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09-03-2019
केन्द्रीय मंत्री से सीएम बघेल ने किया छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा बढ़ानेे का आग्रह 

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति और जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति लिए निर्धारित ढाई लाख रुपए की सीमा बढ़ाने या सीमा समाप्त करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत को लिखे पत्र में कहा है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यर्थियों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2 लाख 50 हजार रुपए की आय सीमा निर्धारित है। समय-समय पर सर्व आदिवासी समाज और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा इस आय सीमा में वृृद्धि करने अथवा इसे समाप्त करने की मांग की जाती रही है। मुख्यमंत्री ने गहलोत से अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा में वृृद्धि करने अथवा इसे समाप्त करने का आग्रह किया है और इस संबंध में संबंधितों को निर्देशित करने का आग्रह किया है।

09-03-2019
मुख्यमंत्री बघेल ने लिखा केंद्रीय मंत्री गहलोत को पत्र, एससी-एसटी छात्रवृत्ति की सीमा को बढ़ाने की मांग की

 

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति और जनजातियों के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित ढ़ाई लाख रुपए की सीमा को बढ़ाने या सीमा को समाप्त करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत को लिखे पत्र में कहा है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2 लाख 50 हजार रुपए की आय सीमा निर्धारित है। समय-समय पर सर्व आदिवासी समाज और राज्य अनुसूचित जन जाति आयोग द्वारा इस आय सीमा में वृद्धि अथवा इसे समाप्त करने की मांग की जाती रही है। मुख्यमंत्री ने गहलोत से अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा में वृद्धि करने अथवा इसे समाप्त करने का आग्रह किया है और संबंधितो को निर्देशित करने का आग्रह किया है।

06-03-2019
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट में राफेल पर तीखी बहस, अटॉनी जनरल ने कहा संयम रखे अदालत

नई दिल्ली। राफेल विमान सौदे में कथित घोटाले को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन डॉक्यूमेंट को अखबार ने छापा है वह रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए थे।  हम इसकी आंतरिक जांच कर रहे हैं।  जस्टिस केएम जोसेफ ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सबूत पुख्ता हैं और भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच जरूर होनी चाहिए।

'राजनीतिक है मामला, संयम बरते कोर्ट' : एजी

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोर्ट के बयान का विपक्ष राजनीतिक इस्तेमाल कर सकता है।  कोर्ट को इस तरह की कवायद के लिए पक्षकार क्यों बनना चाहिए।  इसलिए मैं कोर्ट से अपील करता हूं कि कोर्ट को इस मामले में संयम बरतना चाहिए।  उन्होंने कहा कि रक्षा खरीद की न्यायिक जांच नहीं हो सकती है।

एजी के लपेटे में आया अखबार :

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा है कि जिन गोपनीय कागजों को अखबार ने छापा है उसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए।  अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट को रक्षा मंत्रालय से चोरी किया गया और आगे बढ़ाए गए।  उन्होंने कहा कि ये केस काफी अहम है।  अखबार ने कुछ गोपनीय जानकारी सार्वजनिक कर दी हैं।  एजी ने कोर्ट को बताया कि दूसरे देशों से सरकार के रिश्ते आरटीआई के एक्ट से भी बाहर हैं, लेकिन अखबार ने सभी बातों को सार्वजनिक किया जो कि एक गुनाह है।

केके वेणुगोपाल ने कहा कि राफेल सौदे पर अगर न्यायिक समीक्षा होती है तो भविष्य की खरीद पर असर पड़ सकता है।  उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियों को इस बारे में विचार करना पड़ेगा।  उन्होंने समझाया कि अभी हमें संसद, मीडिया और कोर्ट की कार्रवाई को पार करना पड़ता है।  उन्होंने कहा कि मीडिया की तरफ से कोर्ट को प्रभावित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 22 पायलट हर महीने राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग लेने के लिए फ्रांस जाने वाले थे। यही देखकर सारी प्रक्रिया ठप हो गई है, इससे देश को भारी नुकसान हुआ है।  वेणुगोपाल ने कहा कि अखबार को उनका सोर्स बताना चाहिए और इस याचिका को रद्द करना चाहिए क्योंकि ये चोरी किए गए कागजों पर आधारित है।

क्यों नहीं की कार्रवाई: सीजेआई

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से पूछा है कि अगर आपको लगता है कि राफेल के कागज चोरी हुए हैं और अखबारों ने चोरी किए हुए कागजों पर लेख लिखे हैं तो सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?

आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को झटका :

राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।  सुनवाई के दौरान जब उनके वकील दलील देने के लिए खड़े हुए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम संजय सिंह को नहीं सुनेंगे उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जो ठीक नहीं हैं।  चीफ जस्टिस ने संजय सिंह को कोर्ट की अवमानना के मामले में पेश होने को कहा है।

पहले सुनाया था ये फैसला:

बीते साल 13 दिसंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विमान सौदे में फैसला सुनाया था और कहा था कि इस सौदे में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है।  हालांकि, तब कुछ लोगों ने सवाल उठाया था कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सही कागजात पेश नहीं किए इसलिए फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

फैसला आने के फौरन बाद केंद्र सरकार ने संशोधन याचिका दाखिल की थी।   इसके बाद प्रशांत भूषण ने याचिका दाखिल कर मांग की कि सरकार के दिए नोट में अदालत को गुमराह करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।  26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राफेल मामले को लेकर दिए अपने फैसले पर खुली अदालत में फिर से विचार होगा।

06-03-2019
स्वच्छता अवार्ड लेने महापौर प्रमोद दुबे आज रात जाएंगे दिल्ली 

रायपुर। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट में रायपुर नगर निगम को 41 वां स्थान मिला है। बुधवार रात को यह अवार्ड लेने महापौर प्रमोद दुबे दिल्ली जाएंगे। नगर निगम की इस उपलब्धि पर हर्ष जताते हुए महापौर प्रमोद दुबे ने कहा है कि नगर निगम की पहल और जनता के सहयोग से 'डोर टू डोर कलेक्शन' और 'मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी' के अलावा 'गाड़ी वाला आया देखो कचरा निकालो' जैसे अभियान गीतों से लोग प्रेरित हुए हैं और स्वच्छता के प्रति गंभीर हुए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अवार्ड लेने के लिए नगर निगम की ओर से दो प्रतिनिधि पार्षद कुमार मेनन और नगर निगम के अपर आयुक्त पहले से दिल्ली पहुंच गए हैं। महापौर भी आज इसमें शामिल होंगे।  बता दें कि पिछली बार के स्वच्छता सर्वेक्षण में रायपुर काफी पिछड़ा था और देश में 139 वें नंबर पर था।  

06-03-2019
जब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने की बूट पॉलिश 
केंद्र सरकार पर लगाया वादा खिलाफी करने का आरोप
09-02-2019
Shobha Ojha: बेरोजगार युवाओं से केंद्र सरकार ने की 10 हजार कीे ठगी: शोभा ओझा 

भोपाल।   केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंप आवंटन योजना में मध्यप्रदेश में चिन्हित साढ़े सात हजार स्थानों के लिए युवा बेरोजगारों से 5 से  10 हजार तक की राशि वसूल की । शनिवार  को ये बातें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग की अध्यक्षा शोभा ओझा ने कही। उन्होंने आगे कहा कि राशि  वसूलने के बाद  केंद्र की भाजपा सरकार और जिम्मेदार पेट्रोल पंप कंपनियों के पास अब पेट्रोल पंप खुलवाने का कोई संतोषजनक जवाब नहीं है और न ही राशि लौटाने की बात उनके द्वारा की जा रही है । इस प्रकार हजारों युवा बेरोजगारों से करोड़ों रुपए की राशि एकत्रित कर उन्हें ठगा गया है ।

बेरोजगारों से छल का लगाया आरोप

श्रीमती ओझा ने कहा कि यदि युवा बेरोजगारों को पेट्रोल पंप नहीं आवंटित किए जाने थे, तो फिर उनको  झूठे सपने क्यों दिखाए गए ? क्या इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे ? युवा बेरोजगारों से छल कपट कर बड़ी राशि एकत्रित करने के पीछे मोदी सरकार की मंशा क्या है ?  । एक तरफ तो मोदी सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की बात करती है तो दूसरी और उनके साथ छलावा करती है । इससे साबित होता है कि मोदी सरकार सिर्फ झूठे वायदे करना जानती है । उसे  बेरोजगारों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है । श्रीमती ओझा ने  मोदी सरकार से मांग की है कि युवा बेरोजगारों से एकत्रित की गई राशि लौटाई जाए । राशि नहीं लौटाए जाने की स्थिति में युवा बेरोजगारों को पेट्रोल पंप आवंटित किए जाएं । यदि ऐसा नहीं होता है तो काग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाएगी।

05-02-2019
नगरनार स्टील प्लांट की जरूरत के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए: मनोज पिंगुआ

जगदलपुर। केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव एवं आकांक्षी जिले के अन्तर्गत बस्तर जिले के लिए नियुक्त प्रभारी अधिकारी मनोज पिंगुआ ने मंगलवार को कलेक्टोरेट में आकांक्षी जिले के विभिन्न पैरामीटर के अन्तर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। पिंगुआ ने कौशल उन्नयन के विभिन्न  मापदण्डों की समीक्षा के दौरान कहा कि नगरनागर स्टील प्लांट जल्द शुरू होने वाला है। इसके साथ ही इसके अनेक सहायक उद्योगों केी स्थापना भी होगी, जिसमें स्किल्ड मेनपावर की आवश्यकता होगी। इसलिए इन उद्योगों की जरूरत के मुताबिक स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए। बैठक में बस्तर संभाग के कमिश्नर धनंजय देवांगन और जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी प्रभात मलिक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 

बैठक में पिंगुआ ने स्वास्थ्य एवं पोषण, आंगनबाड़ी में मिल रही सुविधाओं आदि की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि बस्तर जिले में 31 उपस्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं पोषण सहित विभिन्न क्षेत्रों के इंडिकेटर्स में निर्धारित मापदण्डों का पालन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आंकड़ों में एकरूपता हो। शिक्षा के स्तर की समीक्षा के दौरान ड्राॅप आउट बच्चों की पहचान करने के निर्देश दिए। 

01-02-2019
सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र के बजट को बताया जुमला बुलेट एक्सप्रेस 

रायपुर। केंद्र सरकार के आखिरी बजट को राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जुमला बुलेट एक्सप्रेस की संज्ञा दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर जमकर तंज किया है। इस दौरान बैक टू बैक दो ट्वीट कर 15 लाख रुपए,स्मार्ट सिटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, हर साल दो करोड़ की नौकरी के सवाल उठाए हैं।

सीएम बघेल ने मांगे इन जुमलों के जवाब:

प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इन सवालों के जवाब मांगे हैं। उन्होंने कहा कि पहले 2014 के जुमलों का हिसाब दो। हर खाते में आने वाले 15 लाख का क्या हुआ? छग में कितनी स्मार्ट सिटी बनी? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं हुई? हर साल 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? उन्होंने  तंज कसते हुए लिखा कि देश के हर वर्ग की हवा उड़ी हुई है, और मोदी सरकार 'उरी' पर अटकी हुई है।

 

01-02-2019
केंद्र का बजट सभी वर्गों के लिए अनुकूल : डॉ रमन सिंह

रायपुर । केंद्र सरकार द्वारा आज अंतरिम बजट पेश किया गया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि आज केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है। वह सभी वर्गों के लिए उचित है। मैं पीयूष गोयल को बधाई दूंगा। आज वे सबसे बड़ी योजना की ओर आगे बढ़ गए हैं। जिसमें स्वच्छ भारत और उज्ज्वला गैस योजना शामिल है। टैक्स की छूट से 3 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 12 करोड़ किसानों को सुरक्षा निधि मिलेगी । कामधेनु योजना के अंतर्गत से500 रु दिए जाएंगे । श्रमयोगी पेंशन योजना से ग्रामीण बुजुर्ग मजदूर इसका लाभ ले पाएंगे । यह बजट सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रख कर पेश किया गया ।

कांग्रेस के किसानों को राशि देने के बयान का पलटवार करते हुए पूर्व सीएम रमन ने कहा कि समर्थन मूल्य ने पहले किया था । इनको वित्तीय प्रबंधन करना है । ये उनको सोचना था । वादे इन्होंने किए हैं । कांग्रेस अपने वादों से मुकर गई है । क्या वे अपनी सभी नीतियों को सरकार पर ही लादेंगे । आपने घोषणा की है तो आपको पहले वित्तीय प्रबंधन देखना था। वो चुनाव ही क्यों लड़े फिर । शराबबंदी को इन्होंने वादे किये थे लेकिन अब फिर से सब बिचौलियों के हाथों में जा रहा है । छह महीने रुकिये फिर ये गांवों में घुश नहीं पाएंगे । जिन महिलाओं ने इन्हें शराबबंदी के नाम पर वोट दिए हैं वे ही इन्हें डंडे से मारेंगी ।

31-01-2019
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पीएचडी कर रहे विद्यार्थियों की फेलोशिप 25 से बढ़कर 31 हजार हुई

 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में पंजीकृत पीएचडी छात्रों की फेलोशिप में इजाफा किया है। सरकार के इस पहल से 60 हजार शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा। यह जानकारी बुधवार को जारी एक बयान में दी गई। पीएचडी में जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) को पहले दो वर्ष के लिए राशि को 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 31 हजार रुपये प्रति महीने कर दिया गया है।

इसी तरह से पीएचडी के शेष समय में वरिष्ठ शोध फेलो को 28 हजार रुपये प्रति महीने के बजाए 35 हजार रुपये मिलेंगे। बयान में बताया गया है कि यह एक जनवरी से लागू होगा। सरकार ने शोध फेलो के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कई वित्तीय और शैक्षणिक प्रोत्साहन राशि की पहल की है और फेलोशिप में प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी होगी। गौरतलब है कि 16 जनवरी को देश भर के शोधकर्ताओं ने स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली में शास्त्री भवन के बाहर प्रदर्शन किया था।   

19-01-2019
Natural Disaster: प्राकृतिक आपदाओं में दूसरे नंबर पर आंधी और बिजली, अब सीएपी से मिलेगा अलर्ट
बिजली गिरने की चेतावनी के लिए 'कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल'  बना रही केंद्र सरकार
09-01-2019
सवर्ण समाज के लिए आरक्षण कोटे से भाजपा को मिली संजीवनी

कोरबा। केंद्र सरकार की तरफ  से संविधान में संशोधन कर लाए जा रहे सवर्ण समाज के विपन्न तबके के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कहा जा रहा है कि इससे पिछले चुनाव में मिली करारी हार से उबर रही भाजपा को संजीवनी हाथ लग गई है। दस फीसदी आरक्षण पर जिले के पार्टी मुख्यालय में भी भाजपा कार्यकर्ता एकजुट हुए और ढोल-नगाड़े के साथ अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान में बीजेपी के आला नेता मौजूद थे। पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक चावलानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र की जनहितैषी नरेंद्र मोदी की सरकार का आर्थिक पैमाने पर लागू किया गया यह आरक्षण अपने आप में एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने इस आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को धन्यवाद दिया है। संविधान में संशोधन और दोनों ही सदन में प्रस्ताव के पास होने से जुड़े सवाल पर चावलानी ने कहा कि लोकसभा में यह प्रस्ताव पूर्ण मतों से पास हो चुका है जहां तक राज्यसभा में इसके पास होने का सवाल है तो यह फैसला राजनीतिक न होकर जनहितैषी है। लिहाजा दूसरे दल और विपक्ष भी इस बिल के साथ होंगे।

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