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अधिवक्ताओं का आंदोलन, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, जिम्मेंदारों को जारी किया शोकॉज नोटिस

संध्या सिंह  | 17 Jan , 2020 08:38 PM
अधिवक्ताओं का आंदोलन, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, जिम्मेंदारों को जारी किया शोकॉज नोटिस

दुर्ग। पिछलें चार दिनों फैमली कोर्ट शिफ्टिंग के विरोध में जारी अधिवक्ताओं के आंदोलन पर हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। बताया जा रहा है कि 21 जनवरी तक इस विवाद के पटाक्षेप किए जाने के निर्देश दिए गए है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में आईजी, कलेक्टर, एसएसपी तथा अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को शौ कॉज नोटिस जारी किया है। इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार की शाम जिला सत्र न्यायाधीश, कलेक्टर, एसएसपी व अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें इस विवाद का निराकरण जल्द कर लिए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं हाइकोर्ट के निर्देश पर आंदोलन स्थल के हटाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस व अधिवक्ताओं के बीच तनातनी की स्थिति भी निर्मित हो गई थी। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों से भी विवाद होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। मामला जिला न्यायालय परिसर में फैमली कोर्ट के चार न्यायालयों को स्थानांतरित किए जाने के विरोध में अधिवक्ताओं द्वारा किए जा रहे आंदोलन से संबंधित है। विरोध स्वरुप अधिवक्ता पिछले चार दिनों से काम बंद हड़ताल पर है। जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले किए जा रहे इस आंदोलन के लिए न्यायाल परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा पंडाल भी लगाया गया है। जिसमेंं लाउडस्पीकर के माध्यम से सभाओं का आयोजन भी किया जा रहा था। इससे होने वाली परेशानी के मद्देनजर हाइकोर्ट के निर्देश पर पुलिस प्रशासन हरकत में आया था और पंडाल को हटाने के लिए भारी संख्या में आंदोलनम स्थल पर पहुंचा था। जिसका जमकर विरोध अधिवक्ताओं ने किया। भारी विवाद के मामला शांत हुआ। हालांकि इसके बावजूद पुलिस प्रशासन अधिवक्ताओं द्वारा लगाए गए पंडाल को हटाए जाने में सफल नहीं हो पाया। मौके पर पुलिस विभाग व प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद थे।

हाईकोर्ट गंभीर, दिए निर्देश

अधिवक्ताओं के इस काम बंद हडताल को लेकर हाइकोर्ट ने भी गंभीर रुख अपनाया है। जानकारी में बताया गया है कि आंदोलन के संबंध में मिले फुटेज के आधार पर आंदोलन के दौरान हुडदंग व अप्रिय स्थिति निर्मित करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश दिए गए है। हाइकोर्ट ने आपसी सामंजस्य स्थापित कर सुविधा के अनुसार फैमली कोर्ट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए है। बताया गया है इसके लिए 21 जनवरी को बैठक में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इस बैठक में आईजी, कलेक्टर, एसएसपी तथा अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी चर्चा कर आपसी सामंजस्य स्थापित कर निर्णय लिया जाएगा।

संयुक्त बैठक में 5 स्थल चिंहित

शुक्रवार को डीजे जी.के. मिश्रा, कलेक्टर अंकित आनंद, एसएसपी अजय यादव तथा अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में सांसद विजय बघेल द्वारा बीएसएनएल कर्मचारियों के आवास में कोर्ट को शिफ्ट किए जाने के सुझाव पर विचार किया गया। इसके साथ ही संघ का ग्रथालय, प्रशासनिक भवन, अभिभाषक चेंबर तथा जिला उपभोक्ता फोरम के रिक्त कमरों आदि स्थानों में फैमली कोर्ट को शिफ्ट किए जाने पर चर्चा की गई।

 

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