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केन्द्र के समक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के हितों और हकों को प्रभावी ढंग से रखा : शैलेश

रविशंकर शर्मा  | 31 Jul , 2020 10:12 PM
केन्द्र के समक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के हितों और हकों को प्रभावी ढंग से रखा : शैलेश

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर 5 कोल ब्लॉक को केंद्र सरकार ने नीलामी से हटाए जाने की सहमति दी है। इस पर प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोल ब्लॉक मामले में छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़वासियों के हकों और हितों की बात को पुरजोर तरीके से रखा। त्रिवेदी ने कहा है कि इन 5 ब्लॉकों की नीलामी रोकने की सहमति बनने से हसदेव नदी और मांड नदी के केचमेंट एरिया की रक्षा होगी। हाथी अभ्यारण्य बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। हाथियों के प्राकृतिक आवास के इलाकों में बढी खनन गतिविधियों से छत्तीसगढ़ में हाथियों की आवाजाही बड़ी और राजधानी रायपुर के सीमा तक अब जंगली हाथी आने लगे हैं। विगत 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में भाजपा की रमन सिंह सरकार ने हाथी अभ्यारण्य की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए। छत्तीसगढ़ के किसानों को जंगल में रहने वालों को हाथियों के कुचले जाने, मारे जाने और उनकी फसल नष्ट होने की घटनाओं से 15 साल तक आंख मीच कर बैठी रही। आज की सहमति से स्पष्ट है कि, भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में हाथी अभ्यारण्य बनाने के लिए कितनी गंभीर है। हाथी अभ्यारण्य बनने से ही मैन एलीफेंट कनफ्लिक्ट की घटनाओं में कमी आएगी। छत्तीसगढ़ के बहुमूल्य जनजीवन के साथ-साथ फसलों की भी रक्षा हो सकेगी।

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