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12-06-2019
पंजाब में अब एक भी बोर नहीं रहेगा खुला, सबको ढंकने के आदेश

चंडीगढ़। पंजाब के संरूर जिले में बोरवेल में गिरने से 2 साल के बच्चे की मौत के मामले में अमरिंदर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि ये घटना बहुत दुखद है, ऐसी घटना फिर से ना हो इसलिए राज्यभर में 45 बोरवेल सील किए गए हैं। 110 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 150 फीट गहरे बोरवेल से निकाले गए दो साल के मासूम फतेहवीर सिंह की मौत पर पहले भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया था। सीएम ने फतेहवीर की मौत पर दुख जाहिर करते हुए पीडि़त मां-बाप को सांत्वना दी थी। उन्होंने लिखा कि बच्चे की मौत से मैं बहुत दुखी हूं। मैं वाहेगुरु से प्रार्थना करता हूं कि वो दुख की इस घड़ी में बच्चे के मां-बाप को हिम्मत दें। मैं, मेरा परिवार और मेरे सभी मंत्री-विधायक पीडि़त परिवार के साथ खड़े हैं, हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य भर में खुले पड़े बोरवेल की जानकारी डिप्टी कमिश्नरों से मांगी है। साथ ही उन्होंने इस तरह की घटना से बचने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए गठित किए ग्रुप को राहत कामों में किसी भी तरह की कमी का अध्ययन करने और भविष्य में इस तरह के किसी भी मामले में तेजी से कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिशें देने को कहा है।

28-05-2019
 जहरीली शराब पीने से 8 की मौत, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में मंगलवार को जहरीली शराब पीने से एक ही परिवार के चार लोगों समेत 8 व्यक्तियों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव को जांच के आदेश दिए हैं। मामला रामनगर थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों के हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने सोमवार की रात रानीगंज कस्बा स्थित देशी शराब की दुकान से शराब खरीद कर पी थी। 
सभी को पेट दर्द व उल्टी-दस्त की शिकायत पर सीएचसी पर ले जाया गया। जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इनमें से चार लोगों की जिला अस्पताल में ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, मरने वालों में एक ही परिवार के चार लोग है। 
घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी उदयभानु त्रिपाठी, एसपी अजय साहनी अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी ने प्रभारी निरीक्षक रामनगर, हल्का दारोगा और पांच सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। सीओ और आबकारी विभाग के अधिकारियों को निलंबित करते के लिए संस्तुति की है। देशी शराब के ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे रानीगंज में कोहराम मचा हुआ है।

13-05-2019
उपभोक्ता फोरम ने दिया विद्युत वितरण कंपनी को 40 लाख मुआवजे का आदेश

रायगढ़। रायगढ़ जिले में अलग-अलग घटनाओं में करंट से महिला और युवक की मौत के मामले में उपभोक्ता फोरम ने परिजनों को 39.50 लाख रूपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता सुभाष पटेल ने बताया कि रायगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही के कारण कंरट लगने से रामशिला सिदार (29 वर्ष) और शत्रुघन चौहान की मृत्यु होने पर रामशिला के पति को 19.75 लाख रुपए और चौहान की पत्नी को 19.75 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता पटेल ने बताया कि रामशिला सिदार के पति सुरेन्द्र सिदार ने तथा शत्रुघन चौहान की पत्नी जानकी चौहान ने 20—20 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के तहत यह परिवाद इस वर्ष 14 मार्च को फोरम में प्रस्तुत किया था।

इस परिवाद में आवेदकों ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के बरमकेला स्थित कनिष्ठ यंत्री, रायगढ़ जिले के अधीक्षण यंत्री और प्रदेश के मुख्य अभियंता को पक्षकार बनाया था।

अधिवक्ता पटेल ने बताया कि दोनों आवेदकों ने बिजली विभाग में लगातार अलग अलग शिकायतें की थी। शिकायतों के बावजूद बिजली विभाग ने सुधार नहीं किया।

 

08-05-2019
 गणेश प्रतिमा को पहनाया भाजपा का चुनाव चिह्न वाला वस्त्र, जुर्म दर्ज करने का आदेश

इंदौर।  इंदौर के प्रसिद्ध खजराना मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति को भाजपा के झंडे और चुनाव चिह्न वाले वस्त्र पहनाये जाने के मामले में बुधवार को जिला निर्वाचन कार्यालय ने प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया। इंदौर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी से जुड़े इस वाकए का वीडियो सोशल मीडिया पर पहले ही वायरल हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार जाटव ने संवाददाताओं से कहा कि हमने खजराना मंदिर मामले की जांच के बाद पाया है कि इसमें आदर्श आचार संहिता की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इस मामले में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के साथ धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।  खजराना मंदिर मामले में कांग्रेस ने मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि इंदौर क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी ने 29 अप्रैल को अपना नामांकन भरने से पहले खजराना मंदिर में पूजा-अर्चना की थी। इस दौरान मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति को भाजपा के झंडे के रंगों वाले वस्त्र पहनाये गए जिन पर इस पार्टी का चुनाव चिह्न कमल का फूल भी बना हुआ था। 

 

08-05-2019
एयर इंडिया का अमेरिका में खाते में फजीर्वाड़े की जांच का आदेश

 

नई दिल्ली। सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने डेढ़ साल पहले अमेरिका में उसके खाते में 30 हजार डॉलर के फजीर्वाड़े की जांच का आदेश दे दिया है। एयरलाइन के एक सूत्र ने बताया कि अक्टूबर 2017 में एयर इंडिया के अमेरिका स्थित कार्यालय ने उपकरण खरीदने के लिए 30 हजार डॉलर का भुगतान किया था। यह भुगतान एक अमेरिकी कंपनी को किया जाना था और इसलिए स्थानीय कार्यालय को अपने राजस्व से भुगतान करने के लिए कहा गया था। दिसंबर 2017 में पता चला कि यह भुगतान अमेरिकी कंपनी को न होकर किसी नाइजीरियाई खाते में हो गया है।
सूत्र ने बताया कि एयर इंडिया के अध्यक्ष अश्विनी लोहानी ने मंगलवार को इस मामले की जाँच का आदेश दे दिया। कंपनी के वित्त विभाग से कहा गया है कि वह मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करे कि इसके लिए कौन दोषी है।
अमेरिका में इस फजीर्वाड़े की प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है और वहां की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) साइबर अपराध की दृष्टि से मामले की जांच कर रही है।
इस संबंध में पूछे जाने पर एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि मामला साइबर अपराध का है और अभी इसकी जाँच जारी है।

30-04-2019
यूपी के सभी रेड लाइट एरिया बंद करने का आदेश, कई अधिकारियों पर  निलंबन का गाज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए मेरठ समेत उत्तरप्रदेश के सभी जिलों में चल रहे रेड लाइट एरिया बंद करने का आदेश दिया है। यही नहीं हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मामले में झूठा शपथ पत्र दाखिल करने वाले अधिकारियों के निलंबन का भी आदेश दिया है। सूत्रों के अनुसार मेरठ में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के सीओ संजीव देशवाल और जिला उद्धार अधिकारी ने झूठे शपथ पत्र दाखिल किए थे। कबाड़ी बाजार इलाके में 52 भवनों में करीब 75 से ज्यादा कोठे संचालित किए जा रहे हैं। इन कोठों पर देह व्यापार होने की बात कहते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की हुई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दाखिल हलफनामे पर सख्त रुख अपनाकर 30 अप्रैल को रिपोर्ट दाखिल करने के साथ ही शासन को दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए। अधिकारियों की ओर से कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया गया था कि रेड लाइट एरिया बंद कराया गया और अब देह व्यापार नहीं चल रहा है। जिस पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने रिपोर्ट झूठी बता दी। अधिवक्ता सुनील चौधरी की याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही है। सुनील चौधरी ने अधिकारियों के बयान का विरोध करते हुए कहा कि मीडिया रिपोर्ट है कि रेड लाइट एरिया में बाहर से दरवाजों पर ताला लगा दिया गया है। लेकिन भीतर लड़कियां मौजूद हैं और कोठे बाकायदा संचालित किए जा रहे हैं। अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि आरटीआई और आईजीआरएस के तहत बताया गया कि मेरठ सीएमओ कार्यालय से रेडलाइट एरिया में 20 हजार कंडोम वितरित किए हैं। छह देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को एचआईवी पॉजीटिव और सात की मौत होना बताया। इन सभी को पुलिस, प्रशासन व सीएमओ के हलफनामे में इसका जिक्र तक नहीं किया। अधिकारियों के हलफनामे में अधिवक्ता ने कई सवाल किए, उसका जवाब अधिकारी नहीं दे पाए। बता दें कि कबाड़ी बाजार व्यापारिक इलाका है। यहां मिश्रित आबादी है। शपथ पत्र में साल 2009 से मेरठ में रेड लाइट एरिया चलाना बताया गया है। तब से यहां से कई संभ्रात परिवार पलायन करके जा चुके हैं। यहां पर लोगों को इसका दंश झेलना पड़ता है। कई व्यापारियों के कारोबार पर भी फर्क पड़ा है।

10-04-2019
शिक्षिका ने किया जाति के नाम पर छात्रा से भेदभाव, शिकायत पर कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश 

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के एक स्कूल में शिक्षिका के अस्पृश्यता और छुआछूत के बर्ताव का मामला सामने आया है। शिक्षिका के व्यवहार से व्यथित छात्रा ने बुधवार को जिला कलेक्टर से इसकी शिकायत की है। सूरजपुर जिले के ग्राम नेवरा की दलित समुदाय की छात्रा समीपवर्ती ग्राम पसला के पूर्व माध्यमिक पाठशाला में कक्षा आठवीं में अध्ययनरत है। यहां पर मध्‍याह्न भोजन के तहत अवकाश हुआ तो उस वक्त विद्यालय की कुछ शिक्षिकाओं ने छात्राओं से भोजन लगाने को कहा। इनमें से एक दलित छात्रा ने जब यहां पदस्थ शिक्षिका को भोजन लाकर दिया तो वह नाराज हो गईं। कहने लगीं कि यह छात्रा तो दलित है, इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। यह कहते हुए उन्होंने थाली वापस भेज दी। इतना ही नहीं उन्होंने उस थाली में निशान लगाने को भी निर्देशित किया ताकि यह पता चल सके कि इस थाली को किसी दलित ने स्पर्श किया है। शिक्षिका के इस बर्ताव से दुखी और व्यथित छात्रा ने कलेक्टर से मुलाकात कर लिखित आवेदन से पूरे घटनाक्रम से अवगत कराकर शिकायत की। छात्रा ने उक्त विद्यालय से नाम काटकर अन्य संस्था में पढ़ने की इच्छा जताई है। ग्राम पसला की स्कूल की शिक्षिका पर लगे आरोपों की पुष्टि के लिए शिक्षिका से संपर्क किया गया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इस संबंध में जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि छात्रा ने इस आशय का पत्र दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

01-04-2019
Vijay Mallya: संपत्ति कुर्की के आदेश से बौखलाया भगोड़ा विजय माल्या

नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भगोड़़े विजय माल्या की संपत्तियों की कुर्की करने का आदेश दिया है। इससे विजय माल्या बौखला गया है और कहा है कि भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम  के तहत उनकी संपत्तियों की कुर्की बेहद कठोर कदम है और इससे कर्जदाताओं को कोई मदद नहीं मिलेगी। माल्या के वकील अमित देसाई ने सोमवार को आईए महंती व एएम बदार की खंडपीठ से कहा कि ईडी द्वारा संपत्तियों की जब्ती से कर्जदाताओं को कोई फायदा नहीं होने वाला है। देसाई ने कहा कि संपत्तियों की कुर्की सख्त कदम है। यह वक्त बैंकों और कर्जदाताओं के साथ समझौता करने का है। माल्या नहीं चाहते हैं कि उनकी संपत्ति उन्हें वापस मिले। हम केवल यह कह रहे हैं कि सरकार द्वारा संपत्तियों की कुर्की से बैंकों और कर्जदाताओं की समस्या नहीं सुलझने जा रही है। ईडी ने हालांकि याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि इस अधिनियम का उद्देश्य गिरफ्तारी के डर से भारत से भागने वाले व्यक्ति की वापसी सुनिश्चित करना है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि ये कार्रवाइयां फर्जीवाड़ा कर देश से भागने वाले लोगों की वापसी सुनिश्चित करती हैं। जैसे ही माल्या भारत वापस आ जाते हैं, इस अधिनियम के प्रावधान तथा इसके तहत शुरू की गई प्रक्रियाएं अमान्य हो जाएंगी।  बता दें कि शराब कारोबारी विजय माल्या सरकारी बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर देश छोड़कर फरार है। प्रीवेंशन ऑफ  मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट  स्पेशल कोर्ट ने माल्या को एफईओ एक्ट के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था, जिसे चुनौती देने के लिए उन्होंने पिछले महीने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। 

01-04-2019
Syed Ali Shah: हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का मकान कुर्क करने का आदेश

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली स्थित हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी के स्वामित्व वाले एक फ्लैट को कुर्क करने का आदेश आयकर विभाग ने जारी किया है। आयकर रिकवरी अधिकारी द्वारा गिलानी के नाम जारी एक आदेश में कहा गया है कि आकलन अधिकारी ने अधोहस्ताक्षरी को प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित प्रति भेजी है, जिसमें 3,62,62,160 रुपये की राशि निर्दिष्ट है, जिसके साथ आप से ब्याज भी वसूला जाना है। इसमें कहा गया है कि गिलानी को दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित इस संपत्ति को हस्तांतरित करने से अगले आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है। बता दें कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने एक आतंकवादी वित्त पोषण के मामले में जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के अध्यक्ष शब्बीर अहमद शाह की श्रीनगर की अचल संपत्ति जब्त कर ली थी।  

13-02-2019
Municipal Commissioner: नगरीय प्रशासन विभाग में फेरबदल, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़ के बदले गए निगम आयुक्त  

रायपुर। प्रदेश में राज्य शासन ने नगरीय प्रशासन विभाग में बुधवार को फेरबदल किया। इसमें नगर निकाय के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार विनोद पांडे को रायपुर का जोन कमिश्नर बनाया है। लोकेश्वर साहू को रायपुर का अपर आयुक्त का पदभार दिया गया हैै। एसके दुबे को कोरबा का आयुक्त और रमेश जायसवाल को रायगढ़ का आयुक्त बनाया गया है। वहीं सुनील अग्रहरि को दुर्ग नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। नेतराम चंद्राकर को जगदलपुर नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। एके हलदार को धमतरी नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया है।

29-01-2019
Order : अधूरा मकान बनाने पर 6 लाख के हर्जाना का आदेश

दुर्ग। वनांचल सिटी में रकम प्राप्त करने के बाद भी मकान पूर्ण बनाकर नहीं दिया गया और न ही तय समय सीमा पार होने पर दाण्डिक राशि ही प्रदान की। इससे परेशान परिवादी ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। फोरम के सदस्य राजेन्द्र पाध्ये एवं लता चंद्राकर ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया। फोरम ने आम्रपाली वनांचल सिटी हाउसिंग बोर्ड के पास औद्योगिक नगर के प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रभारी अधिकारी, चेयरमेन अनिल कुमार शर्मा तथा अल्ट्रोहोम कंस्ट्रक्शन प्रालि दिल्ली के डायरेक्टर शिव प्रिया को आदेश दिया कि वे सब मिलकर परिवादी नसीरूद्दीन को विला क्रमांक 98 का कब्जा प्रदाय करें, दाण्डिक राशि के रूप में 4,81,360 रुपए, मानसिक क्षतिपूर्ति के एवज में 1 लाख तथा वाद व्यय खर्च के 10 हजार रुपए तथा रकम पर ब्याद भी दें।
एलसी ब्लाक, केम्प 1 निवासी नसीरूद्दीन ने वनांचल सिटी में मकान नम्बर 098 को खरीदने इकरारनामा निष्पादित किया था। इसके तहत 59,68,400 का भुगतान किया जाना था। परिवादी ने किस्तों में 55,57,339 रुपए का भुगतान किया तथा शेष राशि देने को तैयार है। अनावेदकगणों द्वारा बिना कारण कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है। वहीं शर्त के मुताबिक यदि 2 वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण कर कब्जा नहीं दिया तो बिल्डर व अन्य 5 रुपए प्रतिवर्ग फीट प्रतिमाह की दर से दाण्डिक राशि का भुगतान करेंगे। प्रतिमाह 10,940 रुपए के हिसाब से 44 माह का 4,81,360 भी प्रदान नहीं किया गया था।

11-01-2019
Suspend: कलेक्टर भीम सिंह ने दिया मंडी निरीक्षक को निलंबित करने का आदेश

 राजनांदगांव। पड़ोसी राज्यों से धान की अवैध आवक को रोकने अमला कितना सक्रिय है इस बात की जांच के लिए कलेक्टर भीम सिंह ने आज महाराष्ट्र बार्डर के आसपास के गांवों का निरीक्षण किया एवं महाराष्ट्र से लगी अंतरराज्यीय सीमा का निरीक्षण भी किया। यहां पाटेकोहरा में जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उनमें मंडी निरीक्षक राकेश तिवारी अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर ने गंभीर नाराजगी जताते हुए उन्हें निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां ड्यूटी कर रहे अन्य कर्मचारियों से कहा कि अंतरराज्यीय सीमा में किसी तरह से भी अवैध धान की आवक हो तो इस पर नजर रखें और तुरंत रोकें। उन्होंने वन  अमले को भी कहा कि अवैध धान की आवक पर नजर रखें। इस दौरान फूड  आफिसर सीमा अग्रवाल, जिला विपणन अधिकारी पाठक, फूड इंस्पेक्टर  चितरंजन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा कि बाघ नदी बार्डर सबसे पहली सीमा है अत: यहां भी कल सुबह से ड्यूटी लगाई जाए। कलेक्टर ने कनेरी खरीदी केंद्र में धान की क्वालिटी का निरीक्षण किया। एक किसान का धान उपयुक्त गुणवत्ता का नहीं पाया गया। समिति प्रबंधक से कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों से आए अवैध धान पर नजर रखें। कलेक्टर ने इस खरीदी केंद्र में किसानों के लिए पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी देखी। शौचालय नहीं होने पर उन्होंने समिति प्रबंधक पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा किसानों के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में बेंच लगा दें ताकि वे पूरी सुविधा के साथ धान खरीदी केंद्र में खरीदी कर पाएं।

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