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13-07-2019
लोक अदालत में महज पांच मिनट में हुआ फैसला....

रायपुर। नेशनल लोक अदालत में मात्र 5 मिनट में ही चोरी करने वाले व्यक्ति को न्यायधीश ने पीड़ित पक्ष के बयान लेने के बाद छोड़ दिया गया। यह एक ऐतिहासिक मामला है, जो मात्र 5 मिनट में ही फैसला लिया गया। इस प्रकार के फैसले के बारे में न्यायाधीश उमेश उपाध्यय ने बताया कि लोगों को लोक अदालत के बारे में इस तरह के फैसले आने से मनोबल बढ़ता है। जिससे भूल को सुधार लोग नई दिशा तलाशने निकल जाते हैं। राजीनामा, चोरी, व अन्य आपसी विवाद के फैसले आज लिए गए है। इस पर तत्काल फैसला सुनाया गया है। वही 11 हजार मामले पर चिन्हाकित किया गया था। लेकिन अब तक पांच हजार मामले पर सुनवाई की गई है।

 

13-07-2019
पति पत्नी पांच साल से एक दूसरे से मिलना नही चाहते, लोक अदालत में समझौता के बाद गए घर

रायपुर। नेशनल लोक अदालत में पारिवारिक मामलों को लेकर कई फैसले किए गए है। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर आरके अग्रवाल ने बताया कि सबसे ज्यादा तलाक के मामले आये है। इस पर दोनों पक्ष को साथ बैठकर पहले समझाया गया फिर उस पर निर्णय लिया गया है। साथ ही भरण पोषण के मामले में सुनवाई की गई है। 

न्यायधीश आरके अग्रवाल ने एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि आज हमारे न्यायालय से पति पत्नी साथ घर गए है। जो पांच वर्षों से कभी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे।  इस पर आपसी समझौता कर फैसला लिया गया है। लोक अदालत पर लोगों का भरोसा बदलता जा रहा है। 

 

13-07-2019
लोक अदालत: बिजली चोरी करने के मामले को लेकर 5 हजार का जुर्माना

रायपुर। जिला लोक अदालत में बिजली विभाग में लंबे समय से बिल का भुगतान नहीं करने वाले लोगों का मामला सबसे ज्यादा आया है। सिविल लाइन क्षेत्र में बिजली चोरी करने वाले में विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि चोरी करने वाले को भुगतान करने के लिए सप्ताहभर का वक्त दिया गया है। साथ ही चोरी करने के मामले में अब तक 7 सुनवाई किया गया है। टिकरापारा क्षेत्र में चोरी के मामले को लेकर मात्र 5 मिनट में ही सुनवाई की गई है। जिसमें अर्थदंड के रूप में 5 हजार बिजली विभाग को देय माना जाएगा। 
सात माह से नहीं किया भुगतान
कोटा बिजली ऑफिस ने रामनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट से नोटिस भेजवाया था। जिसमें सात माह से बिजली का भुगतान नहीं किया था। जिस पर कोर्ट ने बकाया राशि सहित दुकानदार के बिजली कट कर अतरिक्त भुगतान करने का दंड सुनाया है।

 

 

16-04-2019
Lok Adalat: चेक बाऊंस के लंबित मामले के निपटारे के लिए 20 अप्रैल को लगेगी वृहद लोक अदालत

रायपुर। राजधानी सहित प्रदेश के सभी जिलों में 20 अप्रैल को वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें चेक बाऊंस के लंबित मामलों का निराकरण किया जाएगा। न्यायाधीश सचिव उमेश उपाध्याय ने बताया कि 20 अप्रैल को एक वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये राज्य स्तरीय लोक अदालत है। लगभग 5-6 साल बाद किसी विषय को लेकर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य और पूरे देश में जिस तरह से चेक बाऊंस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है और लोग चेक अपने आप में समन्वय व्यवहार में उपयोग कर रहे हैं। इसी के चलते चेक बाऊंस के मामले कोर्ट में पहुंच रहे हैं।

इसी तरह रायपुर में भी चेक बाऊंस के मामले बड़ी संख्या में लंबित है। रायपुर में चेक बाऊंस के लगभग 12 हजार 800 मामले लंबित है। ये सभी मामले के निराकरण के लिए रायपुर सहित सभी जिलों में 20 अप्रैल को वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 8 फिडबैक बनाई गई है। इससे अधिक से अधिक चेक बाऊंस मामलों का निराकरण हो सके। वहीं सचिव उमेश उपाध्याय ने लोगों से अपील की है कि अपने चेक बाऊंस के मामले को लेकर लोक अदालत में पहुंचे और निराकरण करवाएं।
 

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