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चैंबर ने टीएस सिंहदेव को दिए सुझाव, जीएसटी सरलीकरण से व्यापार और उद्योग जगत को होगा लाभ

रविशंकर शर्मा  | 25 May , 2021 11:41 AM
चैंबर ने टीएस सिंहदेव को दिए सुझाव, जीएसटी सरलीकरण से व्यापार और उद्योग जगत को होगा लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मंत्री टीएस सिंहदेव को पत्र जारी किया है। आगामी 28 मई को जीएसटी काउंसिल की होने वाली 43वीं बैठक के लिए जीएसटी में आवश्यक सुधार के लिए सुझाव दिए हैं। अमर पारवानी ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि विगत दिनों छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कामर्स एवं व्यापारिक संगठनों की एक मिटिंग हुई थी।इसमे जीएसटी सरलीकरण एवं विसंगतियो को दूर करने के लिए औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों की ओर से सुझाव दिए गए थे। प्राप्त सुझावों का बिन्दुवार विश्लेषण करते हुए पत्र में इन सुझावों को बैठक में रखे जाने के लिए मंत्री से अनुशंसा किए जाने का आग्रह किया गया है। चैंबर अध्यक्ष पारवानी ने मंत्री सिंहदेव से कहा है कि वर्तमान में व्यापारी वर्ग जीएसटी की दरों से जितना परेशान नहीं है, उससे अधिक परेशान जीएसटी में परिवर्तन की दरों (जीएसटी के प्रावधानों में निरंतर हो रहे संशोधनों) से है। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि जीएसटी के प्रावधानों में संशोधन कम हो एवं संशोधन वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही लागू हो। पारवानी ने निवेदन किया है कि व्यापार एवं उद्योग के हित मे और जीएसटी के सरलीकरण के दिशा में उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाना न्यायोचित होगा। 

छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के सुझाव : 

* इनपुट क्रेडिट का 105 प्रतिशत संबंधित प्रावधान ।
* नियम 86 बी- Restriction of ITC to 99 प्रतिशत
* नियम  21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण
* ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती
* ई-इनवॉइसिंग के , 1 अप्रेल 2021 से  50 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू किए गए प्रावधान वापस लेने बाबत ।
* छूटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत् ।
* जीएसटी वार्षिक विवरण के संबंध में सुझाव ।
* जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत ।
* ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छूट प्रदान करने हेतु ।
*माल के परिवहन एवं ई-वे बिल संबंधित समस्याएं ।
* RCM संबधित प्रावधान ।
*जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने बाबत ।
* स्पॉट ऑडिट संबधित प्रावधान ।
* रिटर्न संबंधित अन्य समस्याए ।
* जीएसटी के प्रावधानों में सुधार हेतु अन्य सुझाव ।
* व्यवसाय को राहत देने एवं Ease of doing हेतु सुझाव ।
* जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव ।
* एक व्यवसाय एक कर ।

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