रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने केन्द्र की मोदी सरकार को घेरा है। त्रिवेदी ने कहा है कि, केंद्र सरकार का बयान स्वीकार्य नहीं है कि, लॉक डाउन के दौरान घर लौटते गरीब मजदूरों की मौतों का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस गैरजिम्मेदाराना रवैये के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। त्रिवेदी ने कहा है कि, जिस समय मजदूर पैदल घर लौटने को मजबूर हुए, उस समय देश में आपदा प्रबंधन कानून लागू था। केंद्र सरकार हर फैसले खुद ले रही थी। करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया और आज सरकार कह रही है कि, उसके पास कोई जानकारी नहीं है। यह पहला मौका नहीं है, जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा बर्दाश्त न होने वाला झूठ बोला है।

इससे पहले नोटबंदी में भी सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को बैंकों के सामने कतार में खड़ा कर दिया और सैकड़ों लोगों की जानें गईं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि, 50 दिन में सब कुछ ठीक न हुआ तो फांसी चढ़ा देना। न कालाधन आया, न आतंकवाद और न नक्सलवाद खत्म हुआ। लाखों व्यापारियों का कारोबार मंदी की चपेट में जरूर चला गया। त्रिवेदी ने कहा है कि, दूसरी आजादी की तरह जश्न मनाकर जीएसटी लागू किया गया, लेकिन आज पता चल रहा है कि दुनिया का सबसे जटिल और निरर्थक जीएसटी लागू करके प्रधानमंत्री ने देश के मंझोले और छोटे उद्योग और कारोबार की कमर तोड़ कर रख दी है। यही वजह है कि, कोरोना के बाद देश की अर्थव्यवस्था 40 प्रतिशत तक सिकुड़ गई है। ऐसा लगने लगा है कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे दिन का वादा करके देशवासियों को सबसे बुरे दिन दिखा रहे हैं।

नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल, मोदी कैबिनेट से मंगलवार को दरभंगा में एम्स बनाने को मंजूरी मिल गई है। दरभंगा में यह एम्स 48 महीने में बनकर पूरा होगा। इससे पहले खबर आई थी कि वित्त मंत्रालय ने एम्स निर्माण में आने वाली लागत को हरी झंडी दे दी है। बता दें कि इसे लेकर सालों से मांग की जा रही थी।रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के दरभंगा में यह एम्स 1264 करोड़ रुपए की लागत से चार साल के अंदर बनकर तैयार होगा। बिहार के अंदर ये दूसरा एम्स खुलने जा रहे हैं। जबकि राज्य में पहला एम्स पटना में मौजूद है।

हालांकि दरभंगा में एम्स बनने से न सिर्फ बिहार बल्कि यूपी की जनता को भी काफी लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार बिहार का दरभंगा एम्स 750 बेड का होगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा था कि बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनने से उत्तर बिहार की जनता को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने आगे यह भी बताया था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में बेहतर, आधुनिक व सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार में  पांच सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हो रहा है।

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह के आरोप पर पलटवार किया है। मरकाम ने केन्द्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ एक और धोखाधड़ी कर रही है। 6 हजार रुपए प्रति वर्ष मिलने वाली किसान सम्मान निधि की पहली किस्त तो 27 लाख किसानों को दी गई, लेकिन अब इस सूची में सिर्फ़ 2 लाख किसान बचे हैं। उन्होंने कहा है कि, पंजीकरण के नाम पर केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के नाम काट रही है। भाजपा के राज्य के नेता इस पर राजनीतिक रोटी सेंकने की कोशिश कर रहे हैं। मरकाम ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब देना चाहिए कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के 25 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्त क्यों नहीं दे रही है? मरकाम ने कहा है कि,किसानों के साथ ठगी की आदी हो चुकी मोदी सरकार किसानों को बार-बार पंजीयन कराने पर मजबूर कर रही है। इसी में खामियां निकालकर किसानों की संख्या घटाई जा रही है। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने किसानों को आय दोगुनी करने का वादा किया था लेकिन अब पांच सौ रुपए महीने भी देने में चालबाजी कर रहे हैं। ठीक उसी तरह रमन सिंह ने प्रदेश के किसानों को बोनस और समर्थन मूल्य के नाम पर भ्रम जाल में फंसाया था। भाजपा का चरित्र में ही है धोखेबाजी करना। मोदी सरकार किसानों के साथ ही नहीं बल्कि देश के बेरोजगार युवाओं, मजदूरों,गृहणियों ,व्यापारियों, छात्रों के साथ भी दगाबाजी छल धोखा कर रही है।

रायपुर। संसदीय सचिव व विधायक विकास उपाध्याय ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि, सरकार जिस तरह से अपनी प्राथमिकता में बदलाव लाई है, इस वजह से लोगों में दहशत का माहौल निर्मित हुआ है। शुरू में केन्द्र सरकार संक्रमण के मामले बताकर डर पैदा करते रही और अब जब लग रहा है कि, अर्थव्यवस्था को बचाना जरूरी है, जो वाकई में जरूरी भी है, तो रिकवरी रेट और डेथ रेट कम होने की बात पर केंद्रित हो गई है। जबकि होना यह चाहिए था कि, संक्रमण के मामलों के साथ-साथ उसकी रिकवरी रेट और डेथ रेट को भी उतनी ही प्रमुखता से शुरू में ही बताना चाहिए था। उपाध्याय ने कहा है कि,जिस गति से भारत में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इससे साफ जाहिर है मोदी सरकार इसे रोक पाने पूरी तरह असफल हुई है। उन्होंने कहा है कि, पिछले 5 दिनों में एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामलों में भारत पूरे विश्व में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। एक दिन में सबसे अधिक संक्रमण के मामले अब तक किसी भी देश में भारत के आंकड़े के बराबर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि, आने वाले दिनों में कुल संक्रमण के मामले में भी भारत पहले स्थान पर न पहुंच जाए, जो आज पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है।

विकास ने कहा है कि, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के तमाम नेता अपने घरों में बैठकर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। जबकि उनकी भी मानवीय दृष्टिकोण से ये जिम्मेदारी बनती है कि, जनता के बीच जाएं और जागरुकता लाएं। अन्य राज्यों के आंकड़े बता कर घर बैठे राजनीति करने से कुछ नहीं होना है। छत्तीसगढ़ में देश भर से सबसे ज्यादा मजदूर अपने घरों में लौटे हैं। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की मुख्य वजह भी यही है। बावजूद भूपेश सरकार पूरे दम खम के साथ इसका डट कर मुकाबला कर रही है।

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को नाम मात्र सहयोग मिला है। इसमें वेंटीलेटर और पीपीई किट मास्क शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार अपने संसाधन से 20 हजार से अधिक क्वॉरेंटाइन सेंटर  में रहने खाने दवाई  की व्यवस्था और कोविड-19 हॉस्पिटल्स,कोविड केयर सेंटर में 25,000 से अधिक बैड आईसीयू बैड, टेस्ट लैब,टेस्टिंग किट, सहित सभी प्रकार के संसाधनों की व्यवस्था की है।
धनंजय ने कहा है कि कोरेना महामारी संकटकाल में छत्तीसगढ़ के भाजपा और उनके सांसदों का रवैया जनता और छत्तीसगढ़ प्रति गैर जिम्मेदाराना रहा है। विपत्ति काल में भी भाजपा के सांसद मदद करने के बजाय तथ्यहीन, आधारहीन झूठे आंकड़ों के सहारे गुमराह की राजनीति कर रहे हैं। पीएमकेयर फंड में छत्तीसगढ़ के एसईसीएल भेल सेल एनटीपीसी सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों से  सीएसआर फंड की हजारों करोड़ की राशि जबरदस्ती जमा करवा ली गई। भाजपा सांसदों ने भी सांसद निधि के करोड़ों रुपए पीएम केयर्स फंड में दे दिए, जिस पर क्षेत्र की जनता का अधिकार होता है। दुर्भाग्य की बात है मोदी सरकार छत्तीसगढ़ से सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर भी छत्तीसगढ़ को देने में ही आनाकानी कर रही हैं।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सांसदों से पूछा है कि पीएम केयर फंड में छत्तीसगढ़ के सीएसआर मद से ली गई राशि कहां खर्च की गई है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मजदूर योजना से छत्तीसगढ़ को दूर क्यों रखा गया? भाजपा सांसदों ने अब तक छत्तीसगढ़ को कोरोना महामारी से निपटने के लिए क्या सहयोग किया जनता को बताएं?