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20-03-2021
सामान्य सभा की बजट बैठक में जनहित के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएगी भाजपा :अजय वर्मा

दुर्ग। नगर निगम 27 मार्च को होने वाली सामान्य सभा की बजट बैठक में प्रश्नकाल के जरिए कांग्रेस शासित सत्तापक्ष को घेरने प्रश्नावली तैयार कर रही है। शनिवार को भाजपा पार्षदों कि संयुक्त बैठक नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें पूर्व सभापति व जिला भाजपा मंत्री दिनेश देवांगन प्रमुख रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर भाजपा पार्षदों ने बैठक के 7 दिन पूर्व सदन मे प्रश्न लगाने निगम सचिव द्वारा दिए 21 मार्च के अंतिम तिथि पर एक साथ सभी पार्षदों ने लिखित में सवाल दागने जनहित के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रश्नावली तैयार किया। इसे सोमवार को सचिवालय में जमा करने का निर्णय लिया। प्रश्नावली तैयार करने आहूत बैठक में पार्षद गायत्री साहू,देवनारायण चंद्राकर,कांशी राम कोसरे,चंद्रशेखर चंद्राकर,नरेंद्र बंजारे,नरेश तेजवानी,मनीष साहू,ओमप्रकाश राकेश सेन,अजित वैद्य,चमेली साहू,लीना दिनेश देवांगन,शशी द्वारिका साहू,हेमा जगदीश शर्मा,कुमारी साहू,पुष्पा गुलाब वर्मा,राकेश साहू, प्रमुख रूप से मौजूद थे।

 

20-01-2021
कलेक्टर महादेव कावरे ने जनहित में लिया निर्णय,अब ग्रामीण सचिवालय से लोगों की समस्याओं का होगा समाधान

रायपुर जशपुरनगर। कलेक्टर महादेव कावरे ने ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण सचिवालय शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विकासखंड स्तर पर सचिवालय शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दूरस्थ अंचलों में निवास करने वाले ग्रामीणों को अब जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़ेगा। साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान उनके ही ग्रामस्तर पर हो सकेगा।बता दें कि गांवों में हाट-बाजार लगता है। उस दिन लोग समान खरीदने के लिए बाजार आते हैं। इस दौरान वे ग्रामीण सचिवालय में अपनी समस्या को रख सकेंगें। इस दौरान ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पीएचई के हैंडपंप मेकैनिक, विद्युत विभाग के लाइनमेन बैठकर उनकी समस्याओं को सुनेंगें।

ग्रामीण स्तर की छोटी-मोटी समस्याओं का भी समाधान प्राथमिकता से करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार विकासखंड स्तरीय सचिवालय में 15 दिन में एक दिन विकासखंड के अधिकारी, एसडीएम, बीईओ, बीएमओ, महिला बाल विकास के सीडीपीओ, पीएचई, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यू विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग के अधिकारी बैठेंगे। प्राथमिकता से समाधान भी करने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने समय-सीमा की बैठक में सभी एसडीएम जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बीएमओ और विकासखंड शिक्षा अधिकारी इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

 

27-10-2020
सतर्कता जागरूकता सप्ताह: ईमानदारी,पारदर्शिता और जनहित में कार्य करने की कर्मचारियों ने ली शपथ

जांजगीर-चांपा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के प्रथम दिन मंगलवार को जिले के विभिन्न कार्यालयों में उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों ने ईमानदारी, पारदर्शिता एवं जनहित में कार्य करने की शपथ ली। इस अवसर पर भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सबको एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। जिला कार्यालय में अपर कलेक्टर एसएस पैकरा ने अपने कक्ष में उपस्थित कर्मचारियों को शपथ दिलाई।  इसके अलावा सक्ती, जांजगीर, डभरा, चांपा व पामगढ़ एसडीएम कार्यालय, महिला एवं बाल विकास कार्यालय सभी तहसील कार्यालयों सहित विभिन्न विभाग के कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों को सतर्कता, जागरूकता की शपथ दिलाई गई।

 

28-07-2020
वन अधिकार पट्टा मिलने से खुश है बीना यादव,कहा बच्चों को पढ़ाएंगी,भूपेश सरकार के फैसले का असर

रायपुर। भूपेश बघेल की जनहित और कल्याणकारी नीतियों से अब लोग उत्साहित हैं। राजनांदगांव जिले के मोहला विकासखंड के दूरस्थ ग्राम मिस्प्री की बीना यादव को वन अधिकार पट्टा से जमीन मिलने पर उनमें खेती करने के लिए उत्साह और खुशी है। शासन के कारगर प्रयासों से जंगलों में लघुवनोपज संग्रहण करने वाले लोगों की जिंदगी बदल रही है। बीना ने बताया की उन्हें 50 डिसमिल जमीन मिली है, जिस पर उन्होंने उनके पति जोहित यादव ने धान की फसल लगाई है। उन्होंने कहा कि दो छोटे बच्चे प्रियंका और दुष्यंत हैं,जिन्हें वे अच्छी तरह पढ़ाना चाहती है। उनके परिवार में वन अधिकार पट्टा के तहत मोहनलाल, पुरुषोत्तम, जागेश्वर को कुल 2 एकड़ की जमीन मिली है। बीना ने बताया कि हम सब वनों में महुआ,चार,हर्रा और अन्य तरह के वनोपज एकत्रित करते हैं, वहीं कुसुम पेड़ से लाख का भी संग्रहण करते हैं। यह हमारे आजीविका का साधन है, लेकिन अब जमीन पर अधिकार मिलने से कृषि कार्य करने से आमदनी बढ़ेगी।

 

24-06-2020
जनहित की जगह मुनाफाखोरों की तरह काम कर रही है सरकार : शैलेश नितिन त्रिवेदी  

रायपुर। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जाने पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने चिंता व्यक्त की है। त्रिवेदी ने कहा है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर कोरोना काल के संकट में फंसे लोगों के घाव पर नमक छिड़क रही है। 6 साल में 12 बार से अधिक पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार अब तक 18 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त प्राप्त कर चुकी है। जब दुनिया में कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं तो भारत मे लगातार वृद्धि क्यों की जा रही है? मई 2014 में क्रूड ऑयल की कीमत 106.85 डॉलर प्रति बैरल थी। आज विश्व बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 38 डॉलर प्रति बैरल है। केंद्र की मोदी सरकार जनहित में फैसले लेने की जगह मुनाफाखोर की तरह काम कर रही है और आम आदमी के ऊपर बोझ बढ़ा कर खुद कमाने में लगी है। त्रिवेदी ने कहा है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में 64 प्रतिशत की गिरावट आई है।  पहली मई 2014 को पेट्रोल में सेंट्रल एक्साइज 9.20 रुपए प्रति लीटर था। जबकि आज पेट्रोल में सेंट्रल एक्साइज बढ़कर 32.98 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। 258 प्रतिशत की बढ़ोतरी पेट्रोल में सेंट्रल एक्साइज में की गई है। डीजल पर पहली मई 2014 को सेंट्रल एक्साइज 3.46 रुपए प्रति लीटर था। जो मोदी सरकार ने बढ़ाकर अब 31.8 रुपए प्रति लीटर किया है। डीजल में सेंट्रल एक्साइज में 819.9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सरकार को जनहित में काम करना चाहिए, लेकिन ये सरकार जनता की जेब काटने में लगी हुई है।

 

18-04-2020
कोरोना वायरस को लेकर पेश जनहित याचिकाओं पर सुनवाई 20 को 

रायपुर/बिलासपुर। हाईकोर्ट ने ज़ूम एप को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी की गाइडलाइन पर कोरोना को लेकर प्रस्तुत जनहित याचिकाओं में सुनवाई की तिथि आगे बढ़ा दी है। कोर्ट ने मामलों को सुनवाई सोमवार को रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने लॉक डाउन होने के कारण महत्वपूर्ण मामलो की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रारम्भ की है। इसी कड़ी में कोरोना वायरस के लॉक डाउन के दौरान आमजनों को होने वाली परेशानी, कटघोरा के हॉट स्पॉट बनने व टेस्ट की सुविधा नहीं होने को संज्ञान में लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारम्भ की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने शासन को बिलासपुर में टेस्ट सेंटर खोलने का आदेश जारी कर डीजीपी व वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया था। मामले की ज़ूम एप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की जा रही थी। केंद्र सरकार की ओर से ज़ूम एप के सुरक्षित नहीं होने की बात कही गई। इसे ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस के निर्देश पर रजिस्टार न्यायिक ने 17 अप्रैल को सुनवाई के लिए रखे गए मामलो में सुनवाई स्थगित करते हुए सोमवार 20 अप्रैल को सुनवाई के लिए रखने का आदेश दिया है।

25-11-2019
वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदकर अरविंद दीक्षित वार्ड से लड़ेंगे पार्षद चुनाव

रायपुर। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद दीक्षित वार्ड से वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदकर चुनाव लड़ेंगे। ज्ञातव्य है कि श्री पुसदकर लंबे समय से पत्रकारिता में हैं। अपनी धारदार लेखनी से उन्होंने समाज में व्याप्त विसंगतियों पर करारा प्रहार करते हुए हमेशा समाज में कल्याणकारी कार्यों का समर्थन किया है। विदित हो कि श्री पुसदकर ने अविभाजित मध्यप्रदेश में 700 बिस्तरीय डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय (मेकाहारा) के निर्माण के समय समाज के गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद मरीजों के लिए स्थापना में आयोजित धरना-प्रदर्शन में भाग लेकर बड़ी भूमिका निभाई। अनेक स्वयंसेवी संगठनों एवं समाज के लिए अच्छा कार्य करने वालों को श्री पुसदकर ने हमेशा समर्थन दिया। वे पत्रकारिता में रहकर भी जनहित के लिए हमेशा लड़ते रहे। उनकी कलम जब भी चली, मजबूर और दुखी लोगों को राहत देने के लिए चली। नगर निगम चुनाव में पार्षद बनकर वे जनहित में बड़ी भूमिका के जरिए समाज में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं।

 

 

16-01-2019
MLA Santram Netam: जनहित से जुड़े प्रकरणों को प्राथमिकता देें अधिकारी : विधायक संतराम नेताम

कोण्डागांव। अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को जनसामान्य के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस क्षेत्र की सर्वोच्च आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, विद्युत, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को हर ग्राम पंचायतों तक पहुंचाना शासन की प्राथमिकता में है। उक्त बातें केशकाल विधायक संतराम नेताम ने केशकाल के तहसील कार्यालय के सभाकक्ष में जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक में कहीं। बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत और नगरीय निकायों के सीएमओ मौजूद थे। 

विधायक ने बैठक में विभिन्न विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता को मूलभूत सुविधाओं की सुलभता सहित लोक सेवाओं की उपलब्धता हेतु सार्थक पहल की जाए। इसके साथ ही उन्होंने उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न एवं सामग्री की उपलब्धता, आंगनबाड़ी केन्द्रों में लक्षित बच्चों एवं माताओं को समेकित बाल विकास सेवाओं की सुलभता, स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य सेवाओं, आश्रम-छात्रावासों सहित आवासीय विद्यालयों की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने, नामातंरण-बंटवारा, सीमाकंन इत्यादि राजस्व प्रकरणों को समय-सीमा में  निराकृत करने अधिकारियों को निर्देश दिया।  

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