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13-06-2018
मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना से करोड़ों मजदूरों को मिलेगा लाभ: राज्यमंत्री ललिता यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत असंगठित मजदूरों को हित लाभ के वितरण की योजना का बुधवार की दोपहर प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री  ललिता यादव ने मेला ग्राउण्ड में आयोजित समारोह में शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना से करोड़ों मजदूरों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी योजना बनाई है जो देश में कहीं नहीं बनी। समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हरदा जिले के टिमरनी में आयोजित कार्यक्रम का एलईडी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण किया गया।समारोह को संबोधित करते हुए राज्यमंत्री ललिता यादव ने बताया कि इस योजना के तहत छतरपुर जिले में 5 लाख 25 हजार असंगठित मजदूरों ने रजिस्टे्रशन कराए हैं जबकि पूरे प्रदेश में करीब ढाई करोड़ पंजीयन हुए हैं। जिन्होंने योजना के तहत पंजीयन कराया है आज से उनको हितलाभ वितरण का शुभारंभ किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में करीब एक सैकड़ा हितग्राहियों को एक करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि से लाभान्वित किया गया। उन्होंने बताया कि योजना की खास बात यह है कि इसमें सभी वर्गों को शामिल किया गया है। सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब असंगठित मजदूरों को मात्र 200 रुपए बिजली बिल के देने होंगे। मुख्यमंत्री ने उनके बिजली बिल माफ कर दिए हैं। योजना के तहत महिला को गर्भवती होने पर 5वें से 9वें माह के बीच 4 हजार और प्रसव होने पर 12 हजार रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने यह योजना इसलिए बनाई क्योंकि गर्भवती होने पर महिलाओं को पर्याप्त खाने को नहीं मिलता था और उन्हें काम भी करना पड़ता था। इतना ही नहीं प्रसव के बाद छोटे बच्चे को लेकर वे काम पर जाती थीं।

अब यह राशि मिलने से वे अच्छे से खा-पी सकेंगीं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास रहने को मकान नहीं है उन्हें पट्टे बांटे जा रहे हैं और वर्ष 2022 तक उन्हें मकान बनाने के लिए भी राशि मुहैया कराई जाएगी। राज्यमंत्री ललिता यादव ने बताया कि परिवार में किसी के भी बीमार होने पर मुफ्त इलाज होगा। यदि दुर्घटना में अस्थाई रूप से अपंग हो जाएं तो एक लाख रुपए और स्थाई अपंगता पर 2 लाख रुपए की राशि सरकार देगी। इतना ही नहीं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख और दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 4 लाख रुपए की राशि पीडि़त परिवार को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत मजदूरों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहें या प्रशासनिक पदों के लिए कोचिंग करना चाहें, तो इसके लिए भी पूरी रकम सरकार देगी।


 

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