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14-11-2019
राहुल गांधी का राफेल पर झूठ बेनकाब : सरोज पाण्डेय

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री व सांसद सरोज पाण्डेय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राफेल पर मोदी सरकार को दिए क्लीन चिट पर कहा कि यह सत्य की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिर यह साबित हुआ है कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने के लिए बड़ा से बड़ा भी झूठ बोल सकती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के जिस सबसे भद्दे नारे पर जनता ने तो अपना फैसला सुनाया था, उस नारे पर कोर्ट में भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की माफी स्वीकार होने पर कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। पाण्डेय ने कहा कि देश की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय छवि तक से ऐसा खिलवाड़ केवल कांग्रेसी ही कर सकती है। आज  न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि राफेल मामला पुन: सुनवाई लायक नहीं था लेकिन तत्कालीन राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए मोदी जी पर कीचड़ उछाला, वह निंदनीय है। पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश का मस्तक ऊंचा रखने के लिए अपना एक-एक मिनट देश को समर्पित किया है। उनकी नीति सबके विकास के साथ सबका विश्वास जीतने की रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने तो पहले ही राहुल गांधी को नकार दिया था ।अब कांग्रेस पार्टी मूल्यों पर आधारित राजनीति करे अन्यथा उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। सांसद पाण्डेय ने कहा कि एक बार फिर स्पष्ट हुआ है कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए झूठ का सहारा लिया, वह कृत्य शर्मनाक है।

 

14-11-2019
भाजपा का आंदोलन यानी नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली : सुरेन्द्र शर्मा

रायपुर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी द्वारा धान खरीदी के लिए आंदोलन करने की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेन्द्र शर्मा ने कहा कि भाजपा की यह घोषणा 'नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली' कहावत को चरितार्थ करता है। शर्मा ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ के नाम पर ठगने वाली पार्टी, 2100 रुपए समर्थन मूल्य और 300 रुपए बोनस देने का वादा कर वादाखिलाफी करने वाली पार्टी भाजपा आज मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट कर दिया है कि हर हाल में सरकार 2500 रुपए प्रति क्विंटल के दर से धान खरीदी करेगी, जिस पर केन्द्र की भाजपा सरकार अडंग़े लगा रही है कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदने पर छत्तीसगढ़ का चावल केन्द्र सरकार नहीं खरीदेगी। अगर सचमुच भाजपा को छत्तीसगढ़ के किसानों की चिंता है तो उन्हें जाकर प्रधानमंत्री को समझाना चाहिए कि भूपेश सरकार की धान खरीदी से छत्तीसगढ़ के किसान खुश है। बाजार खुशहाल है और पिछले 10 माह में किसी किसान की आत्महत्या का कोई समाचार नहीं है।

 

14-11-2019
भाजपा का किसान हित में आंदोलन अच्छी बात, हमारे साथ दिल्ली भी चले : कांग्रेस

रायपुर। भाजपा द्वारा किसान हित में आंदोलन की घोषणा पर कांग्रेस ने कहा है कि राज्य सरकार तो 2500 रुपए में धान खरीदी कर ही रही है। भाजपा को आंदोलन करना है तो केन्द्र सरकार से मांग करें कि छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल सेन्ट्रल पूल में खरीदा जाये। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भाजपा नेताओं से आह्वान किया है कि किसानों की समस्याओं के लिए आंदोलन राज्य में भी करें और हमारे साथ दिल्ली भी चलें। समस्या तो दिल्ली सरकार ने पैदा की है।त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा किसान हित में आंदोलन करे यह अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना 32 लाख टन चावल सेन्ट्रल पूल में खरीदने की मांग भाजपा केन्द्र सरकार से भी करे। छत्तीसगढ़ की धरती पर बने एफसीआई के गोदामों में छत्तीसगढ़ की माटी से उपजे धान से बना चावल नहीं रखा जाएगा तो और क्या रखा जाएगा? पूरे देश में चावल केंद्र सरकार 32.50 रुपए प्रति किलो की दर पर लेती है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1815 रुपए की जगह 2500 रुपए देने के कारण न तो किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि की मांग केंद्र सरकार से की गई है और न ही की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष 32 लाख टन चावल की खरीदी हेतु केंद्र सरकार से आग्रह किया गया। त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के किसान प्रधानमंत्री मोदी के 1815 रुपए और भूपेश बघेल के 2500 रुपए का अंतर समझते हंै। भाजपा नेताओं को याद दिलाते है कि भूपेश बघेल की सरकार में इन पंजीकृत किसानों की संख्या 16.5 लाख से बढ़कर 19 लाख होने के बावजूद किसानों के पंजीकरण की तिथि को मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लेकर 7 दिनों के लिए और बढ़ाया गया है। यह भूपेश बघेल सरकार के किसानों के प्रति समर्पण का जीता-जागता सबूत है।

 

14-11-2019
छत्तीसगढ़िया की अस्मिता को गाली देना ओछी मानसिकता - लीलाधर

रायपुर। बीते बुधवार सुबह 8 बजे रानी दुर्गावती वार्ड के साहू बस्ती में मुक्तिधाम की व्यवस्था को लेकर पार्षद लीलाधर चंद्राकर और बस्ती के प्रमुख लोगों की बैठक हुई। इस बैठक में किसी भी प्रकार की कोई भी जाति संबंधी बात नहीं हुई। वहीं पूर्व पार्षद सहदेव व्यवहार जो वर्तमान में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष है ने पहले छत्तीसगढ़िया को गाली दिया और कहने लगे छत्तीसगढ़ीया की कोई औकात नहीं है। इस पर पार्षद लीलाधर चंद्राकर द्वारा बैठक में केवल श्मशान घाट से संबंधी बात करने के लिए सहदेव से निवेदन किया, इतने में सहदेव आगबबूला हो कर कहने लगा कि "मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं व कांग्रेस की सरकार प्रदेश में है और तुम छत्तीसगढ़िया को सबक सिखा कर जेल भेजवा दूंगा"। पार्षद एवं छत्तीसगढ़िया के अपमान से वार्ड की जनता काफी आक्रोशित है। घटना के संदर्भ में राजेंद्र नगर थाना में पूर्व पार्षद सहदेव व्यवहार के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है। पार्षद लीलाधर चंद्राकार द्वारा कहा गया कि छत्तीसगढ़िया को अपमानित करने वाले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी शिकायत करने का निर्णय वार्ड वासियों द्वारा लिया गया है।

14-11-2019
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, राजनीतिक भाषण देने में बरते सतर्कता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में फैसला सुनाते हुए उनकी माफी को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया को बंद कर दिया है। साथ ही ऐसे लोगों को चेतावनी दी है, जो बिना सोचे-समझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अपने राजनीतिक हित साधते हैं। अदालत ने राहुल गांधी को भविष्य के लिए चेताया। आपको बता दें कि 'चौकीदार चोर है' बयान पर राहुल ने माफी मांग ली थी। शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी के माफीनामे को स्वीकर करते हुए राहुल गांधी को नसीहत दी कि भविष्य में कोर्ट से जुड़े किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का राजनीतिक भाषण देने में सतर्कता बरतें।

बता दें कि यह याचिका भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने उनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी चौकीदार चोर है मामले में दर्ज कराई थी। उन्होंने इस अवमानना याचिका को उच्चतम न्यायालय से जोड़कर दाखिल किया थी। अदालत ने इसपर सुनवाई के बाद 10 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व की सुनवाई में अदालत ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी को गलत ठहराया था। राहुल गांधी ने इस बयान को लेकर अदालत से इसे 'गैर-इरादतन, गैर-इरादतन और अनजाने में दिया गया' बताते हुए माफी भी मांगी थी।

14-11-2019
जिला अधिवक्ता संघ ने भवन निर्माण की राशि के लिए प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन

रायगढ़। प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे के रायगढ प्रवास के दौरान जिला अधिवक्ता संघ ने ज्ञापन दे कर भवन निर्माण के लिए स्वीकृत राशि की मांग की। जिला अधिवक्ता संघ ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा कोर्ट परिसर में अधिवक्ता भवन के निर्माण के लिए 50 लाख रु की राशि स्वीकृत की गई थी। अधिवक्ता भवन निर्माण कार्य नगर निगम के माध्यम से होना था और इसके लिए 50 लाख रु की राशि पूर्व की भाजपा सरकार ने जारी कर दी थी। नगर निगम द्वारा निविदा जारी करने के बाद ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी दिया जा चुका था। लेकिन जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो कार्य प्रारंभ नही होने की स्थिति में अधिवक्ता भवन निर्माण के टेंडर को निरस्त कर दिया गया। जिला अधिवक्ता संघ ने अपने ज्ञापन के माध्यम से जल्द ही राशि पुनः आबंटित करने की मांग रखी। प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे ने जिला अधिवक्ता संघ को भरोसा दिलाया की इस विषय मे वह मुख्यमंत्री से चर्चा कर उनकी बात पहुंचाएंगे व जल्द ही अधिवक्ताओ की भवन संबंधी समस्या कांग्रेस सरकार द्वारा पूरी की जाएगी।

 

14-11-2019
राम मंदिर ट्रस्ट के लिए शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है सरकार

नई दिल्ली। अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार एक विधयेक पेश करने पर विचार कर रही है। यह विधेयक राम मंदिर निर्माण को लेकर बनाए जाने वाले ट्रस्ट के लिए होगा। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी दी गई है। सरकार इस विधेयक को आगामी शीतकालीन सत्र में ही संसद में पेश कर सकती है। यह सत्र 18 नवंबर से शुरू हो रहा है और 13 दिसंबर तक चलेगा। अधिकारी ने कहा कि इस मुद्दे पर उच्च स्तर पर चर्चा हो रही है। इस विधेयक में ट्रस्ट के कामकाज और जिम्मेदारियों को विस्तार से बताने की संभावना है। बता दें कि 9 नवंबर को अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए रास्ता साफ करते हुए तीन महीने के भीतर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने मस्जिद के लिए सरकार से अयोध्या में कहीं और पांच एकड़ जमीन देने को कहा था।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि हम विधयेक के प्रावधानों को देखेंगे और फिर उसपर कोई प्रतिक्रिया देंगे। हालांकि, मैंने जो फैसला पढ़ा है उसमें यह नहीं कहा गया है कि ट्रस्ट बनाने के लिए बिल पारित कराने की आवश्यकता है। वहीं, प्रस्तावित विधेयक को लेकर वरिष्ठ वकील और संविधान विशेषज्ञ राकेश द्विवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक ट्रस्ट के गठन के लिए कहा है। मुझे लगता है कि यह उचित होगा कि यह एक बिल पारित कराकर लाया जाए।

इसी माह राम मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन संभव

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर राम मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन इसी महीने हो सकता है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन बनने वाले इस ट्रस्ट के लिए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का मॉडल अपनाए जाने की संभावना है ताकि, केंद्र और राज्य सरकार ट्रस्ट में सदस्यों को नामित कर सकें। सरकार तिरुपति देवस्थानम और श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड सहित दूसरे ट्रस्ट का भी अध्ययन कर रही है।

14-11-2019
राफेल और सबरीमाला मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला आज

नई दिल्ली। सबरीमाला और राफेल सौदे पर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को फैसला सुनाएगा। सीजेआई रंजन गोगोई की नेतृत्व वाली पीठ इन दोनों अहम मामलों पर फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल 28 सितंबर को सबरीमाला मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाले फैसले पर दोबारा विचार की मांग वाली 65 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हुईं थीं। धार्मिक संगठनों ने शीर्ष कोर्ट के फैसले को वर्षों से चली आ रही परंपरा का उल्लंघन करार देते हुए विरोध जताया था। सीजेआई के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय पीठ गुरूवार को इन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी।

पीठ ने इस साल छह फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष कोर्ट ने 4:1 के मत से 28 सितंबर को 10 की बच्चियों से लेकर 50 साल तक की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध को खत्म कर दिया था। वहीं 58 हजार करोड़ रुपये के 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद मामले में मोदी सरकार को क्लीन चिट देने वाले फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ फैसला सुनाएगी। इन याचिकाओं में कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण की याचिकाएं भी हैं। याचिका में राफेल सौदे की एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई थी जिसे शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल 14 दिसंबर को खारिज कर दिया था। उसके बाद कुछ और तथ्यों के साथ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने 10 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस पीठ में जस्टिस एसके कॉल और जस्टिस केएम जोसेफ भी शामिल हैं।

राहुल पर मानहानि मामले में भी फैसला

राफेल विवाद मामले में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकती है। मीनाक्षी लेखी ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए ‘चौकीदार चोर है’ के नारे के प्रयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जोड़ने के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी।

 

13-11-2019
Breaking: धान खरीदी  मामले को लेकर गुरुवार को राष्ट्रपति से मिलेंगे भूपेश बघेल

रायपुर। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यहां राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारवार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र से लगातार किसानों के अधिकार के लिए मिलने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा गया था। राष्ट्रपति भवन से पत्र प्राप्त हुआ है, कल गुरूवार शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलने का समय मिला है। मुख्यमंत्री के साथ, प्रदेश के कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री कार्यालय से भी पत्र प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री अभी दौरे पर हैं, इसलिए मुलाकात का समय नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमे भारत सरकार पर पूरा भरोसा है। वह छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय नहीं करेगी।

13-11-2019
महाराष्ट्र : कांग्रेस के विधायक जयपुर रिसोर्ट से मुंबई रवाना

जयपुर। कई दिन से जयपुर में टिके महाराष्ट्र कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक बुधवार को रिसोर्ट से रवाना हो गए और उनका हवाई मार्ग से मुंबई लौटने का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के कुछ नवनिर्वाचित विधायक शुक्रवार से यहां दिल्ली राजमार्ग पर एक रिसोर्ट में रुके हुए थे। विधायक एक बस से हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए, जहां से उनका मुंबई जाने का कार्यक्रम है। कांग्रेस महासचिव अनिवाश पांडे ने इन विधायकों की रवानगी से पहले कहा,‘महराष्ट्र के हमारे नवनिर्वाचित विधायक पिछले पांच दिनों से यहां रह रहे थे। वे राजस्थान के आतिथ्य से खुश हैं।’

 

13-11-2019
संजय राउत को मिली अस्पताल से छुट्टी, दिया यह बयान...

नई दिल्ली। शिवसेना नेता संजय राउत की अस्पताल से छुट्टी हो गई है। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही संजय राउत ने अपने चीर परिचित अंदाज में मीडिया से बातचीत भी की। संजय राउत ने साफ कर दिया कि प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बनाने को लेकर एनसीपी और कांग्रेस से बातचीत चल रही है, जल्द ही हम सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। बता दें कि सुबह संजय राउत से अस्पताल में मिलने के लिए कांग्रेस नेता अहमद पटेल पहुंचे थे। इस दौरान दोने के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि इसी बातचीत के बाद ही संजय राउत के सुर एक बार फिर बदल गए हैं।

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