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मुख्य सचिव ने ली बैठक, सीएम की टॉप प्राइऑरटी योजनाओं को और गति देने दिए निर्देश

रविशंकर शर्मा  | 23 Oct , 2020 10:44 PM
मुख्य सचिव ने ली बैठक, सीएम की टॉप प्राइऑरटी योजनाओं को और गति देने दिए निर्देश

रायपुर। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने शुक्रवार को चिप्स कार्यालय में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली आमजनों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इन योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बैठक में नरूवा विकास, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, बोल्टेज की समस्या, बिजली बिल हाफ, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, नशा मुक्ति केन्द्र, निर्भया कोष, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, खेल विकास प्राधिकरण, अप्रवासी श्रमिकों का पंजीयन, पत्रकार सुरक्षा कानून सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रमुख घटकों की समीक्षा हुई। इस दौरान अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन और सुब्रत साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राकेश चतुर्वेदी भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव आरपी मंडल ने जल संसाधन, ग्रामीण विकास और वन विभाग के अधिकारियों को जल संवर्धन के लिए नरूवा विकास के कार्यों को समन्वित रूप से करने के निर्देश दिए हैं। नरूवा विकास के बड़े और मध्यम कार्य जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों की लगातार जिलावार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदिवासी इलाकों के बच्चों को खेल गतिविधियों से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए। आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर परंपरागत खेलों की प्रतियोगिता विकासखण्ड, जिला स्तर एवं संभाग स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने खेलों के लिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के एलडब्ल्यूई प्रभावित इलाकों में खेल संरचनाओं के निर्माण के लिए प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सीएसआर और अन्य मदों से खेलो के लिए जिला कलेक्टरों को आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं।

ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को लो बोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में हाफ बिजली बिल की भी समीक्षा की गई। कौशल विकास विभाग के तहत लाइवलीहुड कॉलेजों की प्रगति एवं उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने सभी स्वीकृत लाइवलीहुड कॉलेज भवन एवं छात्रावासों के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
आबकारी विभाग के अधिकारियों को शराब दुकानों में शराब विक्रय करते समय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने और भीड़ नियंत्रण के लिए समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में नशा मुक्ति केन्द्रों के माध्यम से नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करने में सामाजिक संगठनों की सहभागिता तय करने के निर्देश समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। इसके लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों से समन्वय कर जल्द से जल्द जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम निर्धारित करने को भी कहा गया।महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को नियमानुसार आर्थिक मदद दी जाए। इसके लिए जिलेवार आवश्यक कार्यवाही की जाए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए निर्भया कोष की गतिविधियों को और तीव्र करने के भी निर्देश दिए हैं।

 

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