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08:25pm

रायपुर। राजधानी रायपुर और  सुबे  के शहरों  में इस  हफ्ते  में हुए  अपराधों  की  बड़ी  कवरेज...देखिए  डिटेक्टिव मनमोहन सिंह के साथ

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07:46pm

भारती एयरटेल ने अमेजन इंडिया के साथ पार्टनरशिप में 3399 रुपये की शुरूआती कीमत में 4G स्मार्टफोन्स ऑफर करने की घोषणा की है। स्मार्टफोन 2600 रुपये के कैशबैक के साथ आएंगे। यह कैशबैक ऑफर सीमित समय के लिए होगा।पार्टनरशिप के अंतर्गत अमेजन पर उपलब्ध पॉपुलर डिवाइस ब्रैंड्स जैसे की सैमसंग, वनप्लस, शाओमी, हॉनर, एलजी, लेनोवो और मोटो आदि के 65 से अधिक 4G स्मार्टफोन्स पर कुल 2600 रुपये का कैशबैक मिलेगा। उपभोक्ताओं को एयरटेल से 36 महीनों के दौरान कुल 2000 रुपये का कैशबैक मिलेगा।

 
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07:04pm

एटीएम से पैसे निकालने और अन्य बैंक‍िंग सेवाएं महंगी होने की आशंका खत्म हो सकती है. बैंक की तरफ से आपको दी जाने वाली कई सेवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर रह सकती हैं.
 

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03:46pm

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर पद के लिए आवेदन करने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा, ''मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है. मैं जहां हूं, खुश हूं.'' बता दे रघुराम राजन सितंबर, 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं. यहां से निकलने के बाद वह अमेरिका की श‍िकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर जुड़े थे.

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03:24pm

पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आज लगातार चैथे दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है।

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03:05pm

कर्नाटक में वोटिंग खत्म होते ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया. करीब 19 दिन तक कोई बदलाव न करने के बाद बुधवार को लगातार तीसरे दिन दाम बढ़ाए गए हैं.
 

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03:06pm

टैलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने रविवार को मुफ्त कॉलिंग सेवा यानी संडे फ्री कॉलिंग सर्विस को बंद न करके आगे बढ़ाने की घोषणा की है. जिसका मतलब ये है कि यूजर्स मुफ्त कॉलिंग का लाभ अगले नोटिस आने तक उठा सकते हैं. जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें कि इस साल जनवरी महीने में BSNL ने लैंडलाइन से रविवार को मुफ्त कॉल सेवा को 1 फरवरी से बंद करने की घोषणा की थी. लेकिन इसकी मांग और पॉपुलेरिटी को देखते हुए बीएसएनएल ने इस सर्विस को अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया था. 

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02:41pm

मोबाइल चोरी होने पर अक्सर लोग मायूस हो जाते हैं और शिकायत दर्ज कराने के लिए उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 14422 जारी किया है। इससे पूरे देश में लोगों को अब शिकायत दर्ज कराने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस नंबर पर डायल करने या संदेश भेजने पर शिकायत दर्ज हो जाएगी और पुलिस व सेवा प्रदाता कंपनी मोबाइल की खोज में जुट जाएगी। दूरसंचार मंत्रालय मई के अंत में महाराष्ट्र सर्किल में इसकी शुरुआत करेगा। देश के 21 अन्य दूरसंचार सर्कल में कई चरणों में इसे दिसंबर तक लागू किया जाएगा। 
 

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04:51pm

अगर आप भी कर रहे हैं इस महीने शॉपिंग का प्लान तो ये खबर आपका दिन बना सकती है. ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजन मिड मई में मेगा सेल्स लाने जा रही हैं. फ्लिपकार्ट ने इसके लिए तारीख तय कर दी है, ये 'बिग शॉपिंग डेज' सेल 13-16 मई तक चलेगी.ख़बरों के मुताबिक अमेजन इंडिया भी इस गर्मी एक बड़ी सेल लाने की बजाय कई छोटी और एक्साइटिंग सेल सीरीज तैयार कर रही है. अमेजन का अगला सेलिब्रेशन अमेजन इंडिया पर जल्द आने वाला है.

देश में फिर नोटबंदी जैसे हालात, 100 रुपए  के नोट गायब  

नई दिल्ली। देश में नोटबंदी के बाद से कैश की किल्लत आम बात हो गई है। पिछले एक महीने से कई राज्यों में कैश की किल्लत के बीच अब 100 रुपए के पुराने नोटों की वजह से संकट है।  आरबीआई के मुताबिक सिस्टम में पर्याप्त मात्रा में नोट हैं और नोटों की छपाई भी बढ़ाई गई। हालांकि 200 और 2000 रुपए के नोट को लेकर कहा गया कि इनकी छपाई फिलहाल रोक दी गई है। तरह 100 रुपए मूल्य के नोटों, खासकर जो एटीएम कैसेट में फिट हो सके ऐसे नोटो की सप्लाई भी कम है। जिसे अब एक नई समस्या आम जनता के सामने आने वाली है

आरबीआई ने लगाई बैंकों से गुहार

आरबीआई ने कहा कि 2015-16 में मांग के मुकाबले 44 करोड़ पीस कम सप्लाई की गई थी। 2017-18 के लिए डेटा अगस्त में उपलब्ध होगा। बैंकर्स ने अपनी इस समस्य को रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के सामने रखा है और उन्होंने कहा है कि आरबीआई को इस समस्या पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए।

बैंक मैनेजर्स कहते हैं  इसकी  वजह से उनके बांचों में भी कम मूल्य के नोटों की भरमार है। आरबीआई डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में 50 रुपये से कम के 489.8 करोड़ नोटों को डिस्पोज किया गया बैंकर्स के मुताबिक नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत को दूर करने के लिए 100 रुपए के मटमैले नोट का इस्तेमाल ज्यादा हुआ। उसके बाद से सिस्टम में यह नोट उपलब्ध हैं। अब बैंकों के लिए इन नोटों को संभालना भारी हो रहा हैं।

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04:35pm

कुछ समय से लगातार बढरही पैट्रोल की कीमतें 24 अप्रैल से स्थिर हैं ऐसा माना जा रहा है कि आम जनता को यह राहत 12 मई तक रह सकती। खबरों के अनुसार कर्नाटक चुनावों के कारण सरकार ने पैट्रोल-डीजल की कीमतों में होने वाले घट-बढ़ पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिस कारण तेल कंपनियों को भारी नुक्सान सहना पड़ रहा है।

GSTN को सरकारी कंपनी बनाने पर सरकार ने दिखायी हरी झंडी, कारबोरियों को हर माह भरना होगा रिटर्न

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हर माह तीन रिटर्न भरने के झंझट से कारोबारियों को निजात देने पर मुहर लगा दी है। जीएसटी परिषद की शुक्रवार को हुई 27वीं बैठक में हर माह एक रिटर्न भरने की प्रणाली छह माह में लागू करने का ऐलान हुआ। परिषद ने रिटर्न भरने के लिए नया सरल फार्म जारी किया है, इसके तहत करदाता को एक महीने में एक ही रिटर्न भरना होगा। लेकिन यह व्यवस्था अमल में लाने में छह माह लगेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में उनके साथ वित्त सचिव हसमुख अधिया भी मौजूद थे।

जेटली ने कहा कि रिटर्न सरलीकरण पर फैसला ले लिया गया है और इसके लिए जल्द ही रोडमैप जारी होगा। अधिया ने कहा कि प्रति माह एक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा छह माह में लागू हो जाएगी। ज्यादातर राज्य डिजिटल या चेक के जरिये भुगतान पर दो फीसदी प्रोत्साहन राशि के प्रस्ताव के समर्थन में थे। लेकिन कुछ राज्यों ने तंबाकू जैसे नकारात्मक उत्पादों को इससे अलग रखने को कहा। लिहाजा यह मुद्दा राज्यों के वित्त मंत्रियों के पांच सदस्यीय समूह देखेगा। 

डिजिटल भुगतान पर मंत्रिसमूह करेगा फैसला

केंद्र सरकार ने डिजिटल लेनदेन पर ग्राहकों और कारोबारियों को राहत देने का मुद्दा भी राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक समूह को सौंपने का फैसला किया है। डिजिटल भुगतान पर दो फीसदी कैशबैक देने के प्रस्ताव पर बैठक में विचार किया गया। जीएसटी काउंसिल बैठक: सरकारी कंपनी बनेगी GSTN, चीनी पर सेस का फैसला टला

जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाने पर मुहर

परिषद ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) की शेयरधारिता में बदलाव करके इसे सरकारी कंपनी बनाने पर भी अपनी मुहर लगा दी। बैठक में यह फैसला लिया कि जीएसटीएन की 51 फीसदी हिस्सेदारी, जो फिलहाल गैर सरकारी संस्थानों के पास है, उसे केंद्र और राज्य सरकार को दिया जाएगा। 

फिलहाल जीएसटीएन में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास 24.5-24.5 प्रतिशत की बराबरर हिस्सेदारी है और शेयर 51 फीसदी हिस्सेदारी गैर सरकारी संस्थानों की है। जीएसटीएन पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग, कर भुगतान, रिफंड प्रक्रिया को देखती है और लाखों कारोबारों के आयात- निर्यात समेत कई आंकड़े इसकी निगरानी में हैं। लिहाजा इसे पूर्णत: सरकारी कंपनी बनाने को मंजूरी दी है।

जीएसटीएन का गठन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में 28 मार्च 2013 को कंपनी अधिनियम की धारा आठ के तहत किया गया था। इस उद्देश्य देश में जीएसटी लागू करने में केंद्र एवं राज्यों सरकारों के साथ करदाताओं और अन्य हितधारकों को साझी आईटी संरचना और सेवा उपलब्ध कराना है।

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