GLIBS

बड़े फैसले : भूपेश सरकार ने पत्रकार सम्मान निधि को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 की, आईएसएस बजाज पर गिरी गाज

सोनम शर्मा  | 14 Aug , 2019 11:02 AM
बड़े फैसले : भूपेश सरकार ने पत्रकार सम्मान निधि को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 की, आईएसएस बजाज पर गिरी गाज

रायपुर। भूपेश सरकार ने मैराथन केबिनेट बैठक में 10 अहम फैसले लिए। सरकार की गाज आईएसएस एस एस बजाज पर गिरी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। खेल प्राधिकरण के गठन के अलावा जमीन के डायवर्शन की प्रक्रिया को सरल करने का फैसला लिया गया है। संकट में चल रहे स्टील उद्योग को राहत दी गई है और पत्रकारों की सम्मान राशि भी दस हजार कर दी गई है। शाम 7 बजे शुरू हुई कैबिनेट की बैठक ढाई घण्टे चली। भूपेश सरकार ने सोनिया गांधी के हाथों शिलान्यास की गई जमीन को आईआईएम को आबंटित करने के आरोप में एनआरडीए के तत्कालीन सीईओ आईएफएस अफसर एस एस बजाज को निलंबित करने का फैसला लिया। इसके अलावा भूपेश सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं-जिनमें

(1) नगरीय निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन एवं गैर कृषि प्रयोजन की भूमि पर वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण/वसूली प्रक्रिया के लिए निम्नानुसार निर्णय लिए गए हैं। किसी व्यक्ति को निजी उपयोग  के लिए 7500 वर्गफीट तक की भूमि आबंटन का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया जाएगा। तथा 7500 वर्गफीट से अधिक शासकीय भूमि का आबंटन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। सार्वजनिक/ पंजीकृत संस्थाओं को भूमि आबंटन का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया जाएगा। जिला स्तर पर शासकीय भूमि आबंटन/व्यवस्थापन के आवेदनों का जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निम्नानुसार समिति गठित की जाएगी। अपर कलेक्टर /अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/संयुक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति में नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय के संयुक्त/उप/सहायक संचालक सदस्य होंगे। साथ ही संबंधित आयुक्त नगर पालिक निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य होंगे। शासकीय विभागों को भूमि उसी समय आबंटित की जाएगी जब संबंधित विभाग के पास आबंटित की जाने वाली शासकीय भूमि पर बाउंड्री निर्माण के लिये आबंटन उपलब्ध हो, जिससे कि संबंधित विभाग को आबंटित शासकीय भूमि को अतिक्रमण से बचाया जा सके।

जिन शासकीय भूमि के संबंध में किसी विभाग से मांगपत्र प्राप्त न हो, ऐसी भूमि के संबंध में विज्ञापन जारी कर निजी व्यक्ति/संस्था से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने पर अन्य किसी प्रकार की जांच न करते हुए केवल विकास योजना को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति/संस्था को उनके निजी उपयोग के लिए वर्तमान बाजार दर पर आबंटित किया जाएगा। किसी भूखंड के संबंध में दो या दो से अधिक व्यक्ति/संस्था से आवेदन प्राप्त होने पर गाईडलाईन दर पर निकाली गई प्रब्याजी को आॅफसेट प्राईज मानते हुए नीलामी के माध्यम से आबंटित किया जाएगा तथा अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को आबंटित किया जाएगा। 20 अगस्त 2017 के पूर्व अतिक्रमण की गई शासकीय भूमि को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क आधार पर आबंटित किया जाएगा। 
(2) आवासीय मकानों तथा फ्लैट्स पर पंजीयन शुल्क के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिए गए हैं-अचल संपत्ति के पंजीयन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए 19 जुलाई 2019 को कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि बाजार मूल्य गाईडलाईन दरों को संपूर्ण प्रदेश में एकमुश्त 30 प्रतिशत घटाया जाए, इस निर्णय को 25 जुलाई 2019 से लागू किया गया। इसी कड़ी में कैबिनेट की बैठक में रजिस्ट्री शुल्क 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किए जाने के निर्णय का अनुमोदन किया गया। 75 लाख बाजार मूल्य तक के आवासीय मकानों/फ्लैट्स के विक्रय पर 31 मार्च 2020 तक वर्तमान में लागू पंजीयन शुल्क (संपत्ति के गाईडलाईन मूल्य का 4 प्रतिशत) में 2 प्रतिशत की छूट देने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
(3) छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन : छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य खेल के क्षेत्र में नीतिगत निर्णय, खेल से जुड़े विभागों में समन्वय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के संबंध में निर्णय लेना है। खेलों के लिए आवश्यक संसाधनों का सृजन, खेल उत्कष्टता केंद्र एवं खेल विद्यालयों का क्रियान्वयन तथा खेलों के विकास के लिए अन्य आवश्यक कार्य प्राधिकरण द्वारा कराए जाएंगे।
(4) औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के कारण स्टील उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिये राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में घोषित विशेष राहत पैकेज की वैधता 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई है जिसे वृृद्धि करते हुए छूट का अनुमोदन किया गया है। राज्य के ऐसे स्टील उद्योग जिनके द्वारा अधिकतम 01 मेगावाट क्षमता के कैप्टिव पॉवर प्लांट का संचालन किया जा रहा है को वित्तीय वर्ष 2019-20 में अधिसूचित टैरिफ में सम्मिलित ऊर्जा प्रभार में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक 80 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी।
(5) बायो-एथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन: राज्य में खाद्यान्न की पैदावार आपूर्ति से काफी अधिक होने की दशा में धान एवं गन्ने का रस, बी-शीरा (मोलासेस) तथा अन्य कृृषि उत्पाद् जैसे पुआल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि से बॉयो-एथेनाल उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए संबंधित विभाग ऊर्जा, सहकारिता, कृषि एवं उद्योग विभाग प्रोत्साहन देने का कार्य करेंगे।
(6) डायवर्सन प्रकिया का सरलीकरण : विकास योजना अंतर्गत आने वाले ग्रामों के लिए डायवर्सन के आवेदन नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में लिया जाएगा। विकास योजना के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तित करने संबंधी आवेदन सर्वप्रथम नगर एवं ग्राम निवेश विभाग में पेश किया जाएगा। आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना के अनुरूप होने पर स्वीकृति देते हुए भू-राजस्व के पुननिर्धारण के लिए सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाएगा 
(7) विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक एवं सहायक ग्रेड-3 के पदों पर संपूर्ण प्रदेश में सीधी भर्ती की जाएगी।
(8) बस्तर एवं सरगुजा में विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन का अनुमोदन किया गया।
(9) छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि नियम-2013 में संशोधन करते हुए पूर्व में अर्हतादायी आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष, सम्मान निधि 5 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन और राशि रुपए 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार किया गया।
(10) सौर सुजला योजना फेज-4 के तहत 20,000 सोलर पंपों की स्थापना-इसमें इस वर्ष सुराजी गौठान में 4000 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे।

Author/Journalist owns and is responsible for views/news published and the publisher/printer is in no way liable for such content.