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02-01-2021
आपदा पीड़ित 5 परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आपदा से पीड़ितों को जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है। ऐसी ही प्रकरणों में जांजगीर-चांपा जिले में 5 प्रकरणों में 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत जांजगीर-चांपा जिले की शिवरीनारायण तहसील के ग्राम करौद के गौरव वर्मा की पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिजनों को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार से डभरा तहसील के ग्राम गोपालपुर के नरसिंह उराव, सक्ती तहसील के ग्राम चैराबरपाली के देवचरण की, मालखरौदा तहसील के ग्राम मिरौनी के युवयराज मरार और शिवरीनारायण तहसील के ग्राम मोहतरा के आशीष पटेल की सांप काटने से मृत्यु होने पर पीड़ित परिजनों को चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

 

28-11-2020
दो जल प्रदाय योजना के लिए भूपेश सरकार ने किए 40.78 करोड़ मंजूर

रायपुर। राज्य शासन ने दो आवर्धन जल प्रदाय योजनाओं के लिए 40 करोड़ 78 लाख 8 हजार रुपए की पुनर्रीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन से दुर्ग जिले के विकासखण्ड दुर्ग के अंतर्गत नगर पंचायत उतई की जल आवर्धन प्रदाय योजना के लिए 18 करोड़ 94 लाख 10 हजार रुपए और जिला रायपुर के विकासखण्ड अभनपुर के गोबरा नवापारा आवर्धन जल प्रदाय योजना के लिए 21 करोड़ 83 लाख 98 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

08-07-2020
कांकेर जिले की दो सिंचाई योजनाओं के लिए भूपेश सरकार ने मंज़ूर किए 5 करोड़ 86 लाख

रायपुर। राज्य शासन ने कांकेर जिले की दो सिंचाई योजनाओं के कार्यो के लिए 5 करोड़ 86 लाख 48 हजार रूपए स्वीकृत किए हैं। सिंचाई योजना के स्वीकृत कार्यो में कांकेर जिले के विकासखण्ड दुर्गकोंदल की रैंगाटोली तथा मुगुंरपारा मदले के बीच नदी में स्टॉपडेम और पुलिया निर्माण के लिए 2 करोड़ 92 लाख 6 हजार रूपए स्वीकृत किए हैं। इस कार्य के पूरे हो जाने पर जल संवर्धन, निस्तारी एवं पेयजल के लिए पानी उपलब्ध होगा। योजना में क्षेत्र के किसानों को स्वयं के साधन से 82 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। इसी तरह विकासखण्ड दुर्गकोंदल दमकसा एनीकट कम काजवे निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ 94 लाख 42 हजार रूपए स्वीकृत किए हैं। इन दोनों सिंचाई योजनाओं के कार्यो को कराने के लिए जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से मुख्य अभियंता महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। सिंचाई योजनाओं के कार्यो को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

 

29-06-2020
बोड़रा में तीन सामुदायिक और एक महिला भवन के लिए 34 लाख मंजूर

रायपुर। नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया की पहल पर आरंग विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बोड़रा में तीन सामुदायिक भवन और एक महिला स्व-सहायता समूह निर्माण के लिए 34 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। इन कार्यों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। बोड़रा के यादव समाज मोहल्ला में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण से 6 लाख 50 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह मुख्यमंत्री समग्र के तहत कुशराम निवास चौक के पास सामुदायिक भवन के लिए 6 लाख 50 हजार रुपए, एक अन्य सामुदायिक भवन के लिए 6 लाख 50 हजार की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंगी योजना (मनरेगा) के तहत महिला स्व-सहायता समूह भवन निर्माण के लिए 14 लाख 50 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

 

21-06-2020
प्रदेश के 122 पौनी-पसारी बाजारों में शेड निर्माण के लिए 31.37 करोड़ मंजूर

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में पारम्परिक व्यवसाय से जुड़े  बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पौनी-पसारी योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत राज्य के 79 नगरीय निकायों में 122 पौनी-पसारी बाजार शेड निर्माण के लिए 31 करोड़ 37 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। अलग-अलग नगर निगमों के 13 स्थानों पर 47 पौनी-पसारी बाजार शेड के लिए 12 करोड़ 18 लाख रूपए, 26 नगर पालिका परिषदों में 35 पौनी-पसारी बाजार के लिए नौ करोड़ चार लाख रूपए की मंजूरी मिली है। इसी तरह 40 नगर पंचायतों में 40 स्थानों पर पौनी-पसारी बजार शेड निर्माण के लिए 10 करोड़ 15 लाख की स्वीकृति दी गई हैं।अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के सभी 166 नगरीय निकायों में जनसमान्य एवं बेरोजगार नवयुवक-नवयुवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पौनी-पसारी योजना शुरू की गई है। पौनी-पसारी निर्माण की लागत लगभग 30 लाख रूपए निर्धारित की गई है। योजना के तहत निकाय क्षेत्रों में परम्परागत व्यवसाय जैसे लोहारी, कुम्हारी, मनिहारी, कोष्टा-कपड़े आदि के लिए चबूतरा और शेड निर्माण कर बहुत ही कम कीमत मात्र 10 रूपए दैनिक किराये पर उपलब्ध कराते हुए व्यवसाय करने की सुविधा दिए जाने का प्रावधान है। योजना में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत शेड सुरक्षित रखने  का भी प्रावधान किया गया। योजना के तहत 73 करोड़ रूपए की राशि व्यय कर करीब 12 हजार से अधिक लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य हैं।

17-04-2020
मुंगेली कलेक्टर भूरे बड़े पैमाने पर रोजगार मूलक काम कर रहे है मंजूर,जरूरतमन्दों की रोजगार की चिंता मिटी

रायपुर/मुंगेली। लॉक डाउन के दौरान मुंगेली जिले में कुछ समय के लिए बंद महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का कार्य फिर से चालू हो गया है। इस योजना के चालू होने पर जरूरतमंद लोगों को रोजगार की चिंता से राहत मिली है। अब उन्हें नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध हो रहा है। कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे की ओर से जिले के जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की माकुल व्यवस्था की है। इसके तहत जरूरतमंद लोगों को उनकी मांग के अनुरूप बड़े पैमाने पर रोजगार मूलक कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जिले के विकासखण्ड पथरिया के 71 ग्राम पंचायतों में दो करोड़ से अधिक राशि के नए तालाब निर्माण, तालाब जीर्णोद्धार, नाली निर्माण, डबरी निर्माण पशु शेड आदि निर्माण कार्य स्वीकृत कर 7 हजार 558 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद पंचायत पथरिया के मुख्य कार्य पालन अधिकारी कुमार सिंह घृतलहरे ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के स्वीकृत और निमार्णाधीन कार्य लॉक डाउन के दौरान कुछ समय के लिए स्थगित हो गये थे। अब इस योजना के तहत निर्माण और विकास कार्य फिर से प्रारंभ हो गए हैं। लोगों को उनकी मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने मे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है। श्रमिकों को मास्क वितरण किया गया है। श्रमिकों मास्क लगाकर निर्माण कार्य कर रहे है। श्रमिकों को हाथ सफाई करने के लिए सैनिटाइजर दिया गया है।

 

10-04-2020
2.45 करोड़ रूपए की सात नलजल योजना मंज़ूर,कांकेर, मुंगेली के सात गांवों को जल्द मिलेगी राहत

रायपुर। छोटे-छोटे गांवों को नलजल योजना की सौगात,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अब छोटे-छोटे गांवों को भी नलजल योजना की सौगात दी जा रही है। इसके तहत कांकेर और मुंगेली जिले के सात गांवों में नलजल योजना के लिए 2 करोड़ 45 लाख 79 हजार रूपए की प्रशासकीय मंजूरी जारी की गई है। विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड के भनसुली में 22.63 लाख, नवडबरी में 24.11 लाख तथा डोमपदर में 21.16 लाख और कांकेर विकासखंड के बागाडोर गांव में 29.23 लाख लागत की चार नलजल योजना मंजूरी की गई है। इसी प्रकार मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के धरमपुरा में 49.97 लाख और सेमरसल गांव में 48.71 लाख तथा पथरिया विकासखंड के परसदा गांव में 49.98 लाख रूपए की लागत से तीन नलजल योजना मंजूरी की गई हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता ने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी योजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण कर योजना का लाभ ग्रामीण जनता को शीघ्र प्रदान कराया जाना सुनिश्चित करें और मैदानी स्तर पर कार्य के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

14-08-2019
सीएम बघेल ने समाज सेवा के लिए मंजूर किए एक लाख रुपए  

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सवेरे यहां अपने निवास में आयोजित जन-चौपाल, भेंट-मुलाकात के कार्यक्रम में भिलाई की समाजसेवी संस्था आस्था बहुद्देशीय कल्याण संस्था भिलाई को एक लाख रुपए का स्वेच्छानुदान स्वीकृत किया है।  इस संस्था के अध्यक्ष प्रकाश गेडाम ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनसे समाज सेवा के कार्यों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी संस्था वर्षों से बेसहारा वृद्धों की सेवा, लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार, निर्धन कन्याओं और दिव्यांग कन्याओं के विवाह समारोह का आयोजन करती है। वर्तमान में उनकी संस्था द्वारा 20 बेसहारा वृद्धों की सेवा का कार्य किया जा रहा है। पिछले 13 वर्षों में 1265 लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार किया गया है और 735 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया गया है। संस्था द्वारा लोगों को देह-दान, रक्तदान और नेत्र दान के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। 

24-07-2019
रक्षा मंत्री ने लोकसभा में कहा, कश्‍मीर पर कोई तीसरा मंजूर नहीं

नई दिल्‍ली। अमेरिकी राष्‍ट्रपति के कश्‍मीर पर बयान के बाद संसद में हंगामे की स्थिति है। विपक्षी सदस्‍यों ने लगातार हंगामा किया। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सफाई की मांग कर रहे थे। लोकसभा में पीएम मोदी से जवाब देने की मांग करते हुए विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर उनसे मध्यस्थता करने का आग्रह किया था। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदन में सरकार का पक्ष रखा। उन्‍होंने कहा कि ‘कश्‍मीर के सवाल पर किसी की मध्‍यस्‍थता का कोई प्रश्‍न ही नहीं खड़ा होता। यह शिमला एग्रीमेंट के खिलाफ है। उन्‍होंने विदेश मंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब ट्रंप की मोदी से बात हो रही थी तो जयशंकर वहीं पर मौजूद थे।
राजनाथ ने कहा कि इस विषय पर प्रधानमंत्री के वक्‍तव्‍य की जरूरत नहीं है। उन्‍होंने कहा कि हम हर चीज से समझौता कर सकते हैं, मगर राष्‍ट्रीय स्‍वाभिमान से नहीं। पाकिस्‍तान से बात हुई तो केवल कश्‍मीर पर बात नहीं होगी, पाक अधिकृत जम्‍मू-कश्‍मीर पर भी बात होगी।

 

16-04-2019
अंतागढ़ टेपकांड मामला: हाईकोर्ट ने मंजूर की डॉ. पुनीत , मंतूराम, राजेश मूणत की अग्रिम जमानत

बिलासपुर। अंतागढ़ टेपकांड मामले में आरोपी बनाए गए मंतूराम पवार, डॉ. पुनीत गुप्ता और राजेश मूणत की अग्रिम जमानत बिलासपुर स्थित हाइकोर्ट ने मंजूर कर ली है। इन्हें जस्टिस गौतम भादुड़ी के कोर्ट से जमानत मिली है। विदित हो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरणमयी नायक ने पंडरी थाना में अंतागढ़ मामले को लेकर मंतूराम पवार, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और डॉ. पुनीत गुप्ता के विरुद्ध एफआरआई की थी। इसके बाद तीनों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी।

 

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