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अब ई-पास एंड्राएड एप से मिल सकेगी राज्य स्तर पर आवागमन की अनुमति

वैभव चौधरी  | 07 Apr , 2020 04:45 PM
अब ई-पास एंड्राएड एप से मिल सकेगी राज्य स्तर पर आवागमन की अनुमति

धमतरी। कोरोना वायरस कोविद-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए गत 25 मार्च से लाॅक डाउन प्रभावी है। इसके चलते लोगों को घरों में सुरक्षात्मक उपायों के रहने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं। अत्यावश्यक सेवाओं के निष्पादन के लिए लोगों को बाहर जाने की अनुमति लेने की पेचीदगियों को दृष्टिगत करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने सीजी कोविड-19 ई-पास नामक एंड्राॅयड एप लाॅन्च किया है,जिसके जरिए 22 प्रकार की आवश्यक सेवा के परिवहन में लगे सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन आवागमन की स्वीकृति आसानी से मिल सकेगी। इस ऑनलाइन सिस्टम से प्रदेश के भीतर अन्य शहरों और जिलों में आने-जाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति घर बैठे मिल सकेेगी।
कलेक्टर रजत बंसल ने इस संबंध में बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार तीन अप्रैल को राजधानी रायपुर में सीजी कोविड-19 “ई-पास“ एंड्राॅयड एप का शुभारंभ किया। इसके जरिए 22 प्रकार की आवश्यक सेवा के परिवहन में लगे सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन आवागमन की स्वीकृति आसानी से मिल सकेगी। इस संबंध में बताया गया कि कोविड-19 ई-पास की अनुमति की पूरी प्रक्रिया अत्यधिक सरल हैै। इसके लिए  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.allsoft.corona लिंक पर क्लिक करके इसे इंस्टल करना होगा।

इंस्टाल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर व ओटीपी दर्ज कर अपना आवेदन पत्र पूर्ण करना होगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड व वाहन का नंबर भी दर्ज करना जरूरी होगा। इस ई-फार्म में आवेदक को फोटो व पहचान पत्र व सेवा प्रदाता प्रमाण भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। भरे हुए फार्म को पुलिस विभाग गुण-दोष के आधार पर स्वीकृत या अस्वीकृत करेगा। सड़क पर मौजूद पुलिस कर्मचारी इस एप के माध्यम से स्वीकृत आवेदनों का सत्यापन भी अपने मोबाइल के जरिए तुरंत जांच सकेंगे।
उन्होंने बताया कि यह ई-पास सब्जी, दूध, फल, दवा, अनाज की दुकानों, पेट्रोल पंप व बैंक कर्मियों के लिए काफी उपयोगी है,जिन्हें आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में आवागमन की स्वीकृति आवश्यकता होती है। एक शहर के भीतर अथवा एक से दूसरे जिले अथवा शहर में जाने के लिए यह पास वैधानिक अनुमति के रूप में होगी एवं यात्रा करने वाले को स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कोई असुविधा नहीं होगी। इस संबंध में बताया गया कि इसमें स्वास्थ्य कर्मचारी (डाॅक्टर,नर्स और पैरामेडिकल कर्मचारी) और ड्यूटी पर सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को ई-पास के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

यह भी बताया गया कि उक्त एप में 22 प्रकार की सेवाओं के लिए अनुमति प्राप्त की जा सकती है, जिसमें थोक व्यापार (खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, सब्जियां, दूध, बेकरी, मांस, मछली आदि), रिटेलर- खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, फल, सब्जियां, बेकरी आयटम आदि, इसन सामानों का वितरण, भोजनालय से होम डिलीवरी, खाद्य, दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं का ई-काॅमर्स, चिकित्सा उपकरण, उचित मूल्य की दुकानें, दुग्ध संबंधित संयंत्र, बैंक कर्मचारी, नकद कोष यान, दवा एवं औषधि विक्रेता, प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया/पत्रकार, वेतन और लेखा कार्यालय (केवल वेतन, मजदूरी, आकस्मिक, स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यय के लिए), दूरसंचार और इंटरनेट नेटवर्क सर्विस प्रदाता, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, सीएनजी, तेल एजेंसिंयां (उनके गोदाम और परिवहन संबंधी गतिविधियों सहित), पशुओं के चारे का परिवहन। उपरोक्त सेवाओं/स्थापना से संबंधित निर्माण, रखरखाव, विनिर्माण, प्रसंस्करण, परिवहन, वितरण, भण्डारण, व्यापार, वाणिज्य और रसद, अखबार विक्रेता, दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम करने वाले एनजीओ, व्यक्तिगत आपातकालीन स्थिति- अस्पताल में भर्ती जैसी अनिवार्य सेवाओं के लिए उक्त एप के माध्यम से अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

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