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16-03-2019
पीएम मोदी से बड़े फेंकू साबित हो रहे सीएम भूपेश बघेल : अमित जोगी 

रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रांतीय अध्यक्ष अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ के  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है कि वे नरेंद्र मोदी से भी बड़े फेंकू निकले। उन्होंने कहा कि मोदी का झूठ समझने में थोड़ा टाइम लगता है पर छत्तीसगढ़ के मोदी (भूपेश बघेल) का झूठ तत्काल पकड़ में आ गया। अभी सीएम बने उन्हें 3 महीने भी नहीं हुए और वे लंदन में ब्रिटिश संसद में आदिवासियों की जमीन वापसी और नरवा, गरवा, घुरवा अउ बाड़ी पर बोलने का न्यौता मिलने का ढिंढोरा पीठ रहे हैं। जोगी ने कहा कि ब्रिटिश संसद को सम्बोधित करने का निमंत्रण हाउस ऑफ कॉमंस और हाउस ऑफ लॉड्र्स के अध्यक्षों और वेस्ट्मिन्स्टर के ग्रेट चेम्बर्लन द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। आज तक ऐसा निमंत्रण करीब 61 महानुभावों को दिया गया है। जोगी ने कहा कि ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार के उच्चायुक्त कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा कोई भी न्यौता भूपेश बघेल को नहीं भेजा गया है। जोगी ने आरोप लगाया है कि उन्हें हाल ही में मालूम हुआ है कि जिस दिन बघेल की कैबिनेट ने टाटा भूविस्थापितों की जमीन लौटाने का निर्णय लिया, उसी हफ्तेे बघेल सरकार ने चुपचाप कोरबा-रायगढ़ क्षेत्र के हसदेव-अरण्य में 30 कोयला खदानों की बिना जनसुनवाई नीलामी करने की स्वीकृति देकर वहां बसे हजारों लोगों की बर्बादी का फतवा जारी कर दिया था। जोगी ने भूपेश बघेल को तंज कसा है कि अगर नीलामी से प्राप्त हजारों करोड़ की भारी-भरकम राशि का निवेश करने या गर्मी की छुट्टी मनाने आपको लंदन जाना ही है, तो विदेश यात्रा का कोई और बहाना ढूंढ लेते। इतना सफेद झूठ बोलना अब आपको शोभा नहीं देता। अगर ऐसा कोई (फर्जी) न्यौता भारत को सदियों तक गुलाम रखने और आपस में लड़ाने वाले देश की संसद से वास्तव में आपको मिला है तो उसे तत्काल सार्वजनिक करने की कृपा करें। बिन बुलाए मेहमान की तरह अगर आप ब्रिटिश संसद को सम्बोधित करने पहुंच जाते हैं तो इससे न केवल आपका बल्कि ढाई करोड़ छत्तीसगढिय़ों का भी अपमान होगा। उन्होंने भूपेश बघेल से मांग की कि लोकसभा चुनाव में जनता का वोट पाने उनसे सफेद झूठ बोलने के लिए आपको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। 

 

14-03-2019
Amit Jogi : प्रदेश में सबसे ज्यादा मनरेगा का भुगतान लंबित, पंचायत विभाग दोषी : अमित जोगी 

रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मनरेगा का भुगतान लंबित है और इसमें पंचायत विभाग दोषी है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा यूनिलाइजेशन प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। इसी वजह से मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों का भुगतान नहीं मिल रहा है। अमित जोगी ने यह भी कहा है कि बैंको से नेशलाइजेशन भी नहीं किया गया है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में पंचायत विभाग द्वारा मनरेगा में काम करने वालों का भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया है। इसी वजह से मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों का पैसा बकाया है। अफसरों का कहना है कि दो करोड़ से ज्यादा की राशि मनरेगा के मजदूरों का दिया जाना है। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों का पैसा नहीं मिलने से इस साल मनरेगा में काम को लेकर परेशानी होगी। वहीं पूरे मामले को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मनरेगा का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

12-03-2019
Amit Jogi : जेसीसीजे के अध्यक्ष अमित जोगी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र

रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष अमित जोगी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि पूरे देश में 10 मार्च से आचार संहिता लागू है। आचार संहिता लागू होने के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार इसका खुल्ला उल्लंघन कर रही है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में संविधान और कानून का राज नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विशेष की हुकूमत चल रही है। इसके 2 उदहारण आपके सामने है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष अमित जोगी का आरोप है कि कल ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 और आचार संहिता के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए राज्य शासन के एक मंत्री के दबाव में अति-संवेदनशील सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया।

अमित जोगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक दैनिक अखबार को बतौर विज्ञापन राज्य सरकार के द्वारा राशि दी गई है। इस अखबार का ना तो छत्तीसगढ़ में कोई वर्चस्व है और न ही कोई कार्यालय। ऐसा केवल अपने राजनीतिक दल को जनता के पैसे से फायदा पहुंचाने के उद्देश से किया गया है।

25-02-2019
Jogi Congress : पुलिस विभाग में तबादलों को लेकर जोगी कांग्रेस ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र 

रायपुर। पुलिस विभाग में तबादले और एसआईटी गठन को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे. के विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह और अध्यक्ष अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि विगत 10 दिनों में प्रदेश के पुलिस महकमा में एक ‘तबादला उद्योग’ प्रारंभ हो गया है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पुलिस विभाग के अधिकारियों को उक्त प्रावधानों और नियमों के विरुद्ध स्थानांतरित किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये सब आगामी लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने के उद्देश्य  से किया जा रहा है।
जोगी कांग्रेस के विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह और अध्यक्ष अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 12, 14  और 32 और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लेख करते हुए हाल में हुए पुलिस विभाग में थाना प्रभारियों और पुलिस अधीक्षकों के तबादलों और एसआईटी गठन के आदेशों निरस्त करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पुलिस व्यवस्था के लिए ‘छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007’ लागू है।
विधायक धर्मजीत सिंह ने पत्र में कहा कि आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 6 जनवरी 2017 के आदेशानुसार कार्यवाहक महानिदेशक की नियुक्ति करके उक्त धारा एवं सर्वोच्च न्यायालय के इस संबंध में पारित आदेशों का स्पष्ट रूप से विशेषकर आल इंडिया सर्विसेस एक्ट 1951 का उल्लंघन किया गया है। 
पत्र में कहा गया है कि किसी भी पुलिस थाने के प्रभारी, अधिकारी अथवा जिला पुलिस अधीक्षक को कम से कम 2 साल की अवधि पूर्ण होने के पहले न तो हटाया जाएगा और न ही स्थानांतरित किया जाएगा जब तक कि वो धारा 14 (2) में वर्णित 9 प्रावाधानों में नहीं आता।  इस संबंध में मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 3 जुलाई 2018 के अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति पर स्पष्ट रुप से ‘प्रकाश सिंह मामले’ के परिपालन में प्रतिबंध लगाया था। इसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करने के लिए याचिका प्रस्तुत की गई थी। इस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने 16 जनवरी 2019 को सिरे से खारिज कर दिया तथा यह भी निर्देशित किया था कि छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक का चयन यूपीएससी द्वारा किया जावेगा।
छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 32 के अंतर्गत एसआईटी का गठन का आदेश धारा 12 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त पुलिस महानिदेशक के द्वारा ही किया जा सकता है। वर्तमान में प्रदेश में धारा 12 में वर्णित प्रावधानों के परिपालन में राज्य में कोई भी पुलिस महानिदेशक वैधानिक रुप से नियुक्त नहीं किया गया है, जिसके परिणाम स्वरुप कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक द्वारा किसी भी एसआईटी के गठन का आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं गैर कानूनी है।
पत्र में कहा गया कि उपरोक्त कानूनी प्रावधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में आपसे निवेदन है कि आगामी लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के ठीक पहले आपकी सरकार द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किए गए समस्त पुलिस विभाग से संबंधित तबादलों एवं एसआईटी के गठनों के आदेश निरस्त किए जावें ताकि आगामी लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। इस पत्र के माध्यम से हम आपको विनम्रतापूर्वक स्मरण दिलाना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र एवं प्रदेश में भारत के संविधान और कानून का राज चलता है। आपने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद ग्रहण करते समय भारत के संविधान और कानून की रक्षा करने की शपथ ली है। हमारा दल और छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता उम्मीद करती है कि आप राजनैतिक एवं व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से उपर उठकर इस शपथ का पालन करने की कृपा करेंगे। 

18-02-2019
Amit Jogi : बाहरी को न दें छत्तीसगढ़ में जॉब : अमित जोगी
देना था युवाओं के कौशल उन्नयन पर ध्यान, दे रहे हैं भड़काऊ बयान
08-02-2019
अमित जोगी ने गिनाई सरकार की 7 वादा खिलाफियां 

रायपुर। राज्य सरकार  के बजट को लेकर सियासी गलियारे में मिलीजुली प्रतिकिया देखने को मिली है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के अमित जोगी ने सरकार की 7 वादा  खिलाफियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है।

आइए जानते  हैं क्या कहते हैं अमित जोगी-

जूनियर जोगी ने कहा कि  किसानों की कर्ज़ माफी को लेकर सरकार का एक नवजात शिशु की तरह कदम उठाना, बेहद निराशाजनक है।  दस दिनों में सम्पूर्ण कर्ज माफी की घोषणा करने वाली सरकार की ये पहली वादाखिलाफी। 40 हजार  करोड़ के व्यावसायिक बैंकों से लिए कर्ज़े के विरुद्ध मात्र 5 हजार करोड़ का प्रावधान ऊँट के मुँह में जीरा।  भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बजट में प्रदेश के कृषकों के 72 % ऋण- मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण-  माफ करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

जनघोषणा पत्र के अनुरूप शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ता के लिए बजट में प्रावधान न करना, सरकार की दूसरी वादाखिलाफी।  साफ दिखता है कि सरकार को शराब माफिया ने खरीद लिया है।

सरकार की तीसरी वादा खिलाफी:  पुलिस कर्मियों को जीवन बीमा और साप्ताहिक छुट्टी न देना; पंचायत सचिव, कोटवार, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, ग्राम पटेल और रसोईया के नियमितिकरण का बजट में कोई प्रावधान नहीं रखना इसमें शामिल है। 

- प्रदेश के 85% उपभोक्ता 4 सौ यूनिट बिजली प्रतिमाह से अधिक की खपत करते हैं; उनको बिजली बिल हाफ का कोई फायदा नहीं। हर साल 209 करोड़ यूनिट बिजली की घटती (डेफिसिट) होने के बावजूद बिजली उत्पादन क्षमता 1 यूनिट भी बढ़ाने का प्रावधान नहीं करना सरकार की चौथी वादाखिलाफी है।

- स्टेट जीएसटी, पेट्रोल और डीजल पर वैट और बिजली शुल्क की वसूली में कटौती न करना,  सरकार की पाँचवीं वादाखिलाफी है। ऐसा न करके सरकार ने प्रदेश में नए उद्योगों (जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा कर देते हैं) के खुलने का और जीडीपी. बढ़ाने का रास्ता बंद कर दिया।

- रमन सरकार ने भूमि-अधिग्रहण की दर आधी (मार्केट दर से चार से दो गुना करने का निर्णय) कर दी थी। इसे यथावत न रखना सरकार की छठवीं वादाखिलाफी।

- सरकार द्वारा आउट्सॉर्सिंग नीति पर स्पष्ट रूप से रोक न लगाना, स्वास्थ एवं शिक्षा सेवाओं में 23,456 रिक्त पदों में भर्तियां न करना- सरकार की सातवीं वादाखिलाफी है।

- एलटीबीओआर दर पर आधारित एडीबी. से लिए जा रहे कर्ज़े की तीसरी किश्त भविष्य की पीढ़ी के लिए घातक सिद्ध होगी: लगातार कमजोर होते रुपए की जगह डॉलर में ऋण अदायगी की शर्त के कारण सरकार को ऋण चुकाने के लिए अब लगभग 17 हजार करोड़ अतिरिक्त ऋण लेना पड़ेगा, जो कि सरासर नाइंसाफी है।

- करनी और कथनी में भारी अंतर:

भूपेश करना तो बहुत कुछ चाहते थे पर उसको करने के लिए सही नीति और सही नीयत, मानसिक और वैचारिक अभाव है।

47 खनिजों में से महज 4 का खनन:

- आय के स्रोत के लिए सरकार पूर्णत: शराब बेचने पर निर्भर रहेगी, आय के स्रोतों की वैकल्पिक व्यवस्था के निर्माण न करना सरकार के मानसिक दिवालियापन को स्पष्ट दिखाता है। आज प्रदेश में पाए जाने वाले 47  खनिज पदार्थों में से केवल 7 का खनन हो रहा है, बाकी के बारे में सरकार के पास कोई सोच नहीं।

-कैसे पूरा होगा घाटा:

सरकार उपभोग-आधारित जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद उत्पादन-आधारित छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को लगभग 25 हजार करोड़ के सालाना घाटे की पूर्ति कैसा पूरा करेगी? -इसका कोई जिÞक्र नहीं। बजट में सरकार के प्रशासनिक व्यय में एक रुपए की कमी नहीं दिखती। 

04-02-2019
Amit Jogi : गौरेला थाना में विधायक अमित जोगी के खिलाफ अपराध दर्ज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक अमित जोगी के खिलाफ गौरेला थाना में धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। अमित जोगी के खिलाफ एफआईआर समीका पैकरा ने कराई है। समीरा पैकरा 2013 में भाजपा से अमित जोगी के खिलाफ चुनाव लड़ी थीं। चुनाव के शपथ पत्र में अमित जोगी ने जन्म स्थान और जन्म तिथि को लेकर अलग जानकारी दी थी, जो छल है। अमित जोगी ने नामांकन पत्र झूठे आधारों पर तथा झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरा, और चुनाव जीत गए। देर रात अमित जोगी का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अमित जोगी इस एफआईआर की जानकारी देते हुए यह कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि उनके विरुद्ध उस मामले में एफआईआर दर्ज की गई जिसमें तीन दिन पहले उच्च न्यायालय ने समीरा पैकरा के द्वारा इसी मसले को लेकर दायर याचिका खारिज की गई है।

15-01-2019
Amit Jogi: बसपा के साथ मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव : अमित जोगी 

रायपुर। पूर्व विधायक अमित जोगी ने कहा है कि आज बसपा की सुप्रीमो मायावती से हमारा पूरा परिवार मिला। आज बहन मायावती का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाई दिए हैं। जन्मदिन की वजह से आज ज्यादा राजनैतिक चर्चा नहीं हुई है। अमित जोगी ने कहा कि जैसा कि हमारा गठबंधन है, हम वैसे ही गठबंधन से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के सुप्रीमो अजीत जोगी अपनी पत्नी रेणु जोगी और पुत्र अमित जोगी के साथ मिलकर बसपा  सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। वहां लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर भी संक्षिप्त चर्चा हुई। अमित जोगी ने बताया कि हमारे गठबंधन की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। अमित जोगी ने बताया कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के सुप्रीमो अजीत जोगी की तबीयत ठीक है और दो दिनों के भीतर वे रायपुर लौट जाएंगे। ग्लिब्स टीम ने अमित जोगी से सवाल किया कि छत्तीसगढ़ में बसपा और सपा का गठबंधन होने की चर्चा चल रही है तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ बसपा का गठबंधन है और हमेशा रहेगा। मायावती के साथ हमारा पारिवारिक रिश्ता बन चुका है और इसे हम निभाएंगे।

25-12-2018
Amit Jogi : कांग्रेस की सरकार ने किया किसानों के साथ छल : अमित जोगी 

 

रायपुर। कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ छल किया है। मंगलवार को ये बातें अमित जोगी ने सागौन बंगले में कही। उन्होंने आगे कहा कि  कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा नहीं तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा, लेकिन किसानों का कर्ज अभी तक माफ नहीं किया गया। वहीं मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में लगे हुए हैं।

 

पूर्व विधायक अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया था, वे इसमें किसी प्रकार से खरे नहीं उतरे।  किसानों के लिए जो वादा किया था, अभी तक से कोई काम नहीं हुआ है। जबकि राहुल गांधी ने 10 दिनों का समय मांगा था और आज वह पूरा हो चुका है।

क्या है वैधानिक प्रक्रिया:

छत्तीसगढ़ के किसानों को कर्ज माफी के अलावा दीर्घकालीन ऋण की माफी नहीं की जाएगी। ऋण माफी का लाभ केवल कंडिका 10ा में दर्शित बैंक एवं कंडिका 11 में दर्शित संस्थाओं से लिए गए कर्ज पर मिलता है।  भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा नियंत्रित माईक्रोफाईनेंस संस्थान द्वारा वितरित किसी भी प्रकार के ऋण इस योजना में शामिल नहीं किया होंगे। यह शासन के निर्देश के मुताबिक हैं। अब क्या कांग्रेस की सरकार शासन के नियमों को बदलेंगी?

विधानसभा में उठाएंगे मुद्दे:

इसे पूरे मामले को लेकर हमारे पार्टी से जीतकर आए हुए विधायक विधानसभा सत्र में मुद्दे उठाएंगे और इसका जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना होगा। कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाने के लिए गरीब किसानों को वादा कर मुकरने लगी है हमारे शपथ पत्र में बकायदा नोटरी करवाकर जनता को दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने तो केवल घोषणा पत्र में शामिल किया है।

22-12-2018
Lok Sabha : 11 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव : अमित जोगी 

रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की शनिवार को सागौन बंगले में विधायक दल की पहली बैठक हुई। बैठक में विधायकों के साथ पार्टी प्रमुख अजीत जोगी ने चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व विधायक अमित जोगी ने कहा कि हमारी पार्टी को बने दो साल नहीं हुए हैं और दो लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव लड़कर जीत हासिल की है। जनता ने हमारी क्षेत्रीय पार्टी विश्वास किया है, इस पर हम खरा उतरेंगे। 

अमित जोगी ने यह भी कहा कि गठबंधन के बाद विधानसभा चुनाव में जीतकर आने वाले विधायकों की आज पहली बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सभी विधायक शामिल थे। विधायकों ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बसपा के गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर ली है। अमित जोगी ने कहा कि जैसे भाजपा और कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी दिल्ली जाकर दरबारी की तरह लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। वैसे हमारी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी बराबरी के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी है और जनता के साथ मिलकर काम करेंगी। हम 11 लोकसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधि उतारकर चुनाव लड़ेगें।

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