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07-05-2019
कर्जमाफी की राशि किसानों के खातों में होगी ट्रांसफर, प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों को लिखा पत्र 

भोपाल। किसानों की कर्जमाफी की राशि खातों में ट्रांसफर किए जाने को लेकर मध्यप्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है। इसमें प्रमुख सचिव कहा कि जहां मतदान हो गया है, वहां पर पैसा ट्रांसफर करना शुरू करें। उन्होंने पत्र में कहा कि भारत निर्वाचल आयोग द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी योजना के प्रथम चरण के स्वीकृति के लिए शेष 4.83 लाख प्रकरणों में जिन जिलों चुनाव हो गए है उन जिलों के किसानो के खाते में राशि ट्रांसफर किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। 

16-04-2019
CM Kamal Nath: विद्युत वितरण में लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त : सीएम कमलनाथ 

भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विद्युत कटौती की मिल रही शिकायतों पर ऊर्जा मंत्री, प्रमुख सचिव ऊर्जा को निर्देशित किया है। उन्होंने प्रदेश में विद्युत उपलब्धता, वितरण और कटौती के बारे में पूरे प्रदेश की पिछले एक माह की रिपोर्ट देने उर्जा सचिव को कहा है। सीएम कमलनाथ ने कहा है कि अगर कटौती हुई है तो उसके कारण भी बताएं। 
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बिजली वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही और कोताही सहन नहीं होगी। ज़िम्मेदार अधिकारियों की जवाबदारी सुनिश्चित की जाये।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विद्युत वितरण के संबंध में प्राप्त हो रही शिकायतों के संबंध में उर्जा विभाग को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम है। इसमें विद्युत सप्लाई में कोई बाधा नहीं होना चाहिए। कृषि कार्य के लिए भी किसानों को बिजली पर्याप्त उपलब्ध हो।मुख्यमंत्री ने बिजली कम्पनियों से इस बात का भी जवाब मांगा है कि जब बिजली सरप्लस में उपलब्ध है तब कटौती की शिकायतें क्यों आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का भी पता लगाया जाए कि चुनाव के समय ही कटौती की शिकायतों क्यों आ रही है? क्या इसके पीछे कुछ साज़िश-षड्यंत्र तो नहीं है? इसकी भी जानकारी ली जाये। कुछ स्थानों पर आँधी-बारिश से वितरण में व्यवधान की बात सामने आई है, जिसे तत्काल दुरुस्त भी कर लिया गया लेकिन जहां बिना कारण से अघोषित बिजली कटौती की शिकायतें आ रही है, वो गम्भीर मसला है। उस पर तत्काल ध्यान देवे। उन्होंने ऊर्जा विभाग से मांग और आपूर्ति के संबंध में भी जानकारी माँगी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि कटौती के संबंध में बिजली कर्मियों को संवेदनशील और तत्पर बनाने की आवश्यकता है। 
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से कहा कि इसके लिए अतिरिक्त संसाधन जरूरी हो तो वह भी बिजली महकमे को तत्काल उपलब्‍ध करवाएं जाये लेकिन आम उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि कार्य के लिए हर हाल में 10 घंटे बिजली मिले यह सुनिश्चित किया जाए।इसमें किसी प्रकार की शिकायत व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों, विधायकों को भी निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बिजली वितरण पर सतत निगरानी रखें। किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल बिजली कंपनियों के ज़िम्मेदार अधिकारियों से संपर्क कर वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाएं।

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