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सभी पात्र हितग्राहियों को मिले वनअधिकार पट्टे : किरण कौशल

बीएन यादव  | 06 Aug , 2020 09:16 PM
सभी पात्र हितग्राहियों को मिले वनअधिकार पट्टे : किरण कौशल

कोरबा। कलेक्टर किरण कौशल ने गुरुवार को वेवैक्स मीटिंग टूल के माध्यम से सभी एसडीएम और वनमण्डलाधिकारियों के साथ बैठक कर वनअधिकार मान्यता पत्र जारी करने की समीक्षा की। आनलाइन की गई इस बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि कोई भी पात्र हितग्राही वन अधिकार मान्यता पत्र मिलने से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होने राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों के पास लम्बित वनअधिकार मान्यता पत्र संबंधी प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिन प्रकरणों मे हितग्राही की पात्रता पुष्ट होती हो उन्हें तत्काल निराकृत कर अधिकार पत्र जारी कर दिया जाए। जिन प्रकरणों में पात्रता नहीं बनती हो उन्हें स्पष्ट लिखित कारण बताते हुए अमान्य कर दिया जाए। किसी भी परिस्थिति में प्रकरणों को अपने पास लम्बित नहीं रखने के निर्देश कलेक्टर ने बैठक में दिए। बैठक में अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी संजय अग्रवाल, कोरबा के वनमण्डलाधिकारी एस गुरूनाथन, कटघोरा की वनमण्डलाधिकारी सुश्री शमा फारूकी, अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया, सहायक आयुक्त एनकेएस दीक्षित और भू-अभिलेख शाखा के अधीक्षक भूपेंद्र बंजारे सहित तीनों, अनुविभागो के एसडीएम भी वीडियो काॅन्फेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि पहले निरस्त किए गए सभी वनअधिकार मान्यता पत्र प्रकरणों पर फिर से निरीक्षण-परीक्षण कर पुर्नविचार किया जाए। उनमें से पात्र हितग्राहियों को पट्टे जारी करने के लिए ग्राम सभा से अनुमोदन करा कर प्रकरण ब्लाॅक स्तरीय और अनुभाग स्तरीय समितियों के विचार के लिए भेजे जाएं। और अनुभाग स्तरीय समितियों में अनुमोदित प्रकरणों को जिला स्तरीय समितियों को भेजा जाए ताकि परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों को पट्टे जारी किए जा सके। उन्होंने निरस्त किए गए सभी दावों को जल्द से जल्द निराकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नए पट्टे जारी करने के लिए भी आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। किरण कौशल ने शासन की मंशानुसार सामुदायिक उपयोग के पट्टे बनाने के काम की धीमी गति पर नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होने हर गांव में निस्तारी, लघुवनोपज संग्रहण, जैवविविधता एवं बौद्धिक सम्पदा विकास, जलाशयों और चारागाहों सहित देवस्थान और अन्य पारंपरिक अधिकारों के लिए भी सामुदायिक पट्टे बनाने का काम तेज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

 

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