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प्रदेश के टॉप-10 लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन में बिलासपुर को करेंगे शामिल: सारांश मित्तर

राहुल चौबे  | 02 Jun , 2020 08:17 PM
प्रदेश के टॉप-10 लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन में बिलासपुर को करेंगे शामिल: सारांश मित्तर

रायपुर/बिलासपुर। कलेक्टर सारांश मित्तर ने कलेक्टर कांफ्रेंस की तैयारी के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने शासन के उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन में बिलासपुर जिले को राज्य के टाॅप-10 जिले में शामिल करेंगे। इसके लिये अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये।कलेक्टर ने प्राथमिकता वाली सभी योजनाओं का कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया। कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये सभी सुरक्षा मानकों का पालन करने कहा।  कलेक्टर मित्तर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की सेवाएं भी इसमें शामिल की जाएं। सभी एसडीएम और तहसीलदारों को सतत् समीक्षा करने के भी निर्देश दिये।मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि बिलासपुर जिले के 4 विकासखंडों में 17 हजार गंभीर एवं मध्यम कुपोषित बच्चों को पौष्टिक लड्डू दिया जा रहा है। पौष्टिक लड्डू वितरण से 4 हजार बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि लड्डू के साथ-साथ अंडे का भी विकल्प रखें। यदि बच्चों के माँ-बाप को आपत्ति न हो तो मांग अनुसार बच्चों को अंडा भी दिया जाये। उन्होंने सुपोषण अभियान में दिये जाने वाले पौष्टिक भोजन व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत करने का सुझाव देते हुए कहा कि सुपोषण अभियान सीधे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से संचालित की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि बच्चों को पौष्टिक भोजन वितरण की माॅनिटरिंग मितानिनों के माध्यम से कराई जाए।शासन के निर्णय अनुसार जिले के तीन स्कूलों को इंगलिश मीडियम स्कूल के रूप में संचालित किये जायेंगे। जिसमें तारबाहर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लाला लाजपत राय उच्चतर माध्यमिक शाला तथा मंगला स्थित उच्चतर माध्यमिक शाला शामिल हैं। जहां 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। इन स्कूलों में प्राचार्यों की नियुक्ति कर ली गई है तथा अन्य विषयों के शिक्षको की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। कलेक्टर ने इन स्कूलों के मरम्मत, साफ-सफाई, लायब्रेरी, शौचालय, प्ले ग्राउंड आदि सुविधाओं के लिये की जा रही कार्यवाही की जानकारी ली और निर्देशित किया कि इन स्कूलों में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वन अधिकार पत्र धारकों के लिये आयवर्धक कार्य, भूमिहीन परिवारों का चिन्हांकन, लघु वनोपजों की खरीदी, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना आदि की समीक्षा कर जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिए।

 

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