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पेण्ड्रारोड से गेवरा रेल काॅरिडोर का काम रोकने भूपेश कर रहे हैं राजनीतिक षडयंत्र : अमित जोगी

पेण्ड्रारोड से गेवरा रेल काॅरिडोर का काम रोकने भूपेश कर रहे हैं राजनीतिक षडयंत्र : अमित जोगी

रायपुर। मरवाही विधायक अमित जोगी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के अथक प्रयासों से आदिवासी बाहुल्य मरवाही क्षेत्र से पेण्ड्रारोड से गेवरा ईस्ट-वेस्ट रेल कारीडोर परियोजना  का काम शुरु हुआ लेकिन  इसे  दूसरे क्षेत्र में बनवाने का परिवाद एनजीटी में दायर करना कांग्रेस नेताओं के द्वारा कोयला माफियाओं के साथ मिलकर किया गया षड़यंत्र है। ऐसा षड़यंत्र करके कांग्रेस नेता मरवाही, कोटा, तानाखार एवं कटघोरा क्षेत्र का विकास बाधित करना चाहते हैं क्योंकि इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को रेल सुविधा मिलने के साथ-साथ क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी तेजी से होगा ।

अमित जोगी ने आरोप लगाया कि मरवाही क्षेत्र से होकर बनने वाली पेण्ड्रारोड से गेवरा ईस्ट-वेस्ट रेल कारीडोर परियोजना को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत रोकने की साजिश रच रहे है इसलिये उन्होंने अपने समर्थक अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में परिवाद दायर कराया है और इस परिवाद के माध्यम से एनजीटी में इस कार्य का मार्ग पेण्ड्रारोड से गेवरा रोड के स्थान पर परिवर्तन कर सलका से सीपत होते हुए बनाने का मांग किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के द्वारा मरवाही क्षेत्र के आदिवासियों के विकास के विरूद्व कोई भी साजिश सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रेल्वे कारीडोर के निर्माण से मरवाही, कोटा, तानाखार, कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के गावों को जहां एक ओर लोगों और वनोपज के आवागमन और व्यापार के लिये रेल्वे सुविधायें मिलेंगी वहीं दूसरी ओर इस रेल लाईन से क्षेत्र का औद्योगिक विकास तेजी से होगा ।

उन्होंने कहा कि इस रेल लाईन के मार्ग परिवर्तन के मामले में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उईके की भूमिका भी संदेहास्पद है क्योंकि उन्होंने अब तक इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया है जबकि तानाखार क्षेत्र के विकास से भी ये मामला जुडा हुआ है ।

अमित जोगी ने कहा कि एनजीटी में याचिका दायर करने वाले और कराने वाले को अच्छे से पता है कि एनजीटी पर्यावरण से सम्बंधित मामलों में बहुत गंभीर है तथा एनजीटी को निर्णय लेने के साथ-साथ अपने निर्णय परकार्यवाही करने का भी अधिकार प्राप्त है इसलिये याचिका में वन भूमि के पेड़ों की कटाई को रोकने तथा टाइगर रिजर्व एवं हसदेव अरण्य के जंगली जानवरों की सुरक्षा का हवाला देकर इस रेल लाईन को सलका सीपत की ओर से बनाने का मांग करते हुये यह दलील भी दिया गया है कि पेण्ड्रारोड से गेवरारोड रेल लाईन में आने वाली लागत राशि की अपेक्षा मात्र 25 प्रतिशत लागत में सलका-सीपत रेल लाईन बन जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि वन विभाग की एनओसी के बगैर कहीं पेड़ काटे गये है या किसी किसान के साथ मुआवजा वितरण में लापरवाही बरती गई है तो दोषियों के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही होना चाहिए लेकिन मरवाही, कोटा, तानाखार, कटघोरा क्षेत्रवासियों के विकास को ध्यान में रखकर इस रेल लाईन का कार्य नहीं रोका जाना चाहिए बल्कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाना चाहिए।

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