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27-01-2021
दिल्ली के बवाल को प्रायोजित बताया मंत्री रविंद्र चौबे ने, केंद्र सरकार से किया तीन अनुरोध 

रायपुर। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर हुए बवाल पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि यह सरकार प्रयोजित नजर आता है। प्रदेश के कृषि मंत्री चौबे ने मीडिया को दिए बयान में सीधा केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया है कि सामान्य दिनों में भी लाल किले में कड़ी सुरक्षा होती है, लेकिन 26 जनवरी को भाजपा सांसद का करीबी लाल किले की प्राचीर पर कैसे चढ़ सकता है ? मंत्री चौबे ने यह भी बताया कि हमने केंद्र सरकार से तीन अनुरोध-पहला छत्तीसगढ़ को तत्काल धान से एथेनाल बनाने की मंजूरी,दूसरा प्रदेश से 60 लाख मीट्रिक टन चावल उठाव की अनुमति और तीसरा राजीव गांधी किसान न्याय योजना में गतिरोध नहीं होने की मांग की गई है।

27-01-2021
दीप सिद्धू के बहाने हिंसा व उपद्रव का ठीकरा भाजपा व सरकार पर फोड़ने की कोशिश, सनी ने किया इंकार

दिल्ली/रायपुर। दिल्ली में हुई हिंसा और उपद्रव के बाद अब आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। ट्रैक्टर परेड के अनियंत्रित होकर हिंसक झड़पों में बदल जाने के बाद किसान आंदोलन के नेता अब हिंसा से अपना पल्ला झाड़ने तो लगे ही हैं साथ ही वे इसका ठीकरा केंद्र सरकार और भाजपा पर फोड़ने की कोशिश भी करने लगे है। ट्रैक्टर परेड को अनियंत्रित करने में किसान नेताओं के निशाने पर एक्टर दीप सिद्धू आ गए हैं। दीप सिद्धू को उन्होंने सनी देओल का करीबी बताया है। उधर सनी देओल ने ट्वीट कर कल गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा और उपद्रव पर शोक जताया है उसकी निंदा की है और साथ ही कहा है कि दीप सिद्दू से उनका कोई नाता नहीं है उनके साथ उनका नाम जोड़ा जाना दुखद है। बाहर हाल दीप सिद्धू की क्या भूमिका है? यह जांच का विषय हो सकता है। लेकिन दीप सिदधू की आड़ में इतनी बड़ी हिंसक झड़पों से पल्ला झाड़ने की कोशिश  आसानी से पचने वाली नजर नहीं आती है। अगर दीप सिद्धू पर पहले से ही शक था तो आंदोलन में उसकी भूमिका क्या थी? क्यों थी और कैसे उसे आंदोलन से जुड़े रखा गया ये भी सवाल चौंका देने वाले है?

22-01-2021
यूपीएससी में आखिरी मौका गंवा देने वाले अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने के पक्ष में नहीं केंद्र सरकार

 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह पिछले साल महामारी के कारण यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल नहीं होने से अपना आखिरी मौका गंवा देने वाले अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने के पक्ष में नहीं है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर के नेतृत्व वाली पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के निवेदन का संज्ञान लिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से कहा, ‘‘हम एक और अवसर देने को तैयार नहीं है। मुझे हलफनामा दाखिल करने का समय दीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे गुरूवार रात निर्देश मिला है कि हम इस पर तैयार नहीं हैं।’’ पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी भी थे। पीठ ने सिविल सेवा की अभ्यर्थी रचना सिंह की याचिका को 25 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया है और केंद्र से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

इससे पहले, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया था कि सिविल सर्विसेज के ऐसे अभ्यर्थियों को सरकार एक और मौका देने पर विचार कर रही है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 30 सितंबर को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया था। देश में कोविड-19 महामारी और कई हिस्सों में बाढ़ के कारण परीक्षा को टालने का अनुरोध किया गया था। यह परीक्षा चार अक्टूबर को हुई थी।हालांकि, न्यायालय ने केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग से उम्र सीमा के कारण अपना आखिरी मौका गंवा देने वाले अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने पर विचार करने को कहा था। तब पीठ की जानकारी दी गई थी कि इस संबंध में औपचारिक फैसला केवल डीओपीटी ही ले सकता है। 

 

22-01-2021
पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला जलाएगी युवा कांग्रेस

रायपुर। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद कोको पाढ़ी के निर्देश पर युवा कांग्रेस प्रदेश के सभी जिला, विधानसभा और ब्लाक मुख्यालयों में केंद्र की मोदी सरकार का पुतला फूंकेगी। कोको पाढ़ी ने कहा है कि देशभर में लगातार महंगाई बढ़ रही है। मोदी सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के बाद कोरोना की मार के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था भी अधर में है। मध्यमवर्गीय परिवार और निचले तबके के लोगों के पास दैनिक खर्चों के लिए भी मारामारी मची हुई है। ऐसे में कार्पोरेट्स के गोद में बैठ कर देश चला रही मोदी सरकार घरेलू गैस समेत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि करते जा रही है। इसकी मार देश के हर तबके को पड़ रही है। मोदी सरकार की इस संवेदनहीन रवैये के खिलाफ 23 जनवरी को भारतीय युवा कांग्रेस ने देशभर में केंद्र की मोदी सरकार का पुतला फूंकेगी।

20-01-2021
नेताजी जयंती पर तेज हुई बंगाल की सियासत, राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग

रायपुर/नई दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की केंद्र सरकार की घोषणा का नेताजी के परिवार ने स्वागत किया है। सत्तारूढ़ टीएमसी और फॉरवर्ड ब्लॉक ने एक सुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को ”पराक्रम दिवस” के तौर पर मनाए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय की आलोचना की। तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने कहा कि इस दिन को केवल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाना ही काफी नहीं है। उन्होंने कहा, ” 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। हम लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं। वह राष्ट्रीय नेता थे और आजाद हिंद फौज के प्रमुख थे। ऐसे में केवल पराक्रम दिवस के जरिए यह दोनों बिंदु प्रदर्शित नहीं होते हैं। हमने इस दिन को देश प्रेम दिवस के तौर पर मनाने की भी मांग की थी।” उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम शायद राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उठाया गया है। दूसरी ओर नेताजी के पौत्र चंद्र कुमार बोस ने कहा है कि पराक्रम दिवस मनाने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है लेकिन उचित होगा अगर इस दिन को “देश प्रेम दिवस” के तौर पर मनाए जाने की बहुप्रतीक्षित मांग को भी मान्यता दी जाए। उन्होंने कहा, नेता जी के परिवार की तरफ से केंद्र सरकार की इस पहल का मैं स्वागत करता हूं लेकिन लंबे समय से नेताजी की जयंती को पूरे देश में देश प्रेम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए और बेहतर होगा अगर केंद्र सरकार इस दिन को देश प्रेम दिवस के तौर पर भी मान्यता दे। नेताजी द्वारा वर्ष 1939 में गठित पार्टी ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’ के राज्य सचिव नरेन चटर्जी ने कहा, जंयती को ‘पराक्रम दिवस’ के बजाय ‘देश प्रेम दिवस’ के तौर पर मनाया जाना चाहिए। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं कि उन्हें पराक्रम दिवस मनाना पसंद नहीं आ रहा है।
 

19-01-2021
केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप से कहा, अपनी गोपनीयता शर्तों में किए गए बदलावों को वापस ले

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि वह अपनी गोपनीयता शर्तों में किए गए बदलावों को वापस ले, क्योंकि कोई भी एकतरफा बदलाव उचित और स्वीकार्य नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथार्ट को कड़े शब्दों में लिख गए पत्र में कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर व्हाट्सएप का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और उसकी सेवाओं के लिए सबसे बड़ा बाजार है। पत्र में कहा गया कि व्हाट्सएप की सेवा और गोपनीयता नीति में प्रस्तावित बदलाव भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। मंत्रालय ने व्हाट्सएप से प्रस्तावित बदलावों को वापस लेने और सूचना गोपनीयता, चयन की आजादी तथा डेटा सुरक्षा को लेकर अपने नजरिए पर फिर से विचार करने को कहा। पत्र में कहा गया कि भारतीयों का उचित सम्मान किया जाना चाहिए, और व्हाट्सएप की सेवा, गोपनीयता शर्तों में कोई भी एकतरफा बदलाव उचित और स्वीकार्य नहीं है। बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पर संसद की स्थायी समिति की 21 जनवरी को होने वाली बैठक में व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति में बदलाव पर चर्चा होगी। इस बैठक में फेसबुक और ट्विटर के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि समिति ने फेसबुक व ट्विटर के अधिकारियों को समन भेजकर तलब किया है।

लोकसभा सचिवालय के नोटिस के मुताबिक, समिति की अगली बैठक का एजेंडे में व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति पर केंद्रित होगा और नागरिकों की सुरक्षा के अधिकार पर फेसबुक व ट्विटर के प्रतिनिधियों के विचारों को सुना जाएगा। साथ ही डिजिटल दुनिया में महिला सुरक्षा पर विशेष जोर के साथ सोशल व ऑनलाइन न्यूज मीडिया का दुरुपयोग रोकना भी इसका हिस्सा होगा।वहीं व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को लेकर उपयोगकर्ताओं की तीखी प्रतिक्रिया के बीच भारत सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप द्वारा किए गए बदलावों पर विचार कर रही है, और साथ ही उन्होंने कहा कि निजी संचार की शुचिता बनाए रखने की जरूरत है।संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 15वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन में कहा कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संपर्क के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा। प्रसाद ने कहा, ‘इस मुद्दे पर मेरा विभाग काम कर रहा है, और निर्णायक प्राधिकारी होने के नाते मेरे लिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन, एक बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। चाहें व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, या कोई भी डिजिटल मंच... आप भारत में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यहां काम कर रहे भारतीयों के अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना ऐसा कीजिए।’ उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत संचार की शुचिता को बनाए रखने की जरूरत है। प्रसाद ने कहा कि यह देखते हुए कि मेरा विभाग इस पर काम कर रहा है, मैंने केवल बुनियादी सिद्धांतों पर बात की है। मुझे इसका इंतजार करना होगा।भारत में अपने उत्पादों को पेश करने के लिए चीनी कंपनियों की भागीदारी के बारे में पूछने पर प्रसाद ने कहा कि सामान्य नीतिगत पहल का जिक्र करने के अलावा किसी भी देश का नाम लेना उनके लिए उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा, ‘हां, हमने एप पर प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि यह मुद्दा डेटा गोपनीयता था, मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा था, मुद्दा राष्ट्रीय संप्रभुता था। इसलिए किसी भी कंपनियों को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी विचार किया जाएगा, चाहें वह निजी हो या सरकारी।’

 

09-01-2021
रमन सिंह के ट्वीट का कांग्रेस ने दिया जवाब, थोड़ा धैर्य रखिए डॉ. साहब...

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने डॉ. रमन सिंह के ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया है। डॉ. रमन सिंह ने ट्वीट कर पूछा है कि छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जो वादा करके गए थे वो कब पूरे होंगे? डॉ. रमन सिंह ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी ने कहा था कि 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे,15 क्विंटल की लिमिट खत्म कर देंगे, हर जिला, हर ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगाएंगे। मुख्यमंत्री जी आधा समय तो आत्ममुग्धता में निकल गया, अब तो कुछ काम कीजिए। इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट कर पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि सब करेंगे डॉक्टर साहब! धैर्य रखिए। दुर्भाग्य से बहुत सी बातें आपकी भाजपा की केंद्र सरकार के हाथों में है और वो आप लोगों के कहने पर अड़ंगा लगाने में लगी है। हम आपकी तरह किसानों को न ठगेंगे और न उन्हें धोखा देंगे। थोड़ा घर से निकलिए. घूमिए. टहलिए. किसानों से मिलिए. आपको पता चलेगा कि किसान खुश हैं। समर्थन मूल्य न सही राजीव गांधी किसान न्याय योजना से उन्हें पैसे मिल रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगने जा रही हैं। आपका 15 साल का कबाड़ भी तो साफ करना है।

09-01-2021
एक दीया शहीदों के नाम पर युवा कांग्रेस ने किसान आंदोलन के शहिदों को दी श्रद्धांजलि

दंतेवाड़ा। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून के खिलाफ देशभर के किसान दिल्ली में पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। अपने हक के लिए कड़कड़ाती ठंड में लड़ाई लड़ते-लड़ते कई किसान शहीद हो गए। उन सभी शहीदों को भारतीय युवा कांग्रेस ने देशभर में एक दीया शहीदों के नाम से जलाकर श्रद्धांजलि दी। प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस कोको पाढ़ी, प्रभारी संतोष कोलकुंडा, एकता ठाकुर एवं दुर्गेश राय के निर्देशानुसार दंतेवाड़ा युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विमल सलाम के नेतृत्व में कांग्रेस भवन दंतेवाड़ा में सभी शहीद किसानों को जलती मोमबत्ती से किसान लिखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला समन्वयक जोगराज बुरड़ ने काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष में शहीद हुए अन्नदाताओं को नमन एवं उनके परिवार को प्रणाम करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और पूरी युवा कांग्रेस की टीम किसानों के साथ खड़ी है और हर संभव लड़ाई अन्नदाताओं के हित में उनके लिए लड़ने को तैयार हैं और समय के साथ साथ यह आंदोलन और भी उग्र होता जाएगा, जिसकी जवाबदेही केंद्र में बैठी  सरकार होगी। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि वीरेंद्र गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष गणेश दुर्गा, अशोक यादव, नगर उपाध्यक्ष जितेंद्र ध्रुव, सागर बघेल, राजीव ब्रिगेड, जिलाध्यक्ष त्रिशांक ठाकुर, चंद्रकांत पाथरे, गुलाब धुर्व, पिंटू चोवार्य, सतीष ठाकुर, यतीन्द्र साहू, विनय, पुरषोत्तम, गजु ताति, करण इक्छाम, राहुल राव, आलोक मिश्रा, शंकर अन्य युवा कांग्रेसी उपस्थित थे।

05-01-2021
अखिलेश यादव ने कसा केंद्र सरकार पर तंज, कहा- धनवानों के लिए किसानों को दांव पर लगाया जा रहा

पटना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा की भाजपा किसानों की अनदेखी कर रही है। अखिलेश यादव ने भाजपा को धन प्रतिनिधि कहा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए आज ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने को जनप्रतिनिधि नहीं धन प्रतिनिधि समझती है। इसीलिए धनवानों के लिए किसानों को दांव पर लगा रही है। इससे पहले अखिलेश ने ट्वीट के जरिए कहा था कि बीजेपी सरकार ने किसानों से निर्थक वार्ता करके फिर अगली तारीख दे दी। उन्होंने कहा कि हर बार आधा दिन गुजार कर 2 बजे बैठक शुरू करने से ही लगता है कि बीजेपी सरकार आधे मन से आधे समय काम करके इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है।

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