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06-07-2021
नहीं सुधर रहे असामाजिक तत्व, जिले में फिर युवकों के साथ हुई मारपीट, मामला दर्ज

धमतरी। कुछ असामाजिक तत्व धमतरी शहर की फिजा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जिन पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। रिसाईपारा की घटना अभी शांत भी नहीं हुई थी कि फिर मारपीट की घटना सामने आई है। इस बार मराठापारा के मुकेश चंद्राकर ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर सलमान, कासिम व मुबस्सीर की बेल्ट, डंडे से पिटाई कर दी। यही नहीं सलमान की बाइक में तोड़फोड़ की और मोबाइल भी पार कर दिए। पुलिस अपराध कायम कर जांच में जुटी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिव चौक निवासी मो. सलमान सोमवार रात खाना खाने के बाद अपने दोस्त कासिम व मुबस्सीर के साथ घूमने निकला था। इस दौरान वे इतवारी बाजार के पास जाकर बैठ गए, तभी वहां मुकेश चंद्राकर अपने तीन अन्य साथियों के साथ पहुंचा और यहां क्यों बैठे हो कहकर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने लगा। बीच-बचाव करने पर कासिम व मुबस्सीर के साथ भी बेल्ट, पट्टा व डंडे से मारपीट की। मुकेश ने सलमान के बाइक में तोड़फोड़ किया। शिकायत पर पुलिस ने मुकेश चंद्राकर व उसके साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध कायम किया है। दूसरी ओर इस मामले में मुकेश की रिपोर्ट पर सलमान व अन्य के खिलाफ भी जुर्म दर्ज किया गया है।

16-06-2021
शहर में पट्टा वितरण कार्यक्रम समय-सारिणी तय, अब सब को मिलेगा पट्टा

कवर्धा। वन मंत्री मो. अकबर ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से नगर पालिका परिषद कवर्धा के अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा व समस्त पार्षदगणों से नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत झुग्गीवासियों को नवीन पट्टा/नवीनकरण/नियमितीकरण किये जाने के लिए चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। मो. अकबर ने वीडियो कान्फ्रेसिंग में उपस्थित अधिकारियों से पट्टा वितरण संबंधी समय-सारिणी की जानकारी ली तथा निर्देशित करते हुए कहा कि तय समय सीमा में पट्टा प्रदान किये जाए ताकि किसी भी लाभार्थी को परेशानियों का सामना करना न पड़ा। उन्होनें कहा कि पट्टा बनाये जाने के लिए निर्धारित कार्यक्रमों का वार्डो में मुनादी, पार्षदों की सूचित करें। पट्टा वितरण कार्यक्रम के लिए लगाये गये अधिकारियों-कर्मचारियों को पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जावे। उन्होनें कहा कि वार्ड पार्षदों को अपने वार्ड की वार्डसीमा का संपूर्ण ज्ञान रखता है इस के लिए पार्षदों को भी प्रशिक्षण में उपस्थिति में आमंत्रित करें।


डिप्टी कलेक्टर संदीप ठाकुर ने मंत्री मो.अकबर, नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा व उपस्थित पार्षदगणों को बताया कि 25 जून से 7 अगस्त तक वार्ड में सर्वे व सत्यापन कार्य, 10 अगस्त से 20 अगस्त तक वार्ड में सर्वे व सत्यापन कार्य का सर्वे अनुसार नवीन पट्टे, नवीनकरण, नियमितीकरण के लिए सूची तैयार करना,23 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राप्त सूची के आधार पर वार्डवार प्रकरण दर्ज कर दावा-आपत्ति प्राप्त करना, 1 सितंबर से 17 सितंबर तक प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण, 20 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आवेदक से सहमति लेना और विकास प्रभार की राशि जमा कराना, दिनांक 11 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक पट्टा तैयार किया जाना एवं 25 अक्टूबर तक तैयार किये गये पट्टा का वितरण कार्य प्रारंभ किया जावेगा।


मो.अकबर ने नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा को निर्देशित करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रांतर्गत पट्टा वितरण कार्यक्रम के लिए जितने भी पात्र हितग्राही है उन व्यक्तियों को समय-सीमा में कार्य संपादन करावें। उन्होनें सभी पार्षदों से कहा कि सर्वे कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाये। जिम्मेदारी से कार्य करते हुए पट्टा वितरण कार्यक्रम को सफल बनाये जाने के लिए पूर्ण प्रयास करें। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को पट्टा दिया जाना है। निर्धारित राशि एक मुश्त नही पटाने की स्थिति में उनसे किश्तों में पैसे लिये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। संपूर्ण राशि नही पटाने की कारण किसी को पट्टे के अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है।

14-02-2021
भूस्खलन से प्रभावित 20 परिवारों को जल्द दिलाया जाएगा पट्टा और मुआवजा

कोरिया/रायपुर। विगत दिनों कोरिया जिले के चिरमिरी नगर निगम के हल्दीबाड़ी इलाके में भूस्खलन की घटना हुई थी। इस घटना से 20 परिवारों के मकानों में दरारें आ गईं थी। इसके बाद इन 20 परिवारों को उसी इलाके के एक निजी स्कूल में विस्थापित किया गया था। इन परिवारों को एसईसीएल और नगर निगम द्वारा भोजन पानी की सुविधा दी जा रही थी पर मकान जमीन और मुआवजे को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। रविवार को कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर एसएन राठौर, विधायक विनय जायसवाल, मेयर कंचन जायसवाल, जीएम घनश्याम सिंह की मौजूदगी में प्रभावित परिवारों के साथ चर्चा की गई। सभी मुद्दों पर हुई चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रभावित परिवारों को एसईसीएल की सरफेस साइट में मकान दिया जाएगा। इसके पट्टे के लिए कलेक्टर के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रभावित परिवार इस निर्णय से सहमत हुए। मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल ने प्रभावित परिवारों को राहत देने पट्टा और मुआवजा जल्द दिलवाने की बात कही है। बैठक में प्रभावित परिवार के स्कूल में रहने तक भोजन की व्यवस्था एसईसीएल द्वारा किये जाने पर भी सहमति बनी।

 

11-02-2021
कब्जाधारियों को पट्टा देने की मांग के लिए राज्यपाल को भाजपा पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन

जगदलपुर। राज्यपाल अनुसूईया उइके को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि नगर निगम जगदलपुर क्षेत्र में काबिज नजूल भूमि से लोगों को शासन प्रशासन द्वारा जबरन हटाने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही इन्हें उन्ही जमीन पर काबिज रहने के एवज में जमीन को 150 मूल्य अदा कर रजिस्ट्री करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। नजूल भूमि पर कब्जाधारियों ने अपने क्षमता अनुसार अपना आशियाना बना रखा है। इन्हें हटाया जाना या इनके ऊपर दबाव बनाकर 150 मूल्य में रजिस्ट्री करवाने  के लिए प्रशासन द्वारा बाध्य करना गलत है।

ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल अनुसूईया उइके से भाजपा नगर मंडल जगदलपुर द्वारा आग्रह किया गया कि नजूल भूमि में वर्षाे से कब्जाधारियों को कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार निशुल्क पट्टा प्रदाय किया जाए। कब्जाधारियों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रशासनिक दबाव रजिस्ट्री का ना डाला जाए। राज्यपाल से  नगर भाजपा ने आग्रह किया कि कब्जाधारियों को पट्टा प्रदाय करवाने के लिए निर्देशित किया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में संग्राम सिंह राणा,आर्येन्द्र सिंह आर्य,मनोहर दत्त तिवारी,शैलेन्द्र भदौरिया,आशुतोष पाल, राकेश तिवारी,कमल पटवा,अभय दीक्षित,अतुल सिम्हा,शशिनाथ पाठक,ममता पोटाई,शशि नाग,गणेश काले,प्रकाश झा,मनोज जंगम,शैलेश श्रीवास्तव सहित नगर,मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

 

23-12-2020
वनों के पास रहने वाले भूमिहीनों को मिला पट्टा, जीवन में आई खुशहाली

 

रायपुर। प्रदेश शासन ने वनाधिकार अधिनियम के तहत वनों के पास रहने वाले भूमिहीनों को उनके माध्यम से काबिज वन भूमि पर वनाधिकार अधिनियम के तहत वनाधिकार पट्टा प्रदाय किए हैं। ऐसे ही एक हितग्राही गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के जनपद पंचायत मरवाही की ग्राम पंचायत कटरा के रहने वाले लल्लू राम जो कि पूरी तरह से भूमिहीन और अत्यंत गरीब थे और टूटी फूटी झोपड़ी में निवास करते थे को पट्टा मिला। लल्लू राम का कहना है कि मेरे पास किसी भी प्रकार का आय का स्त्रोत नही था और मै भूमिहीन मजदूर था और दूसरों के यहां मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था। यह तो सरकार का भला हो कि वन अधिकार अधिनियम के तहत मुझे 2.19 एकड़ भूमि का व्यक्तिगत पट्टा प्रदाय किया। शासन की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कूप निर्माण कराया गया। साग सब्जी की खेती कर फसलों का उत्पादन कर रहा हॅू। इससे मुझे अभी तक 2 लाख की आमदनी हुई है। अब मैं और मेरा परिवार खुश है।  

28-07-2020
वन अधिकार पट्टा मिलने से खुश है बीना यादव,कहा बच्चों को पढ़ाएंगी,भूपेश सरकार के फैसले का असर

रायपुर। भूपेश बघेल की जनहित और कल्याणकारी नीतियों से अब लोग उत्साहित हैं। राजनांदगांव जिले के मोहला विकासखंड के दूरस्थ ग्राम मिस्प्री की बीना यादव को वन अधिकार पट्टा से जमीन मिलने पर उनमें खेती करने के लिए उत्साह और खुशी है। शासन के कारगर प्रयासों से जंगलों में लघुवनोपज संग्रहण करने वाले लोगों की जिंदगी बदल रही है। बीना ने बताया की उन्हें 50 डिसमिल जमीन मिली है, जिस पर उन्होंने उनके पति जोहित यादव ने धान की फसल लगाई है। उन्होंने कहा कि दो छोटे बच्चे प्रियंका और दुष्यंत हैं,जिन्हें वे अच्छी तरह पढ़ाना चाहती है। उनके परिवार में वन अधिकार पट्टा के तहत मोहनलाल, पुरुषोत्तम, जागेश्वर को कुल 2 एकड़ की जमीन मिली है। बीना ने बताया कि हम सब वनों में महुआ,चार,हर्रा और अन्य तरह के वनोपज एकत्रित करते हैं, वहीं कुसुम पेड़ से लाख का भी संग्रहण करते हैं। यह हमारे आजीविका का साधन है, लेकिन अब जमीन पर अधिकार मिलने से कृषि कार्य करने से आमदनी बढ़ेगी।

 

26-07-2020
वन अधिकार पट्टा मिलने से सुखदेव और घनश्याम हुए बेदखली से भयमुक्त,सब्जी-भाजी की खेती कर बढ़ाई आमदनी

जांजगीर-चांपा। जिले के विकासखंड बलौदा के ग्राम खैजा निवासी घनश्याम व सहदेव का अब भूमि से बेदखली का डर खत्म हो गया है। उन्हें राज्य सरकार की योजना के तहत उनके द्वारा काबिज भूमि का वन अधिकार पट्टा मिल गया है। वर्षों से काबिज जमीन पर अब मालिकाना हक मिलने से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। अब वे पूरे परिवार के साथ  बेफिक्र होकर खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।घनश्याम ने बताया कि विगत वर्ष दलहन, तिलहन, सब्जी आदि की खेती से आमदनी बढ़ी है।  उसके परिवार में पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई में कर रहे हैं। उन्हें 0.048 हेक्टेयर जमीन का भू अधिकार पट्टा मिला है। इससे इनकी भविष्य और पेट पालने की चिंता से मुक्ति मिल गयी है। उन्हें अब जमीन से बेदखली का डर भी नहीं है। पट्टे की जमीन मिलने और उस पर मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण में आत्मनिर्भर बनने से समाज में उनका सम्मान बढ़ा है।

अब वे भूमिहीन किसानों की गिनती में नही हैं। उन्होंने बताया कि वर्षों से उस काबिज जमीन पर खेती करते आए हैं। लेकिन सरकार के रिकार्ड में वन विभाग की जमीन होने के कारण उन्हें बेदखल कर दिया जाता था। बेदखली के कागजात के आधार पर ही राज्य सरकार ने उन्हें वन अधिकार पट्टा देकर चिंता से मुक्त कर दिया है। आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खैजा के सुखदेव गिरी को 0.038 भूमि पर वन अधिकार पट्टा मिला है। वे इस भूमि पर पहले से काबिज थे, लेकिन बेदखली का डर रहता था। इस जमीन पर दलहन, तिलहन व सब्जी लगाते हैं। जिससे उसके परिवार की आमदनी बढ़ गई है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। घनश्याम और सहदेव ने राज्य सरकार को वन अधिकार पट्टा देने के लिए आभार व्यक्त किया है।

 

22-10-2019
झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को पट्टा देने सर्वे, शिक्षा मंत्री ने किया अवलोकन

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झुग्गी-झोपडिय़ों में रह रहे लोगों को पट्टा देने की योजना अब धरातल पर नजर आ रही है। नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारी वार्डों के झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे लोगों के घरों का सर्वे किया कर रहे हैं। इसी क्रम में अंबिकापुर के वार्ड क्रमांक 12 माता राजमोहनी देवी वार्ड में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम सर्वे को देखने पहुंचे। यहां लोगों से मुलाकात करते हुए सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार हो रहे कार्यों को लोगों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलों में सर्वे कर पट्टा वितरण को लेकर कमिटी बना दी है। नगर निगम के वार्डों में सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे के अनुसार पात्र लोगों को पट्टा वितरण किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने पटवारी व नगर निगम के कर्मचारी से बात कर वार्ड के लोगों से जानकारी एकत्रित कर बताया कि सरकार की योजना है कि शहरी क्षेत्र में रह रहे सभी झुग्गी-झोपड़ी वालों को सरकार द्वारा पट्टा दिया जाना है। अचानक पहुंचे शिक्षा मंत्री को देख वार्ड वासी काफी खुश नजर आए।

 

19-10-2019
निगम आयुक्त घर घर जाकर पूछ रहे है पट्टा है क्या

दुर्ग। शासन के निर्देशानुसार नगरीय निकायों में नजूल आवासीय भूमि में काबिज लोगोंं को जारी पट्टा का सर्वेक्षण कार्य के तहत् नगर निगम दुर्ग के सभी 60 वार्डो में सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा कचहरी वार्ड के आनंद नगर और गुरुघासीदास वार्ड में पट्टा सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने वार्ड बस्ती स्वच्छता के लिए सफाई अमला को निर्देशित कर कहा,जिनके घर के सामने व नाली में कचरा दिखाई देने पर उनके खिलाफ जुर्माना का कार्यवाही करें। निरीक्षण के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, रवि मिश्रा, सिद्धांत शर्मा निगम का अन्य अमला मौजूद थे।

 

17-10-2019
बिना डरे और बगैर भेदभाव किए झुग्गीवासियों को पट्टा देने करें सर्वे : शिव अनंत तायल

रायपुर। नगर निगम के आयुक्त शिव अनंत तायल ने निगम और राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर झुग्गीवासियों को पट्टा देने के लिए 25 अक्टूबर तक सर्वे का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बुधवार को हुई बैठक में उन्होंने कहा कि सर्वे का कार्य निर्भय होकर और बिना किसी भेदभाव के किया जाए। निगमायुक्त ने बैठक निगम के जोन क्रमांक 8 कार्यालय में ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजीव आवास योजना के अंतर्गत झुग्गी में बसे लोगों को पट्टा देना है। यह कार्य राज्य शासन के मंशानुसार किया जाना है। इस कार्य को बिना किसी दबाव के पूर्ण करें। झुग्गियों का सर्वे 25 अक्टूबर तक हर हाल में पूर्ण कर फाइनल रिपोर्ट भी उसी दिन प्रस्तुत करने निगमायुक्त ने कहा है। बैठक में अपर आयुक्त पुलक भट्टाचार्य, जोन 8 के जोन कमिश्नर प्रवीण सिंह गहलोत और राजस्व और निगम के कर्मचारी भी मौजूद थे।

09-08-2019
हर गरीब को, जो जहां काबिज है, दिया जाएगा जमीन का पट्टा-राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल

कोरबा। प्रदेश के राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, वाणिज्यिक कर (मुद्रांक एवं पंजीयन) मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा है कि हर उस गरीब व्यक्ति को जो जहां पर काबिज है तथा घर बनाकर रह रहा है, उसे पट्टा दिया जाएगा एवं जिसके पास पूर्व से पट्टा है, उसे उसका मालिकाना हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों, मरूरतमंदों तथा समाज के सभी वर्गो के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।  
उक्त बातें राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने नगर पालिक निगम कोरबा के विभिन्न विकास कार्यो के भूमिपूजन हेतु आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान कही। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा 38 लाख 96 हजार रूपये की लागत से दर्री रोड अग्रसेन तिराहा का विकास कार्य कराया जाना हैं। इसी प्रकार वार्ड क्र.3 राताखार अंतर्गत 19 लाख 76 हजार रूपये की लागत से लोचन घर से टावर एवं धनजी घर से मंगलू घर तक सीसी रोड का निर्माण, वार्ड क्र. 3 राताखार के अंतर्गत ही 19 लाख 87 हजार रूपये की लागत से राजनारायण भट्ठा से सोसायटी तक एवं खान मोहल्ला में रोड चौड़ीकरण कार्य, वार्ड क्र. 3 राताखार अंतर्गत 32 लाख 92 हजार रूपये की लागत से खान मोहल्ला से आंगनबाड़ी कलवर्ट तक आर.सी.सी.नाली निर्माण एवं वार्ड क्र.3 राताखार अंतर्गत विभिन्न गलियों में 24 लाख 73 हजार रूपये की लागत से सी.सी. रोड का निर्माण कराया जाना हैं। इसी प्रकार वार्ड क्र.2 गेरवाघाट में 30 लाख 97 हजार रूपये की लागत से आर.सी.सी.नाली एवं सी.सी. रोड का निर्माण, वार्ड क्र. 14 अंतर्गत नहर के किनारे 29 लाख रूपये की लागत से आर.सी.सी.नाला का निर्माण, वार्ड क्र. 14 अंतर्गत मैगजीनभांठा में 18 लाख 12 हजार रूपये की लागत से सी.सी. रोड एवं आर.सी.सी. नाली का निर्माण तथा वार्ड क्र. 14 के अंतर्गत ही मैंगजीनभांठा में चर्च के पास 17 लाख 14 हजार रूपये की लागत से आर.सी.सी. नाली का निर्माण भी निगम द्वारा कराया जाना हैं। आज विभिन्न वार्डो में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य तथा महापौर रेणु अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान इन सभी विकास कार्यो का भूमिपूजन उनके करकमलों से सम्पन्न हुआ।
 
कोरबा निगम क्षेत्र समस्याविहीन होने के नजदीक

राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने विभिन्न वार्डो में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान दिए गए उद्बोधन में आगे कहा कि महापौर रेणु अग्रवाल के विगत साढे़ 4 वर्षो के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यो की बदौलत नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र समस्याविहीन क्षेत्र होने के नजदीक पहुंच चुका है तथा निगम क्षेत्र की समस्याएं लगभग समाप्ति की ओर है। उन्होने कहा कि कोरबा शहर बालको क्षेत्र सहित सम्पूर्ण कोरबा पूर्वी क्षेत्र की पेयजल समस्या का सम्पूर्ण समाधान कर लिया गया है, वहीं कोरबा पश्चिम क्षेत्र के 25 वार्डो की पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान हेतु पेयजल आवर्धन योजना भाग-2 का कार्य अंतिम चरण में है, शीघ्र ही इस योजना का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि निगम क्षेत्र के सभी विद्युतविहीन बस्तियों, पारों, मोहल्लों एवं गली-गली में स्ट्रीट लाईट व घर-घर में बिजली जैसी आवश्यक सुविधा पहुंचा दी गई है। सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, मंच सहित विभिन्न सुविधाओं से संबंधित कार्य व्यापक रूप से कराए गए हैं, जो अभी भी निरंतर जारी हैं। 
भूमिपूजन कार्यक्रमों के दौरान निगम के सभापति धुरपाल सिंह कंवर, जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद, एम.आई.सी.सदस्य दिनेश सोनी, रामगोपाल यादव, मनकराम साहू, देवीदयाल सोनी, सीताराम चैहान, पार्षद रवि महाराज, रविसिंह चंदेल, विकास अग्रवाल, महेन्द्र सिंह चौहान, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अजय जायसवाल, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष श्रीकांत बुधिया, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, श्यामसुंदर सोनी, पूर्व पार्षद महेश अग्रवाल, देवी प्रसाद केडिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुसुम द्विवेदी, सपना चैहान, गीता गभेल, उमा बंसल, जयराम बंसल, एस.मूर्ति, राजेन्द्र सिंह ठाकुर, संतोष लांझेकर, राजकुमार अग्रवाल श्वेता, सुभाष अग्रवाल, मोहनलाल अग्रवाल, गोपाल केडिया, राजकुमार सोनी, राजकुमार मोदी, संतसेवक गुप्ता, मुर्तजा अंसारी, रफीक अहमद, चन्द्रशेखर पाण्डेय, मोहन चन्द्रा आदि के साथ काफी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे। 

 

20-05-2019
वन अधिकार पट्टा दिलाने में पटवारी नहीं ले रहे रुचि

 

कोपरा। एक ओर शासन-प्रशासन द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। जिले के कलेक्टर और उच्च स्तर के अधिकारी बार-बार मीटिंग लेकर ग्राम पंचायत पटवारी एवं वन समिति वन विभाग में सामंजस्य स्थापित कर हितग्राहियों को पट्टा दिलाने में सहयोग प्रदान करने की बात बार-बार कह रहे हैं लेकिन उनकी इस पहल को धुरसा ग्राम पंचायत के पटवारी पलीता लगा रहे हैं। विकासखंड फिंगेश्वर के ग्राम धुरसा के 25 से 30 हितग्राही विगत 3 माह से वन अधिकार अधिनियम के तहत सालों  से वन  काबिज भूमि में खेती करते आ रहे हैं जिसका पट्टा बनाने भूमि का स्थल सत्यापन करवाने पटवारी का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन  पटवारी हल्का नंबर 16  कोमल वर्मा जमीन का मुआयना करने मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं। फरवरी  में ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव व हितग्राहियों ने भूमि   सत्यापन के लिए 1/03/19 तहसीलदार को आवेदन किया था। तहसील ने पटवारी को भूमि का निरीक्षण करने हितग्राहियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत लाभ दिलाने का आदेश दिया था लेकिन पटवारी भूमि सत्यापन करने नहीं पहुंच रहे हैं। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने पटवारी से सम्पर्क किया तो उसका फोन बंद मिला और संपर्क नहीं हो पाया।

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