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03-07-2020
अमरजीत भगत आज करेंगे खाद्य अधिकारियों से चर्चा

रायपुर। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत शुक्रवार शाम खाद्य अधिकारियों की बैठक लेंगे। इस बैठक में खाद्य विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा करेंगे। आगामी दिवसों के कार्यों पर चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य विभाग ने छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दौरान हर नागरिक तक राशन पहुँचाने के लिए मंत्री अमरजीत भगत के निर्देशन में खाद्य विभाग का अमला मुस्तैदी से लगा रहा।

लॉक डाउन के बाद अनलॉक के चरण में भी खाद्य आपूर्ति को लेकर विभाग मुस्तैद है। विभिन्न योजनाओं के जरिए खाद्य विभाग गरीब व जरुरतमंदों तक राशन की आपूर्ति कर रहा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य का पीडीएस सिस्टम पूरे देश में सबसे सशक्त माना जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में से है।

25-06-2020
शासकीय धान की कस्टम मिलिंग नहीं कर, निजी धान के मिलिंग में संलग्न दो राईस मिलर्स के खिलाफ की गई कार्रवाई...

धमतरी। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य के निर्देश पर जिले में शासकीय धान की कस्टम मिलिंग नहीं कर स्वयं के धान की मिलिंग (फ्री सेल) में संलग्न राईस मिलरों के विरूद्ध खाद्य विभाग द्वारा लगातार जांच की जा रही है। इसी कड़ी में 24 जून को कुरूद के पुरैना स्थित कनक राईस मिल और माॅं अन्नपूर्णा आहार राईस मिल की आकस्मिक जांच की गई। जांच करने पर मिलिंग क्षमता के अनुरूप शासकीय धान की कस्टम मिलिंग नहीं करने एवं स्टाॅक में अंतर होने के कारण छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के तहत उल्लंघन पाए जाने की वजह से कनक राईस मिल से 828 क्विंटल धान और 636 क्विंटल चावल तथा मां अन्नपूर्ण आहार राईस मिल से 229.22 क्विंटल धान और 41.95 क्विंटल चावल की जब्ती कर आगे की कार्रवाई के लिए प्रकरण को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर अपनी स्थापित क्षमता के अनुसार शासकीय धान की कस्टम मिलिंग नहीं कर निजी धान के मिलिंग (फ्री सेल) में संलग्न राईस मिलर्स के विरूद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। यह भी बताया गया कि जिले के जिन मिलरों द्वारा मिलिंग क्षमता के चार माह से कम धान उठाव कर रहे, उनके विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

18-06-2020
शासकीय धान की कस्टम मिलिंग नहीं कर निजी धान के मिलिंग में संलग्न राईस मिलर्स के विरूद्ध की गई कार्रवाई

धमतरी। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य के निर्देश पर जिले में शासकीय धान की कस्टम मिलिंग नहीं कर स्वयं के धान की मिलिंग (फ्री सेल) में संलग्न राईस मिलरों के विरूद्ध खाद्य विभाग द्वारा लगातार जांच की जा रही है। इसी कड़ी में  गुरूवार को औद्योगिक वार्ड धमतरी के राईस मिल हरिओम धान कुटाई केन्द्र की आकस्मिक जांच की गई। जांच करने पर मिलिंग क्षमता के अनुरूप शासकीय धान की कस्टम मिलिंग नहीं करने एवं स्टाॅक में अंतर होने की वजह से छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के तहत उल्लंघन पाए जाने की वजह से हरिओम धान कुटाई केन्द्र से 216 क्विंटल धान और 62 क्विंटल चावल की जप्ती कर आगे की कार्रवाई के लिए प्रकरण को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर अपनी स्थापित क्षमता के अनुसार शासकीय धान की कस्टम मिलिंग नहीं कर निजी धान के मिलिंग (फ्री सेल) में संलग्न राईस मिलर्स के विरूद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

 

03-06-2020
बंद नहीं होंगे एपीएल राशनकार्ड, सामान्य परिवारों को चावल के साथ अब नमक भी मिलेगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामान्य एपीएल राशनकार्ड में परिवर्तन करने या राशनकार्ड समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। प्रदेश के 9.19 लाख राशनकार्डधारी सामान्य परिवारों के 29.45 लाख सदस्यों को योजना का लाभ मिल रहा है। नागरिकों की ओर से एपीएल और अन्य योजना के नवीन राशनकार्ड के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज सहित ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार नवीन राशनकार्ड जारी किया जाएगा। राज्य में नवीन सामान्य (एपीएल) राशनकार्ड बनाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। सामान्य,एपीएल राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह राज्य शासन की ओर से निर्धारित पात्रता अनुसार 10 रुपए प्रतिकिलो की दर पर चावल प्रदान किया जा रहा है। राज्य में एपीएल राशनकार्डधारियों को माह अक्टूबर 2019 से खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। माह अप्रैल में 7.45 लाख राशनकार्डधारियों की ओर से 21,756 टन चावल का उठाव उचित मूल्य दुकानों से किया गया। माह जून के लिए आबंटित खाद्यान्न का वितरण जारी है। अभी तक 12, 610 राशनकार्डधारियों ने चावल का उठाव किया है। माह जुलाई के लिए सामान्य, एपीएल चावल का भंडारण 30 जून तक उचित मूल्य दुकानों में किया जाएगा।

लॉक डाउन होने से विभिन्न राज्यों से वापस आए छत्तीसगढ़ के श्रमिकों प्रवासी व्यक्तियों, जिनके पास राशनकार्ड नहीं है, उन्हें आफलाइन आवेदन के साथ आनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रवासी श्रमिकों, जिनके पास केन्द्र या राज्य सरकार की पीडीएस योजना के तहत राशनकार्ड नहीं है, उन्हें मई व जून में प्रति सदस्य 5 किलो चावल व प्रति परिवार एक किलो चना निशुल्क दिया जा रहा है। राज्य में प्रवासी व्यक्तियों व श्रमिकों का चिन्हांकन और पंजीयन कराकर उन्हें उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इसके लिए राज्य में 10 हजार 38 टन चावल और 528.30 टन चना का आबंटन प्रतिमाह जारी किया जा रहा है। खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए प्रवासी श्रमिकों और व्यक्तियों का पंजीयन खाद्य विभाग की जनभागीदारी वेबसाइट https:khadya.cg.nic.in/citizen/citizenhome.aspx में आनलाईन पंजीयन का प्रावधान है। इसके माध्यम से प्रवासी व्यक्ति और श्रमिक सीधे अपना पंजीयन कर सकते हैं। जिला प्रशासन के माध्यम से करवा सकते हैं। प्रवासी व्यक्तियों और श्रमिकों के पंजीयन की सुविधा के लिए मोबाइल एप्प भी विकसित किया जा रहा है।

 

13-05-2020
अति आवश्यक सामग्रियों कि मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों पर गिरी प्रशासन की गाज

मुंगेली। नगर में नमक सहित अन्य सामानो कि मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों पर प्रशासन ने कडाई करनी शुरू कर दी हैं। बता दें कि नमक के मूल्य में तेजी और अचानक स्टाक खत्म होने कि खबर फैलने कै बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर के दुकानों मे छापेमारी शुरू की। छापेमारी मे अनुभागीय अधिकारी तहसीलदार और खाद्य विभाग कि टीम ने गोल बाजार और मंडी परिसर स्थित थोक व्यापारियों के गोदामों में छापेमारी कर ताबडतोड कार्रवाई  की। इसी कड़ी में बुधवार को नगर पालिका मुंगेली के शिवाजी वार्ड में स्थित कन्हैया आर्या किराना स्टोर्स द्वारा अधिक दर पर बिक्री के लिए अवैध रूप से भंडारित 81 बोरी नमक और मंडी गोदाम मे भंडारित 47 बोरी नमक जब्त किया गया और दुकान सील कर दुकान संचालक के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की गई।

इसी तरह राजस्व, पुलिस, खाद्य और नगरी निकायों के अधिकारियो द्वारा कृष्णा किराना स्टोर्स के आवास गोदाम दबिश दी गई और वहां लगभग 30 लाख रूपये की अवैध रूप से भंडारित 48 बोरी (प्रति बोरी 200 पैकेट) राजश्री, गुटखा 11 पेटी गुडाखू जब्त कर संबंधित के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मां किराना स्टोर्स द्वारा टाटा नमक की खुदरा मूल्य 18 रूपये प्रति पैकेट को 40 रूपये प्रति पैकेट की दर से बेचा जा रहा था। इनके विरूद्ध भी कार्रवाई करते हुए 25 हजार रूपये की जुर्माना लगाया गया। छापामारी कार्रवाई के  दौरान पान मसाला दुकान में अवैध रूप से गुटखा और पान मसाला बिक्री करने पर 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया। 

 

11-05-2020
नमक की काला बाजारी, खाद्य विभाग ने की दुकान सील

राजनांदगांव। शहर के तुलसीपुर रेलवे फाटक के पास किराना व्यवसाई द्वारा नमक ना मिलने की फैलाई गई। दुकानदार द्वारा अफवाह का फायदा उठाते हुए नमक को खुदरा मूल्य से अधिक पर 30 से 35 रुपए प्रति पैकेट की दर से बेचा जा रहा था। भीड़ होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था। शिकायत मिलने पर खाद्य विभाग द्वारा ज़िलाधीश के निर्देश पर तत्काल उक्त किराना दुकान को सीलबंद करने की कार्यवाही की गई।

 

21-04-2020
आवश्यक वस्तुओं की मुनाफाखोरी रोकने,खाद्य विभाग कर रहा निरीक्षण

धमतरी। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर किराना दुकानों में आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण, मुनाफाखोरी रोकने और किराना दुकानों को कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों का पालन कराने जिले में गठित दल की ओर से लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा  है। इसी कड़ी में मगरलोड के छः किराना दुकानों का निरीक्षण किया गया। खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक मगरलोड के नमन बेकरी एवं किराना स्टोर्स, देवांगन किराना एवं फैन्सी स्टोर्स और आरके किराना स्टोर्स में आलू, प्याज, दाल, शक्कर एवं अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री का अधिक मूल्य पर विक्रय किए जाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने तथा गुटखा, तम्बाखू विक्रय करने की वजह से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

साथ ही नगर पंचायत अधिकारी की ओर से नगर पंचायत अधिनियम 1956 की धारा 434 एवं नियम 20 (ख) का उल्लंघन पाए जाने पर दस हजार रूपए के जुर्माने की वसूली की गई। साथ ही सभी दुकानदारों को सही मूल्य पर सामग्री विक्रय करने, सोशल डिस्टेंसिंग तथा उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए दैनिक उपभोग की वस्तुओं का मूल्य प्रदर्शित करने और मादक पदार्थ विक्रय नहीं करने की समझाइश दी गई। जांच दल में राजस्व, खाद्य, नापतौल, नगरनिगम, मण्डी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

14-04-2020
खाद्य विभाग और निगम उड़नदस्ता टीम ने की कार्यवाही, दुकानदारों से वसूला जुर्माना

भिलाई। लॉक डाउन के दौरान तय कीमत से अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय करने वाले दुकानों पर निगरानी रखी जा रही है। मंगलवार को खाद्य विभाग एवं नगर निगम भिलाई की उड़नदस्ता की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वार्ड क्रमांक 19 शास्त्री नगर में चुन्नू किराना स्टोर द्वारा शक्कर, तेल, दाल एवं आलू इत्यादि सामग्री तय कीमत से अधिक मूल्य पर बेचने पर 5000 रुपए की चालानी कार्यवाही करते हुए अर्थदंड वसूल किया। उड़नदस्ता की टीम ने सुपेला लक्ष्मी नगर बाजार का निरीक्षण किया। यहां के बाजार को संजय नगर सुपेला में शिफ्ट किया गया है परंतु कुछ सब्जी दुकान द्वारा वहां पर दुकान लगाई थी, जिससे 1500 रुपए जुर्माना लेकर संजय नगर में जाने की समझाइश दी गई। वार्ड क्रमांक 28 छावनी कुशवाहा किराना स्टोर के सुरेंद्र कुशवाहा द्वारा निर्धारित समय के बाद भी दुकान खुला रखने पर 2000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इसी प्रकार रोहित इंटरप्राइजेज हाउसिंग बोर्ड के रोहित सिंह से भी 2000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। वार्ड क्रमांक 8 के सिरसा रोड कोहका मुन्ना किराना स्टोर के संचालक मुन्ना साहू के दुकान से भारी मात्रा में एक्सपायरी सामग्री जैसे बिस्किट आदि प्राप्त होने पर 20 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया साथ ही दुकान से प्रतिबंधित प्लास्टिक भी जब्त किया गया। वार्ड क्रमांक 26 रॉयल डेली नीड्स एवं किराना स्टोर्स में गंदगी पाए जाने पर 500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। लॉक डाउन के दौरान सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की हिदायत क्रेता एवं विक्रेता दोनों को दी जा रही है। निगम की टीम शहर का निरीक्षण करते हुए लॉक डाउन का कड़ाई से पालन कराने जुटी हुई है। वार्ड 19 शास्त्री नगर में कार्यवाही के दौरान खाद्य विभाग के सुरेश साहू, निगम से वीके सैमुअल, अंजनी सिंह, जुगनू, राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे।

 

12-04-2020
शासकीय उचित मूल्य दुकान में अनियमितता,संचालन एजेंसी निलंबित

राजनांदगांव। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य के निर्देशानुसार खाद्य विभाग द्वारा नगर निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 40 की शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 421001036 के संचालन एजेंसी महाशक्ति महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार राजनांदगांव को खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर उचित मूल्य दुकान तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। खाद्य विभाग द्वारा आकस्मिक जांच में हितग्राहियों को तौल में कम खाद्यान्न (30 किलोग्राम खाद्यान्न में 875 ग्राम कम) प्रदाय किया गया तथा भौतिक सत्यापन में दुकान में 7.60 क्विंटल चावल भी कम पाया गया। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 421001036 की संचालन एजेंसी महाशक्ति महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार राजनांदगांव को खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किए जाने के फलस्वरूप आवंटित उचित मूल्य दुकान तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उचित मूल्य दुकान नंबर 421001057 प्रगति महिला मंडल राजनांदगांव में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संलग्र किया गया है।

 

04-04-2020
जरूरतमंदों के लिए संचालित राहत शिविरों के लिए 239 क्विंटल चावल का आवंटन जारी,खाद्य विभाग ने जारी किया आदेश

 रायपुर। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान बेघरवार एवं बेसहारा लोगों के लिए विभिन्न जिलों में  संचालित राहत शिविरों में भोजन व्यवस्था के लिए रियायती दर पर 239 क्विंटल चावल का आबंटन जारी किया गया है। खाद्य विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार आबंटित चावल का उपयोग नगरीय क्षेत्र या आसपास संचालित राहत शिविरों अथवा क्वारेंटाइन शिविरों में भोजन व्यवस्था के लिए किया जाएगा। खाद्य सचिव ने चावल के आबंटन, भण्डारण एवं उपयोग में पूरी पारदर्शिता रखने के साथ ही आबंटित चावल के उपयोग का पूर्ण रिकार्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए संचालित राहत शिविरों के लिए दाल-भात योजना में रियायती दर पर आबंटित चावल में बस्तर जिले के लिए 7.5 क्विंटल, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, नारायणपुर, गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुन्द, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा और सूरजपुर जिलों के लिए प्रत्येक के लिए 2-2 क्विंटल, कांकेर जिले के 7.5 क्विंटल, सुकमा जिले के लिए 5 क्विंटल, बिलासपुर जिले के लिए 25 क्विंटल, कोरबा जिले के लिए 5 क्विंटल, रायगढ़ के लिए 10 क्विंटल, दुर्ग जिले के लिए 15 क्विंटल, राजनांदगांव जिले के लिए 15 क्विंटल, बलौदाबाजार के लिए 5 क्विंटल, कोरिया जिले के लिए 10 क्विंटल और रायपुर जिले के लिए 100 क्विंटल चावल शामिल है।

04-04-2020
मास्क-सेनेटाइजर की मेडिकल में हो रही मुनाफाखोरी, शिकायत पर प्रशासन की दबिश, ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई

रायपुर। कोरोना महामारी के बीच मास्क और सेनेटाइजर के अधिक दाम पर बेचे जाने की शिकायत खाद्य एवं औषधि प्रशासन को लगातार मिल रही है। शनिवार को शिकायत मिलने पर निरीक्षण दल ने शंकर नगर स्थित मेडिकल में दबिश दी तो यहां अधिक दाम में मास्क सेनेटाइजर मिलने की शिकायत सही पाई गई। इस पर आवश्यक वस्तु अधिनियिम के तहत कार्रवाई की गई है। मेडिकल में मास्क और सेनेटाइजर दोगुने से अधिक कीमत में बेचा जा रहा था। इसके साथ ही शहर के अन्य मेडिकल में भी कार्रवाई जारी है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शंकर नगर के विद्या मेडिकल में निर्धारित दर से ज्यादा में मास्क और सेनेटाइजर बेचने की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायपुर का निरीक्षण दल यहां पहुंचा और टेस्ट परचेस किया गया। इसके बाद यहां अधिक कीमत में मास्क और सेनेटाइजर बेचा जाना पाया गया। इसके बाद ड्रग एक्ट के आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

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