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16-10-2020
गढ़बो नवा राजनांदगांव की परिकल्पना के साथ महापौर ने पेश किया पहला बजट

राजनांदगांव। गढ़बो नवा राजनांदगांव की परिकल्पना के साथ गुरुवार को महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने अपना पहला बजट पेश किया है। महापौर ने नगर निगम की सामान्य सभा में बजट पेश की हैं। बजट पेश करते हुए महापौर ने कहा कि हम सब मिलकर शहर के विकास का नया इतिहास लिखेंगे। गढबो नवा छत्तीसगढ के तर्ज पर गढबो नवा राजनांदगांव की परिकल्पना को लेकर शहर का विकास करना है। दलगत भावना से ऊपर उठकर शहर के चहुंमुखी विकास के लिए हम कृत संकल्पित हैं।

 

 

13-10-2020
माकपा ने कहा,आउट सोर्सिंग और निजीकरण के प्रस्तावों को समर्थन नहीं, जलाई गई बजट की प्रतियां

कोरबा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरबा नगर निगम में सोमवार को पारित बजट को जन विरोधी और विकास विरोधी करार देते हुए आज बांकी मोंगरा में बजट की प्रतियां जलाई। बांकी मोंगरा क्षेत्र की उपेक्षा से नाराज सैकड़ों नागरिकों और व्यापारियों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। माकपा ने कहा है कि विकास के नाम पर आउट सोर्सिंग और निजीकरण के किसी भी प्रस्ताव को माकपा का समर्थन न मिलने की घोषणा पार्टी ने पहले ही महापौर को दिए अपने ज्ञापन में कर दी थी और अब इसके खिलाफ पार्टी सड़क पर लड़ाई लड़ेगी। माकपा ने कड़े शब्दों में कहा है कि विपक्षी पार्षदों को सदन में घुसने से रोककर और सदन को गुमराह कर, बजट प्रस्तावों पर बिना किसी चर्चा के महापौर बजट पारित कराने की चालबाजी तो कर सकते हैं, लेकिन जनता का दिल नहीं जीत सकते। माकपा द्वारा बांकी मोंगरा में किये गए आंदोलन में पार्षद राजकुमारी कंवर ने बजट की प्रतियों को आग लगाई, जबकि अन्य नागरिकों ने उसमें आहुति दी। राजकुमारी ने कहा कि जो आश्वासन मुझे सदन में कल दिया गया था, महापौर द्वारा उससे ही मुकर जाने से मैं आहत हूं और यह इस क्षेत्र की जनता का खुला अपमान है। विरोध प्रदर्शन में राजकुमारी जनक दास, जवाहर सिंह कंवर, रामपूजन यादव, रमेश शर्मा, अभिजीत गुप्ता, जनरैल सिंह, दिलीप नेताम, पुरूषोत्तम, आनंद धांधी, शिवरतन, संजय यादव, शत्रुहन दास आदि माकपा कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्र के नागरिक भी शामिल थे।

 

 

16-05-2020
निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों के लिए होगा अलग से बजट

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोत्साहन पैकेज की चौथी किस्त की शनिवार को घोषणा की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए नीतिगत व संरचनात्मक सुधारों पर जोर रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा अब मेक इन इंडिया के तहत सरकार का जोर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर होगा। इसके लिए अभी आठ क्षेत्रों में सरकार नियम सरल बनाने जा रही है। इसमें कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयरस्पेस मैनजमेंट, एयरपोर्ट्स, पॉवर कंपनियां, स्पेस और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र शामिल हैं।

वित्त मंत्री की घोषणा की मुख्य बातें

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की है, हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिये खुद को तैयार करना होगा और वैश्विक मूल्य श्रृंखला की चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार रहना होगा।

-कोयला उत्पादन के क्षेत्र में सुधार होगा। जरूरत पड़ने ही बाहर से कोयला मंगाया जाएगा। कोयला उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार नहीं होगा। 50 नए कोल ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। समय से पहले खनन करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कोल इंडिया लिमिटेड की खदानें भी निजी क्षेत्र को दी जाएगी। कोयला क्षेत्र में 50000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

-माइनिंग क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। माइनिंग लीज का ट्रांसफर भी किया जा सकेगा।

-भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है। रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया के जरिए आत्मनिर्भर होना है। आयात नहीं किए जानों वालों हथियार की लिस्ट बनेगी। उनका उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों के लिए अलग से बजट होगा। इससे रक्षा आयात को कम किया जा सकेगा। स्वदेशी कंपनियों को फायदा होगा। डिफेंस सेक्टर एफडीआई की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी किया गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शेयर बाजार में लिस्टेड होगी।

-सिविल एविएशन सेक्टर में तीन बदलाव होंगे। सिर्फ 60 फीसदी एयर रूट ही नागरिक विमानों के लिए उपलब्ध हैं, उसे बढ़ाया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी करेगी। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट के लिए प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप की जाएगी।

-केंद्र शासित प्रदेशों में पॉवर कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे।

-स्पेस के क्षेत्र में निजी कंपनियों को मौका दिया जाएगा। निजी कंपनियां भी अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की सुविधाओं का प्रयोग कर पाएंगी। 

16-04-2020
धान के अंतर की राशि को लेकर भाजपा कर रही है स्तरहीन राजनीति : त्रिवेदी

रायपुर। भाजपा नेता धरमलाल कौशिक और दिग्गज भाजपा नेताओं की ओर से किसानों को धान के मूल्य की अंतर राशि दिए जाने की मांग पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि 2500 रुपए और धान के समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की राशि का किसानों को देने का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में किया जा चुका है। यह राशि जल्दी से जल्दी किसानों को दी जाएगी। धान की खरीदी के समय ही यह राशि किसानों को मिल जानी थी लेकिन इसलिए नहीं दी जा सकी क्योंकि मोदी सरकार ने किसानों को यह राशि देने पर रोक लगाई है। इसको लेकर भाजपा नेता धरमलाल कौशिक द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की स्तर हीन राजनीति बेहद दुखद है। धरमलाल कौशिक यह बताएं कि 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार ने सरकार बनते ही किसानों को बोनस की राशि देने पर रोक लगाई गई थी तब कौशिक ने मोदी को पत्र क्यों नहीं लिखा।

छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब पहले साल तो किसानों को धान का मूल्य 2500 रुपए दाम दिया गया और दूसरे साल मोदी सरकार ने उस पर भी रोक लगाई तब मोदी को किसी भी भाजपा नेता ने पत्र लिखने का साहस क्यों नहीं दिखाया? अब भाजपा नेता किसानों के झूठे हमदर्द बनकर धान के अंतर की उसी राशि को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे है, यह भाजपा के किसान विरोधी चरित्र को ही उजागर करता है। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जो राशि किसानों को कांग्रेस सरकार ने पहले साल दी है और भाजपा की मोदी सरकार के द्वारा डाली गई अड़चनों के बावजूद दूसरे साल देने जा रही है। उसकी मांग करके भाजपा नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसानों की आंखों में धूल झोंकना ही उनका चरित्र है। यदि वास्तव में यह भाजपा नेता किसानों के हितैषी हैं तो कोरोना कि आपदा को देखते हुए किसानों की फसलों के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल कम से कम अतिरिक्त राशि किसानों को दिए जाने की मांग करें। ताकि इस संकट की घड़ी में किसान संभल सके। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह मांग किसानों के लिए केंद्र सरकार से कर दी है।

कांग्रेस के द्वारा किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि दिए जाने की मांग का समर्थन करके धरमलाल कौशिक और भाजपा नेता भाजपा के 15 साल के शासनकाल में किसानों के साथ किए गए पापों को धो सकेंगे। त्रिवेदी ने कहा है कि एक भी भाजपा नेता ने किसानों को धान के समर्थन मूल्य में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने की बात नहीं उठाई। भाजपा के घोषणा पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने की बात लिखी थी लेकिन इस दिशा में आज तक भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा कदम नहीं उठाए जाने पर भी भाजपा के तमाम नेता मौन हैं। राज्य सरकार द्वारा किसानों को धान के  समर्थन मूल्य के अलावा अतिरिक्त राशि 2500 दिए जाने पर केंद्र सरकार रोक लगाती है तब भी भाजपा के नेता मौन बने रहते हैं। कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ की विधानसभा का बजट सत्र पूर्ण हुआ है और उसके बाद लगातार केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण देश भर में फैले करोना की रोकथाम के काम में राज्य में सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है । ऐसे समय में बेहद स्तरहीन राजनीति करते हुए भाजपा नेताओं ने जो राशि किसानों को देने की कांग्रेस सरकार स्वीकृति दे चुकी है उसे देने की मांग करके अपना वास्तविक किसान विरोधी चरित्र उजागर कर दिया है।

27-03-2020
छत्तीसगढ़ के ​इतिहास पहली बार 'गिलोटिन' से एक लाख करोड़ रुपए का बजट पास, भाजपा ने किया वाकआउट

रायपुर। विधानसभा का वित्तीय वर्ष 2020- 21 में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट बीते दिन सदन ने पारित कर दिया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार बिना चर्चा के बजट गिलोटिन के माध्यम से पारित किया गया है। राज्य के दो विश्वविद्यालयों के नाम बदलने समेत 28 विधेयकों को भी सदन ने मंजूरी दी। बता दे कि भाजपा के सदस्य सदन में बजट पारित करने के दौरान मौजूद नहीं थे। बिना चर्चा के विधेयकों को पास किए जाने के विरोध वे वाकआउट कर गए थे। करीब पौने दो घंटे की बैठक के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

सदन की कार्यवाही के संबंध में संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि बजट से संबंधित सभी प्रस्ताव सदन में सीएम भूपेश बघेल ने रखा था। इसे सदन ने गिलोटिन के माध्यम से पारित कर दिया। 'गिलो​टन' प्रक्रिया से अभिप्राय है जिन मांगों पर चर्चा नहीं हो पाती है उसे बिना चर्चा के ही मतदान कराकर पास कर दिया जाता है। विधानसभा में बीते दिन पहली बार कार्यमंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर मतदान हुआ। सदन में विपक्षी भाजपा ने कार्यसूची में गैर वित्तीय कार्यों को शामिल किए जाने का विरोध करते हुए मत विभाजन की मांग की,

23-03-2020
 एक ही दिन में पास हो सकता है सदन में वित्तीय बिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही में बजट पास करने को लेकर 26 मार्च को निर्णय लिया जा सकता है। बता दें कि बजट पास करने को लेकर कार्यमंत्रणा समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि सीएम भूपेश बघेल ने 3 मार्च को बजट पेश किया था। होली त्यौहार और कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण सदन की कार्यवाही 25 मार्च तक स्थगित कर दी गई थी। जिसके कारण बजट पास को लेकर सदन में अभी तक चर्चा नहीं हो पाई। ऐसा माना जा रहा है कि 26 मार्च को सदन में एक दिन में बजट पास करने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। यह भी माना जा रहा है कि सर्वसम्मिति से वित्तीय बिल भी पास हो सकता है।

13-03-2020
विजय बघेल ने बजट चर्चा के दौरान दुर्ग क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार की उठाई मांग

दुर्ग। सांसद विजय बघेल ने बजट चर्चा के दौरान रेल मंत्री पियूष गोयल को दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की रेल सुविधाओं के विस्तार और नई ट्रेनों की मांग से अवगत कराया। सांसद विजय बघेल ने लोकसभा सत्र की चर्चा में कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र में देश के लिए सर्वाधिक रेलपांतों का निर्माण किया जाता है जो कि एक रिकार्ड है। संयंत्र की स्थापना से लेकर आज तक जितनी रेल पांतों का उत्पादन किया गया है, उससे पृथ्वी को आठ बार लपेटा जा सकता है, रेल के क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र का अहम योगदान है। इसी भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़ा पुरानी भिलाई रेल्वे स्टेशन है, जहाँ भिलाई मार्शलिंग यार्ड भी है। पुरानी भिलाई रेल्वे स्टेशन बरसों से निर्मित है, लेकिन उसकी आज तक सुध नहीं ली गई है, पुरानी भिलाई रेल्वे स्टेशन को सर्वसुविधायुक्त बनाया जाना चाहिए। साथ ही पुरानी भिलाई स्टेशन पर कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टापेज भी रखा जाये। दुर्ग से नई ट्रेन के परिचालन की मांग उठाते हुए विजय बघेल ने कहा कि तटीय आंध्रप्रदेश और सीमावर्ती उड़ीसा राज्य के अनेकों लोग दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में रहते हैं, जिन्हे आवागमन की सुविधा नहीं मिल पाती है, जिनके लिए दुर्ग से पलासा बरहमपुर तक व्हाया विजयनगरम नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाने का प्रस्ताव रेल मंत्री के सामने रखा। सांसद विजय बघेल ने रेल मंत्री से अपील की दुर्ग-बेमेतरा-बिलासपुर रेल्वे लाइन का सर्वे पूर्व में किया जा चुका है उसका काम भी अतिशीघ्र शुरु किया जाना जनहित में आवश्यक है, अत: इसे आवश्यक रुप से अपनी कार्ययोजना में शामिल करें।

दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में रेल्वे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज के संबंध में मांग उठाते हुए विजय बघेल ने कहा कि कुम्हारी परसदा रेल्वे क्रासिंग, राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित उरला देवभोग दुग्ध महासंघ के निकट उरला रेल्वे क्रासिंग और कुगदा रेल्वे क्रासिंग में अंडरब्रिज निर्माण किया जाना बेहद जरुरी है, जिसे रेलवे विभाग के बजट में शामिल किया जाये साथ ही पुरानी भिलाई में सिरसाकला रेल्वे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य स्वीकृत किया जाये। उन्होने सदन के माध्यम से रेल मंत्री से कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगकर रेल्वे की बहुत सारी खाली जमीन है जिस पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है, इस रेल्वे के क्षेत्र में कुछ व्यापारी बहुत पुराने समय से व्यापार कर रहे हैं, यदि उन्हे नियम एवं शर्तों के साथ व्यवसाय की सुविधायें दी जाये तो उनके सामने अपने परिवार के भरणपोषण की समस्या नहीं आयेगी। विजय बघेल ने इन व्यापारियों के संबंध में उचित कार्यवाही करने का रेल मंत्री से आग्रह किया। सांसद विजय बघेल आश्वस्त हैं कि रेल मंत्री उनकी मांगों के अनुरुप गंभीरतापूर्वक विचार कर दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की रेल सुविधाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेंगे।


 

08-03-2020
Video : शहर सरकार ने आयोजित की बैठक, आम बजट पर सभी से मांगे गए सुझाव

रायगढ़। आने वाले दिनों में निगम में बजट प्रस्तुत होना है बजट में पहली बार एक ऐतिहासिक बैठक आयोजित कर आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों व्यापारियों, बार रूम, सब्जी मंडी व शहर से अनेक लोगों से सुझाव लिया गया। इसमें उपस्थित लोगों ने रायगढ़ शहर के विकाश के लिए शहर सरकार को बजट में शामिल करने के लिए अनेको सुझाव दिए। सभी ने निगम के आय तथा व्यय की तरफ विशेष ध्यानाकर्षण करने के सुझाव दिए, आय व्यय में छूट का प्रावधान आबादी से सम्बंधित सड़क, नाली, बिजली, पानी की कार्ययोजना को आगामी 25 वर्ष के विकास को देखते हुए बानाना, प्रदूषण मापक यंत्र, नगर निगम की संपत्ति दुकानो के किराए में वृद्धि, जल कर मल कर की सख्ती से वसूली, सार्वजनिक स्थल, मनोरंजन स्थल पार्क आदि के मेंटेनेंस के लिए निर्धारित शुल्क, जिंदल जे लंबित प्रकरणों पर कड़ाई से शुल्क वसूली, हर टैक्स वसूली में जनसाधारण का विशेष सहयोग होगा बकायदारों से टैक्स वसूलना, सड़को के लिए अधिक राशि पुराने जर्जर सड़को का जीर्णोद्धार, सुव्यवस्थित प्रेस क्लब के लिए प्रावधान, गुमटी ठेलो के प्रावधान को बजट में शामिल करना, निगम की करोड़ो की सम्पत्तिया जो खंडहर ही चुकी है उनकी जांच कर जिनकी वसूली में लापरवाही हो रहे उन्हें तत्काल लीज करना, जेल परिषर में निगम मद की दुकानो के पास मूलभूत सुविधाएं, मनोरंजन कर की वसूली, विवाहघरो के लिए निर्धारित शुल्क, धर्मशालाओं पर 25% कर का प्रावधान, चांदमारी में पुरानी बस्ती के बच्चों के लिए खेल मैदान, चांदनी चौक चौड़ीकरण, इतवारी बाजार के चारो तरफ बॉउंड्री, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉल की पार्किंग वसूली, रायगढ़ ग्रीन सिटी, शहर में महिला यूरिनल, प्रदूषण समस्या, संजय कॉम्प्लेक्स में नाली-पानी-बिजली, ऑनलाइन टैक्स, पिछले कर की खतौनी, सम्पत्ति कर- समेकित कर, यूजर्स चार्ज निरस्त, महापुरुषों की प्रतिमाएं, शहर के दूसरे छोर जूटमिल का विकास,चिकित्सा संस्थाओं से एनओसी, जोगिडिपा पुल के आसपास दुकानी का निर्माण, आदि सुझाव आए।

07-03-2020
धमतरी में आरटीओ और आडिटोरियम के लिए मिलेगी राशि, बजट में मिली सौगात  

धमतरी। धमतरी क्षेत्र के विकास के लिए विधायक रंजना साहू लगातार प्रयासरत है। बजट में उन्होंने विकास के कार्यो को शामिल करवाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत बजट में अनेक जनहित के लंबति मांगो को सम्मिलित कराने में सफल रही है,जिनमें लगभग 3500.00 लाख रूपये का कार्य है उनमें खरेंगा,कोलियार,दोनर मार्ग के चौडीकरण,मजबूतीकरण,जिसकी लम्बाई 33 किमी के लिए 1280.00 लाख, जिसमें पुल पुलिया भी सम्मिलित है। वही गौरव गांव कण्डेल से गागरा मार्ग में पुल निर्माण के लिए 130.00 लाख रूपये कुरूद,चर्रा छाती बोड़रा, सम्बलपुर मार्ग के चौड़ीकरण उन्नयन के लिए 530.00 लाख धमतरी भंवरमरा मार्ग के महानदी पर उच्चस्तरीय पूल निर्माण के लिए 500.00 लाख पीपरछेड़ी तरसीवा मार्ग कुरिया नाला में पुल निर्माण 200.00 लाख देवरी दोनर मार्ग पर पड़ने वाले पुल में निर्माण के लिए 200.00 लाख पीपरछेड़ी गागरा कण्डेल मार्ग उच्चस्तरीय पुल निर्माण के लिए 290.00 लाख एवं आरटीओ कार्यालय धमतरी के 172.17 लाख,आडीटोरियम भवन, पुलिया, सड़क के लिए विधानसभा के बजट में शामिल किया गया है।

06-03-2020
वित्त मंत्री ने उद्धव सरकार का पहला बजट विधानसभा में किया पेश, किसानों और युवाओं पर दिया गया खास ध्यान

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार का पहला बजट शुक्रवार को वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में पेश किया। इस बजट में किसानों और युवाओं पर खास ध्यान दिया गया है। साथ ही बजट में किसानों को लेकर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में किसानों की कर्जमाफी से लेकर स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण का भी घोषणा की गई है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने बजट पेश करते हुए करों में राहत दी है। सरकार ने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) और पुणे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़ और नागपुर में संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में एक फीसदी की छूट देने का एलान किया है। ये छूट अगले दो साल तक के लिए मिलेगी। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए घोषणा की कि राज्य में किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों का ध्यान रखा गया है, वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए एक कानून बनाया जाएगा। वहीं, राज्य में पेट्रोल-डीजल में एक रुपये का वैट बढ़ाया गया है। इससे राज्यभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा होगा। सरकार के इस निर्णय से राज्य को 1800 करोड़ रुपये की अतिरक्त आय होगी। वित्त मंत्री ने इस बार 9,510 करोड़ रुपये का घाटे का बजट पेश किया।

महाराष्ट्र सरकार अपना पैसा सिर्फ सरकारी बैंकों में रखेगी: अजित पवार
महाराष्ट्र सरकार अपना कोष सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखेगी। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि सरकार का पैसा सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराया जाए, निजी क्षेत्र के बैंकों में नहीं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने ठाकरे की उपस्थिति में यह बयान दिया। इससे पहले पवार ने राज्य विधानसभा में 2020-21 का बजट पेश किया। पवार ने राज्य विधानसभा भवन परिसर के बाहर संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और अन्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे सरकार का कोष सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराएं, विशेषरूप से केंद्र द्वारा संरक्षित बैंकों में। पवार का यह बयान पुलिस विभाग का वेतन खाता निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक को स्थानांतरित करने को लेकर पैदा हुए विवाद के मद्देनजर आया है। कथित रूप से देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने पुलिस विभाग का वेतन खाता एक्सिस बैंक को स्थानांतरित किया था। फडणवीस की पत्नी अमृता एक्सिस बैंक में वरिष्ठ पद पर हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग का खाता एक्सिस बैंक को स्थानांतरित करने के मामले में फडणवीस से जवाब मांगा है।

 

05-03-2020
किसानों से 355 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर होगी गन्ने की खरीदी : भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों से 355 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर गन्ना खरीदेगी। उन्होंने दोहराया कि किसानों को धान का 2500 रूपए प्रति क्विंटल दाम मिलेगा। बजट में घोषित की गई कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को समर्थन मूल्य और 2500 रूपए के अंतर की राशि दी जाएगी। भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी और 2500 रूपए पर धान खरीदी से छत्तीसगढ़ का किसान मजबूत हुआ। देश में यह पहली बार हुआ कि ढाई लाख से अधिक किसान छत्तीसगढ़ में खेती की ओर लौटे। जब किसान मजबूत होंगे तो गांव, राज्य और देश भी मजबूत होगा। उन्होंने केन्द्र सरकार से धान से इथेनॉल के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापना की अनुमति प्रदान करने का आग्रह दोहराते हुए कहा कि यदि अनुमति मिलती है तो किसानों को धान की अच्छी कीमत मिलेगी। पेट्रोलियम ईंधन में खर्च होने वाले पेट्रोडॉलर की बचत होगी। ऐसा होता है तो यह पूरे देश के किसानों के लिए एक नजीर बनेगा। भूपेश बघेल ने शक्कर कारखानों में उत्पादित शक्कर की खरीदी पर केन्द्र द्वारा लगाए गए कैप (शक्कर खरीदी की मात्रा) हटाने या गन्ने से एथेनॉल बनाने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से नए-नए उद्योग खुलेंगे। 

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी योजना नया प्रयोग है। इसमें सुधार के लिए सभी सदस्य अपने सुझाव दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ की यह योजना कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूरे देश के लिए नजीर बन सकती है। उन्होंने कहा कि गौठानों के लिए गांवों में 3 से 5 एकड़, चारागाह के लिए 5 से 10 एकड़ जमीन चिन्हित की जानी चाहिए। गौठानों में छाया के लिए घास-फूस से व्यवस्था करनी चाहिए। गौठानों में नस्ल सुधार का काम भी आसानी से किया जा सकता है। पशुपालन को लाभप्रद बनाने के लिए हमारे गौठानों में गोबर से वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन प्रारंभ हो गया है। गौठान प्रबंधन समितियों को 10 हजार रूपए प्रति माह दिए जाएंगे। जिससे चरवाहे के मानदेय की व्यवस्था की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि गौठानों में पशुओं के एक स्थान पर रहने से फेंसिंग का खर्च बचेगा। किसानों के लिए दूसरी फसल लेना आसान होगा। मुख्यमंत्री ने अवैध शराब की बिक्री रोकने के संबंध में कहा कि यदि किसी जिले में अवैध शराब की बिक्री होती है तो इसके लिए जिले के पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बजट में शिक्षा कर्मियों के संविलियन के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मी शब्द अब इतिहास का हिस्सा हो गया।

मुख्यमंत्री ने मीडिया से ऐसे मौकों पर संयम बरतने का निवेदन करते हुए कहा कि छापों की रिपोर्टिंग में ऐसे लोगों के नाम भी आए,जिनके यहां छापा नहीं पड़ा। फ्रंट पेज पर खबर छपने से ईमानदार अधिकारी की छवि को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मनोहर कहानी या जेम्स हेडली चेज की कहानियों की तरह खबरों को सनसनी खेज ना बनाकर संतुलित और तथ्यों के आधार पर रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के सदस्यों के रेल्वे कूपन, हवाई यात्रा की सीमा चार लाख रूपए से बढ़ाकर आठ लाख रूपए करने की घोषणा करते हुए कहा कि विधानसभा सदस्यों को अब इसमें बोर्डिंग की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री बघेल ने भूतपूर्व विधायकों की पेंशन 20 हजार रूपए से बढ़ाकर 35 हजार रूपए करने की सदन में घोषणा की। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व विधायकों को रेल्वे कूपन, हवाई यात्रा के साथ बोर्डिंग की सुविधा भी मिलेगी। भूतपूर्व विधायकों के लिए इसकी सीमा दो लाख रूपए से बढ़ाकर चार लाख रूपए करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह उन्होंने कुटुम्ब पेंशन की राशि 10 हजार रूपए से बढ़ाकर 25 हजार रूपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विधायकों की जनसंपर्क निधि की राशि बढ़ाने की घोषणा पूर्व में की गई है वह आगामी एक अप्रैल से लागू होगी। 

 

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