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30-07-2020
दुर्ग में रहेगा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का मुख्यालय,अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने किया पदभार ग्रहण

रायपुर। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम के निवास कार्यालय में गुरुवार को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष भुनेश्वर शोभाराम बघेल और उपाध्यक्ष द्वय किस्मतलाल नंद और उत्तरी गनपत जांगड़े ने अपने-अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी, अध्यक्ष अल्प संख्यक आयोग महेन्द्र छाबड़ा, अनुसूचित जाति प्राधिकरण के सचिव और संभाग आयुक्त दुर्ग जीआर चुरेन्द्र भी उपस्थित थे। मंत्री डॉ.टेकाम ने प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को पदभार ग्रहण करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि, नवनियुक्त सभी पदाधिकारी पूरी उर्जा और कर्तव्यनिष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए उपायुक्त दुर्ग आरके खुटे ने कहा कि प्राधिकरण का मुख्यालय दुर्ग में रहेगा।

 

23-07-2020
मनरेगा से श्रमिकों को मिल रहा काम,पौधरोपण से मिला सीधा रोजगार

रायपुर/नारायणपुर। मनरेगा से श्रमिकों को रोजगार देने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर गोटाजम्हरी में मनरेगा, रेशम विभाग और डीएमएफ के अभिसरण से चार साल पहले अर्जुन के इन पेड़ों का रोपण किया गया था। रेशम विभाग ने इस साल मार्च महीने तक इनका संधारण और सुरक्षा की। डीएमएफ से मिले 7 लाख 34 हजार रूपए से पौधों की नियमित सिंचाई के लिए नलकूप खनन और सुरक्षा के लिए फेंसिंग की व्यवस्था की गई। पौधरोपण के बाद से ही मनरेगा के अंतर्गत पिछले तीन-चार वर्षों तक इनका संधारण किया गया। इस दौरान बोरण्ड ग्राम पंचायत के 294 जरूरतमंद परिवारों को 10 हजार 561 मानव दिवस का सीधा रोजगार मिला। इसकी मजदूरी के रूप में ग्रामीणों को 18 लाख 20 हजार रूपए का भुगतान किया गया। बोरण्ड की मनरेगा श्रमिक जागेश्वरी बताती हैं कि उन्होंने यहां वृक्षारोपण और पौधों के संधारण के लिए 2016-17 से 2019-20 तक कुल 191 दिन काम किया। इसकी मजदूरी के रूप में उसे 31 हजार 448 रूपए प्राप्त हुए। वहीं एक और मनरेगा श्रमिक मोहन सिंह राना को 334 दिनों का रोजगार मिला जिसमें उसे कुल 57 हजार 620 रूपए की मजदूरी मिली। मनरेगा से गांव में ही हासिल रोजगार से इन दोनों ने लंबे समय तक अपने घर का खर्चा चलाया है।

22-07-2020
रामगोपाल अग्रवाल ने नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया

रायपुर। नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने बुधवार को मुख्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मो.अकबर, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, विधायक सत्यनारायण शर्मा, अध्यक्ष खादी ग्राम उद्योग राजेन्द्र तिवारी ने रामगोपाल अग्रवाल को बधाई और शुभकामनाएं दी। रामगोपाल अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रदान कराए जाने के लिए प्रयास करने पर जोर दिया। इस दौरान प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम निरंजन दास सहित निगम के समस्त अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

 

18-07-2020
हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा पहुंचे मुख्यालय, योजनाओं की ली जानकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष कुलदीप सिंग जुनेजा शनिवार को नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने मण्डल की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशा के अनुरूप गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं तैयार की जाए। उन्होंने निमार्णाधीन भवनों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से उनके कार्य दायित्वों की जानकारी और परिचय प्राप्त किया। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड के उपायुक्त द्वय एचबी सिंह और अजीत सिंह पटेल, मुख्य संपदा अधिकारी एमएस शेख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

23-06-2020
जर्जर भवनों की सूची तैयार करेंगे जोन कमिश्नर,कार्यवाही की रिपोर्ट भेजनी होगी मुख्यालय

रायपुर। नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार ने जोन कमिश्नरों को जर्जर भवनों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने जोन कमिश्नरों को कहा है कि अतिवृष्टि से जर्जर भवनों के गिरने से जन धन की हानि की संभावनाएं बढ़ जाती है। सभी जोन कमिश्नर अपने-अपने जोन के तहत ऐसे भवनों, जो मानव आवास के लिए अनुपयुक्त हो,भयप्रद और अस्वच्छ स्थिति में हो, सभी की सूची तैयार करें। उन्होंने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 309 एवं 310 के तहत ऐसे भवन स्वामियों को नोटिस जारी करने और भयप्रद भवनों को तत्काल हटाने की कार्यवाही करने कहा हैं। उन्होंने कहा है कि जिन व्यवसायिक परिसरों और आवासीय फ्लैट परिसर में बेसमेंट बनाया गया है।  जहां-जहां पानी भरता है, ऐसे सभी भवन मालिकों को पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था करने कहा जाए। आयुक्त ने कहा है कि कार्यवाही का प्रतिवेदन शीघ्र प्रमाणीकरण करके रायपुर नगर निगम मुख्यालय के नगर निवेश विभाग को भेजे जाएं।

 

09-06-2020
अल्पसंख्यक आयोग न्यायालय में हुई सुनवाई, मदरसों के संबंध में बयान दर्ज

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग मुख्यालय में स्थित आयोग न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई की गई। कोविड-19 के नियंत्रण व बचाव के लिए जारी निर्देशों का पालन कर आयोग में प्रकरण की सुनवाई हुई। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र छाबड़ा ने बताया कि राज्य में संचालित मदरसों के संदर्भ में एक प्रकरण आयोग में दर्ज किया गया है। प्रकरण में बताया गया है, कि सत्र 2016-17 में 282 मदरसे अनुदानित थे। इसमें 218 मदरसों को ही भुगतान किया गया और 64 मदरसों को इनका प्रस्ताव अनियमितता के वजह प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही बोर्ड की ओर से माध्यमिक शाला को सत्र 2015-16 में कम्प्यूटर दिया गया था।

जितने भी दिए गए सब घटिया किस्म के हैं। ज्यादातर खराब हो चुके हैं। मदरसा बोर्ड की ओर से प्रतिवर्ष प्रत्येक शिक्षकों को शासन से 1500 रुपए प्राप्त होता है, किन्तु शिक्षकों को बगैर प्रशिक्षण दिए, फण्ड कहां जाता है पता नहीं, इसमें भी मदरसा बोर्ड की ओर से अर्थिक अनियमितता प्रतीत होती है।  मदरसा के संबंध में जब भी मदरसा शिक्षक/शिक्षिकाएं मदरसा बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारियों से संपर्क करते हैं तो डांट फटकार अभद्र व्यवहार किया जाता हैै। उपरोक्त बिन्दुओं समेंत कुल 9 बिन्दुओं पर संबंधित शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया है, इसके बाद आयोग के अधिनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान आयोग के सदस्य हफीज खान और अनिल जैन, आयोग के सचिव एमआर खान भी मौजूद थे।

 

23-05-2020
बोधघाट परियोजना के प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग ने किया मान्य

रायपुर। राज्य की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाओं में से एक बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अंततः केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। 40 वर्षों से लंबित इस परियोजना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे लगातार प्रयासरत थे। इसी का परिणाम है कि बोधघाट परियोजना के प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट (प्रारंभिक साध्यता प्रतिवेदन )को भारत सरकार के केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब इस परियोजना के सर्वेक्षण एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर )तैयार करने का काम तेजी से कराया जा सकेगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बोधघाट परियोजना के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी और इस परियोजना की महत्ता के बारे में विस्तार से बताया था। जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्रीय मंत्री जल संसाधन मंत्री शेखावत से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रेषित प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर सहमति देने का आग्रह किया था। मंत्री चौबे ने बताया कि बोधघाट परियोजना की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट 2 अप्रैल 2020 को केंद्रीय जल आयोग को भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग द्वारा इस परियोजना के सर्वेक्षण अनुसंधान और डीपीआर तैयार कराए जाने को लेकर भी अपने स्तर से प्रयास शुरू कर दिया गया था ताकि भारत सरकार से मंजूरी मिलते ही इस काम को अविलंब आगे बढ़ाया जा सके।

मंत्री चौबे ने बताया कि बोधघाट बहुद्देश्यीय सिंचाई परियोजना इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। यह दंतेवाड़ा जिले के विकासखंड गीदम के ग्राम बारसुर से लगभग 8 किलोमीटर और जगदलपुर जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इस परियोजना की कुल लागत 22 हजार 653 करोड़ रुपए है। इससे लगभग 3 लाख 66 हजार 580 हेक्टेयर में सिंचाई तथा लगभग 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। बोधघाट परियोजना से बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले में सिंचाई होगी। जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि आगामी 8-9 माह के भीतर बोधघाट परियोजना का सर्वेक्षण अनुसंधान एवं डीपीआर तैयार कर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फरवरी-मार्च 2019-20 के बजट सत्र में विधान सभा मे बोधघाट सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य को हाथ में लिए जाने की घोषणा की थी। यह परियोजना जल संसाधन विभाग के वर्ष 2020-21 के बजट में भी शामिल है। मंत्री चौबे ने बताया कि पूर्व में इस परियोजना में दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में खरीफ, रबी और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए कुल 2 लाख 66 हजार 580 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित थी, किंतु जल की उपलब्धता को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस परियोजना के माध्यम से सुकमा जिले को भी सिंचाई हेतु जलापूर्ति के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुकमा जिले को भी खरीफ, रबी तथा ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए कुल एक लाख हेक्टेयर में सिंचाई हेतु जल आपूर्ति को परियोजना में शामिल किया गया है। इस प्रकार तीनों जिलों में 3 लाख 66 हजार 580 हेक्टेयर में वार्षिक सिंचाई सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। मंत्री चौबे ने कहा कि बोधघाट बहुद्देशीय सिचाई परियोजना बस्तर संभाग और राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

03-05-2020
बिना पास के निगम मुख्यालय में नहीं होगी एंट्री,किए जा रहे पुख्ता इंतजाम

भिलाई। निगम द्वारा शासन के विभिन्न निर्देशों के तहत कार्यालय खुलने के लिए आदेश जारी करने के बाद निगम कार्यालय में सोशल डिस्टेंस एवं अन्य व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने बताया कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई मुख्यालय में आने वाले लोगों का पास जारी किया जाएगा। जारी किए गए पास की अवधि 30 मिनट की होगी। इस दौरान उनको अपने कार्यों को करना होगा इसके साथ ही वाहनों की पार्किंग निगम मुख्यालय के बाहर करनी होगी। सभी विभागीय कार्य नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे प्रत्येक विभाग में कार्य के लिए एक तिहाई कर्मचारी रहेंगे जोकि फिजिकल डिस्टेंस के साथ कार्य करेंगे और मास्क अनिवार्य रूप से पहनेंगे! मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड के कक्ष के समीप एक शिकायत पेटी रखी जाएगी। 

इसके अंदर आम नागरिक एवं अन्य अपनी समस्याए इस पेटी में डाल सकेंगे। इसे प्रतिदिन सायंकालीन नोडल अधिकारी द्वारा खोलकर संबंधित विभाग को निराकरण करने के लिए प्रेषित किया जाएगा, ऐसे लोग निगम मुख्यालय में बिना प्रवेश के ही अपनी समस्या से अवगत करा सकेंगे, शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने निगम द्वारा कयावद की जा रही है! झुंड में या 5 से अधिक व्यक्ति मुख्यालय के भीतर एक साथ प्रवेश नहीं कर पाएंगे और न ही एक जगह पर एकत्रित रह सकेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सुरक्षा गार्ड भी मौजूद रहेंगे। भिलाई निगम में टैक्स, आवेदन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड सहित अन्य तरह के कार्य के लिए आने वाले लोगों को कार्य का विवरण देना अनिवार्य होगा। तभी पास जारी किया जाएगा,जिसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। 

 

25-04-2020
मुख्यालय में पटवारी के अनुपस्थित होने पर कलेक्टर ने किया ट्रांसफर

कोण्डागांव। जिले में विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेने कलेक्टर नीलकंठ टीकाम स्वयं पूरे जिले में दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर विकासखण्ड बड़ेराजपुर के एफआरए क्लस्टर ग्राम गम्हरी पहुंचे। जहां उन्होंने क्लस्टर गम्हरी के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया साथ ही यहां मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की और कार्य में लगे श्रमिकों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लाॅक डाउन में दी गई।कलेक्टर ने दौरे के दौरान मुख्यालय में पटवारी के अनुपस्थित पाए जाने पर कलेक्टर ने ग्राम गम्हरी में कार्यरत पटवारी के स्थानांतरण के निर्देश दिए। साथ ही तहसीलदार द्वारा जल्द से जल्द नए पटवारी की गम्हरी में पदस्थ किए जाने के आदेश दिए।इस दौरान उन्होंने माकड़ी एवं विश्रामपुरी के मध्य बन रही सड़कों का सर्वे किया साथ ही इस मार्ग पर बन रहे नालो एवं पुलों का निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, तत्पश्चात कलेक्टर कांकेर एवं कोण्डागांव की सीमा पर बसे ग्रामों में निर्माणाधीन गौठानो का जायजा लिया एवं विश्रामपुरी में बन रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शाला भवन का भी निरीक्षण किया।

 

21-04-2020
कंट्रोल रूम से पेयजल की समस्या का होगा निराकरण, बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे कर्मचारी

धमतरी। ग्रीष्मकाल के दौरान जिले के अंतर्गत पेयजल समस्या के त्वरित निराकरण और पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने जिला, उपखण्ड और विकासखण्ड स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बताया कि खण्ड स्तर पर पेयजल निगरानी कंट्रोल रूम का दायित्व होगा कि बिगड़े हेण्डपम्पों की शिकायत, पंजी में दर्ज कर संबंधित उप अभियंता और हेण्डपम्प तकनीशियन को सूचित करेंगे। साथ ही प्रतिदिन की जानकारी कंट्रोल रूम प्रभारी की ओर से कार्यपालन अभियंता को प्रस्तुत की जाएगी। साफ तौर पर कहा गया है कि कंट्रोल रूम में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के प्रभारी सहायक अभियंता  आर.के.मांडवे होंगे, जिनका मोबाईल नंबर 94255-98512 है। इसी तरह उपखण्ड कार्यालय धमतरी में सहायक अभियंता  बी.पी.पटेल की ड्यूटी लगाई गई है, इनका मोबाईल नंबर 91312-66605 है। उपखण्ड कार्यालय नगरी में सहायक अभियंता एस.के.ठाकुर, मोबाईल नंबर 94242-41675, उपखण्ड कार्यालय कुरूद में सहायक अभियंता पी.एस.गजेन्द्र, मोबाईल नंबर 98267-53500 है, की ड्यूटी लगाई गई है।

इसी तरह विकासखण्ड नगरी में उप अभियंता  एस.आर.ठाकुर, मोबाईल नंबर 94242-37034 और  अविनाश एक्का, मोबाईल नंबर 94252-16040 है, की ड्यूटी लगाई गई है। विकासखण्ड धमतरी में उप अभियंता  डी.एम.कानडे, मोबाईल नंबर 74151-68347, विकासखण्ड कुरूद में उप अभियंता  मनोज पैकरा, मोबाईल नंबर 96910-12017 और विकासखण्ड मगरलोड के कंट्रोल रूम में उप अभियंता  ए.के.देवांगन, मोबाईल नंबर 99932-97455 है, की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा आमजन की ओर से बिगड़े हेण्डपम्प की सूचना टोल फ्री नंबर 18002330008 पर भी दी जा सकती है।

19-04-2020
Video : आबकारी मंत्री पहुंचे रायगढ़, पत्रकारों से की चर्चा, लॉक डाउन को लेकर कही ये बात...

रायगढ़। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बाद लॉक डाउन के बीच रायगढ जिला मुख्यालय में राज्य के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का आगमन हुआ। शहर आगमन की सूचना इतनी गोपनीय रखी गई कि पत्रकारों के सामने असहज सी स्थिति बन गई। हालाकि प्रशासन के द्वारा उनके रुकने की व्यवस्था शहर के ढिमरापुर रोड स्थित होटल अंश में की गई। जहां शहर के पत्रकारों से मंत्री रूबरू हुए और उनके तीखे सवालों का सहज और चुटीले अंदाज में जवाब दिया। मंत्री लकमा ने पत्रकारों से हुई चर्चा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखा, साथ ही कोरोना संकट को लेकर राज्य सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में किए गए प्रयासों की मुक्त कंठ प्रशंशा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और उसकी मशनरी (प्रशासन और चिकित्सा विभाग) देश के बाकी राज्यों की अपेक्षा बेहतर ढंग से कार्य कर रही है।

परिणाम आपके सामने है आप ज्यादा अच्छा जानते है कि पूरे देश मे छग राज्य विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण मामले में सबसे अच्छे पोजिशन में है। यहां हालात बड़ी तेजी से सामान्य हो रहे है। हमारी सरकार ने केंद्र सरकार के निर्णय लेने से पहले ही 19 मार्च 2020 को लॉक डाउन की घोषणा कर दी थी। जबकि भारत सरकार ने 22 मार्च को निर्णय लिया। लॉक डाउन में रियायत की बात को लेकर उन्होंने कहा कि हालात अगर ऐसे ही नियंत्रित रहा तो कुछ शर्तों के साथ 21 अप्रैल को रियायत दी जा सकती है। प्रदेश में कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार के शराब विक्रय के निर्णय को लेकर उन्होंने दो टूक कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से राज्य के साथ भेदभाव का व्यवहार कर रही है।

उसे देखते हुए न चाह कर भी राजस्व जुटाने के लिए शराब विक्रय का निर्णय लेना पड़ रहा है। उन्होंने पत्रकारों को कहा कि आपको जानाकरी होगी कि केंद्र सरकार किस तरह राज्य के हिस्से में आने वाले बजट(सहायता राशि)में बड़ी कटौती कर रही है। इसके बाद पत्रकारों के सवाल लॉक डाउन के समयावधि में राज्य में काँग्रेस नेताओं के द्वारा शराब की तस्करी की जा रही है? इस पर उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त मिलेगा राज्य सरकार उसके विरुद्ध गम्भीर कारवाही करेगी। आपके समक्ष मुंगेली की घटना प्रमाण है। जहां दोषी यूवा कांग्रेस के नेता और तीन पुलिस वालों को तुरन्त निलंबित कर दिया गया है। आगे भी इस तरह की कारवाही चलती रहेगी।

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