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13-07-2019
छह माह में 24 हजार बच्चियों से दुष्कर्म,जवाब दे मोदी सरकार : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने पिछले छह माह के दौरान देश में 24 हजार से ज्यादा बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदातों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) सरकार को बताना चाहिए कि इस अपराध को नियंत्रित करने में वह असफल क्यों रही है।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीपसिंह सुरजेवाला ने शनिवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि मोदी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला साबित हो गया है और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें बच्चियों के प्रति होने वाली दुराचार की घटनाओं को रोकने में असफल हो रही है।
उन्होंने कहा कि बच्चियों के साथ दुराचार की बढ़ती घटनाओं को लेकर असंवेदनशील भाजपा सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है इसलिए देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मुद्दे को स्वत: संज्ञान में लिया है। न्यायालय द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार इस साल एक जनवरी से 30 जून तक 24 हजार 212 बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। इनमें से सिर्फ 911 मामलों यानी महज चार फीसदी मामलों का निपटारा हुआ है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में बच्चियों के साथ इस दौरान सबसे ज्यादा दुराचार की घटनाएं हुई हैं। राज्य में इस अवधि में 3457 प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं और इनमें से सिर्फ 22 मामलों का निपटान हुआ जो कुल प्राथमिकी का तीन प्रतिशत से भी कम है।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने बेटी बचाओं कार्यक्रम के तहत प्रति बच्ची पर पांच पैसा खर्च किया है। केंद्र तथा उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार महिलाओं तथा बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को लेकर मौन साधे हुए है।

04-07-2019
रेत खदानों की नीलामी के लिए राज्य सरकार ने जारी की गाइड लाइन 

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते 3 जुलाई को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में गौण खनिज रेत खदानों का आवंटन अब जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकार के खनिज विभाग द्वारा गुरुवार को गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके तहत पट्टा आवंटन के लिए अब रेत के खनन एवं लदान के लिए उच्चतम निर्धारित मूल्य (सीलिंग प्राईज) के विरूद्ध खदान स्थल पर न्यूनतम प्रति घनमीटर बोली (रिर्वस बीडिंग) के आधार पर पट्टेदार का चयन किया जायेगा। पट्टे के निविदा अनुबंध की अवधि दो वर्ष की होगी, जिसे आवश्यकतानुसार एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति जिले में रेत खदानों की भौगोलिक स्थिति और रेत के परिवहन के लिए एक ही निकासी रास्ते के आधार पर पर्यावरण सम्मति प्राप्त खदानों के साथ लगी अन्य घोषित रेत खदानों के क्लस्टर का चिन्हांकन करेगी। क्लस्टर के लिए सीलिंग प्राईज का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।
सीलिंग प्राईज और रिवर्स बीडिंग में प्राप्त न्यूनतम बोली की अंतर राशि पट्टेदार द्वारा नीलामी राशि के रूप में शासन को दिया जाएगा। वर्तमान में पंचायतों और नगरीय निकायों द्वारा संचालित रेत खदान न्यूनतम बोलीदार के नाम हस्तांतरण की जाएंगी। उपभोक्ताओं को सुगमता से रेत उपलब्ध हो सके और रेत के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हो सके इसके लिए रेत परिवहन करने वाले वाहनों और परिवहनकर्ताओं का विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीयन भी किया जाएगा। उचित दर पर रेत की उपलब्धता के लिये आवश्यकतानुसार परिवहन की दर का निर्धारण भी किया जाएगा।
कम मात्रा में रेत का उपयोग करने वाले उपभोक्ता व्यापारियों के माध्यम से रेत प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए जिले में रेत के व्यवसाय के लिये व्यापारियों का ऑनलाईन पंजीयन विभागीय पोर्टल पर किया जाएगा। पंचायत या नगरीय निकायों को रेत खदानों से पिछले 5 सालों में प्राप्त अधिकतम वार्षिक रायल्टी राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर समतुल्य राशि अगले वित्तीय वर्ष से प्रदान की जाएगी। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला एवं संचालनालय स्तर पर विशेष उड़नदस्ते तैनात किए जाएंगे। किसी वाहन को 3 बार से अधिक अवैध परिवहन करते पाए जाने पर उसे ऑनलाईन पंजीयन से अलग करते हुए उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।  
राज्य सरकार द्वारा की गई इस व्यवस्था से न केवल नदियों एवं जल स्त्रोतों के पर्यावरणीय संरक्षण के साथ ही उपभोक्ताओं को सुगमता से उचित मूल्य पर रेत उपलब्ध हो सकेगी बल्कि शासन को रायल्टी के साथ डीएमएफ, पर्यावरण एवं अधोसंरचना उपकर सहित नीलामी राशि और पट्टों के अनुबंध निष्पादन से स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क के रूप में अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

03-07-2019
देश में बेरोजगारी की दर 3.5 प्रतिशत

नई दिल्ली। सरकार ने देश में रोजगार के अवसर खत्म होने और बेरोजगारी बढ़ने के दावे को खारिज करते हुए आज राज्यसभा में कहा कि समस्या बेहतर अवसर तथा मनमाफिक रोजगार की है।
श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने सदन में पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि देश में बेरोजगारी की दर दुनिया में सबसे कम 3.5 प्रतिशत है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के हवाले से कहा कि चीन में बेरोजगारी की दर 4.7 प्रतिशत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में 4.2 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि वास्तव में समस्या बेरोजगारी की नहीं है बल्कि बेहतर अवसर और मनमाफिक रोजगार पाने की है। प्रत्येक व्यक्ति स्थायी और सरकारी नौकरी चाहता है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र में 40 करोड़ लोग काम करते हैं और सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के प्रयासों से पिछले लगातार तीन साल एक-एक करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है। गंगवार ने कहा कि वर्ष 2014 से 2019 तक संघ लोक सेवा आयोग ने दो लाख 45 हजार 470 पदों की भर्ती निकाली है। इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान और अन्य संस्थानों ने भी भर्तियां की है। उन्होंने बताया कि मार्च 2018 तक सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में समूह ‘ग’ वर्ग के 33 लाख 47 हजार 498 पद स्वीकृत थे जिनमें से 27 लाख 73 हजार 209 पद भरे और पाँच लाख 74 हजार 289 पद रिक्त थे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत पद प्रत्येक वर्ष रिक्त हो जाते हैं जिन्हें भरने की प्रक्रिया लगभग एक साल तक चलती है।

29-06-2019
पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम शीघ्र घोषित करें सरकारः सच्चिदानंद उपासने 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने पुलिस आरक्षक भर्ती के परिणामों को लेकर चल रहे आंदोलन पर प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। श्री उपासने ने कहा कि महीनों बाद भी भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं कर पाने वाली प्रदेश सरकार के गृहमंत्री आंदोलनरत परीक्षार्थियों का समाधान करने के बजाय यह कहकर उनके मनोबल व आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं कि पुलिस परीक्षार्थी इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई कामधाम नहीं बचा है। भाजपा प्रवक्ता श्री उपासने ने कहा कि प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली ने महज छह महीनों में ही हर मोर्चे पर जनअसंतोष को जन्म दे दिया है। श्री उपासने ने राज्य सरकार से पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम शीघ्र घोषित कर इस आंदोलन के मद्देनजर समाधानकारक पहल करने की संजीदगी का परिचय देने की मांग की।
 

27-06-2019
अधिकारियों और सरकार ने नहीं सुनी तो भगवान गणेश को लिखा पोस्टकार्ड!

जयपुर। सातवें वेतनमान समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों ने आखिरकार थकहार कर भगवान गणेश के सामने अपनी अर्जी लगाई है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भगवान गणेश  को पोस्टकार्ड लिखकर कहा कि राज्य कर्मचारियों की भांति रोडवेजकर्मियों को भी सातवां वेतनमान दिलाएं। दरअसल रोडवेज के सेवानिवृतकर्मियों ने सातवें वेतनमान और बकाया परिलाभ देने सहित अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को रोडवेज मुख्यालय के बाहर धरना दिया। राजस्थान रोडवेज सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण समिति के बैनर तले हुए इस धरना-प्रदर्शन में प्रदेशभर से आए रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों और सरकार के सामने धरना-प्रदर्शन कर थक चुके सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आखिरकार गुरुवार को भगवान की शरण ली। उन्होंने रोडवेज मुख्यालय में गणेश प्रतिमा के सामने अपनी मांगों का पोस्टकार्ड रखकर मांगें पूरी करने की प्रार्थना की। गुरुवार को प्रदर्शन के तहत रोडवेजकर्मी सिविल लाइन फाटक तक रैली भी निकालना चाहते थे लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। समिति के अध्यक्ष ताराचंद जैन ने बताया कि रोडवेजकर्मियों को जून 2016 से सेवानिवृत परिलाभ नहीं मिले हैं। रिटायरमेंट के बाद उनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। पैसा नहीं मिलने से रिटायरमेंट के बाद वे दूसरे पर मोहताज हो गए हैं।

 

 

27-06-2019
पुलिस हिरासत में मौत पुलिस और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान : भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक श्रीचंद सुन्दरानी ने सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले के चंदौरा थाने में हिरासत में लिए गए एक युवक कृष्णा की मौत के मामले को प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक बताया है। सुन्दरानी ने कहा कि यह घटना दुरुस्त कानून-व्यवस्था के सरकारी दावों पर सवालिया निशान है। भाजपा प्रवक्ता सुन्दरानी ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण रह नहीं गया है। पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के अपने अघोषित एजेंडे के लिए करने में मशगूल प्रदेश सरकार ने एक तो कानून-व्यवस्था की स्थिति को तार-तार कर दिया है, दूसरे पुलिस सिस्टम में लगातार तबादलों की गाज गिराकर प्रदेश सरकार एक तरह का प्रशासनिक आतंकराज कायम कर रही है, जिसका खामियाजा प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सुन्दरानी ने कहा कि पुलिस प्रशासन के आला अफसरों की उदासीनता के चलते इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। हालत यह है कि पीडि़तों की एफआईआर दर्ज करने के लिए टीआई हवलदार खुलेआम रिश्वत की मांग भी कर रहे हैं। यह शर्मनाक है कि पुलिस प्रशासन बड़े-बड़े अपराधों को तो रोक नहीं पा रहा है, वहीं छोटे-मोटे अपराधों में संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ के नाम पर इस तरह प्रताडि़त कर रहा है और संदेही की मौत हो जा रही है । सुन्दरानी ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, तब से अपराधों का ग्राफ तो बढ़ा ही है, पुलिस प्रशासन का खौफ भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने चंदौरा के इस समूचे प्रकरण और धमतरी सिटी कोतवाली में रिश्वतखोरी के मामले में टीआई, थाना प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मियों के निलंबन की कार्रवाई को अपर्याप्त बताया। उन्होंने मांग की कि इन मामलों की सूक्ष्म जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि चंदौरा में बिना गिरफ्तारी दर्ज किए आखिर मृतक को किस आधार पर हिरासत में लेकर प्रताडि़त किया गया था?

 

27-06-2019
डबल इंजन की सरकार में जनजीवन नारकीय : मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधते हुये गुरूवार को कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अति पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आये उत्तर प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार पूरी तरह विफल साबित हुयी है।

मायावती ने ट्वीट किया नीति आयोग की रिपोर्ट सरकार को लज्जित करने वाली है कि जनस्वास्थ्य के मामले में यूपी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। तो फिर केन्द्र व यूपी में बीजेपी की सरकार होने पर ऐसी डबल इंजन वाली सरकार का क्या लाभ। ऐसा विकास करोड़ों जनता के किस काम का जिसमें उसका जीवन पूरी तरह से नरक बना हुआ है।

एक अन्य ट्वीट में बसपा प्रमुख ने कहा बीजेपी सरकारें ऐसे जातिवादी व धार्मिक उन्मादी जघन्य अपराध अपने राज्यों में लगातार क्यों होने देती हैं जिससे पूरा राज्य व वहाँ की सरकार ही नहीं बल्कि देश की भी बदनामी होती है और पीएम को भी शर्मिन्दा होना पड़ता है। वैसे अब तो पुलिस व सरकारी कर्मचारी भी इस नई आफत के शिकार हैं।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में सपा और रालोद के साथ हुये गठबंधन के बूते उत्तर प्रदेश में दस सीटों पर जीत हासिल करने वाली बसपा ने अकेले दम पर होने वाले राज्य विधानसभा के उपचुनाव में उतरने का फैसला किया है। बसपा सुप्रीमो द्वारा भाजपा और हाल ही में सपा पर किये गये हमले उपचुनाव की रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं।

25-06-2019
वॉइस सेंपल का आधार नहीं दे पा रही सरकार :अमित जोगी

रायपुर। जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी अंतागढ़ टेपकांड मामले में मंगलवार को एसआईटी दफ्तर पहुंचे। वे एसआईटी दफ्तर से बाहर ही मीडियाकर्मियों से चर्चा करने के बाद वापस निकल गए। उन्होंने एसआईटी को स्टुपिड इंवेस्टिगेशन टीम कहा और वॉईस सेंपल नहीं दिया।

जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज मैं लक्ष्मण रेखा के पास खड़ा हूं। लक्ष्मण रेखा के इस पर कानून का राज है और उस पार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राज चल रहा है। एसआईटी, स्टूपीड इंवेस्टिेशन टीम मेरा वाईस सेंपल लेना चाहती है। मैं पूछता हूं किस नियम के तहत मेरा वाइस सेंपल लेना चाहते है। उन्होंने कहा कि मैंने चैंलेज किया कि मैं वाइस सेंपल नहीं दूंगा आकर मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन नहीं आए। मैं मीडिया के माध्यम से अपना वाइस सेंपल दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि सरकार वाइस सेंपल का आधार नहीं दे पा रही है। जो पेन ड्राइव जब्त की है वह फर्जी है। दो दिन पहले ही चंडीगढ़ ने एसआईटी को बताया कि वह फर्जी है। कोर्ट के आदेश के बाद भी एसआईटी असली पेनड्राईव जब्त नहीं कर पा रही है। उस जब्त पेनड्राईव में कई ऑडियो क्लिप को मिक्स करके इस ऑडियो रिपोर्ट को बनाया गया है उसकी एडिटिंग की गई है। वहीं एसआईटी अधिकारी अभिषेक माहेश्वरी ने बताया कि आज अमित जोगी को वाइस सेंपल लेने के लिए बुलाया गया था। जब तक आरोपी की सहमति नहीं रहती है तब तक वाइस सेंपल नहीं ले सकते है। अगर वाइस सेंपल देने से मना करते है तो कोर्ट की शरण लेते है। वहीं कल जेसीसीजे के सुप्रीमों अजीत जोगी को वाइस सेंपल के लिए बुलाया गया है।

 

22-06-2019
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अब अराजक सरकार हो गई है : रामप्रताप सिंह

अम्बिकापुर। भाजपा प्रदेश संगठन के आहृवान पर शनिवार को भाजपा सरगुजा द्वारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा जनता से की जा रही वादी खिलाफी तथा प्रदेश में फैल रहे अराजकता के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन  का आयोजन स्थानीय गांधी चौक में मुख्य अतिथि पूर्व वनौषधि बोर्ड अध्यक्ष रामप्रताप सिंह की उपस्थिति में  किया गया।   
इस अवसर पर पूर्व वनौषधि बोर्ड अध्यक्ष रामप्रताप सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अब अराजक सरकार हो गई है। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा तथा चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी प्रदेश की जनता को नसीब नहीं हो रहीं हैं। प्रदेश की जनता बिजली कटौती पर आवाज उठाती है तो उन्हें राजद्रोह की धारा लगाकर सीधे जेल भेजा जा रहा है। किसान नई फसल के लिए कर्ज लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगा रहा है पर उन्हें पिछला लोन पटाएं बिना कर्ज नहीं मिल रहा क्योंकि कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज पटाया हीं नहीं है। ऐसी दिग्भ्रमित व असंवेदनशील सरकार जिसे जनता से कोई  सरोकार न हो, को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। 
इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अखिलेश सानी ने कहा कि पूरा प्रदेश बिजली को लेकर त्राही- त्राही कर रहा है और प्रदेश सरकार कान बंद कर बैठी है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं बिजली विभाग में भाजपा के लोग बैठे हैं जो गड़बड़ी फैला रहें हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिये मुख्यमंत्री भाजपा पर अनर्गल आरोप लगाकर ओछी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें न तो जनता की समस्याओं से कुछ लेना- देना है और न हीं प्रदेश के विकास से उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में बदलापुर की राजनीति कर रेत तथा खनन् माफिया का राज स्थापित कर दिया है।
धरना कार्यक्रम को किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री भारत सिंह सिसोदिया, ललन प्रताप सिंह, प्रबोध मिंज, फुलेश्वरी सिंह पैकरा, त्रिलोक कपूर कुश्वाहा, मुरारी बंसल, जन्मेजय मिश्रा, प्रभात खलखो, लेखराज अग्रवाल, आलोक दुबे, विनोद हर्ष, संतोष दास, वैभव सिंहदेव, निश्चल सिंह, मनोज गुप्ता, विजय व्यापारी, विष्वविजय सिंह तोमर, मंजूषा भगत, बिहारीलाल तिर्की, अनिल अग्रवाल, देवनाथ  सिंह पैकरा, रोषन गुप्ता, सरजू यादव, संजय सोनी, हरविंदर सिंह टिन्नी, रिंकू वर्मा, अभिषेक सिंहदेव तथा दीक्षा अग्रवाल ने भी संबोधित किया।
कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला महामंत्री रामलखन पैकरा ने तथा आभार प्रदर्शन भाजपा मंडल अध्यक्ष विद्यानंद मिश्रा ने किया।
इस अवसर  पर राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भीं सौंपा गया।
इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री अनुराग सिंहदेव, अम्बिकेश केशरी, करताराम गुप्ता, रामकिशुुन सिंह, परमवीर सिंह बाबरा, शैलेष सिंह, तजिंदर सिंह बग्गा, निर्मल पाण्डेय, किरण मिश्रा, सावित्री जायसवाल, मधु चैदहा, उमा पाण्डेय, परषुराम सोनी,  बलराम जायसवाल, माया मिश्रा, रामलखन महंत, कैलाश मिश्रा, विनोद दुबे, मनोज कंसारी, राजू पाण्डेय, अभिषेक शर्मा, अरविंद कन्नौजिया, अल्पना मिश्रा, ममता तिवारी, निरंजन राय, रामप्रवेश पाण्डेय, भारत भूषण तिवारी, जितेष्वर पाठक, शिव शंकर सिंह, कैलाश ठाकुर, भूपेश यादव, दीपक यादव, नीरू मिस्त्री, शांति एक्का, प्रभावति सिंह, सहित अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित थे।

18-06-2019
जल्द ही पेयजल की समस्या को दूर करेगी सरकार : लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार 

रायपुर। राजीव भवन में मंगलवार को लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्री गुरू रूद्र कुमार जनता व कार्यकर्ताओं से रूबरू होने आए थे। इस दौरान उन्होंने बहुत से लोगों का आवेदन को स्वीकार करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द ही निराकरण करने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री गुरू रूद्र कुमार ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए हुए कहा कि आज कई प्रकार के आवेदन आए है, जैसे नौकरी, मनरेगा, विभाग की विकास व अन्य विभाग से संबंधित, जिसे निराकरण करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। वहीं ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जलस्तर लगातार गिर रहा है। इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि सरकार आम जनता के लिए शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रही है। ग्रामीण इलाको में जहां 2 हजार की जनसंख्या है वहां पर बड़ी पानी टंकी बनाने का प्रस्ताव बनाया गया है। इससे जल्द ही सरकार पेयजल समस्या को दूर करेगी।

 

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