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19-11-2020
ग्रामीणों ने स्कूल में जड़ा ताला, बैठे धरने पर,हटाए गए प्राचार्य

राजनांदगांव। धामनसरा के प्राचार्य को हटाने को लेकर पिछले लंबे समय से ग्रामीणों, शाला समिति,सरपंच जनपद सदस्य मांग करते आ रहे थे। लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। बुधवार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। फिर भी कार्यवाही नहीं होने पर आज ग्रामवासियों,सरपंच,जनपद सदस्य तथा शाला समिति के सदस्यों ने स्कूल में ताला जड़ दिया तथा वहीं धरने पर बैठ गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से प्राचार्य को हटाकर सुरगी स्कूल में संलग्न किया। उसके बाद धरना समाप्त हुआ। इस पूरी कार्यवाही में असंगठित मजदूर कांग्रेस के प्रदेश सचिव योगेंद्र वैष्णव,जनपद सदस्य रोशनी वैष्णव, सरपंच लोकेश गंगवीर ,शाला विकास समिति के अध्यक्ष खेमू पटेल व सदस्य तथा ग्रामवासी उपस्थित थे।

 

08-11-2020
जुआ खेलते पकड़ाए 8 जुआरी, 1 लाख 98 हजार रुपए जब्त

दुर्ग। पुलिस टीम ने रविवार को एक स्कूल के पास जुआ खेलते जुआरियों को पकड़ा। जुआरियों के पास से 52 पत्ती ताश एवं नगदी रकम 198610 रुपए जब्त किए। यह कार्यवाही प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक विजय सिंह राजपूत और निरीक्षक बृजेश कुशवाहा ने की। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए 8 जुआरियों को पकड़ा। सभी जुआरियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 

 

 

04-11-2020
पालक पुनः पहुंचे बच्चों की स्कूल फीस के मामले को लेकर कलेक्टर के पास, कलेक्टर ने कहा- 2 दिन में समीक्षा करवाई जाएगी

कोंडागाँव। निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस के नाम पर दबाव बना कर वसूली के मामले को लेकर पालकों ने 27 अक्टूबर को जनदर्शन में पहुंच कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा को ज्ञापन सौंपा था। बुधवार 4 नवंबर पुनः मामले को स्मरण कराने निजी स्कूल में अध्धयनरत छात्रों के पालक पहुंचे थे। पालकों ने निजी स्कूलों के मनमानी के संबंध में पुनः जिला कलेक्टर को ध्यानाकर्षण करवाते मामले पर जल्द  कार्यवाही करवाने का निवेदन किया। पालकों ने निजी स्कूल संचालकों पर आरोप लगाते कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर केवल वॉट्सऐप में पाठ्य सामग्री डाल दी जाती है। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया गया कि वर्तमान में वर्चुअल शिक्षा के तहत विद्यार्थियों को किस प्रकार के संसाधनों से शिक्षा प्रदान की जा रही है प्रत्येक निजी स्कूलों की जांच करवाई जाए व उस हिसाब से फीस का निर्धारण करवाया जाए। मामले को कलेक्टर मीणा ने गंभीरता से लेते 2 दिनों में जांच कर निजी स्कूल प्रबंधकों की बैठक आहूत कर फीस निर्धारण करवाने की बात कही है।

 

28-10-2020
21 से 27 अक्टूबर तक दंतेवाड़ा के समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों में वैश्विक आयोडिन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस मनाया गया

रायपुर/दंतेवाड़ा। वैश्विक आयोडिन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस पर 21 से 27 अक्टूबर तक विकासखण्ड गीदम के गुमड़ा में स्कूल बच्चों की मोहल्ला क्लास में आयोडिन युक्त नमक की महत्वत, उपलब्धता एवं दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता का प्रचार-प्रसार किया गया। इसमें  आयोडिन की कमी से होने वाली बिमारियां घेंघा, मानसिक विकृति, बहरापन, गूंगापन और भेंगापन ठीक से खडे़े होने व चलने में कठिनाई और शारीरिक विकास में रूकावट होती है व गर्भवती के शरीर में आयोडिन की कमी होने पर गर्भपात का खतरों आदि के संबंध में जागरूकता किया गया। वैश्विक आयोडिन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में जिला मिडिया अधिकारी अंकित सिंह, जिला आरएमसीएचए सलाहकार डॉ.गीतू हरित, गीदम बीटीओ आरएन झा, एलएचवी तारा मेश्राम, सुलेश ठाकुर आरएचओ एवं शिक्षक व अन्य कर्मचारी मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे।

 

27-10-2020
स्कूलों में जल्द पढ़ाई शुरू कराने की मांग, निजी विद्यालय संचालक कल्याण संघ ने किया कलेक्टोरेट में प्रदर्शन

धमतरी। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए लगाए गए लाॅक डाउन में सब कुछ बंद हो गया था। इसी क्रम में स्कूलों-काॅलेजों की कक्षाएं भी बंद कर दी गई। ऐसे में पढाई नहीं होने से हजारों छात्र-छा़त्राओं का भविष्य संकट में पड़ चुका है। स्थिति को देखते हुए निजी विद्यालय संचालक कल्याण संघ ने मंगलवार को कलेक्टोरेट में जल्द स्कूलों में पढ़ाई शुरू कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले में करीब 216 प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें नर्सरी से लेकर 12 वीं तक की पढ़ाई होती है। लॉक डाउन के बाद से स्कूलों में कक्षाएं नहीं लग रही हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि देश में जब अन्य संस्थाएं खुल गई हैं, तो स्कूलों को भी खोल देना चाहिए,क्योंकि इससे हजारों छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने आरटीई की राशि अब तक नहीं दी है। इस कारण शिक्षकों को वेतन देने में काफी दिक्कत हो रही है। संघ के संरक्षक दीपक लखोटिया, धीरज अग्रवाल, अध्यक्ष सुबोध राठी, उपाध्यक्ष विनोद पांडे, सचिव टीआर सिन्हा, गोविन्द, अशोक देशमुख, एमके मसीह, सूर्यप्रभा चेटियार, कमलेश सिंह राठौर, तरुण भांडे, पारखदास आदि ने सरकार से इस मामले में शीघ्र ही सकारात्मक पहल करने की मांग की।

 

18-10-2020
19 अक्टूबर को स्कूलों में कोरोना वायरस से सुरक्षा पर विशेष वेबीनार

रायपुर। स्कूलों में कोरोना वायरस से सुरक्षा पर विशेष वेबीनार का आयोजन समग्र शिक्षा की ओर से 19 अक्टूबर को शाम 4 बजे किया जा रहा है। वेबीनार में स्कूल शिक्षा से जुड़े सभी अधिकारी, कोविड-19 सुरक्षा से संबंधित जिला, विकासखण्ड और संकुल के नोडल अधिकारी, सभी शिक्षक, पालक और विद्यार्थी जुड़ सकेंगे। समग्र शिक्षा के अधिकारियों ने सभी से अनुरोध किया है कि आयोजित वेबीनार में शिक्षक, विद्यार्थी के साथ-साथ बालक चर्चा कर व्यवहार परिवर्तन की दिशा में लगातार कार्य करेंगे।

 

08-10-2020
छत्तीसगढ़ में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, वन विभाग का नाम बदलेगा,राज्य स्थापना दिवस पर नहीं होंगे बड़े कार्यक्रम

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्कूल अभी पूर्ववत बंद रहेंगे।  छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आबंटन) नियम में संशोधन - वन विभाग का नाम संशोधित कर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण निधि- नियम 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कोरोना संकट काल को देखते हुए वृहद कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा, सिर्फ राज्य अलंकरण समारोह मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित होगा। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ राज्य औषधि पादप बोर्ड को पुनर्भाषित कर छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादप बोर्ड के नाम से पुर्नगठित करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय अथवा नैसर्गिक स्त्रोत से औद्योगिक प्रायोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जल उपयोग के लिए 16 जनवरी 2020 से प्रचलित जल दरों में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार भू-जल के औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित जल दरों में 20 से 33 प्रतिशत तक की कमी किए जाने और भू-जल दरों पर प्राप्त जल कर की राशि पृथक से निर्मित किए जाने वाले भू-जल संरक्षण कोष में जमा की जाएगी। इस कोष का उपयोग भू-जल संवर्धन (रिचार्जिंग ) में किया जाएगा। स्वनिर्मित स्त्रोत की श्रेणी जिसे औद्योगिक जल दर निर्धारण संबंधी अधिसूचना में विलोपित कर दिया गया था,को मंत्री परिषद ने पुन:स्थापित किए जाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही स्वनिर्मित स्त्रोत की श्रेणी के लिए प्रचलित दर, जो कि नैसर्गिक स्त्रोत जलदर 5 रूपए प्रति घन मीटर है को कम कर 3.50 रूपए प्रति घन मीटर किया गया।

मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण का गठन एवं निधि नियम 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य शिक्षा स्वास्थ्य एवं आवागमन से संबंधित संरचनाओं के रख रखाव एवं उन्नययन संबंधी कार्यों के वित्त पोषण की पूर्ति है। प्रधिकरण संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन को आवश्यक सलाह भी देगा। मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के दो उपाध्यक्ष होंगे जो विधायकों में से नामांकित होंगे।  राज्य मंत्रीमंडल के समस्त मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग इसके सदस्य और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव /सचिव प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। राज्य शासन की ओर से इस प्राधिकरण में पांच सदस्य,  विधायक /समाज सेवी व विशेषज्ञ वर्ग से लिए जाएंगे। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋणों पर शासकीय प्रत्याभूमि के पुर्नवैधानिकरण का अनुमोदन किया गया। सभी सामाजों की सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर अधिकतम 5000 वर्ग फुट भूमि के आवंटन  के प्रावधान को संशोधित कर  अब 7500 वर्ग फुट तक कर दिया गया है। जिला कलेक्टर के स्तर पर ही भूमि आबंटन की कार्रवाई की जाएगी।  छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण कार्यों के ठेकों में एकीकृत पंजीयन व्यवस्था के अंतर्गत नवीन ई श्रेणी का समावेश किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना की सभी चार योजनाएं 31 अक्टूबर 2024 तक लागू करने, राज्य स्तरीय अपीलीय फोरम के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य प्रसंस्करण मिशन में वन अधिकार अधिनियम पट्टाधारी एवं सामुदायिक तथा वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्रामों को विशेष प्राथमिकता दिए जाने का निर्णय लिया गया। स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए विशेष पैकेज घोषित। क्षेत्रवार छूट 60 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक देय होगी।

 

 

30-09-2020
Video: दुर्ग जिले में अनलॉक के लिए कलेक्टर ने जारी की गाइड लाइन

दुर्ग। दुर्ग जिले में गुरुवार से शुरू होने जा रहे हैं अनलॉक की प्रक्रिया की जानकारी जिला कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर भूरे ने दी। उन्होंने बताया कि इस बार जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे अनलॉक में स्कूल और कॉलेज पूर्व की भांति बंद रहेंगे। वहीं सार्वजनिक जगहों पर मास्क ना लगाने पर 100 जुर्माना का प्रावधान जारी किया गया है। वहीं यदि कोई सोशल इवेंट या कार्यक्रम करना चाहते हैं तो एसडीएम से परमिशन लेने के पश्चात आयोजित किए जा सकेंगे। जिला कलेक्टर भूरे ने यह भी बताया कि सभी गतिविधियों के लिए शासन द्वारा शाम 8 बजे तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन रेस्टोरेंट को 2 घंटे ज्यादा समय दिया गया है। वहीं लोगों से उन्होंने अपील भी की कि लोग ज्यादा से ज्यादा मास्क पहने और सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें ।

 

12-09-2020
स्कूलों की ऑनलाइन क्लास से बच्चों को रिमूव करने की धमकियां देने पर भड़का अभिभावकों का आक्रोश

रायपुर/बिलासपुर। निजी स्कूलों के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए बच्चों को ऑनलाइन क्लास से रिमूव करने की कार्रवाई के खिलाफ अभिभावकों का गुस्सा चरम पर है। उन्होंने एक बैठक आयोजित कर यह निर्णय लिया है कि निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सोमवार को दोपहर 12 बजे सभी अभिभावक नेहरू चौक पर एकत्र होंगे एवं यहां से जिला कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव कर अपनी मांगों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए न्यायोचित दबाव बनाया जाएगा।

निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों ने आज आयोजित बैठक में इन स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शासन प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की सख्त और निर्णायक कार्यवाही नहीं होने को लेकर काफी दुख और आक्रोश प्रकट किया। बैठक में मौजूद पालकों का कहना था कि बिना अनुमोदित किए हुए, बढ़ी हुई ट्यूशन फीस, दबाव पूर्वक अभिभावकों से  वसूल करने के लिए निजी स्कूलों के द्वारा एन केन प्रकारेण दुष्चक्र रचा जा रहा है। अभिभावकों ने यह तय किया है निजी स्कूलों की मनमानी तथा उन्हें अधिकारियों की ओर से दिए जा रहे अभयदान के खिलाफ सोमवार को दोपहर 12 बजे नेहरू चौक पर सभी अभिभावक बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट जाकर कलेक्टर कार्यालय तथा जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव कर निजी स्कूलों की लूटखोरी के खिलाफ शासन प्रशासन को जगाने की सार्थक पहल की करेंगे। वहीं बेजा फीस के नाम पर अभिभावकों को आर्थिक मानसिक प्रताड़ना देने वाले निजी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए शासन को ज्ञापन दिया जाएगा और इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की जाएगी।

09-09-2020
राजनांदगांव जिले की 6 हायर सेकेंडरी स्कूल में अतिरिक्त कक्ष,कम्प्यूटर कक्ष व प्रयोगशाला निर्माण के लिए 75 लाख मंज़ूर

रायपुर/राजनांदगांव। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने जिले के 6 हायर सेकेण्डरी शालाओं में 4 अतिरिक्त कक्ष, 4 प्रयोगशाला कक्ष और 2 कम्प्यूटर कक्ष निर्माण के लिए 74 लाख 96 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। राजनांदगांव विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदी में एक प्रयोगशाला कक्ष निर्माण के लिए 7 लाख 63 हजार रूपए और एक कम्प्यूटर कक्ष निर्माण के लिए 6 लाख 96 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इसी तरह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (स्टेट स्कूल) राजनांदगांव में एक प्रयोग शाला निर्माण के लिए 7 लाख 63 हजार रूपए, डॉ.बल्देवप्रसाद मिश्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर राजनांदगांव में एक प्रयोगशाला निर्माण के लिए 7 लाख 63 हजार रूपए और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (लोकल) एसडीएनपीएन राजनांदगांव में दो अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 15 लाख 26 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। छुरिया विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छुरिया में एक कम्प्यूटर कक्ष निर्माण के लिए 6 लाख 96 हजार रूपए और  डोंगरगढ़ विकासखंड के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंगरगढ़ में 2 अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 15 लाख 26 हजार रूपए और एक प्रयोगशाला कक्ष निर्माण के लिए 7 लाख 63 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

 

09-09-2020
Breaking : भूपेश सरकार स्कूलों को खोलने केन्द्र की गाइडलाइन पर कर रही विचार, जल्द सामने आएगा फैसला

रायपुर। अनलॉक-4 के लिए केन्द्र सरकार की ओर से जारी किए गए दिशानिर्देशों में स्कूलों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में भी स्कूलों को खोलने पर जल्द ही भूपेश सरकार निर्णय ले सकती है। प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े स्कूलों को खोलने की पूरी तैयारियों के संबंध में जल्द निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि, राज्य सरकार ने 30 सितंबर तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश जारी किया था। अब केन्द्र सरकार की ओर से आई गाइडलाइन में 21 सितंबर से स्कूलों के संबंध में जो बात कही गई है, तो राज्य सरकार इस पर विचार करने जरुर उच्चस्तरीय बैठक लेकर निर्णय ले सकती है। 

बुधवार को राज्य सरकार ने इस संबंध में कहा है कि, केंद्र सरकर ने 30 सितंबर तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है, परंतु 21 सितंबर से 50 प्रतिशत शिक्षकों को स्कूल बुलाने के अनुमति दी है। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों की लिखित सहमति प्राप्त होने पर स्वेच्छा से स्कूल आकर शिक्षकों से शंका समाधान कराने की अनुमति देने का अधिकार राज्यों को दिया है। छत्तीसगढ़ में अभी इस संबंध में विचार चल रहा है। उच्च स्तर पर योग्य निर्णय लिया जाएगा।

08-09-2020
Video: स्कूल,कॉलेज बंद ऐसे में आंगनबाड़ी केद्रों को खोलने का निर्णय गलत : गीता बाघ

दुर्ग। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाडी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ ने प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने के शासन के निर्णय का विरोध किया है। मंगलवार को संघ की जिलाध्यक्ष गीता बाघ ने कहा कि जब पूरे देश में स्कूल,कॉलेज बंद है। ऐसे में आंगनबाडी खोलना गलत निर्णय है। इससे कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की बहुत ज्यादा संभावना बलवती हो जाएगी। छोटे-छोटे बच्चे,जो केंद्र में आएंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना मुश्किल होगा। इससे वायरस का फैलने का कारण बन सकता है। गीता बाघ ने कहा कि सरकार को चाहिए कि इस फैसले पर फिर से विचार करें। वही पहले की भांति जैसे सूखा राशन वितरण किया जा रहा था उस निर्णय को ही लागू रहने दिया जाए।

 

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