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राजधानी के विकास के लिए कांग्रेस सरकार ने 18 महीनों में कुछ नहीं किया: बृजमोहन अग्रवाल

ग्लिब्स टीम  | 03 Aug , 2020 08:53 PM
राजधानी के विकास के लिए कांग्रेस सरकार ने 18 महीनों में कुछ नहीं किया: बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर। विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजधानी रायपुर के विकास के लिए कांग्रेस सरकार ने 18  महीनों में कुछ नहीं किया। शहर में विकास के लिए 1 ईंट नहीं रख पाए बल्कि पूर्व में तैयार अरबों की संपत्ति को एक-एक कर नष्ट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। अग्रवाल ने कहा कि 18 माह से राजधानी का विकास अवरूद्ध हो गया है। पूर्व सरकार के समय से प्रारंभ योजनाओं को यह सरकार पूर्ण नहीं कर पा रही है। कुछ योजनाओं जिनका शिलान्यास व उदघाटन ये कर भी रहे हैं वे पूर्व के सरकार में स्वीकृत या प्रारंभ किए कार्य है। वहीं अधिकारियों की अदूरदर्शी सोच व मनमानियों के चलते अरबों की सम्पत्ति को एक-एक कर तोड़ा जा रहा है,जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में है। पूर्व मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के पैसे से सप्रे शाला मैदान में 1.16 करोड़ की लागत से बने हेल्दी हेल्थ ट्रेक को तोड़ा गया। दानी स्कूल परिसर में बने व्यवासियक शिक्षा की बिल्डिंग को तोड़ा गया। नए बनी चारदीवारी तोड़ी गई। हजारों लोग के उपयोग हो रही सप्रे स्कूल मैदान से लगे शुलभ शौचालय को तोड़ा गया। बूढ़ातालाब में सोलर पैनल हाउस व सोलर लाइटों को तोड़ा गया।

गौरव पथ पर निर्मित तीरथगढ़ जल प्रपात की प्रतिकृति व डाॅ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी गौरव वाटिका को तोड़ा गया। रायपुर शहर में बाहर से आकर नौकरी करने वाली महिलाओं के रहने के लिए, कलेक्ट्रेट के पास में बनाई गई 2 मंजिला भवन को तोड़ा गया। कलेक्टर परिसर स्थित जिला उद्योग भवन को तोड़ा गया। सांसद एवं विधायक निधि से कलेक्ट्रेट परिसर स्थित छत्तीसगढ़ पेन्शनर समाज के भवन को तोड़ा गया। कलेेक्ट्रेट स्थित कर्मचारी संघ भवन तोड़ा गया। शांतिनगर आवासीय काॅलोनी में रह रहे शासकीय सेवकों को दबावपूर्वक, दमनपूर्वक घर खाली करवाकर दर्जनों बंगलों को तोड़ा गया। तेलीबांधा चौक स्थित कृषि अभियांत्रिकी परिसर को बलपूर्वक तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि 18 माह के सिर्फ यही तोड़ने का क्रम चल रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस प्रकार जनता के पैसों से बनाये इन अरबों रूपयों के भवनों, स्थाई निर्माण कार्य को ढहाया गया है। रायपुर में विकास की एक भी योजना पर राज्य सरकार काम नहीं कर पा रही है।

 

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