
कोरिया। बैकुंठपुर नगर पालिका के सीएमओ ज्योत्सना टोप्पो के ट्रांसफर होने पर शुक्रवार को 165 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि नगर पालिका सीएमओ का ट्रांसफर रोका जाए, नहीं तो नगर पालिका ऑफिस नहीं खुलेगा। डोर टू डोर कलेक्शन बंद कर बैकुंठपुर मार्केट में सफाई भी नहीं की जाएगी। कर्मचारी सीएमओ ज्योत्सना टोप्पो का ट्रांसफर रोकने जिला प्रशासन और संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव से अपील कर रहे हैं। नगर पालिका बैकुंठपुर के पूरे कर्मचारी चाहे फिल्ड में काम करने वाले हो सभी ने पूरा प्लेसमेंट काम बंद कर दिया है।

रायपुर। होली के दूसरे दिन यानी आज पुलिस मुख्यालय से 12 थाना प्रभारियों का ट्रांसफर आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक रायपुर साइबर सेल प्रभारी रमाकांत साहू को बलरामपुर भेजा गया है। साथ ही बिलासपुर में पदस्थ मीणा महिलकर को दुर्ग जिला भेजा गया है। देखे आदेश...

रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग ने पांच आईएएस अधिकारियों का तबादला लिस्ट जारी कर दी है। जेपी पाठक को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। ऋचा प्रकाश चौधरी, राहुल देव, रवि मित्तल और आकाश छिकारा को नई नियुक्ति दी गई है। इनके अलावा बीजापुर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी पोषणलाल चंद्राकर को तत्काल प्रभाव से नारायणपुर जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पावर वितरण कंपनी ने 2 दर्जन से अधिक सहायक अभियंताओं का ट्रांसफर किया है। बता दें कि दो-तीन माह से तबादले का दौर जारी है। अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री और कनिष्ठ यंत्रिओं के साथ सहायक यंत्रियों को इधर से उधर किया गया है। वितरण कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने जारी आदेश के अनुसार 28 सहायक अभियंताओं का स्थानांतरण किया गया है। इनमें से कुछ स्थान पर 3 साल से अधिक पदस्थ रहने वाले अभियंता हैं। गौरतलब है कि तबादले के बाद कईयो के संशोधन तत्काल हुए हैं, जिसे लेकर कंपनी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

कोलकाता। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र का ट्रांसफर कर दिया है। अब आईपीएस पी. निरंजयन को राज्य का नया डीजीपी बनाया गया है।

नईदिल्ली/रायपुर। जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार में तनातनी के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इस मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। माफिया मुख्तार अंसारी इन दिनों पंजाब की जेल में बंद है, जिसे यूपी सरकार राज्य में वापस लाना चाहती है। कई बार के नोटिस के बाद भी पंजाब सरकार की ओर से मुख्तार अंसारी को नहीं भेजा गया। इस मामले में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी ने भी यूपी में दर्ज केसों को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। फिलहाल मामले में सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

जगदलपुर। सेनानी 19वीं पोखरण वाहिनी छसबल करनपुर में धोबी के पोस्ट पर तैनात जवान को अपने अफसरों के अंडरगारमेंट्स धोने से इंकार करना महंगा पड़ा गया। जब उसने अंडरगारमेंट को सिविल कपड़े बताते हुए धोने से इंकार कर दिया तो आनन-फानन में उसका ट्रांसफर बीजापुर कर दिया है। यह विवाद 14 जनवरी को शुरू हुआ था। इस मामले में 16 जनवरी को धोबी के ट्रांसफर का आदेश भी निकाल दिया गया। मामले के प्रकाश में आने के बाद वाहिनी के अफसर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं।
दरअसल पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया में पोखरण वाहिनी करनपुर के सहायक सेनानी जेम्स एक्का की ओर से जारी की गई नोटिस और इस नोटिस के जवाब में हेड आरक्षक (धोबी) रामचरण निर्मलकर की ओर से दिए गए स्पीष्टिकरण की कॉपी वायरल हो रही है। इसके बाद शनिवार की शाम किसी ने सोशल मीडिया में ही रामचरण के बीजापुर ट्रांसफर वाले आदेश की कॉपी भी डाल दी। 14 जनवरी को हेड आरक्षक रामचरण निर्मलकर ने कपड़ों के साथ भेजे गये अफसरों और जवानों के अंडरवियर को धोने से मना कर दिया। इसके बाद वाहिनी के सहायक सेनानी जेम्स एक्का ने 14 जनवरी को ही रामचरण को नोटिस जारी करते हुए 15 जनवरी तक जवाब देने कहा।
इसके बाद 15 जनवरी को रामचरण ने एक पेज का जवाब सहायक सेनानी को दिया। अपने जवाब में लिखा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसे सिर्फ वर्दी धोने और इसे प्रेस करने का काम करने की जानकारी दी गई थी। सिविल कपड़े धोने के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गये थे। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया के दौरान भी उसे अंडर गारमेंट्स धोने नहीं दिए गए थे। ऐसे में सेनानी की वर्दी धोकर प्रेस कर दी और अंडरगारमेंट्स को नहीं धोया है। अफसरों के अंडरगारमेंट्स धोना मेरे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा रहा है।
इधर हेड आरक्षक की ओर से स्पष्टीकरण देने के 24 घंटे के अंदर ही शनिवार की शाम बीजापुर ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया गया। अभी जो आदेश जारी किया गया है उसमें हेड आरक्षक को सेनानी 19 वीं पोख्ररण वाहिनी छसबल करनपुर से बेचापाल बीजापुर स्थित कैंप में स्थानांतरण कर दिया गया है और वहां तक जाने के लिए वारंट जारी कर दिया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में साल की शुरुआत से ही तबादलों का दौर जारी हैं। आज फिर एएसपी, सीएसपी समेत 7 पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ हैं। इसका आदेश गृह विभाग ने जारी किया है।

रायपुर/बेमेतरा। बेमेतरा जिले के सभी चार विकासखण्डों में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी फूडपार्क योजना के तहत फूडपार्क के लिए कुल 118.41 हेक्टेयर भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में उद्योग स्थापना के लिए विभिन्न विभागों से अनुज्ञाएं प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा समय भी व्यर्थ होता है। फूडपार्क में उद्योगों की स्थापना के लिए सर्वसुविधायुक्त डायवर्टेड भूमि जिसमें सड़क, पानी, बिजली आदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होगी, साथ ही फूडपार्क में उद्योग स्थापना के लिए विभिन्न विभागों की अनुज्ञाएं भी प्राप्त होगी। प्रदेश में नाॅन कोर सेक्टर के तहत खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काफी संभावनाएं है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के स्थापित होने से किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त होगा तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अनेक युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। उद्योग स्थापना से फल, सब्जी, हर्बल उत्पादों से जिले में ही वेल्यूएडेड प्रोडक्ट का निर्माण होगा। राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में उद्योग के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए औद्योगिक नीति में कई प्रावधान किए गए हैं। औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत स्थापित उद्योगों को ब्याज अनुदान, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क से छूट, स्टाम्प शुल्क से छूट, मण्डी शुल्क से छूट तथा अन्य अनुदान/छूट/रियायतें विभाग द्वारा प्रदान की जाती है।
फूडपार्क में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों को एक रुपए प्रीमियम पर भूमि आबंटित की जाती है। जिले मे फुड पार्क के लिए निम्न विकासखण्डों मे भूमि हस्तांतरित किए गए हैं, जिसमें विकासखण्ड बेमेतरा के ग्राम चंदनू मे 82.76 हेक्टेयर, विकासखण्ड बेरला के ग्राम सिंगारडीह मे 16.00 हेक्टेयर, विकासखण्ड साजा के ग्राम राखी मे 7.65 हेक्टेयर एवं विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम अकोली मे 12.00 हेक्टेयर भूमि आबंटित किये है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक केएस मीणा ने बताया कि जिले के चंदनू ग्राम में प्रथम फेस में 60 एकड़ भूमि में फूडपार्क स्थापना के लिए प्लान बनाया जा चुका है तथा जल्द ही फूडपार्क निर्माण किया जायेगा। चंदनू में एथेनाॅल निर्माण करने वाली कम्पनी सहित विभिन्न कम्पनियां उद्योग स्थापना हेतु विभाग के संपर्क में है। स्थानीय निवासियों द्वारा भी फूडपार्क स्थापना पश्चात् भूमि अलाॅट करा कर विभिन्न वन आधारित अथवा कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे टमाटर प्यूरी, केचप, च्वयनप्राश, गुड़ उद्योग, मसाला उद्योग, औषधीय आयुर्वेदिक दवाईयां, हर्बल उद्योग, पपीता उत्पाद, बिस्किट, दुग्ध उत्पाद निर्माण जैसी इकाइयां स्थापित की जा सकती है।

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दीपावली पर अनोखी पहल कर रहे हैं। गुरुवार को चिटफंड के निवेशकों को मुख्यमंत्री राशि बांटेंगे। गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले के 16 हजार 796 निवेशकों को 7 करोड़ 32 लाख 95 हजार रुपए की राशि उनके खाते में अंतरित की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चिटफंड निवेशकों के खातों में यह राशि ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीदों के परिजनों को शुभकामना संदेश भी भेजा है।

रायपुर। बालोद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आरक्षक ने एक डेढ़ साल की मासूम को 50 बार सिगरेट से दागा है। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मी मकान मालिक से उधार के पैसे वसूलने गया था। आरक्षक अविनाश राय नशे में धुत था। इस दौरान उसने डेढ़ साल की मासूम को कई बार सिगरेट से दागा। मासूम बच्ची की मां ने बालोद थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरक्षक अविनाश राय का अभी-अभी बालोद से दुर्ग रक्षित केंद्र ट्रांसफर हुआ है। आरक्षक ग्राम सिवनी में किराए के मकान में रह रहा था। मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश के डीजीपी दुर्गेश माधव अवस्थी ने आरोपी आरक्षक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर। वन मंत्री व राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर राजनांदगांव ने 7 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का ट्रांसफर किया है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नई जगहों पर पदस्थ किया गया है। इनमें तहसीलदार आनंद बंजारे को छुईखदान, नायब तहसीलदार हुलेश्वरनाथ खुटे को अंबागढ़ चौकी, नायब तहसीलदार भूपेंद्र कुमार नेताम को डोंगरगांव और नायब तहसीलदार मनीषा देवांगन को डोंगरगढ़ भेजा गया है। इसी तरह नायब तहसीलदार परमेश्वरी लाल मंडावी को खैरागढ़, नायब तहसीलदार लीलाधर कंवर को खैरागढ़ व नायब तहसीलदार रश्मि दुबे को खैरागढ़ तहसील में पदस्थ किया गया है।
बता दें कि मंत्री अकबर ने गत शुक्रवार को राजनांदगांव कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले की समीक्षा बैठक ली थी। मंत्री अकबर खैरागढ़ और डोंगरगांव अनुविभाग में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में विलंब से खासे नाराज हुए थे। उन्होंने इस संबंध में स्थानीय विधायकों की शिकायत और राजस्व प्रकरणों के निराकरण में विलंब को गंभीरता से लिया था। उन्होंने राजनांदगांव जिले के अंतर्गत खैरागढ़ और डोंगरगांव अनुविभागों के तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों का ट्रंसफर करने के निर्देश दिए थे।