की योजना पर मोदी सरकार

रायपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने कोरोना राहत के नाम पर आर्थिक पैकेज के ऐलान पर कहा है कि मोटे तौर पर यह उधार बांटने की ही योजना है। "ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्" यानी कर्ज़ लो और घी पियो। लगता है कि मोदी सरकार ऐसा ही कुछ कहना चाहती है।  एक बार नहीं बार-बार कह रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सोमवार को कुल 6,28,993 करोड़ रुपए का नया पैकेज लाने का ऐलान इसी का एक हिस्सा है। विकास उपाध्याय ने कहा,सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस वक्त कंज्यूमर की जेब में पैसे डालकर मांग बढ़ाने की जरूरत है, उस वक्त केन्द्र की मोदी सरकार व्यापारियों और उद्यमियों को कर्ज देने पर क्यों इतना जोर दे रही है? कर्ज लेकर कोई उद्योगपति या दुकानदार करेगा क्या? उसके लिए कर्ज की जरूरत या अहमियत तभी होती है, जब उसके सामने ग्राहक खड़े हों और उसे माल खरीदने, भरने या बनाने के लिए पैसे की जरूरत हो। देश की हालत आज ऐसी नहीं है। मोदी सरकार की लचर व्यवस्था के कारण देश आज आर्थिक आपातकाल से गुजर रही है।


विकास उपाध्याय ने कहा,इस बात पर गंभीर सवाल है कि इन योजनाओं से कितना फायदा होगा और किसे होगा? सरकार पहले ही जो क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई थी, उसमें तीन लाख करोड़ के सामने सिर्फ़ दो लाख 69 हजार करोड़ रुपए का ही कर्ज उठा है। फिर डेढ़ लाख करोड़ बढ़ाकर सरकार क्या हासिल करेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी मुसीबत है बाजार में मांग की कमी और उसकी वजह है लाखों की संख्या में बेरोजगार हुए लोग, बंद पड़े कारोबार और लोगों के मन में छाई हुई अनिश्चितता। सरकार को कुछ  ऐसा करना चाहिए, जिससे इसका इलाज हो,और तब शायद उसे इस तरह कर्ज बांटने की जरूरत नहीं रह जाएगी। विकास उपाध्याय ने भाजपा को इसके लिए कहा है कि जब तक जियो सुख से जियो. और यहां तो हाल ऐसा है कि दुख ही दूर होने का नाम नहीं ले रहा।

 

28-06-2021
कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने वित्त मंत्री ने की 1.01 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना की घोषणा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बार फिर अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश की है। कोविड-19 के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने कई ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री ने कोविड-प्रभावित क्षेत्र के लिये 1.01 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना घोषित की। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र को 100 करोड़ रुपये तक का कर्ज 7.95 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जायेगा। वित्त मंत्री ने 1.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की घोषणा भी की। वित्त मंत्री ने कहा कि आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है, इस योजना के तहत एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम), अन्य क्षेत्रों को बिना किसी गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराया गया है। वित्त मंत्री ने 25 लाख छोटे कर्ज लेनदारों को निचली ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए नई योजना की घोषणा की। इसके तहत 1.25 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को राहत देने के उपायों की घोषणा की। ट्रैवल एजेंसियों को 10 लाख रुपये तक का कर्ज, पर्यटक गाइड को एक लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ जूता-चप्पल बनाने वाले नियोक्ताओं को दिया, निजी कंपनियों की नई नियुक्तियों के मामलों में भविष्य निधि कोष में कर्मचारियों के हिस्से की राशि सरकार वहन करेगी। 

 

25-06-2021
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्यवन और प्रचार के लिए हुई कार्यशाला

जांजगीर चांपा।  मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के सफल क्रियान्यवन एवं प्रचार प्रसार के लिए शुक्रवार को जिला पंचायत जांजगीर चाम्पा के सभा कक्ष में कार्यशाला का हुई। कार्यशाला में उपस्थित वन प्रबंधन समिति के सदस्यों, विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरंपच एवं ग्रामीणों को प्रेजेन्टेशन के माध्यम से संपूर्ण योजना की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों के राजस्व भूमि, वन प्रबंधन समिति के द्वारा गैर वन क्षेत्रों में तथा कृषकों की निजी भूमि में धान के बदले वृक्षारोपण किये जाने पर प्रति एकड़ 10 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि तीन वर्षों तक हितग्राहियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। कार्यशाला में उपस्थित लोगों को धान के बदले वृक्षारोपण किये जाने प्रोत्साहित किया गया। कार्यशाला में जिला पंचायत अध्यक्ष यनिता चन्द्रा,उपाध्यक्ष राघवेन्द्र प्रताप सिंह,गगन जयपुरिया,प्रेमलता यादव, संचित शर्मा, उपवनमण्डलाधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी बलौदा, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

 

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