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14-12-2018
राफेल मामले में राहुल ने ली प्रेस कॉफ्रेंस, सरकार को घेरा

नई दिल्ली। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार शाम को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉफ्रेंस ली। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राफेल डील में भ्रष्टचार हुआ है। उन्होंने कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रेट क्यों दिया गया। पीएम मोदी राफेल पर प्रेस कॉफ्रेंस क्यों नहीं करते। राहुल ने कहा कि राफेल पर मेरे सवाल बरकरार हैं। राहुल ने कहा कि राफेल डील हेल से छीनकर अनिल अंबानी को क्यों दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में जेपीसी क्यों नहीं बना रही है। कैग को इस मामले की जानकारी क्यों नहीं दी गई, कैग की रिपोर्ट कहा है।  प्रेस कॉफ्रेंस में उनके साथ माल्लिकार्जुन खडग़े, गुलामनबी आजाद भी उपस्थित थे। बता दें कि आज संसद के दोनों सदनों में इस मामले को लेकर भारी हंगामा हुआ था। वित्त मंत्री अरुण जेटली और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया था।

10-12-2018
नेशनल पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार ने बढ़ाया हिस्सा, 60 प्रतिशत निकासी राशि को किया टैक्स फ्री

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। नेशनल पेंशन स्कीम में केंद्र ने बदलाव किया है। सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली यह घोषणा की। पेंशन स्कीम में केंद्र ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। इसमें सरकार ने अपना योगदान 14 फीसदी कर दिया है, जो पहले 10 प्रतिशत था। इस स्कीम में तय किया गया कि एनपीएस का 60 प्रतिशत हिस्सा निकलने में कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक कर्मचारी की ओर से इस स्कीम में 10 प्रतिशत का योगदान दिया जाता था, सरकार भी 10 फीसदी का योगदान करती थी।

इसमें यह बदलाव किया गया कि कर्मचारी को तो 10 प्रतिशत ही योगदान देना होगा लेकिन सरकार 10 के बदले 14 प्रतिशत का योगदान देगी। वित्तमंत्री जेटली ने बताया कि कर्मचारियों के व्यापक हित में यह बदलाव किया गया है। एनपीएस में सरकार के योगदान में की गई वृद्धि से सरकारी खजाने पर 2019- 20 में 2,840 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। एनपीएस के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय कुल जमा कोष में से 60 प्रतिशत राशि निकालने का पात्र है।  शेष 40 प्रतिशत जुड़ी राशि पेंशन योजना में चली जाती है।
वित्त मंत्री ने कहा कि योजना से बाहर होते समय निकाली जाने वाली 60 प्रतिशत राशि को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके साथ ही एक तरह से पूरी राशि की निकासी कर मुक्त हो गई है। 
एनपीएस के अंशधारक को योजना में जमा राशि में से सेवानिवृति के समय 60 प्रतिशत राशि की निकासी में से 40 प्रतिशत टैक्स फ्री थी, जबकि शेष 20 प्रतिशत पर टैक्स लिया जाता है। इसकी मांग कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से की जा रही थी, जिसे केंद्र ने पूरा किया है। 

01-12-2018
Dr Raman : मुख्यमंत्री डॉ. रमन पहुंचे तेलंगाना, कहा, जनता के लिए काम कर रही केंद्र सरकार 

रायपुर। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह तेलंगाना चुनाव में संबोधित करने पहुंचे हैं। उन्होंने शनिवार को तेलंगाना चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में सभाओं में शामिल होकर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए तेलंगाना की जनता को बताया कि केंद्र सरकार जनता के लिए काम कर रही है और इसका फायदा सीधे जनता को मिलने लगा है। 7 दिसंबर को तेलंगाना में 119 विधानसभा के लिए चुनाव होगा।

28-10-2018
SCST Act : बदलाव का मतलब राजनीतिक लाभ नहीं: केंद्र सरकार 
एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट किया तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान का बचाव कहा
13-10-2018
Rahul Gandhi  : हॉल मुख्यालय के बाहर राहुल गांधी ने दिया धरना 
केंद्र सरकार पर किया सियासी  वार, कहा सरकार संयंत्र को कर रही है बर्बाद
19-09-2018
Brigade Pradeep : नक्सल इलाकों में फोर्स को काम करने नहीं दिया जा रहा : ब्रिगेडियर प्रदीप 

रायपुर। कारगिल में पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने वाले बिग्रेडियन प्रदीप यदु ने आज प्रेसवार्ता में सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नक्सल इलाकों में फोर्स को काम नहीं करने दिया जा रहा है। जब से भाजपा की सत्ता में आई है सैनिकों के पास जंगल लड़ने गोला-बारुद तक नहीं है। बिग्रेडियर प्रदीप यदु ने कहा कि सरकार फौज के राशन में भी कटौती कर रही है। केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी तो दे दी लेकिन उसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया है।

वैन रैंक वन पेंशन को केंद्र सरकार ने मंजूरी तो दे दी है पर अब तक इसे सही रूप से लागू नहीं किया गया है। इसके विरोध में सेवानिवृत्त सैनिकों को 1190 दिन हो गए जंतर-मंतर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना के जवानों के पेंशन को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई। प्रदीप यदु ने कहा कि सेना में जवानों को 15 से 20 हजार रुपए पेंशन मिलता है जबकि अन्य सिविलियंस को 90 से 95 हजार रुपए पेंशन मिलता है। 

 

 

18-09-2018
Rafael : राफेल सौदे के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन
कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला
06-09-2018
SC/ST Act: सवर्णों के एससी-एसटी एक्ट के विरोध में प्रतापपुर बाजार रहा बंद

प्रतापपुर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बनाये गए नए नियम के विरोध में भारत बन्द के आव्हान पर आज प्रतापपुर पूर्ण रूप से बन्द रहा, नगर की व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के साथ शैक्षणिक संस्थान भी बन्द रहे। इस दौरान सामान्य वर्ग के लोगों ने कहा कि हमारा विरोध किसी जाति से नहीं वरन सरकार द्वारा थोपे गए गलत कानून से है। जिसके कारण देश में जातिय संघर्ष बढ़ रहा है तथा यह लड़ाई सरकार के खिलाफ है जो हमारे अधिकार की लड़ाई है।

गौरतलब है कि एससी/एसटी एक्ट को लेकर कुछ महीने पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मामले में उच्च स्तरीय जांच के बाद ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी, इस एक्ट के बढ़ते दुरुपयोग के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय ने कानून में कई संशोधन किए थे जिसके बाद न्यायालय के इस फैसले को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन करते हुए अधिसूचना ला दिया जिसके तहत मामले की जांच के बिना ही आरोपी की गिरफ्तारी, जमानत नहीं मिलना सहित अन्य नियम बना दिये जिसके बाद सामान्य वर्ग के लोगों में सरकार के इस फैसले के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया क्योंकि उस एक्ट का ज्याददत्तर दुरुपयोग होता है और यह प्रमाणित हो चुका है कि सत्तर प्रतिशत फर्जी केस होते हैं।

सरकार के इस फैसले के विरोध में सामान्य वर्ग कर लोगों ने भारत बन्द करने का आव्हान किया था ताकि सरकार पर कानून में संशोधन के लिए दबाव बना सके,इसी क्रम में आज प्रतापपुर भी पूर्णतः बन्द रहा,सुबह से ही सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानें बन्द रहीं,नगर के सभी शैक्षणिक संस्थान भी बन्द रहा।इस दौरान सामान्य वर्ग के लोगों ने कहा कि हमारा विरोध किसी जाति को लेकर नहीं है बल्कि सरकार द्वारा जबरन थोपे गए कानून का है जो स्वच्छ समाज के हित में नहीं है, इस तरह के कानून से देश में जातिय संघर्ष बढ़ रहा है क्योंकि इसके दुरुपयोग से आपस द्वेष की भावना बढ़ रही है जो न देश के हित में है और नहीं आम आदमी के।हम सरकार के इस कदम का विरोध करते हैं तथा गुजारिश करते हैं कि एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से लागू करें अन्यथा इसके विरोध में भविष्य में उग्र आंदोलन किये जाएंगे, इस दौरान राष्ट्रपति के नाम एसडीएम प्रतापपुर को ज्ञापन भी सौंपा गया, बन्द को सफल बनाने तथा एक्ट के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सक्रिय रहे।

06-09-2018
SC/ST Act: एससी-एसटी एक्ट के विरोध में मालीघोरी बंद

बालोद। केंद्र सरकार की तरफ से एसटी-एससी एक्ट में किए गए संशोधन के बाद गुरुवार सवर्ण संगठनों ने भारत बंद का आव्हान किया है। मालीघोरी के व्यापारियों ने भी बंद का समर्थन किया है। मालीघोरी के बजार चौक बस स्टैंड एवं आसपास के इलाकों की दुकान बंद रही।

मालीघोरी में ग्राम के सभी व्यापारी बधुओं के द्वारा अपना दुकान बंद कर इस एक्ट का विरोध किये इस विरोध में ग्राम के प्रमुख संजय दुबे जी ,मुकेश जैन जी ,नेमा राम देशमुख जी ,राकेश साहु जी,राकेश जैन,मंझले खान जी,तिलक साहू जी, फिरोज तिगाला जी सरपंच,बबलू गुप्ता जी,बलमकुण्ड गुप्ता ,कमलेश जैन। मुकेश जैन संदीप नाहर  ,नथमल नाहटा  ,बबलू देशमुख ,खूबलाल भट्ट,यासीन खान ,गेंदलाल देशमुख ,आदि का सहयोग रहा।

06-09-2018
High Alert: सवर्णों का आज भारत बंद, सभी राज्यों में हाई अलर्ट, मध्य प्रदेश में धारा 144 लागू

नई दिल्ली। एससी-एसटी एक्ट के तहत आज भारत बंद का एलान किया है। भारत बंद कई सवर्ण संगठनों द्वारा बुलाया गया है। सभी को केंद्र सरकार के इस फैसले से आपत्ति है। मामला संवेदनशील होने के कारण खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। देश के अलग-अलग राज्यों में भारत बंद का असर दिखना शुरू हो गया है। 

मध्यप्रदेश :

भारत बंद को देखते हुए मध्यप्रदेश के दस जिलों में धारा 144  लागू की गई है। मध्यप्रदेश के भिंड, ग्वालियर, मोरेना, शिवपुरी, अशोक नगर, दतिया, श्योपुर, छत्तरपुर, सागर और नरसिंहपुर में धारा 144 लागू की गई है. इस दौरान यहां पर पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। बता दें कि इससे पहले एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को 'भारत बंद' बुलाया था, तब सबसे ज्यादा हिंसा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में हुई थी। इस वजह से इस बार प्रशासन 'भारत बंद' को देखते हुए पूरी तरह सतर्क है।

राजस्थान:

एससी/एसटी एक्ट में संशोधन लाए जाने के विरोध में राजस्थान में अगड़ी जातियों ने सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। गुरुवार सुबह भारत बंद का असर यहां भी दिखना शुरू हुआ और जयपुर के स्कूल, कॉलेज और मॉल सब बंद नज़र आए। राजस्थान में सर्व समाज संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है, लेकिन हम इसे पूरा नहीं होने देंगे।

बिहार:

बंद को लेकर बिहार में अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। बिहार के खगड़िया में सवर्णों के समूह ने NH31 पर जाम लगा दिया है। यहां पर लोग मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. लोगों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन किया जाए। पिछली हिंसा से सबक लेते हुए प्रशासन ने इस बार कई जिलों में अलर्ट जारी कर भारी पुलिस की तैनाती किए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। भीड़ से निपटने के लिए आंसू गैस के गोले भी थानों में पहुंचा दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश:

भारत बंद को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को मुस्तैद किया गया है। राज्य में कुल 11 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ समेत बिजनौर, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली जैसे कई शहरों में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। ताकि किसी भी तरह के हालातों से निपटा जा सके।

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