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13-06-2019
लोकसभा व विधानसभा की तरह ही होंगे सहकारिता चुनाव, अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा मानदेय 

रायपुर। राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में आज राज्य के शीर्ष से प्राथमिक स्तर की सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन के संबंध में प्रदेश के सभी समन्वयकों, अपर/संभागीय, संयुक्त, जिला उप/सहायक पंजीयकों की राज्यस्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक की गई।  मिश्रा ने बैठक में कहा कि राज्य में सहकारिता चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह ही होंगे। सहकारिता चुनाव में अगंभीर अभ्यर्थियों की जमानत राशि जब्त होगी। बैठक में आयुक्त मिश्रा ने बताया कि सहकारिता विभाग के सभी अधिकारियों का दायित्व है कि आयोग द्वारा जारी समय-समय पर सभी निर्देशों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में करें। किसी भी प्रकार के सोसाइटी के बोर्ड के कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व ही नए बोर्ड का गठन आवश्यक है। किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया तो अधिकतम छह माह की अवधि में नए बोर्ड का निर्वाचन हर हालत में होना अनिवार्य है। आयुक्त ने शीर्ष सहकारी संस्था, राज्य सहकारी संघ, राज्य सहकारी बैंक (अपैक्स), मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अंबिकापुर (केरता) एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पण्डरिया का निर्वाचन भी समयावधि में सम्पन्न नहीं किये जाने तथा विषयांतर्गत उदासीनता बरते पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने का निर्देश देते हुए अंतिम अवसर प्रदान किया गया।  शक्कर कारखानों के प्रबंध संचालकों को निर्वाचन के संबंध में सहकारिता अधिनियम के पालन नहीं किये जाने पर आयुक्त ने असंतोष व्यक्त किया तथा स्पष्ट किया कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति की पुनरार्वृत्ति न हो। बैठक में मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अंबिकापुर (केरता) एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पण्डरिया के प्रबंध संचालक एवं अपर पंजीयक भी उपस्थित थे। आयुक्त ने बताया कि हर 4 माह में बैठक आयोजित की जाएगी। 

06-06-2019
स्वाभिमान मंच ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से कहा, मतपत्र से कराएं नगरीय निकाय चुनाव  

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय मतपत्र से कराने की मांग लेकर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच अध्यक्ष राजकुमार ने आज राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ठाकुर राम सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव मतपत्र से कराया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम पर संदेह जताया है। इसे लेकर कई बार हंगामा भी हुआ है।  राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहा कि मतपत्र से चुनाव करवाने का मुद्दा शासन स्तर का है। शासन ही तय करेगा। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान मंच की बात शासन तक पहुंचाएंगे।

 

20-05-2019
कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, देखें पूरी खबर

नई दिल्ली। कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत से कहा है कि उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए सात और दिनों की मोहलत दी जाए। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में वकीलों की हड़ताल के चलते उन्हें समय दिया जाए। आपको बात दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिट फंड घोटाला मामले में राजीव कुमार को गिरफ्तारी से संरक्षण देने संबंधी अपना आदेश पिछली सुनवाई में वापस ले लिया था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पांच फरवरी को राजीव कुमार को गिरफ्तारी से दिया गया संरक्षण 17 मई से सात दिन तक प्रभावी रहेगा ताकि वह राहत के लिए सक्षम अदालत जा सकें। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने अपने फैसले में सीबीआई से कहा कि वह इस मामले में कानून के अनुसार काम करे।  

आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की ओर से पेश हुये एक वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार अगले सात दिन तक उन्हें गिरफ्तारी नहीं किया जा सकेगा। न्यायमूर्ति खन्ना ने फैसले का मुख्य अंश सुनाते हुये कहा, ''हमने पांच फरवरी को राजीव कुमार को प्रदान किया गया संरक्षण वापस ले लिया हैं। उन्होंने कहा, ''हम कानून के अनुसार इस मामले में कदम उठाने के लिये इसे सीबीआई पर छोड़ रहे हैं। हमारा पांच फरवरी का आदेश आज से सात दिन तक जारी रहेगा ताकि राजीव कुमार राहत के लिये सक्षम अदालत से संपर्क कर सकें। न्यायमूर्ति खन्ना ने अपना आदेश सुनाने से पहले कहा, ''इस मामले में जो कुछ हुआ है उस पर हमने चिंता व्यक्त की है।

निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कुमार को, जो पश्चिम बंगाल में सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर तैनात थे, हटाने का आदेश दिया था क्योंकि वह राज्य में हिंसा की घटनाओं पर काबू पाने में कथित रूप से नाकाम रहे। आयोग ने उन्हें बृहस्पतिवार को केन्द्रीय गृह मंत्रालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाओं के बाद आयोग ने राजीव कुमार के साथ ही पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव (गृह) अत्री भट्टाचार्य को भी पद से हटाने का आदेश दिया था। इससे पहले, कुमार शारदा चिट फंड घोटाले की जांच के लिये गठित पश्चिम बंगाल के विशेष जांच दल के मुखिया थे। बाद में मई, 2014 में शीर्ष अदालत ने इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि वह कुमार को हिरासत मे लेकर पूछताछ करना चाहती है क्योंकि प्रथम दृष्ट्या इस बात के सबूत हैं कि उन्होंने इस मामले में कुछ बड़े लोगों को बचाने के लिये साक्ष्यों को कथित रूप से नष्ट किया है या उनके साथ छेड़छाड़ की है।

शीर्ष अदालत ने पांच फरवरी को शारदा चिट फंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हुये उन्हें इस घोटाले से संबंधित मामले की जांच में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ पूरी ईमानदारी से सहयोग करने का निर्देश दिया था। जांच ब्यूरो के आवेदन पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह इस बात की जांच करेगी कि क्या कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिये पुख्ता साक्ष्य हैं। न्यायालय ने जांच एजेन्सी की केस डायरी का भी अवलोकन किया था।

कुमार के वकील ने जांच एजेन्सी की दलीलों का प्रतिवाद करते हुये कहा था कि हिरासत में पूछताछ का मकसद 'सिर्फ उनका अपमान करना है और सीबीआई को कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कुमार के वकील ने यह भी दलील दी कि शीर्ष अदालत के निर्देश पर जांच ब्यूरो ने इस आईपीएस अधिकारी से करीब 40 घंटे पूछताछ की थी लेकिन इसके बाद भी वह यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि इस अधिकारी ने कौन सा अपराध किया है जिसके लिये उससे हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।

 

17-05-2019
विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ‘टशीगंग’ मतदाताओं के स्वागत के लिये तैयार

शिमला। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र 'टशीगंग' मतदाताओं के स्वागत कि लिये तैयार है जहां मतदान के लिये सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत स्पीति घाटी में 15256 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस मतदान केंद्र समेत राज्य में 19 मई को सभी चार लोकसभा सीटों के लिये मतदान होगा। अक्सर यह क्षेत्र हिमाआच्छादित रहता है और टशीगंग मतदान केंद्र को जोड़ने वाली सड़क पर पर बर्फ की मोटी तह जमी हुई जिसे हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी है ताकि यहां के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। यहां तापमान शून्य डिग्री सैल्सियस से भी नीचे है तथा निर्वाचन आयोग के लिये यहां मतदान कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।

खराब मौसम के चलते निर्वाचन आयोग ने इस मतदान केंद्र पर हैलीकॉप्टर से इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें(ईवीएम) पहुंचा दी हैं। इसके अलावा जिले के 30 अन्य मतदान केंद्रों के लिए भी हैलीकॉप्टर से ईवीएम पहुंचाईं गई हैं। इस मतदान केंद्र पर कुल 49 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे जिनमें 29 पुरूष और 20 महिला मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग ने इसके अलावा शिमला जिले से लगभग 145 किलोमीटर दूर और राज्य के आखिरी गांव डोडरा क्वार के लिए सात पोलिंग पार्टियां रोहडू से रवाना की गई हैं। इसके अलावा कांगड़ा जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल के लिए बुधवार को पोलिंग पार्टी रवाना की गई। चम्बा जिले के पांगी मतदान केंद्र के लिये ईवीएम और वीवीपेट मशीनें कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से रवाना कर दी गई हैं।

12-05-2019
लोकसभा चुनाव छठवां चरण : 11 बजे तक 22 प्रतिशत हुआ मतदान, प. बंगाल आगे 

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में पूर्वाहन 11 बजे तक 22.21 प्रतिशत मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प. बंगाल में 11 बजे तक सबसे ज्यादा 32.94 फीसदी मत डाले गए। झारखंड में 31.25 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 25.12 प्रतिशत , उत्तर प्रदेश में 20.65 प्रतिशत, बिहार में 20.44 प्रतिशत, हरियाणा में 18.73 प्रतिशत और दिल्ली में 13.91 प्रतिशत मत डाले गए। पं बंगाल में सर्वाधिक मतदान की खबर है। हालांकि प्रदेश में चुनाव के दौरान छुटपुट हिंसा की भी खबर है। 

06-05-2019
 चुनाव ड्यूटी में लगाए गए नगर सैनिक की मौत

बैतूल। चुनाव ड्यूटी में लगाए गए नगर सैनिक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नगर सैनिक महेश दुबे की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीएल कांता राव ने बताया कि पिछले 48 घंटे में चुनाव ड्यूटी में तैनात दो कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया की निर्वाचन आयोग कि तरफ से अनुग्रह राशि के तौर पर मृत कर्मचारियों के परिजन को 15 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।

05-05-2019
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव आयोग का एक और नोटिस

नई दिल्‍ली। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर जिला निर्वाचन आयोग ने प्रज्ञा ठाकुर को नोटिस जारी किया है।इस बार यह नोटिस उन्हें चुनाव प्रचार पर 72 घंटे के रोक के बावजूद प्रचार करने को लेकर दिया गया है। अधिकारियों ने प्रज्ञा ठाकुर से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि वह नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने आयोग के बैन का कोई उल्लंघन नहीं किया। प्रज्ञा ठाकुर ने बैन के बाद तीन दिन तक साध्वी प्रज्ञा ने मंदिर-मंदिर जाकर पूजा अर्चना की।

उन्होंने लोगों के बीच भजन मंडली के साथ बैठकर खूब झांझ मंजीरा बजाए। हालांकि निर्वाचन आयोग के बैन के मद्देनजर प्रज्ञा ने यहां किसी तरह की बातचीत नहीं की। लेकिन मंदिर में प्रज्ञा को देखने के लिए भीड़ का तांता लगा रहा। साध्वी के इस कदम की कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी। कांग्रेस ने बैन के बावजूद मंदिर और गौशाला में पार्टी कार्यकर्तओं के साथ जाने की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की थी, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। साध्वी का जवाब मिलने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजेंगे। बता दें की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी है।

05-05-2019
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर चुनाव आयोग की प्रतिबंध की अवधि समाप्त, आज से शुरू करेंगी प्रचार

भोपाल। भोपाल संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर चुनाव आयोग की ओर से लगा 72 घंटे का बैन रविवार को समाप्त हो गया। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के प्रचार अभियान पर चुनाव आयोग ने 72 घण्टे का प्रतिबंध लगाया था। इसकी समयावधि रविवार सुबह 6 बजे समाप्त हो गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक रविवार को वे भोपाल संसदीय क्षेत्र के अधीन हुज़ूर विधानसभा क्षेत्र में कई सभाओं को संबोधित करेंगी। विदित हो कि शहीद पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे और अयोध्या में विवादित ढांचे को लेकर दिए बयानों के बाद निर्वाचन आयोग ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर 72 घंटे के लिए प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो आज समाप्त हो गया। बता दें कि भोपाल में 12 मई को मतदान होना है। 

03-05-2019
प्रतिबंध के दूसरे दिन भी प्रज्ञा ठाकुर का मंदिर दर्शन

भोपाल। मध्यप्रदेश की भोपाल संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर निर्वाचन आयोग द्वारा उनके प्रचार प्रतिबंधित करने के दूसरे दिन आज भी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचीं। सुश्री ठाकुर शुक्रवार सुबह एक स्थानीय हनुमान मंदिर पहुंचीं और भजन-कीर्तन किया। उनके साथ पार्टी के कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सुश्री ठाकुर के प्रति निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके चुनाव प्रचार या रैली करने पर 72 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया है।

सुश्री ठाकुर द्वारा शहीद पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे और अयोध्या में विवादित ढांचे को लेकर दिए बयानों के मामले में आयोग ने यह प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध कल सुबह छह बजे से 72 घंटे के लिए लगाया गया है। इसके पहले कल भी उन्होंने मौन धारण करते हुए अलग-अलग मंदिरों में दर्शन करते हुए दिन बिताया था। सुश्री ठाकुर का मुकाबला भोपाल सीट पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से हो रहा है। भोपाल में 12 मई को मतदान होना है।

01-05-2019
निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, प. बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बल की देखरेख में होगा मतदान, पुलिस पर लगी पाबंदी

कोलकाता। लोकसभा चुनावों के दौरान प. बंगाल में हुई हिंसा को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त हुआ है। इस पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 5वें चरण में राज्य के हर पोलिंग बूथ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। 5वें चरण के मतदान को सुचारू रूप से होने के लिए केंद्रीय बलों की 578 कंपनियों को तैनात किया गया है। 

रिपोर्टस के मुताबिक 142 क्विक रिस्पॉन्स टीमों का भी गठन किया गया है, जो कि कोई घटना होने पर कहीं भी जल्द से जल्द पहुंच सकती हैं। निर्वाचन आयोग के निर्णय अनुसार अब राज्य के पोलिंग बूथ के अंदर बंगाल पुलिस को जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, पुलिस को पोलिंग बूथ के आसपास रहने की इजाजत दी गई है। बताया जा रहा है कि बंगाल पुलिस की जिम्मेदारी वोटरों की लाइन सही रखने, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के अलावा मतदान से जुड़ी अन्य व्यवस्था को देखने को होगी। बता दें कि प. बंगाल में चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती मांग भाजपा ने चुनाव आयोग से की थी।

30-04-2019
जिस तरह मशेल मामा को उठा कर लाए, वैसे ही इनके सभी चाचाओं को भारत आना पड़ेगा : पीएम मोदी

मुजफ्फरपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह मिशेल मामा को उठा कर लाए, वैसे ही इनके सभी चाचाओं को भारत आना ही पड़ेगा। वहीं, निर्वाचन आयोग (ईसी) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा प्रमुख अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायतों पर मंगलवार को फैसला लेगा। उप चुनाव आयुक्त चंद्र भूषण कुमार ने सोमवार को कहा कि 'पूर्ण आयोग मंगलवार सुबह बैठक करेगा और शिकायतों पर फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि सचिवालय ने सभी पहलुओं पर विचार किया और आयोग के समक्ष विस्तारित जानकारी पेश की।
चुनाव आयोग मंगलवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की संभावित तारीखों पर भी चर्चा कर सकता है। राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा नहीं कराए जा सके क्योंकि गृह मंत्रालय ने एक साथ चुनाव कराने में कानून एवं व्यवस्था की दिक्कतों का हवाला दिया था। आयोग की बैठक ऐसे दिन हो रही है जब उच्चतम न्यायालय एक कांग्रेस सांसद की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें चुनाव समिति निकाय को मोदी और शाह के खिलाफ शिकायतों पर बिना किसी देरी के फैसला लेने के निर्देश देने की मांग की गई है।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में लातूर के औसा में नौ अप्रैल को एक रैली में मोदी ने युवा मतदाताओं से बालाकोट हवाई हमले के नायकों के नाम पर वोट डालने की अपील की थी। समझा जाता है कि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने यहां निर्वाचन आयोग से कहा है कि प्रधानमंत्री की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया उसके आदेशों का उल्लंघन है जिसमें उसने पार्टियों से अपने प्रचार में सशस्त्र सेनाओं का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल में 'मोदी जी की वायु सेना पर शाह के कथित बयान पर भी फैसला मंगलवार को लिया जाएगा। राहुल गांधी की मोदी के खिलाफ 'चौकीदार चोर है टिप्पणी भी निर्वाचन आयोग की जांच के घेरे में है और इस पर भी मंगलवार को फैसला होना है।

25-04-2019
प्रदेश में आचार संहिता में आंशिक छूट, मंत्री कर सकेंगे अपने क्षेत्र का दौरा 

रायपुर। निर्वाचन आयोग ने छतीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता में आंशिक छूट प्रदान की है। इसमें प्रदेश के मंत्री अपने क्षेत्र का दौरा और समीक्षा बैठक कर सकेंगे। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे सकेंगे। आंशिक छूट के तहत अब निविदाएं भी बुलाई जा सकेंगी। यह आदेश गुरुवार को सामान्य प्रशासन ने जारी किया है। 

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